​गणतन्त्रको बेइज्जत

विशाल छेत्री

सशस्त्र द्वन्द्वकालीन व्यक्तिहत्याको अपराधमा जन्मकैद सजाय काटिरहेका पूर्वमाओवादी नेता बालकृष्ण ढुंगेललाई माफी दिने प्रपञ्च यसपटकको गणतन्त्र दिवसको पृष्ठभूमिमा मात्र भएको होइन । माओवादी शान्ति प्रक्रियामा आएदेखि नै चलेको हो । जिल्ला अदालतले जन्मकैद फैसला सुनाएर कारावासमा सजाय काटिरहेका ढुंगेललाई पुनरावेदन अदालतले सफाइ दियो । उनी कैदमुक्त भए । फेरि सर्वोच्च अदालतले उनलाई सर्वस्वसहित जन्मकैदको फैसला सुनाइदियो । 
सर्वोच्चको फैसला नमान्ने गरी ढुंगेल र उनको राजनीतिक संगठन एवं नेताहरुका तर्फबाट अनेकन प्रयास—दुष्प्रयास भए । अदालतको फैसलाको अवमूल्यन कुन हदसम्म गरियो भने प्रहरी अधिकृतसँग एउटै मञ्चमा भाषण गर्थे तर अदालतलाई भने फरार रहेको जानकारी राज्यसंयन्त्रले नै दिन्थ्यो । सर्वोच्चको फैसला कार्यान्वयनका लागि मात्रै पनि पटकपटक सर्वोच्चले नै अरु कैयौँ आदेश जारी गर्नुपरेको छ । तर, शक्तिको आडमा अदालतको आदेशलाई निष्क्रिय बनाउने खेलखण्डमै तत्कालीन माओवादी र ढुंगेलहरु लागे ।
यतिखेर निवर्तमान एमालेको काँधमा माओवादीले सर्वोच्च अदालत, विधिको शासन र न्याय व्यवस्थाविरुद्ध अर्को बन्दुक पड्काएको छ । र, त्यसका निम्ति प्रधानमन्त्री केपी ओलीलाई समेत प्रयोग गरिएको छ । ढुंगेलले ४० प्रतिशत सजाय भुक्तान गरिसकेको र असल चालचलन भएको भन्दै गृह मन्त्रालयको सिफारिसमा राष्ट्रपति कार्यालयबाट माफी दिइएको छ । उनको चालचलन कति सुध्रियो भन्ने कुरा जेलबाट रिहा भएलगत्तै पेरिसडाँडामा गरेको हुंकारबाटै थाहा हुन्छ ।
अपराधीले माफी मिन्हा त्यतिखेर पाउँछ, जब उसले प्रहरी वा अदालतमा आफै आत्मसमर्पण गर्छ । विगतमा गरेको अपराधप्रति प्रायश्चित गर्छ । आफूले गरेको अपराधका पीडितसँग माफी माग्छ । अबदेखि त्यस्ता अपराधकर्म नगर्ने कसम खान्छ । विधि, व्यवस्था, न्याय र सामाजिक नैतिकताका प्रति सम्मानभाव प्रकट गर्दछ । तर, जेलमुक्त भएलगत्तै उनले अदालत, न्यायाधीश र तिनले गरेका फैसलाविरुद्ध विषवमन गरे । न्याय र व्यवस्थाका विरुद्ध सक्दो आगो ओकले । आफूले विगतमा गरेका अपराधप्रति गौरव गरे । अपराधबाट पीडित भएकाप्रति विनयशीलता होइन, उल्टै विजयभाव प्रकट गरे । त्यसो त उनले अदालतको फैसला नमान्न, अदालतको फैसलालाई नै निष्क्रिय बनाउन अनेकन जालझेल र शक्तिको दुरुपयोग त्यसअघि वर्षौँसम्म गरिरहेका थिए । तिनैलाई जेलमुक्त बनाई अबीरमाला चढाई हर्षबढाइँ गरियो ।
यस सन्दर्भमा सबैभन्दा विडम्बनापूर्ण पक्ष त के भने सर्वोच्च अदालतले समेत आफ्नो फैसलाको रक्षा गर्न सकेन । न्याय र विधिको पक्षमा उभिन सकेन । माफी मिन्हा दिनुहुँदैन भनेर परेको रिटको सुनुवाई चलिरहेकै बखत ढुंगेल जेलमुक्त भइछाडे । त्यो माफी दिने निर्णय न्यायको विरुद्ध भयो भनेर अदालतले रोक्न सकेन । उल्टै शक्तिको आडमा गरिएको गैरन्यायिक निर्णयको पक्षमा ठप्पा लगाइदियो । सम्भवतः यो न्यायको चिरहरणमा अदालतबाट लगाइएको ठप्पाले अनन्तकालसम्म हाम्रो न्यायव्यवस्था र अदालतलाई जिस्काइरहनेछ । 
इजलासबाट आदेश गर्दा श्रीमानहरुलाई लागेको होला, सरकारले नियम पु¥याएरै त निर्णय गरेको छ नि । ४० प्रतिशत सजाय भुक्तान भएको प्राविधिक प्रकरण मात्र हेरेर अदालतले निर्णय गर्दै जाने हो भने एक दिन यस्तो पनि आउन सक्छ, शक्तिमा हुनेहरुले नियम पु¥याएरै अरु तमाम जनताका मौलिक हक सीमित गरिनेछ र अदालतले भन्नेछ, ठीकै त छ नि । तर, कोरा प्राविधिक प्रकरण मात्रै हेर्ने हो भने अदालतमा जीवित र विवेकपूर्ण न्यायाधीश होइन, केवल न्यायमूर्तिका नाममा एउटा रोबोट राखिदिए हुन्छ । विवेकयुक्त न्यायकर्मीले त न्यायको तराजुमा विवेकको आँखाले हेर्छ ।
पीडितमाथि थप अन्याय हुँदैन भन्ने सर्तमा मात्र राज्य र अदालतले पीडकलाई सहुलियत दिने अधिकार हुन्छ । पीडकलाई क्षमा दिने पीडित पक्षबाहेक अर्कोलाई अधिकार हुन्न । यहाँ त गृह प्रशासन र अदालतको मिलेमतोमा खुंखार अपराधीलाई जतिसुकै बेला उन्मुक्ति दिन सकिने नजिर कायम गरिएको छ । तत्काल त शक्तिको ओत लाग्न चाहने माननीय न्यायमूर्तिहरुलाई न्यानो अनुभूति नै भएको होला । त्यसैगरी शक्तिको आडमा न्यायको पल्ला आफ्नो पक्षमा ढल्काउन सकेकोमा शक्तिनसिनहरुलाई पनि गौरवबोध भएको होला । तर, मुलुकको न्यायप्रणालीलाई यसैगरी गिँजोल्दै जाने, अविश्वसनीय बनाउँदै जाने र न्यायपालिकालाई गृह मन्त्रालयको एउटा अंग बनाउन उद्यत रहने हो भने यी कुनै पनि निकायका जागिरेहरुले त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा गएर कुनै विदेशी मुलुक जानुअघि सोच्नुपर्नेछ ।
विगतमा पनि कर्णेल कुमार लामाको मुद्दाले धेरैका विदेश भ्रमण रद्द भएका हुन् । कतिपय नेताले विमानस्थल पुगेर फर्कनुपरेको थियो । संक्रमणकालीन न्यायका संयन्त्रलाई निकम्मा बनाउने, नियमित अदालतका प्रक्रियाको अनादर गर्नेहरुको अन्तिम गन्तव्य अन्तर्राष्ट्रिय अदालत हो । मानव अधिकारको गम्भीर उल्लंघन भइरहने, स्वदेशमा स्वच्छ सुनुवाईको व्यवस्था नहुने अवस्थामा आकर्षित हुने भनेको अन्तर्राष्ट्रिय क्षेत्राधिकार नै हो । 
यतिखेर कतिपयले तर्क गरिरहेका छन्, युद्ध लडेर ल्याएको गणतन्त्र मीठो हुने तर युद्धका घटना अप्रिय ठान्ने कुरा संगतिपूर्ण हुँदैन । युद्धका नियम पालन नगरिएका विशुद्ध आपराधिक घटनालाई राजनीतिक आवरण दिँदै जाने हो भने यो समाज फेरि उही मध्ययुगीन जंगली बर्बरतातिर उन्मुख हुनेछ । पीडितको घाउ फेरि चहराउन दिने हो भने भोलि तिनै पीडित प्रतिशोधमा उत्रिन सक्छन् । त्यसकारण पनि गणतन्त्र ल्याउन बलिदानीपूर्ण संघर्षमा होमिएकाहरु फेरि एकपटक त्याग र बलिदान गर्न तयार हुनैपर्छ, न्यायका निम्ति । विधिको शासन र न्यायव्यवस्थाको सम्मानका खातिर । विधिको अपमान गरेर र न्यायको चिरहरण गरेर गणतन्त्रलाई समृद्ध बनाउन सकिँदैन । गणतन्त्रप्रति साँच्चै माया छ भने यसका मूल्य र मान्यताको मातहत रहन हरेक नागरिक तयार हुनैपर्छ । गणतन्त्रका अभियन्ता त झन् हुनुपर्छ । 

Related News