​फेरि ब्याजदरमा बैंकहरूको ‘सिण्डिकेट’

दृष्टि न्यूज

काठमाडौं । पटक पटक ब्याजदर निर्धारणमा सिण्डिकेट लगाएको आरोप खेप्दै आएका नेपाली वाणिज्य बैंकहरूले पछिल्लो पटक पुनः त्यो आरोपको सामना गर्नुपर्ने भएको छ । विगत केही वर्षदेखि झैं यो वर्ष पनि दशैंको मुखमा बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूमा ऋण प्रवाहको लागि योग्य नगद तरलताको अभाव देखिएपछि असोज महिनाको प्रारम्भदेखि नै नगद निक्षेपको निम्ति प्रतिस्पर्धी ब्याजदरको विज्ञापन गर्न थालेका हुन् । गत असारदेखि असोजको पछिल्लो सातासम्म आइपुग्दा मुद्दती निक्षेपको ब्याजदर १२ प्रतिशतसम्म पुगेको थियो । फेरी वित्तीय बजारमा निक्षेप संकलनको नाममा विकृति बढ्ने देखिएपछि नेपाल बैंकर्स संघले अघोषित सिण्डकेटको निर्णय गरेका हुुन् । ब्याजदरमा सिण्डिकेट लगाइएको आरोप नस्वीकारे पनि केही बैंकरले बैंकहरूबीच ब्याजदर अस्वाभाविक तवरले माथि नजाओस् र केन्द्रीय बैंकको निर्देशनको सीमाभित्र रहोस् भन्ने आशय रहेको बताएका छन् । गत बिहीबार बसेको बैंकर्स संघको निर्णय अनुुसार अब वाणिज्य बैंकहरूको मुद्दती निक्षेपमा संस्थागततर्फ बढीमा ९ प्रतिशत र सर्वसाधारणको निम्ति बढीमा १० प्रतिशत मात्र ब्याज दिइनेछ ।
पछिल्लो केही सातादेखि बैंक तथा वित्तीय संस्थामा लगानीयोग्य रकमको अभाव भएपछि अधिकांश बैंकहरूको कर्जा र निक्षेप तथा पुँजीको अनुपात अर्थात सीसीडी अनुपात ८० प्रतिशतको हाराहारीमा पगेको थियो । उक्त अवस्थालाई नजिकबाट नियालिरहेको अर्थ मन्त्रालयले यसबीचमा केही बैंकरलाई बोलाएर ब्याजदर नबढाउन घुमाउरो शैलीमा दबाब दिएको थियो । तर, नेपाल राष्ट्र बैंकले भने मुख खोलिसकेको थिएन । विगतमा एनआईसी एशिया बैंक एक्लैले बैंकर्स संघको सहमति विपरित चर्को ब्याजदरमा निक्षेप स्वीकारेपछि संघको निर्णय चर्को विवादमा परेको थियो । तर, अहिले अर्थ मन्त्रालयको ग्रीन सिग्नल पाएपछि बैंकर्स संघले नेपाल राष्ट्र बैंकको धारणा नबुझी एकाएक ब्याजदर घटाउने निर्णय गरेका हुन् । पछिल्लो अवस्थामा अर्थ मन्त्रालयको साथ छउन्जेल नेपाल राष्ट्र बैंकले केही पनि गर्न नसक्ने अवस्थाको आ“कलन गरेका बैंकरले आफ्नो स्वार्थ पनि पूरा हुने र सरकाको समेत प्रिय हुन पाइने भएपछि पछिल्लो सिण्डिकेटको निर्णय गरेका हुन् । नियमनकारी निकायचा“ही यो विषयमा बेखबर रहेको नेपाल राष्ट्र बैंकका एकजना सञ्चालक बताउ“छन् ।
बैंकहरूबीच भएको पछिल्लो भद्र सहमति अनुसार नयाँ निर्णय शुक्रबारदेखि नै बैंकहरूले संस्थालाई ९ र सर्वसाधारणलाई १० प्रतिशत ब्याजदर प्रकाशित गरेपछि लागू भएको छ । राष्ट्र बैंकको पछिल्लो निर्देशन बमोजिम बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूले प्रकाशित ब्याजदरमा संस्थागत निक्षेपकर्तालाई बढीमा १ र सर्वसाधारणलाई बढीमा ०.५ प्रतिशत विन्दुसम्म ब्याजदर बढाएर दिन पाउँछन् । अब उक्त व्यवस्थालाई टेकेर वाणिज्य बैंकहरूले केही ठूला र पहुँचवाला ग्राहकको मुद्दती निक्षेपमा मात्र बढीमा ११ प्रतिशत र १०.५ प्रतिशत ब्याज दिनेछन् ।
बैंकहरूको पछिल्लो भद्र सहमति मुद्दती निक्षेपमा मात्र नभएर साधारण बचतमा समेत देखिएको छ । एक जना बैंकरका अनुसार अबदेखि बैंकहरूले साधारण निक्षेपकर्तालाई ५ देखि ७ प्रतिशतसम्म मात्र ब्याजद दिनेछन् । यो सहमति पछि अधिकांश बैंकले असोज मसान्तसम्मको लागि प्रदान गर्दै आइरहेको ७ प्रतिशतको ब्याजदरलाई ५ प्रतिशतमा झार्ने वैधानिक बाटो बनेको छ । भदौ मसान्तसम्म बैंकहरूले पर्याप्त कर्जा प्रवाह नभएको गुनासो गर्दै आएका थिए । कर्जाको लागि विभिन्न निकायमा हार गुहार गर्दै आएका बैंकहरूले असोज लागेपछि कर्जाको समेत ब्याजदर घट्ने बताउँदै आएका थिए । तर, असोज लाग्ने बितिक्कै तिनै बैंक तथा बैंकर बजारमा नगद तरलताको अभाव रहेको गीत गाउन थाले । त्यसपछि प्रतिस्पर्धात्मक ब्याजदरको लागि बैंकहरूले सूचना सार्वजनिक गर्न थाले । असोज मसान्तसम्मको पहिलो त्रयमासको वित्तीय विवरण तयार गर्ने बेलासम्म बैंकहरूको सीसीडी अनुपात ८० प्रतिशत भन्दा माथि जाने र त्यसअघि दशैंको लामो बिदा शुरु हुने भएपछि गत बिहीबार नै बैंकहरूले ब्याजदर घटाउने सहमति गरेका हुन् । झण्डै १० वटा बैंकको सीसीडी अनुपात ८५ प्रतिशत भन्दा माथि पुगेको छ भने अन्य ५ वटाको ८० प्रतिशतको नजिक पुगेपछि संघले रातारात उक्त सहमति गरेको स्रोतको दाबी छ ।
पटक पटक ऋण लगानीको निम्ति योग्य नगद तरलताको अभाव हुने र अधिक नगद तरलता हुने अवस्थाको बारेमा दशौं लाख मासिक तलब भत्ता तथा अन्य सुविधा ग्रहण गर्ने बैंकका सीईओ र अन्य वरिष्ठ कर्मचारीको दक्षता र क्षमतामाथि पनि प्रश्न चिन्ह तेर्सिएको छ । पटक पटक हुने नगद अभाव र सोको पूर्तिको लागि संघ मार्फत् हुने भद्र सहमतिले एकाध महिनाको समेत वित्तीय स्रोत र परिचालनको विश्लेषण र प्रक्षेपण गर्न नसक्ने महँगा बैंकरहरूलाई पनि उदा¨ो पारिदिएको छ ।

Related News