​स्वास्थ्य र शिक्षाको राष्ट्रियकरणको प्रश्न

दृष्टि न्यूज

स्वास्थ्य र शिक्षाको बहसमा नेपाली समाज र राजनीति बल्ल सही विन्दुमा आइपुगेको छ । स्वास्थ्य, शिक्षा, सार्वजनिक यातायातजस्ता जनतालाई उपलब्ध गराउनुपर्ने आधारभूत सेवाको जिम्मेवारी राज्यले लिनुपर्ने आवाज धेरै पहिलेदेखि उठ्दै आएको हो । तर, उदार अर्थनीतिको वकालत गर्ने नाममा विगतका कांग्रेस सरकारले आधारभूत सेवामूलक क्षेत्र समेत निजी क्षेत्रलाई जिम्मा लगायो । निजी क्षेत्रले स्वाभाविक रुपमा यसलाई व्यापारीकरण ग¥यो । व्यापारीकरण मात्रै भएन, विस्तारै यो भ्रष्टीकरण भयो । राजनीतिक दल र तिनका शक्तिशाली नेता, प्रशासक, नियामक अधिकारी र नाफाखोरहरुको गठजोडले सबै प्रकारका विसंगति विकृति क्षम्य भए । अधिकाधिक रुपमा जे जसरी नाफा सोहोर्न सकिन्छ, ती सबै उपाय नाफाखोरहरुले अपनाए ।
विश्वविद्यालयबाट सम्बन्धन लिने, कोटा थप्ने, कुनै पूर्वाधार एवं गुणस्तर नहुँदा पनि नियामक निकायले आँखा चिम्लिदिने अनि त्यसबाट प्राप्त लाभको हिस्सेदार बन्ने संगठित जालो नै तयार भयो । त्यो जालोले स्वास्थ्य, शिक्षा र यातायातजस्ता सेवामा गुणस्तरमा प्रतिस्पर्धा हुन दिएन । शुल्क र मूल्यमा चाहिँ प्रतिस्पर्धा भएन । उल्टै मिलिजुली तय हुने भयो । यो भनेको एक प्रकारले राज्यसत्ता कब्जाको अवस्था थियो । जनता लुट्नका निम्ति राज्यको नीतिगत तहलाई हातमा लिए पुग्छ भन्ने सन्देश पनि सबैतिर पुग्यो । स्वस्थ रुपमा व्यापार र व्यवसाय सञ्चालन गर्न चाहनेहरु निरुत्साहित बन्दै गए । नवप्रवेशीहरु भने यो क्षेत्रमा कुनै शक्तिको आड नलिई सम्भव नहुने ठानेर नयाँनयाँ राजनीतिक शक्तिको आड लिन पुगे । खुलेआम लुट्न पाइने अनि कुस्त आम्दानी देखेर विभिन्न पेशा गरेर पैसा कमाएका गिरोह एवं आपराधिक संगठनहरु समेत यस क्षेत्रमा आकर्षित भए । अन्य क्षेत्रमा असफल भएका लगानीकर्ता पनि एउटा स्कुल, अस्पताल वा मेडिकल कलेज सञ्चालन गर्न पाए अन्यत्रको घाटापूर्ति हुन सक्ने निचोडमा पुगे ।
चिकित्सा शिक्षाका बेथितिबारे अध्ययन गरेका पूर्वन्यायाधीश गौरीबहादुर कार्कीकै भनाइलाई आधार मान्ने हो भने त सुन तस्करी गर्दाभन्दा मेडिकल कलेज सञ्चालन गर्दा मालामाल हुने स्थिति छ । हुन पनि एउटा स्नातक डाक्टर बन्न ६० लाखदेखि १ करोडसम्म खर्च गर्नुपर्छ । डाक्टरी पढाउने चाहने अभिभावकले त्यो पैसा कहाँबाट जम्मा गर्छ ? वैध आम्दानीबाट मात्र करोड खर्चेर आफ्ना छोरीछोरीलाई एउटा स्नातक डिग्री दिलाउने हैसियत भएका नेपाली कति छन् ? पाँच वर्षमा करोड खर्चेर डाक्टरको उपाधि लिएकाहरुले बिरामीलाई नलुटी कसलाई लुट्छन् ? सामान्य बिरामी हुँदा पनि लाखौँ स्वाहा हुने भएपछि जुन उपायले, जुन स्रोतबाट भए पनि सक्नेले पैसा थुपार्ने प्रतिस्पर्धा गर्न थाले । यसले भ्रष्टाचारको दुष्चक्र सिर्जना गरिदिएको छ ।
यो दुष्चक्रले सिंगो समाज र प्रणालीलाई नै भ्रष्टीकरण गरेको छ । त्यसैले निजी मेडिकल कलेज वा अस्पताल थप्न दिएर राज्यको जिम्मेवारी पूरा हुने अवस्था छैन । यसबाट लूटमाथि अर्को लूट थपिनेछ । र, त्यो ब्रम्हलूटका सामु राज्य निरीह बन्नेछ । राज्यका हर्ताकर्ताहरु जो आए पनि अवैध चक्रबाट हासिल हुने नियमित लेबी हात पार्न सकेका दंग पर्नेछन् । यो दुष्चक्र नतोडिएसम्म यो समाज उँभो लाग्ने छैन । जतिसुकै समानुपातिक, समावेशी प्रणालीका कुरा गरे पनि भुँइ तहको नागरिक झन्झन् अभाव र पहुँचविहीनताको रसातलमा फस्दै जानेछ । 
डा. गोविन्द केसीले अनसन गर्नु र नेपाली कांग्रेस प्रतिपक्षमा आइपुग्नु एउटा सुखद संयोग बनेको छ । यी दुवैले एउटै माग गरिरहेका छन्, शिक्षा र स्वास्थ्यमा व्यापारीकरण गर्नुहुन्न । लूट रोकिनुपर्छ । माफियाकरण बन्द हुनुपर्छ । शिक्षा, स्वास्थ्य जस्ता आधारभूत आवश्यकताको जिम्मा राज्यले लिनुपर्छ । हिजो उदारीकरणको पक्षमा विश्व बैंक समूहका नीतिलाई अन्धानुकरण गरेकाहरु नै निजीकरणको विरोध गर्न पुग्नुले एउटा राम्रो संकेत गरेको छ । यही मौकामा नेकपा नेतृत्वको सरकारले ढिला नगरी सबै निजी स्कुल, अस्पताल र मेडिकल कलेज राष्ट्रियकरणको घोषणा गर्नुपर्छ । 
अहिले सञ्चालनमा रहेका संस्थाहरुको सम्पत्ति एकीन गरी मूल्यांकन गर्नुपर्छ । साथै, ती लगानीकर्ताको पृष्ठभूमि हेरी हिजो कुनै नियामक निकाय, सम्बन्धित नीति तर्जुमा वा अरु कुनै प्रकारका स्वार्थको द्वन्द्व हुने व्यक्तिको लगानी देखिएमा त्यो हिस्सा स्वतः राष्ट्रियकरण गर्नुपर्छ । त्यसैगरी लगानीको वैधता समेत जाँची वास्तविक स्वच्छ व्यवसायीलाई क्षतिपूर्ति दिई अन्य उत्पादनमूलक क्षेत्रमा लगानीका निम्ति सहुलियतसहित स्वागत गर्नुपर्छ । यति गरेमा हाल सत्तामा रहेका नेता र दल कम्युनिस्ट हुनुको सार्थकता राख्नेछन् । डा गोविन्द केसी र नेपाली कांग्रेसको माग पनि पूरा हुनेछ । समाजले गति लिनेछ । राज्य स्थायित्व र समृद्धितर्फ अघि बढ्नेछ । सुखी नेपाली, समृद्ध नेपाल निर्माणको आधार तय हुनेछ ।         

Related News