​निर्वाचन आयोगसँग मन्त्रीहरु आगो

काठमाडौं, २० भदौ । निर्वाचन आयोगले भदौ १४ बाट आचारसंहिता लगाएपछि सरकारका मन्त्रीदेखि मालदार कार्यालयमा सरुवा गर्न आर्थिक संकलन गरेका दलालहरुको रुवाबासी सुरु भएको छ । केही मन्त्रीहरुले सार्वजनिक रुपमै आचारसंहिताको विरोध गरेका छन् । सरकारका मन्त्रीहरु सरुवा र नियुक्ति गर्न नपाएपछि आयोगसँग मुर्मुरिएका छन् । उपप्रधान एवं संघीय मामिला तथा स्थानीय विकास मन्त्री विजयकुमार गच्छेदारले मन्त्रिपरिषद बैठकबाट आचारसंहिताका बारेमा निर्वाचन आयोगसँग कुरा गर्ने भाषण नै गरेका छन् ।  
आगामी मंसिर १० गते हुने प्रदेश र संघको चुनावका लागि आयोगले आचारसंहिता लागू गरेपछि पनि ब्याकडेटमा धेरै मन्त्रालयहरुले सरुवा गरिरहेका छन् । सिंचाई मन्त्री संजय गौतमले ब्याकडेटमा सरुवा गर्दै एक एक गरेर बोलाउँदै पत्र दिइरहेका छन् । सिंचाई मन्त्रालयले आचारसंहिता लागू भइसकेपछि भदौ १५ मा आयोजना र विभागका सहसचिवहरुको सरुवा गरेको छ । सिंचाई मन्त्रालयले गरेको सरुवा गोप्य राखिएको छ । को को कहाँ कहाँ सरुवा भए भन्ने कसैलाई पनि थाहा छैन । बेवसाइटमा पनि राखिएको छैन । जबकि सरुवाको सूची बेबसाइटमा राख्ने प्रचलन छ ।  निर्वाचन आचारसंहिता उल्लंघन गर्नेलाई जेल हाल्नेसम्मको तयारी आयोगले गरेको छ । सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले एकैपटक सरकारले आचारसंहिताको उल्लंघन गर्दै कर्मचारीको सरुवा आयोगले रोकेको छ ।
 युवा तथा खेलकुद मन्त्री राजेन्द्र केसीले राष्ट्रिय खेलकुद परिषद्मा सदस्यसचिवदेखि सदस्यसम्म भर्ति गर्न तानाबाना बुनिरहेका थिए । उनले परिषद्का उपाध्यक्ष टेण्डी शेर्पालाई हटाए पनि उनी सर्वोच्च अदालतबाट बहाली भइसकेका छन् ।  
मन्त्रीहरु आयोगसँग क्रुद्व
भदौ र असोजमा कर्मचारी सरुवा गर्ने ब्यवस्था छ । आकर्षक कार्यालयमा कर्मचारी सरुवा गर्नका लागि मन्त्रीहरुले मोलमोलाई गरिसकेपछि आयोगले आचारसंहिता लागू गरिदियो । जसका कारण मन्त्रीहरुको मुखमा आएको गाँस खोसिन पुगेको छ । र, सत्तारुढ दलका मन्त्री, नेता र दलालहरु निर्वाचन आयोगविरुद्ध खनिएका छन् । आचारसंहिता लागू गरेपछि सरुवा र नियुक्ति गर्न नपाउने भएपछि बल्लबल्ल मन्त्री भएकाहरु आक्रोसित भएका हुन् । प्रधानमन्त्री पत्नी आरजु देउवालाई पैसा बुझाएर कांग्रेसबाट मन्त्री भएकाहरुको त आचारसंहिता लागेपछि छटपटी सुरु भएको छ । त्यही छटपटहाट ब्यक्त गरेका छन् डोटीमा पुगेर भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्री बीरबहादुर बलायरले । मन्त्री बलायरले आयोगले लागू गरेको आचारसंहिताप्रति असन्तुष्टि व्यक्त गरेका थिए । उनले निर्वाचन आचारसंहिता सरकारसँग समन्वय नगरी जारी गरेको आरोप लगाएका छन् । उपप्रधानमन्त्री गच्छेदारले पनि आयोगले जारी गरेको आचारसंहिताको विरोध गरेका छन् । कर्मचारीको सरुवा तथा विभिन्न ठाउँको नियुक्तिको सेटिङ मिलिसकेपछि निर्वाचन आयोगले सहमति नदिदा गच्छदारलाई ठूलो तनाब भएको छ । उनले निर्वाचन आयोगले आचारसंहिताको नाममा सरकारको हातखुट्टा बाँधेको आरोप लगाएका छन् । गच्छेदारले स्थानीय पूर्वाधार विकास तथा कृषि सडक विभाग(डोलिडार) र विभिन्न नगरपालिकाका कार्यकारी अधिकृतहरुको सरुवामा मोलमोलाई गरेका थिए । तर आचारसंहितका कारण उनको मनसुबा पूरा हुन नसकेपछि उनी पनि आयोगसँग क्रुद्ध भएका छन् । 
सरुवामा आरजु हाबी
सडक विभाग अन्तर्गतका आयोजना र डिभिजन सडक कार्यालयका २ बर्ष अवधि पुगेका डीई(प्रमुख)हरुको सरुवा गर्नका लागि मोलतोल मिलाइसकेपछि आचारसंहिता लागेपछि आरजु देउवाका भाइ भूषण राणालाई पनि छटपटी सुरु भएको छ । राणाले भौतिक पूर्वाधार मन्त्रालयअन्तर्गतका सडक, यातायातका बदनाम कर्मचारीलाई आकर्षक कार्यालयमा सरुवा गर्नका लागि मोलतोल मिलाइसकेका थिए । उनले अर्थ मन्त्रालय अन्तर्गतका राजस्व समूहका कर्मचारीको भन्सारदेखि राजस्व अनुसन्धान विभाग र क्षेत्रीय कार्यालय र कर कार्यालयहरुमा सरुवा गर्नका लागि करोडौैं रुपैयाँ संकलन गरिसकेको आरोप छ । जावलाखेलस्थित शालीग्राम होटलमा मुकाम खडा गरी भूषण राणाले सडक, यातायात, अर्थ मन्त्रालय अन्तर्गतका मालदार कार्यालयमा कर्मचारी सरुवाका लागि रकम असुल्दैआएको समाचार स्रोतले बताएको छ । राणासम्म कर्मचारी पु¥याउने काम उनका दलाल तारानाथ सापकोटाले गर्दैआएका छन् । सापकोटाले भ्रष्ट कर्मचारीहरु भूषण राणासम्म पु¥याउने र राणाले मन्त्री र सचिवहरुलाई भनेर सरुवा गर्दैआएका छन् ।  

Related News