​राष्ट्र बैंकमा लुकाइयो सम्झौता, गभर्नरलाई अप्ठेरो पार्ने रणनीति

काठमाडौं, १ फागुन । कुनैपनि नियमनकारी निकायले गर्ने निर्देशन, निर्णय र आन्तरिक सम्झौताले मातहतका सरोकारवाला निकायमा प्रत्यक्ष वा परोक्ष प्रभाव तथा असर पर्दछ । त्यसमा पनि मुलुकको बैंकि¨ क्षेत्रको नियमनकारी निकाय नेपाल राष्ट्र बैंकमा हुने कुनैपनि निर्णय र सम्झौताले मातहतका अन्य निकायमा पार्ने प्रभाव अन्य नियमनकारी निकायको भन्दा धेरै हुने गरेको छ । अझ रकम र कर्मचारी सुविधास“ग सम्बन्धित निर्णय र सम्झौताको असर अन्यत्र बढी पर्नु स्वाभाविक हो । पछिल्लो केही वर्षदेखि कर्मचारी सेवा विनियमावलीमा कर्मचारीको सेवा अवधिको आधार ५८ वर्षको उमेर बनाउनुपर्ने मागलाई नेपाल बैंक, कृषि विकास बैंक र राष्ट्रिय वाणिज्य बैंकमा असर पर्ने बताउ“दै आएको केन्द्रीय बैंकले गत माघ २३ गते कर्मचारी युनियनहरूस“ग गरेको आर्थिक सुविधा वृद्धिको अस्वाभाविक सम्झौतालाई सार्वजनिक नगर्नुले बैंक तथा वित्तीय क्षेत्रमा चासो बढेको छ । साथै, विगतमा त्यस्ता सम्झौताको मसी नसुक्दै आफ्नो स्वार्थमा विज्ञप्ति प्रकाशित गर्ने कर्मचारी युनियनहरूसमेत हप्तौंसम्म मौन बस्नुले शंका उब्जाइदिएको छ । काम चलाउ सरकारले विभिन्न निर्णय गरेर आगामी सरकारलाई राज्य सञ्चालनमा अप्ठेरो पारेको श्रृंखलाबद्ध समाचार सार्वजनिक भइरहेको अवस्थामा एकाएक राज्यको ढुकुटीमा पा“च अर्ब भन्दा बढीको व्ययभार पर्नेगरी भएको आर्थिक सुविधाको सम्झौतालाई सम्बन्धित निकायले चासोका साथ हेर्नुपर्ने देखिन्छ ।
बैंक स्रोतका अनुसार पछिल्लो वर्षदेखि कर्मचारी युनियनहरूले समेत व्यवस्थापनसमक्ष विनियमावली संशोधनमा ५८ वर्षको उमेरहदको बिरोध र ३० वर्षे सेवा अवधिको निरन्तरताको माग बाहेक केही राखेका थिएनन् । त्यो विषय अहिले बैंकबाट सर्वोच्च अदालतमा पुगेको छ । तर, एकाएक सरकारले गरेको गलत निर्णयको क्रमलाई निरन्तरता दिएर बैंकमा प्रस्तुत गर्दै नगरेको ४५ लाखको घरमर्मत सापटी सम्बन्धी मागमा बैंक सञ्चालक समितिका सदस्य रामजी रेग्मी संयोजक रहेको समितिले बैंकमा रहेका तीनवटा कर्मचारी युनियनहरूसँग किन विवादास्पद तवरले सम्झौता गर्यो ? सबैभन्दा रमाइलो पक्ष यसअघि १८ लाख रूपैयाँ घरजग्गा सापटी दिइएका कर्मचारीलाई घरमर्मत सापटी शीर्षकमा २७ लाख उपलब्ध गराउने स्रोतले दाबी गरेको छ भने, घर नै नबनाएका अन्य कर्मचारीलाई घर मर्मत सापटी शीर्षकमा सोझै ४५ लाख रूपैयाँ उपलब्ध गराउने विषय उल्लेख गरिएको छ । आगामी दिनमा नयाँ सरकारले उक्त सम्झौतालाई लागू गर्न रोकेको अवस्थामा बैंक सञ्चालक समितिले कसरी हुबहु निर्णय गर्ला चासोको विषय बनेको छ ।
आर्थिक वर्ष २०७३÷७४ मा बैंकले आर्जन गरेको खुद नाफा ७ अर्ब रूपैयाँ सरकारले लगिसकेको छ । चालु आर्थिक वर्ष सरकारले केन्द्रीय बैंकबाट १० अर्ब रुपैयाँ खुद मुनाफा प्राप्त गर्ने लक्ष्य राखेको छ । तर, गलत मनशायले गरिएको ५ अर्बको सम्झौताका कतिपय विषयमध्ये १२ सय कर्मचारीलाई ४५ लाख रूपैयाँ निब्र्याजी घरजग्गा सापटीमा अर्थसचिव समेत सदस्य रहेको बैंकको सञ्चालक समितिले रोक लगाउने सम्भावना प्रवल रहेको सञ्चालक समिति सचिवालयका एकजना उच्च अधिकृतले नै बताएका छन् । आगामी सरकार र गभर्नर डा. चिरञ्जीवी नेपाललाई नै अप्ठेरो पार्नेगरी तीनवटै कर्मचारी युनियनका अगुवाहरूको उक्साहटमा एकाएक सञ्चालक रामजी रेग्मीले गरेको बेतुकको सम्झौतालाई सबैले आश्चर्यको रूपमा लिएका छन् । बैंकको उच्च व्यवस्थापनसँग सामान्य छलफलसमेत नगरी एकाएक माघ २३ गते गरिएको सम्झौताले अन्य बैंक तथा वित्तीय संस्थामा समेत राँको सल्कने भएकोले उक्त विषय राष्ट्र बैंकमा भने यतिखेर झिल्को भएर देखापरेको छ । आगामी सरकार र गभर्नरलाई अप्ठेरो पार्न गरिएको उक्त सम्झौताका कारण चालु आर्थिक वर्ष सरकारले बैंकबाट विगतको तुलनामा न्यून मुनाफा प्राप्त गर्ने अवस्था सिर्जना हुनुलाई सबैले मनन् गर्नुपर्ने देखिन्छ ।
विशेषगरी राष्ट्र बैंकका कर्मचारी युनियनहरू एमालेको नेतृत्वमा सरकार बन्ने अवस्थामा सदैव बिरोधमा उत्रने गरेका छन् । यो पटक भने सरकार बन्नु अगावै उक्त वातावरणको तयारीमा उनीहरू लागेका हुन् । लुकेको रणनीति अनुसार एमालेनिकट कर्मचारी संघसमेत उक्त वातावरण बनाउन उद्दत भएको हो । एमालेको गुटगत राजनीतिको थोरै अवशेष अब राष्ट्र बैंकमा मात्र देखिन्छ । विगतमा पनि एमाले अध्यक्ष केपी ओली प्रधानमन्त्री बनेदेखि नै एमाले निकट कर्मचारी संघले नै गभर्नर नेपालको बिरुद्धको आवरणमा सरकारप्रति असन्तुष्टी देखाउँदै आर्थिक माग राखेर आन्दोलन गरेको थियो । त्यहि समयमा भारतले लगाएको नाकाबन्दीको समेत पर्वाह नगरी कर्मचारी संघले २०७२ असोजदेखि कात्तिक अन्तिमसम्म गभर्नरको कार्यालयमा घेराउ भन्दै आन्दोलन गरेको थियो । त्यो बेला संघले देखावटी आर्थिक माग राखेको भएपनि भित्रिरूपमा एमालेका अध्यक्ष तथा तत्कालीन प्रधानमन्त्रीको बिरुद्धमा गुटबन्दी राजनीतिमा रमाएको संघको नेतृत्वलाई अन्ततः तत्कालीन अर्थमन्त्री विष्णु पौडेलले तत्कालीन डेपुटी गभर्नर महाप्रसाद अधिकारीको रोहबरमा संघका अगुवाहरूको पौडेल निवास भैंसेपाटीमा सातो खाएपछि एकाएक आन्दोलन मत्थर भएको थियो । अहिले त्यहि पूरानै रणनीति अपनाउँदै निर्णय भए निब्र्याजी ४५ लाख रूपैयाँले आफ्नो खल्ती भर्ने नभए गभर्नर नेपाल र भावी सरकारलाई अप्ठेरोमा पार्नेगरी आन्दोलन गर्न संघले रणनीति बनाएको हो । त्यसैगरी एमाले निकट संघ र काँग्रेसको कोटामा सञ्चालक बनेका रेग्मीको मिलेमतोमा गरिएको ५ अर्बको सम्झौतालाई सार्वजनिक नगरी बिरालोले बिष्टा लुकाएझैं लुकाउनुले पनि उनीहरूको कुत्सित मनशायको पुष्टि गर्दछ ।

Related News