​अर्थमन्त्रीले डुबाए नेकपाको सरकार

दृष्टि न्यूज

काडमाडौं । ‘छोटो समयमा छिटो विकास कसरी गर्न सकिन्छ भन्ने विषयमा सरकार जानकार छ । हामी द्रुतगतिमा विकास गरेर देखाइदिन्छौँ,’ सोमबार सिंहदरबारमा मानव संशाधन प्रक्षेपण कार्यदलको बैठकलाई सम्बोधन गर्दै गर्दा प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको बोलीमा बितेको नौ महिनाको आत्मसमीक्षा झल्किन्थ्यो । आफू नेतृत्वको सरकारले जनआकांक्षा पूरा गर्न नसकेको बुझेकै कारण उनी पछिल्ला केही दिनदेखि कठोरतापूर्वक समीक्षामा छन् । 
गत साता मन्त्री र सचिवलाई भेला गरेर मन्त्रालयहरूका प्रगति विवरण सुनेपछि प्रधानमन्त्री ओली छाङ्गोबाट खसेजस्तो भए । सरकार सम्हालेको नौ महिनामध्ये आफ्नै नेतृत्वमा बजेट ल्याएको ६ महिना बित्न लाग्दा विकास बजेट ८.३८ प्रतिशत मात्रै खर्च भएको तथ्यले प्रधानमन्त्री चिन्तित बने । जनताले प्रतिफल नपाउनु र सरकारप्रति असन्तोष बढ्नुको मुख्यकारण यही नै हो भन्ने सायद प्रधानमन्त्रीले बुझे । त्यसैले उनले भने, ‘यो असाधारण दायित्व बोकेको सरकार हो । त्यसैले परम्परागत मानसिकता राखेर काम चल्दैन, देश बन्दैन । तपाईंका काममाथि म आफैँले अनुगमन गरिरहेको छु । अब कसैले छुट पाउँदैन । समृद्ध नेपाल, सुखी नेपाली’को संकल्प पूरा भएरै छाड्छ । त्यसका निम्ति प्रधानमन्त्री कठोर बन्न तयार छ ।’
‘प्रधानमन्त्रीले यसो भन्नुपर्ने बाध्यता नै बनिसकेको थियो । सरकारका मन्त्रीहरूका कार्यप्रगति वास्तवमै सन्तोषजनक देखिएका छैनन्,’ सरकारको नेतृत्व गरिरहेको दल नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (नेकपा)का एक सचिवालय सदस्यले भने, ‘अब सरकारको गेयर बदल्नैपर्छ ।’ नौ महिनाअघि दोस्रोपटक प्रधानमन्त्रीमा निर्वाचित हुँदा ओली राष्ट्रिय हिरो नै थिए । उनको पार्टीका मात्र होइनन्, विपक्षी पार्टीलाई समर्थन गर्नेहरूले समेत ओलीको नेतृत्वमा यो सरकारले समृद्धि हासिल गर्ने अभिलाषा पालेका थिए । तर, नौ महिना बित्दा नबित्दै आफ्नै पार्टीका नेता–कार्यकर्ता मात्र होइन, स्वयम् प्रधानमन्त्रीसमेत सन्तुष्ट हुन सकेनन् । 
‘प्रधानमन्त्रीज्यूको दोस्रो सत्तारोहणमा सबैभन्दा ठूलो कमजोर अर्थमन्त्रीको चयन भयो जस्तो लाग्छ । उहाँले जुन विश्वासले युवराज खतिवडालाई अर्थमन्त्री छान्नुभयो । उहाँले त्यसअनुसार बजेट ल्याउन सक्नुभएन । त्यसैको असर अहिले देखिएको हो,’ नेकपाकै नेता रहेका एक पूर्वअर्थमन्त्री भरतमोहन अधिकारीले दृष्टिसँग ओली सरकारप्रति असन्तोष बढ्नुको एक कारण खोले । हुन पनि दुईतिहाइ बहुमत ल्याएको सरकारको बजेटले जनपक्षीय आधार तय गर्न सकेन । यो देशमा पहिलो कम्युनिष्ट सरकार ९ महिना मात्र चलेको थियो । तर, त्यो नौ महिने सरकारको प्रभाव आजसम्म कायम छ । मनमोहन अधिकार नेतृत्वको सो सरकारको प्रभाव आजसम्म रहनुको कारण ‘जनमुखी बजेट’ नै थियो । त्यसबेलाका अर्थमन्त्री भरतमोहन अधिकारी थिए । उनले आफ्नो बजेटमा जनमुखी कार्यक्रमलाई मुख्य प्राथमिकतामा राखेका थिए । उनले ल्याएको वृद्धभत्तालगायत सामाजिक सुरक्षा कार्यक्रम, आफ्नो गाउँ आफैँ बनाऔँ जस्ता कार्यक्रमले कम्युनिष्ट पार्टी प्रति आम जनतामा फैलाइएको ठूलो भ्रम चिर्ने काम मात्र गरेन, कम्युनिष्ट पार्टी नै जनताको अभिभावक हुने रहेछ भन्ने मान्यता पनि स्थापित ग¥यो । 
‘बितेको नौ महिनालाई हेर्नुस्, यो सरकारबाट आम जनता असन्तुष्ट छन् । कम्युनिष्ट कार्यकर्ताहरू नै बिलखबन्द छन् । मलाई भेट्न आउने अधिकांश कार्यकर्ता यस्तै गति हो भने कम्युनिष्ट आन्दोलन खतरामा पर्ने भयो भनेर चिन्ता व्यक्त गर्छन् ।  वास्तवमै नौ महिना खेर गयो,’ दृष्टिसँगको संवादमा पूर्वअर्थमन्त्री अधिकारीले भने, ‘सबैभन्दा पहिले चिन्तनमा दोष देखियो । त्यही कारण बजेटमा जनपक्षीय आधार रहेन । त्यसैले यति ठूलो सम्भावना बोकेको सरकार पनि अलोकप्रिय बन्यो । (अधिकारीसँगको अन्तर्वार्ता पृष्ठ ५ मा)’ 
वास्तवमै वर्तमान सरकार आफ्नै बजेटको शिकार बन्दै गएको हो कि भन्ने विश्लेषण वामवृत्तमा हुन थालेको छ । कांग्रेस नेतृत्वको अघिल्लो सरकारले जे जस्ता कार्यक्रम ल्याएको थियो, त्यसलाई नै निरन्तरता दिँदै ल्याएको बजेटमा तत्काल उत्पादन बढाउने, रोजगारी सिर्जना गर्ने तथा व्यापारघाटा घटाउने कार्यक्रमले प्राथमिकता पाएनन् । मनमोहन अधिकारी नेतृत्वको नौ महिने कम्युनिष्ट सरकारको बेला शुरु गरिएको वृद्धभत्ता अलिकति पनि नबढाइनु ठूलो गल्ती थियो । यस्तै खालका केही अन्य नयाँ कार्यक्रमहरु थपिनु पर्दथ्यो, तर केही भएन । उद्योग क्षेत्रको व्यापक विस्तारका लागि प्रोत्साहनका नीतिहरु ठोस रुपमा ल्याइएन । सबै देशहरुले रोजगारी प्रवद्र्धनका लागि उद्योगको तीव्र विकासमा भर पर्छन् । तर अर्थमन्त्रीले उद्योगका लागि भन्सार तथा कर छुटमा विस्तार गरेनन्, उल्टै कतिपय छुटहरु पनि हटाइदिए ।
अर्थमन्त्रीले विदेशी लगानी आकर्षित गर्ने भनेतापनि विश्व बैंकको डुइङ विजनेश रिपोर्टमा नेपाल पाँच स्थान तल झ¥यो । नेपाल राष्ट्र बैंकले यही आइतबार प्रकाशित गरेको नेपाली अर्थतन्त्रको रिपोर्टमा अझ गम्भीर अवस्थाको चित्रण गरिएको छ । यस आर्थिक वर्षको पहिलो तीन महिनामा नेपालमा विदेशी लगानी गत वर्षभन्दा ७६ प्रतिशतले घटेको छ । गत वर्षको भन्दा व्यापारघाटा ४५ प्रतिशतले बढेर ३४९ अर्ब पुगेको छ । महंगी ४.७ प्रतिशतले बढेको छ । बैंकहरुमा ऋण दिन सक्ने रकमको अभाव हुन थालेको छ । यस तीन महिनामा विदेशी पर्यटकले नेपालमा खर्च गरेको रकम गत वर्षको सोही अवधिको भन्दा ४.३ प्रतिशतले घटेर १३ करोड ७७ लाख डलर मात्रै भएको छ । विदेशी विनिमय संचिती घटेर ९ खर्ब ८९ अर्ब मात्रै हुनपुगेको छ । यसले आठ महिनाको आयात पनि नधान्ने राष्ट्र बैंकले जनाएको छ । देशबाट बाहिरिने र भित्रिने रकमबीचको अन्तर देखाउने शोधनान्तर घाटा बढेर ३५ अर्ब पुगेको छ । जब िगत वर्ष सोही अवधिमा शोधनान्तर घाटा ४ अर्ब २७ करोडले बचतमा थियो ।
मुलुक संघीयतामा गए पनि वित्तीय संघीयतामा अर्थमन्त्रीले नलगेर बजेट केन्द्रमै थुपारेको आरोप नेकपाकै मुख्यमन्त्रीहरुले लगाए । बजेट पनि नदिइनु र कर्मचारी समायोजन समयमै नगरिदिनाले प्रदेश र स्थानीय तहले उत्साहसाथ काम गर्ने वातावरण बनेन ।
प्रधानमन्त्रीले ठूलो आशा र अपेक्षासहित जिम्मेवारी दिएका अर्थमन्त्री नै अहिले प्रधानमन्त्रीको सपनाको बाधक बनेको गुनासो नेकपाभित्र बढ्दैछ । सरकारसँग यथेष्ठ बहुमत रहेको र अझै चार वर्ष तीन महिनाको समय बाँकी रहेकाले विगतको कमजोरी सच्याएर अगाडि बढे मात्र सरकारको कामकारबाही प्रभावित हुने देखिन्छ । ‘सबै सकियो भन्ने होइन । अझै पनि सरकारसँग कमजोरी सच्याएर अगाडि जाने बाटा छन् । त्यो भनेको सरकारले तत्काल पूरक बजेट ल्याउनुपर्छ,’ नेकपाका नेता भन्छन्, ‘प्रधानमन्त्रीले अर्थमन्त्रालयमा नेतृत्व फेरबदल गरिहाल्ने देखिँदैन । त्यसैले पूरक बजेट ल्याएर जनतालाई सम्बोधन गर्न भने अब ढिला गर्न हुँदैन ।’ भर्खरै बिरामीबाट उठेका प्रधानमन्त्रीले जसरी लगातार तीन दिन मन्त्री र सचिवहरुलाई राखेर मन्त्रालयका कामहरुको समीक्षा गरे, त्यसले प्रधानमन्त्रीको चिन्ता  र गम्भीरतालाई संकेत गर्दछ । उक्त समीक्षा परम्परागत औपचारिकतामा सीमित नरहोस् भन्ने अपेक्षा जनमानसमा रहेको छ ।

Related News