​आँखामा पट्टी बाँधेर समाजवादमा पुगिन्न

रवीन्द्र श्रेष्ठ

०६३ मंसिर ५ को विस्तृत शान्ति सम्झौतादेखि ७४ असोज १७ को एमाले–माओवादी चुनावी एकता नहुँदासम्मको ११ वर्ष एमाले र माओवादी केन्द्रका प्रमुख नेताहरुले आपसमा लडेर देशलाई अन्यौलताको भुमरीमा राखे । त्यसबेला यी दुई पार्टीहरुबीचको एकतालाई प्रमुख मुद्दा बनाएर अभियान चलाउने क्रममा यी पार्टीहरुका वैचारिक र व्यवहारिक पक्ष बारेको बहस ओझेलमा परे । तर, अब स्थिति फेरिएको छ र नयाँ एकीकृत पार्टी (नेकपा)को वैचारिक र व्यवहारिक पक्षका बारेमा बहस छलफल चल्नु र सही निष्कर्षमा पुग्नु आवश्यक भएको छ । जनताले यस नयाँ पार्टी र सरकारबाट धेरै अपेक्षा गरेका छन् । जनताको यस जायज आकांक्षामाथि तुषारापात नहोस् । यस नयाँ पार्टी र सरकारले वस्तुगत र आत्मगत स्थिति अनुसार माक्र्सवादी लेनिनवादी ढंगले काम गरेमा आगामी पाँच वर्षपछिको चुनावमा पनि यसै पार्टीलाई जनताले विजयी गराउने स्थिति बन्ने देखिन्छ । तर (नेकपा) पार्टी र सरकारले सही वैचारिक र व्यवहारिक बाटो लिन सकेन भने आगामी पाँच वर्षपछि गम्भीर स्थिति आउने निश्चित छ । 
यो पंक्तिकारको आग्रह के हो भने जनतालाई एक तल्लाको घर मात्रै बनाइदिने वस्तुगत र आत्मगत स्थिति भएको बेला पाँच तल्ले घर बनाउँदै जाने (पाँच तल्ले घर उन्मुख व्यवस्था) को सपना बाँड्ने गल्ती नगरौं । यहाँ एक तल्ले घर भन्नाले जनताको बहुदलीय जनवाद (बहुदलीय प्रतिस्पर्धा सहितको नयाँ जनवाद) हो भने समाजवाद उन्मुख जनताको जनवाद भन्नाले पाँच तल्ले घर हो । तर इतिहासको विडम्वना भनौं वा मजाक भनौं, केपी ओली लगायतका एमाले नेताहरु र प्रचण्डलगायतका माओवादी केन्द्रका नेताहरु तथा नेत्रविक्रम चन्द ‘विप्लव’ लगायतका नेताहरुले समेत पनि जनताको बहुदलीय जनवाद वा बहुदलीय प्रतिस्पर्धासहितको नयाँ जनवादको परित्याग गरेर समाजवादउन्मुख जनताको जनवाद वा वैज्ञानिक समाजवादको ल्याइदिन्छौं भन्ने आश्वासन बाँड्न थालेका छन् । विप्लव नेतृत्वको नेकपाको आठौं महाधिवेशनको दस्तावेजमा भनिएको छ ‘दस वर्षको जनयुद्ध, गणतन्त्रको स्थापना, दलाल पुँजीवादको स्थापना, नवऔपनिवेशिक अवस्था आदि कारणले गर्दा अब नेपालको राजनीतिक कार्यक्रम नयाँ जनवादी नभएर वैज्ञानिक समाजवादी हुनु वैज्ञानिक र वस्तुवादी हुन्छ । वस्तुस्थितिले माग गरिसकेको राजनीतिक कार्यक्रम तय गरेर अगाडि बढ्दा नै क्रान्तिको वरिपरि नयाँ मित्र र सहयोगी शक्तिको धु्रवीकरण र मोर्चाबन्दी पनि फराकिलो भएर जानेछ । तसर्थ नेपालको आउँदो राजनीतिक कार्यक्रम वैज्ञानिक समाजवादी अपनाउनु सही छ ।’ त्यस्तैगरी एमाले र माओवादी केन्द्रबीच ०७५ जेष्ठ ३ गते भएको पार्टी एकता घोषणाको दस्तावेजमा भनिएको छ– ‘नेकपा एमालेले अबलम्वन गरिआएको जनताको बहुदलीय जनवाद र माओवादी केन्द्रले अबलम्वन गरिआएको एक्काइसौं शताब्दीमा जनवादलाई परिवर्तित नयाँ सन्दर्भमा विकसित र परिमार्जन गरी समाजवाद उन्मुख जनताको जनवादका रुपमा अगाडि वढाइनेछ ।’ यो भनेको मदन भण्डारीको रहस्यमय हत्याकाण्ड भएको दिन जेष्ठ ३ गते नै जनताको बहुदलीय जनवाद र माओवादीको नयाँ जनवादलाई नारायणीमा बगाएर कथित ‘समाजवाद उन्मुख जनताको जनवाद’ अगाडि बढाउने घोषणा हो । केपी ओली, प्रचण्ड तथा विप्लवलगायतका नेताहरुले जबज र नयाँ जनवादको विकास र परिमार्जन होइन कि विनास र परित्याग गरेको दुःखद् संयोग बन्न पुगेको छ । यी तीनै नेताहरुको एउटै स्वर के छ भने जनताको बहुदलीय जनवाद वा नयाँ जनवाद ०६२÷६३ को जनआन्दोलन र जनयुद्धले आइसकेको छ र अब समाजवाद उन्मुख जनताको जनवाद वा वैज्ञानिक समाजवाद बनाउनेतिर जाने हो ।  तर यथार्थ यो हो कि ०६२÷६३ को जनआन्दोलन, जनयुद्ध, राजतन्त्र हटाउने पहिलो संविधानसभाको निर्णय तथा भारतको विरोधका बाबजुद संविधानसभाले संविधान बनाएको घटनाहरुले एक तल्ले घरको जगसम्म मात्रै बनेको छ, एक तल्ले घर बनाउन पनि बाँकी नै छ । 
सरकार र संसदमा (नेकपा)को करिव दुईतिहाई बहुमत रहेपनि राज्य व्यवस्थाका अन्य महत्वपूर्ण अंगहरु प्रशासन, प्रहरी, सेना, पूँजी, न्यायपालिका आदिमा दुई तिहाई बहुमत त के सामान्य बहुमत पनि छैन । कर्मचारीहरुले सहयोग गरेन, न्यायपालिकाले गर्न दिएन भनेर मन्त्रीहरु कराउँदैछन् । विगत सरकारको पालामा राजनैतिक नियुक्ति पाएका कर्मचारीहरुले सहज रुपमा राजिनामा दिनुपर्नेमा नदिएकोले सरकारले हटाउँदा हंगामा मच्चिएको छ र न्यायालयमा मुद्दा चल्यो भने के परिणाम आउने हो ठेगान छैन । देशको पूँजी (नेकपा) नेतृत्वको सरकारको हातमा २० प्रतिशत पनि छैन भनिन्छ, र दलाल तथा नोकरशाही पूँजीपति वर्गको हातमा देशको दुईतिहाई पूँजी छ भनिन्छ । जनयुद्ध र जनआन्दोलनहरुबाट सामन्तवर्ग पराजित भएको छ, तर दलाल तथा नोकरशाही वर्ग पराजित भएको छैन । जबज र नयाँ जनवादमा सामन्तवर्गलाई मात्र शत्रु भनिएको थिएन, दलाल तथा नोकरशाही वर्गलाई पनि शत्रु भनिएको थियो तर त्यस वर्गलाई पराजित नगरिकनै जबज र नयाँ जनवाद आइसक्यो भनेर जनता कार्यकर्ता ढाँट्ने र मदन भण्डारीको जबज र माओवादी नयाँ जनवादलाई नारायणीमा विसर्जन गरेर आगामी दसौं वर्षमा पनि लागू गर्न नसकिने समाजवाद उन्मुख जनताको जनवाद वा वैज्ञानिक समाजवादको उग्रवामपन्थी  आत्मघाती गोल (लक्ष्य)को ढोंगी पाखण्डी नारा दिन थाल्नु ओली, प्रचण्ड र विप्लवको दुखान्त संयोग बनेको छ । समाजवाद उन्मुख व्यवस्थामा पुग्नका लागि पहिला जनताको बहुदलीय जनवादी राज्यव्यवस्था र अर्थ व्यवस्था निर्माण गरिनु पर्दथ्यो, अहिलेको लोकतान्त्रिक गणतन्त्र भनेका पहिलाको अर्ध सामन्ती, अर्ध औपनिवेशिक र दलाल तथा नोकरशाही पूँजीवादी व्यवस्थावाट बहुदलीय जनवादी व्यवस्था (वहुदलीय प्रतिस्पर्धायुक्त नयाँ जनवादी व्यवस्था) तर्फको संक्रमणकालीन व्यवस्था मात्रै हो । तर ओली प्रचण्ड र विप्लवलगायतले अहिलेको लोकतान्त्रिक गणतन्त्रलाई नै जनताको बहुदलीय जनवाद वा नयाँ जनवाद भनेर जनता कार्यकर्तालाई ढाँट्नुले एकातिर दक्षिणपन्थी गल्ती भएको छ भने समाजवाद उन्मुखको नारा दिनुले उग्रवामपन्थी गल्ती भएको छ, जसलाई यथाशिघ्र सच्याइनु पर्दछ ।
(नेकपा) सरकारले  नीति तथा कार्यक्रममा समाजवाद उन्मुख नारा दिए पनि त्यसभित्र दश प्रतिशत पनि समाजवाद उन्मुख कुराहरु छैन । जनतालाई यसरी पाँचतल्ले घरको नारा दिनु भन्दा एक तल्ले घरकै नारा अर्थात् जनताको बहुदलीय जनवाद वा बहुदलीय प्रतिस्पर्धासहितको नयाँ जनवादकै वस्तुवादी र माक्र्सवादी लेनिनवादी (र माओवादी तथा मदन भण्डारीवादी) नारा दिएर त्यस अनुरुप नीति कार्यक्रम तथा रणनीति र कार्यनीतिहरु बनाई लागू गरिनु अहिलेको वामपन्थी कार्यभार हो ।
एमालेको नवौं महाधिवेशनको राजनैतिक प्रतिवेदन सारसंग्रहवादी खिचडी खालको रहेको छ । यसले एकातिर ०६२÷६३ मा विशिष्ठ प्रकारको पूँजीवादी जनवादी क्रान्ति सम्पन्न भएको भनिएको छ (पृष्ठ ८१) भने अर्कोतिर सामन्तवर्ग मात्रै ०६२ को जनआन्दोलनले पराजित भएको भनिएको छ । तर दलाल तथा नोकरशाही पूँजीपति वर्ग पराजित भएको भनिएको छैन । दलाल तथा नोकरशाही पूँजीपति वर्ग पराजित नभएकोले सो जनवादी क्रान्ति अधुरो रहेको प्रष्ट छ । अर्कोतिर सो दस्तावेजमा ‘जनताको बहुदलीय जनवादी कार्यक्रममा आधारित भएर आर्थिक सामाजिक रुपान्तरणका कार्यहरु अघि बढाउनु अहिलेको हाम्रो मुख्य कार्यभार हो’ पनि भनिएको छ । (पृष्ठ ८९) तर पार्टी एकता घोषणामा आएर जबज नै घुमाई फिराई परित्याग गर्ने र समाजवाद उन्मुख जनताको जनवादको नाममा उग्रवामपन्थी नारा दिने कामले नेकपाप्रति जनता भ्रमित हुन पुगेका छन् । 
चीनले आफ्नो नाम अझै पनि जनवादी गणतन्त्र चीन राखेको छ । तर श्रीलंकाले आफ्नो आधिकारिक नाम लोकतान्त्रिक समाजवादी गणतन्त्र श्रीलंका राखेको छ । चीनले माओकालमा समाजवाद निर्माणमा हतारो गरेको भन्दै राज्य नियन्त्रित पूँजीवादको विकासको बाटो देंग स्याओ पिंगको नेतृत्वमा लिएको थियो । यसबाट पनि नेताहरुले सिक्नु पर्ने हो । अहिले जनताको बहुदलीय जनवाद वा नयाँ जनवादसम्मको कार्यक्रम (समाजवाद उन्मुख धेरै टाढाको विषय हो) लागू गर्ने ठोस योजना बनाएर लागू गर्न नेकपा र यसको नेतृत्वमा रहेको सरकारले सकेन भने अर्को पाँच वर्षमा नेकपाले चुनाव हार्ने निश्चित छ । भन्ने बेला समाजवाद उन्मुख भन्ने तर गर्ने बेलामा जनताको बहुदलीय जनवादसम्मको पनि कार्यक्रम लागू नगर्ने गल्ती सच्याउन आवश्यक भइसकेको छ । 

Related News