​गोपाल खड्कालाई निर्वाचन आयोगको भरथेग

काठमाडौं, ३१ असोज । निर्वाचन आयोगले सहमति नदिएकै कारण आयल निगमको तेल भण्डारणका लागि जग्गा खरिदमा डेढ अर्ब रुपैयाँ अनियमितता गरेको आरोपमा सरकारले बर्खास्त गरेका गोपालबहादुर खड्कालाई आपूर्ति मन्त्रालयमा हाजिर गराउन नसकेको समाचार छ । सरकारले बर्खास्त गरेका निगमका कार्यकारी निर्देशक खड्कालाई सर्वोच्च अदालतले पुनर्वहाली गर्न आदेश दिएको थियो । अदालतले पुनर्वहाली गरेपछि आपूर्तिमन्त्री शिवकुमार मण्डलले उनलाई मन्त्रालय हाजिर गराउने बताएका थिए । 
आचारसंहिता लागेकाले आपूर्ति मन्त्रालयले खड्कालाई मन्त्रालयमा तान्नका लागि निर्वाचन आयोगसँग सहमति मागेको छ । तर आयोगले एक साता बितिसक्दा पनि सहमति दिएको छैन । आचारसंहिता अनुगमनका संयोजक आयुक्त सुधीर शाह हुन् । 
उनले नै खड्कालाई मन्त्रालयमा हाजिर गराउन सहमति नदिएको आरोप छ । जग्गा खरिदको कमिसन आयोगतिर पनि पुगेको चर्चा पनि आयल निगममा हुन थालेको छ । खड्कालाई बर्खास्त गरेपछि जग्गा खरिदमा उनका मतियार भएका निगमका निर्देशक सुशील भट्टराई र आठ तहका रविन शर्मा समेत कारबाहीमा पर्नसक्ने अनुमान कर्मचारीले गरेका थिए । तर अदालतले मुख्य आरोपी खड्कालाई नै पुनर्वहाली गरेपछि उनीहरु ढुक्क भएर निगममा जान थालेका छन् । खड्कालाई खोलाको बगर र रेलको लिक भएको जग्गा खरिद गर्न उकास्ने काम भट्टराई र शर्माले गरेका थिए । निगममा खड्काको भ्रष्टाचारमा साथ दिने उनीहरु नै हुन् ।

Related News