​सरकारको गैरजिम्मेवारीपन

नेपाली कांग्रेस नेतृत्वको गठबन्धन सरकारले निर्वाचनको समयमा आवश्यक गम्भीरता, संवेदनशीलता र आत्मसंयम प्रदर्शन गर्न सकेको छैन । खासगरी कांग्रेस सभापति एवं चुनावी सरकारका प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाको गैरजिम्मेवार र स्वेच्छाचारी शैलीका कारण नेपालको राज्यशक्तिको प्रयोग, सञ्चालन र सामथ्र्यप्रति नै अन्तर्राष्ट्रिय समुदायले देखाउँदै आएको चासोलाई थप प्रमाणित गर्ने स्थिति बनेको छ ।
निर्वाचन सुरक्षाप्रति सरकारका तर्फबाट पर्याप्त संवेदनशीलता र होसियारी अपनाउन सकेको भए चुनावविरोधी एवं ध्वंसात्मक गतिविधि नियन्त्रण हुन सक्थ्यो । नेपाली सेनाको आन्तरिक विश्लेषणले पनि यो कुरा प्रमाणित गर्दछ कि सरकारले चुनावी सुरक्षा व्यवस्थाप्रति अपेक्षित गम्भीरता प्रदर्शन गर्न सकेको छैन । सरकारको यही रवैया कायम रहने हो दोस्रो चरणको निर्वाचन बढी चुनौतीपूर्ण बन्न सक्छ । मतदाताहरु ढुक्कसँग आफ्नो मत प्रयोग गर्न पाउनुपर्ने हकबाट वञ्चित हुन सक्छन् । एक चरणको निर्वाचन भइसकेको र सिंगो मुलुक चुनावमा होमिइसकेको कारण धेरै ठूलो दुर्घटनाबाहेकको अवस्थामा निर्वाचन नै अवरुद्ध गर्ने प्रयास भने सफल हुने छैन ।
६४ जनाको जम्बो मन्त्रिपरिषद हुँदा पनि गृहमन्त्री नियुक्त नगरी गृह मन्त्रालय प्रधानमन्त्री देउवाले आफैसँग राखेका छन् । र, सुरक्षा व्यवस्थामा खटिने स्थानीय प्रहरी अधिकृत तथा निजामती प्रशासक आफ्नै असुरक्षाभावबाट ग्रस्त छन् । चुनावमा सत्ता पक्षको सेवा नगर्ने सुरक्षा अधिकृतलाई सरुवा गरिएको छ । र, आफूअनुकूलका कर्मचारीलाई जिम्मेवारी दिइएको छ । निर्वाचनमा आफ्नो पक्षमा लाग्न बाध्य पार्ने गरी प्रत्यक्ष¬—परोक्ष रुपमा डरधम्कीसमेत कर्मचारीहरुलाई दिइएको छ ।
निर्वाचनविरोधी घटना निर्बाध रुपमा भइरहनुले कतै सत्तापक्षसँगै विध्वंशकारीको मिलेमतो त छैन भन्ने अर्को आशंका जन्मिएको छ । र, निर्वाचन बिथोल्न खोज्ने तत्वहरुलाई नै प्रोत्साहन र सहानुभूति मिल्ने व्यवहार सरकारबाट भइरहँदा आशंकालाई थप बल मिलेको छ । यतिखेर सुरक्षा निकायका फिल्ड अफिसरहरु झनै दोहोरो शासनको मारमा परेका छन् । एकातिर गृहका अधिकारीहरु चुनावविरोधी तत्वहरुप्रति सहानुभूतिशील व्यवहारका लागि निर्देश गरिरहेका छन् भने अर्कोतिर सुरक्षा संगठनका आफ्नै तालुकवाला निकायबाट कार्यक्षमतामा प्रश्न उठाइने हो कि भन्ने डर सुरक्षा अधिकारीहरुलाई छ । यस्तो अवस्थाको अन्त्य नभएसम्म न त सुरक्षा संगठनहरुले प्रभावकारी कार्यसम्पादन गर्न सक्नेछन्, न त बाँकी निर्वाचन निर्भयतापूर्वक हुन सक्नेछ ।
चुनावको तिथि घोषणा गरिसकेपछि चुनावी सरकारको सीमा र आचार संहिताभित्र नबस्नु यो सरकारको अर्को खेदजनक पक्ष हो । महत्वपूर्ण पदमा नियुक्ति, सरुवा, बढुवा, दीर्घकालीन महत्वका पुराना निर्णयको खारेजी, नयाँ नीति नियमको सार्वजनिकीकरण जस्ता कार्य चुनावी सरकारले गर्नु जनादेशविपरीत र आचारसंहिता विपरीत हुन्छ । साथै, आउँदो निर्वाचित सरकारका हात बाँध्ने र राज्यको ढुकुटीमा भार पार्ने काम चुनावी एवं कामचलाउ सरकारबाट गर्न मिल्दैन । तर, निर्वाचन आचार संहिता र चुनावी सरकारका सीमालाई नजरअन्दाज गरी जथाभावी निर्णय गर्नु, राज्यस्रोत र शक्तिको दुरुपयोग गर्नु, निर्वाचन आयोगलाई समेत अटेर गर्नु भनेको स्वेच्छाचारिताको पराकाष्ठा हो ।
यतिखेर सत्तापक्षका निम्ति स्वतन्त्र र निष्पक्ष निर्वाचनको सामना गर्नु फलामको च्यूरा सावित भएको छ । सत्तामा हुन्जेल निकै अलोकप्रिय र स्वेच्छाचारी निर्णय एवं कारवाही गरेका कारण जनताबाट दण्डित हुन सक्ने जोखिमको आकलन कांग्रेसले गरेको छ । यति मात्र नभई बाम गठबन्धनका नाममा मुलुकका दुई ठूला दल एक ठाउँमा उभिँदा अस्तित्व रक्षाको प्रश्न बनेको छ, कांग्रेसको निम्ति । तर, उसले बुझ्नुपर्छ, जनादेशको सम्मान गर्नु न्यूनतम र आधारभूत सर्त हो । र, सरकारका हुन्जेल जनादेशअनुकूलका आचरण गर्नु सरकारको स्वीकार्यताको अर्को मानक हो । सत्तामा हुन्जेल स्रोत, साधन र शक्तिको दुरुपयोग गर्ने अनि निर्वाचनमा त्यही सरकारी संयन्त्रलाई दुरुपयोग गर्न खोज्ने पञ्चायती शैलीको पुनरावृत्तिको अपेक्षा कम्तीमा गणतन्त्र नेपालका नागरिकले गरेका छैनन् ।यदि यसो गरिन्छ भने त्यो सह्य हुँदैन ।

Related News