राजनीतिक हस्तक्षेपले कमजोर बन्दै गृह प्रशासन

दृष्टि न्यूज

काठमाडौं, १ जेठ । गृहमन्त्री रामबहादुर ‘थापा’ बादलले बाहिर चर्का भाषण गरिरहँदा गृह प्रशासन भने भित्रभित्रै कमजोर बनिरहेको छ । राजनीतिक हस्तक्षेपकै कारण मन्त्रालय कमजोर बनेको हो । 
सुन तस्करीमा सहयोग गर्ने प्रहरीलाई नै पक्राउ गरेर अनुसन्धान गरिएपछि  गृहमन्त्रीको प्रशंसा भइरहेका बेला उनको मन्त्रालयभित्रैका अनेक चलखेल बाहिरिन थालेका छन् । गृह मन्त्रालय मातहत सेटिङका आधारमा कर्मचारी र प्रहरीको सरुवा– बढुवाको काम भइरहेकाले गृहमन्त्री थापाको बोली र व्यवहारमा धेरै फरक देखिएको मन्त्रालयकै कर्मचारीहरु बताउन थालेका छन् । 
गृह मन्त्रालयले सामान्यतया एक वर्ष अवधि नपुगी सिडिओहरुको सरुवा गर्देन । तर, थापाले कतिपय सिडिओलाई ६ महिनामा नै हटाइदिएका छन् । राजनीतिक हस्तक्षेपका आधारमा सिडिओ सरुवा भएको मन्त्रालयका कर्मचारीहरु बताउँछन् । आफ्ना सहयोगीहरुले सेटिङमा तयार पारेको सूची हेर्दै नहेरी सरुवा गर्न थालेपछि गृहमन्त्री ‘बादल’ बदनाम हुन थालेका छन् । राजनीतिक आस्था तथा आर्थिक चलखेलका आधारमा ६१ जना सिडिओको दुई साताअघि सरुवा भएको थियो । जसले कर्मचारीहरु उनीसँग रुष्ट बनेका छन् । अध्यागमन कार्यालयबाट बदमासी गरेको आधारमा ठूलो संख्यामा कर्मचारी हेरफेर गरे पनि अध्यागमनमा बदमासी रोकिएको छैन । राम्रा कर्मचारी नभई माओवादी नेता तथा माओवादी निकट ट्रेड युनियनका नेताहरुको सिफारिसमा कर्मचारी सरुवा गरिएकाले अध्यागमनमा ‘कमाऊ’ धन्दा नरोकिएको हो । 
प्रहरीमा पनि त्यस्तै अवस्था छ । अनुसन्धानमा लापरबाही गरेको भन्दै दिवेस लोहनीजस्ता क्षमतावान प्रहरीलाई पक्राउ  गर्न लगाउने गृहमन्त्रीले ओम बहादुर रानाजस्ता सबैभन्दा बदनाम एसपीलाई कास्कीको प्रहरी प्रमुख  बनाएर पठाएपछि उनको चौतर्फी आलोचना भएको हो । गृहमन्त्री निकट व्यक्तिहरुलाई लाखौं बुझाएर उनले कास्कीमा सरुवा मिलाएको चर्चा प्रहरी मुख्यालयमा छ । कास्कीमा हाजिर भएलगत्तै सेटिङको चलखेल सुरु भइसकेको थियो । रसुवा र बौद्ध वृत्तमा हुँदा उनी आर्थिक चलखेलका कारण कारबाहीमा परेका थिए । 
त्यस्तै न्यूरोडको सुन लुटपाट प्रकरणमा निलम्बनमा परेका र दुई वर्षअघि कमलपोखरी वृत्तको डिएसपी हुँदा रेष्टुरेन्टसँग पैसा मागेको आरोपमा हटाइएका लोकेन्द्र श्रेष्ठलाई मकवानपुरको जिम्मेवारी दिइएको छ । उनको सरुवा पनि आर्थिक चलखेलकै आधारमा भएको स्रोत बताउँछ । 
चितवनमा पनि माओवादी नेताहरुकै सेटिङका आधारमा बदनाम विगत भएका एसपी सुशीलसिंह राठौरलाई पठाइएको छ । माओवादी नेताहरुको डिजाइनमा काम गराउन उनलाई मन्त्रीका सल्लाहकार सूर्य सुवेदीलगायतका व्यक्तिले चितवन  लगेकोे स्रोत बताउँछ । अर्का विवादास्पद एसपी रामेश्वर यादवलाई सिन्धुलीमा सरुवा गरिएको छ । माओवादी नेताहरुको स्वार्थमा काम नगर्दा अछामका डिएसपी दधिराम न्यौपानेलाई त्यहाँबाट हटाइयो । पर्साका एसपी गणेश रेग्मीलाई पनि ६ महिनामै त्यहाँबाट हटाइएको छ । सचिवालयमा रहेका सुवेदी आर्थिक मामलामा कमजोर छन् ।
डिएसपी सरुवामा पनि धेरै बदनामहरुले अवसर पाएका छन् । सोह्रखुट्टे वृत्तमा हुँदा घुसकमाण्डमा कारबाहीमा परेका शिव सिंहलाई इप्रका टिकापुरमा सरुवा गरिएको छ । पटक पटक कारबाहीमा परेका सुधीर शाहीलाई स्वयम्भु वृत्त सरुवा गरिएको छ । एसएसपी बढुवामा पनि चलखेल भएको स्रोत बताउँछ । चलखेलकै आधारमा सहकुल थापालाई ब्याचको पहिलो नम्बरमा बढुवा गरिएको छ । 
आफु निकटले जे गरे पनि माफ दिने र टाढाकालाई कडा कारबाही गर्ने नीति गृहमन्त्रीको देखिन्छ । सचिवालयमा बदनाम व्यक्तिहरु राखेकाले पनि उनको अलोकप्रियता बढीरहेको मन्त्रालयका कर्मचारीहरु बताउँछन् । त्यस्तै राष्ट्रिय अनुसन्धान विभागका पनि दर्जनौं पदहरु रिक्त रहँदा बढुवाम कुनै चासो दिइएको छैन । 
खर्च सिध्याउन गोष्ठी
 अहिले सातै प्रदेशमा सुरक्षा गोष्ठी गरिएको छ । तर, अहिले मन्त्रालयको प्राथमिकतामा गृह तथा प्रहरीसम्बन्धी ऐन तथा निमावयली हो । प्राथमिकता अनुसार काम गर्न नसक्दा पनि गृहमन्त्रीको कार्यशैलीप्रति कर्मचारीहरु आश्चर्यमा परेका छन् । स्रोतका अनुसार सुरक्षा गोष्ठीका नाममा बजेट हात पार्न हतार हतार सबै प्रदेशमा गोष्ठी गर्न लागिएको हो । जबकि अहिले सुरक्षा गोष्ठीको कुनै आवश्यकता नै नभएको प्रहरी अधिकारीहरु बताउँछन् । सुरक्षा गोष्ठी भएको एक वर्ष पनि भएको छैन । अर्काेतर्फ सुरक्षा गोष्ठी भएलगत्तै धेरै जिल्लाका प्रहरी प्रमुखहरु समेत फेरिएकाले बजेट सिध्याउनु बाहेक गोष्ठीको कुनै महत्व नभएको प्रहरी अधिकारीहरु बताउँछन् । 

सशस्त्र प्रहरीमा मा भद्रगोल 
 साढे ३ महिना हुँदा पनि  सशस्त्रका ५ एआईजीको अझै पदस्थापन भएको छैन । उनीहरु प्रहरी मुख्यालयमा हाजिर गर्दै घर फर्कने गरेका छन् । बढुवा भएका एआईजीहरु जानकीराज भट्टराई, सुबोध अधिकारी, खडानन्द चौधरी, निराकारम विक्रम शाह र राजेश श्रेष्ठले जिम्मेवारीले मुख्यालयमा जिम्मेवार बिहिन भएका हुन् ।
जबकी मन्त्रालयमा ३ विभाग एक महिनादेखि रिक्त छन् । दुई एआईजीले अवकाश पाएपछि र शैलेन्द्र खनाल आईजिपीमा बढुवा भएपछि विभाग रिक्त भएका थिए । त्यसमा समेत उनीहरुको पदस्थापन भएको छैन । 
प्रदेशमा खटाउने योजनासहित शेरबहादुर देउवा नेतृत्वको सरकारले नयाँ दरबन्दी थपेर एआईजीको बढुवा गरिएको थियो। तर, प्रदेश सरकारमा कर्मचारीको मर्यादासँग नमिल्ने भएपछि सरकारले प्रदेशमा खटाइएकोका एआईजीहरुको दरबन्दी फाजिलमा राखिएको हो । 
एआईजीहरुको प्रदेश जाने सम्भावना नभएपछि डिआईजीहरुलाई नै बाहिनीपति बनाएर गत साता खटाइएको छ । सरुवा सूचीअनुसार मन्दिप श्रेष्ठलाई सुनसरीस्थित बराह बाहिनी,  डिआईजी चिरन्जीवी अधिकारीलाई पोखरास्थित मुक्तिनाथ बाहिनी, नगेन्द्र थापालाई दिपायलस्थित वैद्यनाथ बाहिनी र राजुराम सुवाललाई सुर्खेतस्थित महेश्वरी बाहिनीमा सरुवा गरिएको छ ।  चारै वटा बाहिनी  इन्चार्जविहिन थिए । 
त्यस्तै डिआईजी सुरज कुमार श्रेष्ठ आईजिपीको सचिवालय, बावुराम पाण्डे मद्दती सेवा निर्देशनालय, खड्ग राई महानगरीय सशस्त्र प्रहरीको कार्यालय र बसन्त कुमार बानियाको कार्य विभागमा सरुवा भएको छ ।  यअसघिका आइजिपीको निकट रहेका डिआईजी पाण्डेलाई सचिवालयबाट हटाइएको छ । 

Related News