​कृषि विश्वविद्यालय तनावग्रस्त

दृष्टि न्यूज

काठमाडौं । लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको स्थापनापछि गाउँ गाउँमा पुगेको सिंहदरवारसँग विकास र प्रविधिको साटो भ्रष्टाचार मौलाएको गुनासो आम सर्वसधारणले गर्न थालेका छन् । कुनै पनि ठूला संस्थामा विभाजन भई स्वायत्तता दिएपछि राम्रा कुरा भन्दा नराम्रा कुरा तल्ला तहसम्म जाने र विकृति फैलने नेपालको पुरानै रोग हो । त्रिभुवन विश्व विद्यालयबाट २०६७ सालमा विभाजन भई गठन भएको कृषि तथा वन विज्ञान विश्व विद्यालयमा पनि त्रिविविकै विकृतिले प्रश्रय पाउन थालेका छन् ।
डा. गोबिन्द केसीले त्रिविविको विकृति अन्त्यको माग गर्दै झण्डै महिनादिन लामो अनसन हल हुन नपाउँदै चितवनको रामपुरमा रहेको कृषि तथा वन विज्ञान विश्व विद्यालयले आठ वटा निजि क्याम्पसलाई सम्बन्धन दिएपछि विवाद कृषि र वन शिक्षाको विकृति बाहिर आएको हो । मापदण्ड नै नपुगेका तथा बोर्ड मात्रै झुण्ड्याएका कलेजलाई सम्बन्धन दिएपछि विश्व विद्यालयले दिएको अस्थायी सम्बन्धन नै शंकाको घेरामा परेको छ ।
यसअघि पनि लामो समयसम्म विद्यार्थीहरुको आन्दोलनपछि भएको सहमतिविरुद्ध विश्व विद्यालयका उपकूलपति प्रा.डा. ईश्वरी प्रसाद ढकाल र रजिष्ट्रार मनराज कोलपक्षपतिले आठ वटा निजि क्याम्पसलाई सम्बन्धन दिएको आरोप छ ।
५०÷५० जना विद्यार्थी भर्ना गर्ने गरी अस्थायी सम्बन्धन प्राप्त गर्ने क्याम्पसहरुमा पूर्वाञ्चल कृषि क्याम्पस झापा, जिविका कृषि विज्ञान कलेज इटहरी, भ्यालि कृषि क्याम्पस ललितपुर, हिमछायाँ कलेज गैंँडाकोट, रामनगर टेक्निकल एण्ड म्यानेजमेन्ट कलेज भूमही, गोर्खा युनाइटेड पब्लिक स्कुल कोहलपुर र ब्राइट मध्यपश्चिम कृषि तथा वन विज्ञान क्याम्पस सुर्खेत रहेका छन् । त्यसैगरी, वन स्नातकमा सिद्धान्त क्याम्पस गैँंडाकोटले पनि सम्बन्धन प्राप्त गरेको छ । 
विश्व विद्यालयले गत असार २१ गते सम्बन्धन दिने निर्णय गरे पनि गोप्य राख्दै आएको कलेज प्रशासन साउन ६ गते मात्रै प्रेस बिज्ञप्तिमार्फत सम्बन्धन दिएको औपचारिक सार्वजनिक गरेको विद्यार्थीको आरोप छ । सम्बन्धन दिने निर्णय भएसँगै सो विश्व विद्यालयका चार वटा विद्यार्थी संगठन आन्दोलनमा उत्रिएका छन् । पूर्व एमाले सम्बद्ध अनेरास्वयुवियु, पूर्व माओवादी केन्द्र सम्बद्ध अखिल क्रान्तिकारी, नेकपा बिप्लव सम्बद्ध अखिल क्रान्तिकारी र जनमोर्चा सम्बद्ध अखिल छैटौं र नेविसंघ आन्दोलनमा होमिएका छन् । विद्यार्थीको आन्दोलनमा विश्व विद्यालयका प्राध्यापकहरु समेत सहभागी भएपछि आन्दोलन सशक्त बन्दै गएको छ । आन्दोलनका कारण पठन पाठन ठप्प छ भने परिक्षा समेत हुने सकेको छैन ।
हालसम्म विश्व विद्यालयका पदाधिकारी वार्ताको लागि समेत तयार नभएको र वातावरण समेत बन्न सकेको छैन । उल्टै चितवनका प्रमुख जिल्ला अधिकारी, प्रहरी तथा स्थानीयन दलका नेताहरुलाई समेत प्रयोग गरेर विद्यार्थीलाई धम्क्याउने काम भइरहेको आन्दोलनकारी विद्यार्थीहरुको गुनासो छ । कृषि तथा वन विज्ञान शिक्षामा भएको निजिकरणविरुद्धको आन्दोलनको नेतृत्व गरिरहेका अनेरास्ववियु कृषि तथा वन विज्ञान विश्व विद्यालयका केन्द्रीय ईकाई अध्यक्ष हेमराज कठायतले विश्व विद्यालयका पदाधिकारीहरु वार्ता समेत नगरी माफियाको पछाडि लागेर विद्यार्थीहरुको आन्दोलन दमन गरेको गुनासो गरे । उनले भने, ‘कृषि तथा वन विज्ञान विश्व विद्यालयले निजि कलेजलाई सम्बन्धन दिएर नेपालको कृषि र वन क्षेत्र माफियाका हातमा पु¥याउने काम हुँदैछ । यसलाई रोक्न सबैले योगदान गर्नुपर्दछ ।’ कठायतले यसअघि विश्व विद्यालयले सात वटा प्रदेशमा सातै वटा आंगिक क्याम्पस स्थापना गर्ने, आंगिक क्याम्पसहरुलाई भौतिक पूर्वाधारयुक्त बनाउने सो पछि मात्रै विस्तृत अध्ययन गरी आवश्यकताको आधारमा निजि क्षेत्रलाई प्रवेश  दिने सहमति गरेकोमा उक्त सहमति भंग गरेर छापामार शैलीमा विश्व विद्यालय पदाधिकारीहरुले कृषि र वन विज्ञान अध्यापन निजिकरण गरेको आरोप लगाए । उनले सम्बन्धन खारेज नभएसम्म आन्दोलन जारी रहने बताए । त्यस्तै नेपाल तराई विद्यार्थी समितिका अध्यक्ष सरोज यादवले सात प्रदेशमा सात वटा आंगिक क्याम्पस स्थापना गर्ने पूर्व सहमति पालना नगर्दा समस्या आएको बताए । 
यद्यपि यसअघि विश्व विद्यालयले एक पत्रकार सम्मेलन गरेर सम्पूर्ण प्रक्रिया पूरा गरेर आठ निजी क्याम्पसलाई सम्बन्धन दिएको प्रष्ट पारेको थियो । आठ निजी क्याम्पसलाई सम्बन्धन दिएको सम्बन्धमा साउन ६ गते बक्तव्य प्रकाशित गरी कृषि तथा वन विज्ञान क्षेत्रमा दक्ष जनशक्तिको माग बृद्धि भइरहेको परिप्रेप्यमा कृषि तथा वन विज्ञान विश्व विद्यालय ऐन २०६७ को दफा १९ बमोजिम निजि क्षेत्रका कुनै पनि कलेजले सम्बन्धी प्रदान गरेको जनाएको छ । बक्तव्यमा भनिएको छ, ‘प्रक्रिया पूरा गरेका ७ वटा कृषि र १ वटा वन विज्ञान सम्बन्धी क्याम्पसलाई निर्देशिकामा उल्लेखित शर्तहरुका साथै कार्यकारी परिषदले तोकेको अन्य शर्तहरु पालना गर्नुपर्ने गरी पारदर्शी रुपमा अस्थायी सम्बन्धन प्रदान गरिएको छ ।’ साथै विश्व विद्यालयले हड्ताल रोकेर पठन पाठन सुचारु गर्न बक्तव्यमार्फत आग्रह समेत गरेको छ ।

Related News