गेजुवाले भन्यो : बूढीगण्डकीको सम्झौता तोडने काम अवैद्यानिक

काठमाडौं, १३ मंसिर ।  सरकारले केही साता अगाडि मात्रै बुढीगण्डकी जलविद्युत आयोजनामा अघिल्लो सरकारले गरेको सम्झौता रद्द गर्ने गरी गरेको निर्णयलाई चिनियाँ कम्पनी गेजुवा गुप्रले अवैधानिक भनेको छ । नेपाल सरकारले अवैधानिक तरिकाले बूढीगण्डकी जलविद्यतु आयोजनाको सम्झौता तोडेको गेजुवाले बताएको छ ।
पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले नतेृत्व गरेको कांग्रेस–माओवादी गठबन्धन सरकारले १२ सय मेगावाटको आयोजना निर्माण गर्ने जिम्मा चिनियाँ गेजुवा गुप्रलाई दिएको थियो । तर अघिल्लो सरकारमा आफैँसहित सहभागी भएको कांग्रेसले नेपालमा दुई वामपन्थी पार्टीहरु चुनावमा मिलेलगत्तै उल्ट्याउने प्रयास गरेको थियो । अन्ततः दुई साता अगाडि मात्रै शेरबहादुर देउवा नेतृत्वको सरकारले सम्झौता खारेज गर्ने निर्णय गरेको थियो । 
गेजुवा कम्पनीका नेपाल प्रतिनिधि युयान झिजोओङले ऊर्जा मन्त्रालयलाई पत्र लेखेर नेपाल सरकारले अवैधानिक तरिकाले सम्झौता तोडेको जनाएको छ । नेपाल सरकार र कम्पनीबीच जेठमा भएको सम्झौतामा दुवै पक्षले स्पष्ट कारण देखाएर लिखित जानकारी दिएको ३० दिनपछि मात्रै सम्झौता खारेज गर्न सकिने व्यवस्था रहेको भन्दै एकतर्फी रुपमा सम्झौता खारेज गरिनु अवैधानिक भएको गेजुवाले पत्रमा लेखेको छ ।
गेजुवाले देउवा सरकारले नै बुढीगण्डकी आयोजनालाई चीनको बेल्ट एण्ड रोड परियोजनामा राख्न आग्रह गरेको दावी गर्दै यही सरकारले सम्झौता तोडेकोमा आफूहरु आश्चर्यचकित परेको उल्लेख गरेको छ ।  गेजुवाबाट खोसेको बुढीगण्डकी आयोजना स्वदेशी लगानीमै निर्माण गर्ने भन्दै विद्युत प्राधिकरणलाई जिम्मा लगाएको छ र लगानी जुटाउन राष्ट्रिय योजना आयोगका उपाध्यक्ष स्वर्णीम वाग्लेको संयोजकत्वमा समितिसमेत गठन गरिसकेको छ ।
माओवादी केन्द्रका जनार्दन शर्मा ऊर्जामन्त्री हुँदा गेजुवासँग बुढीगण्डकी आयोजनाको सम्झौता भएको थियो, जसलाई राप्रपाका कमल थापा ऊर्जामन्त्री भएर आएपछि खोसिएको हो ।
 

Related News