​होला ठूला सरकारी बैंकबीच मर्जर ?

दृष्टि न्यूज

काठमाडौं । सरकारले आर्थिक वर्ष २०७५-७६ को लागि बजेट घोषणा गरिसकेको छ । अब बजेट पछि केन्द्रीय बैंकले आगामी आर्थिक वर्षको निम्ति मौद्रिक नीति सार्वजनिक गर्नुपर्ने हुन्छ । विगतसम्म साउन महिनाको पहिलो सातामा सार्वजनिक गरिँदै आएको मौद्रिक नीति यो वर्ष असार पहिलो साता सार्वजनिक गर्ने तयारी रहेको बताइएको छ । सरकारले मुलुकको आर्थिक विकासको निम्ति सार्वजनिक गर्ने वित्तीय नीतिलाई सघाउ पुग्ने उद्देश्यले मौद्रिक नीतिको तर्जुमा र सार्वजनिक गर्ने गरिन्छ । आगामी मौद्रिक नीतिले कुन विषयलाई समेट्ला भन्ने बहस पनि प्रारम्भ भइसकेको छ । विशेषगरी हाम्रो बैंकि¨ क्षेत्रलाई नेपाल राष्ट्र बैंकले सार्वजनिक गर्ने मौद्रिक नीतिले प्रत्यक्ष प्रभाव पार्ने भएकाले पनि नयाँ मौद्रिक नीति सार्वजनिक हुनुको प्रारम्भमा विभिन्न बहस र चर्चा हुने गरेको हो ।
दुई वर्षअघि बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूको चुक्ता पुँजीको विद्यमान व्यवस्थामा चार गुणा वृद्धिको घोषणाका कारण बैंकहरू सँधै जसो मौद्रिक नीति सार्वजनिक हुनुअघि नै सतर्क हुने गरेका छन् । पुँजी वृद्धिको मुख्य उद्देश्य बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूको संख्या कटौती गर्नु हो । जसको लागि अप्रत्यक्ष रूपमा बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरू एक आपसमा मर्ज हुनु सबैभन्दा सजिलो र उत्तम उपाय पनि हो । यसैका कारण पछिल्लो दुई वर्षको अवधिमा वाणिज्य बैंकहरू, विकास बैंकहरू र वित्त कम्पनीहरूबीच भएको मर्ज र एक्विजीसनका कारण तिनको संख्यामा कमी देखिएको हो ।
यसैबीच पछिल्लो केही सातादेखि बिग मर्जरको नाममा ठूला तीन सरकारी बैंक क्रमशः नेपाल बैंक लिमिटेड, राष्ट्रिय वाणिज्य बैंक र कृषि विकास बैंक लिमिटेडको आपसी मर्जर पछि मुलुककै सबैभन्दा ठूला बैंकको स्थापना हुने चर्चा चलेको छ । यसलाई बैंकर, राष्ट्र बैंक र अर्थ मन्त्रालय स्रोतले समेत नकार्न सकेका छैनन् । आगामी असार पहिलो साता सार्वजनिक हुने नया“ मौद्रिक नीतिमा सो बारे उल्लेख हुने आँकलन गरिएको छ । अनौपचारिक रूपमा नेपाल राष्ट्र बैंकले तीनवटै सरकारी बैंकलाई मर्जर गरेर धेरै पुँजी भएको एउटा ठूलो बैंक बनाउने अनैपचारिक प्रस्ताव नेपाल राष्ट्र बैंकले अर्थ मन्त्रालय समक्ष गरेपछि उक्त चर्चाले महत्व पाएको हो । सरकारी बैंकलाई नै मर्ज गरेर नमूना प्रदर्शन गर्न सकिए अन्य नीजि क्षेत्रका बैंक तथा वित्तीय संस्थालाई समेत मर्जको निम्ति बाध्यकारी बनाउन सकिने उपाएका साथ केन्द्रीय बैंकले उक्त प्रस्ताव तयार गरेको हुनसक्ने एकथरि बैंकर बताउँछन् । तर, यस्तो योजनामा पुँजीको दृष्टिकोणले पनि निकै ठूलो जोखिम मोल्नुपर्ने सम्भावनातर्फ ध्यान दिन अर्थ मन्त्रालयले समेत अनौपचारिक जानकारी दिएको बुझिएको छ ।
नेपाल राष्ट्र बैंकले पछिल्लो पटक चुक्ता पुँजीको ४ गुणा वृद्धि योजना सार्वजनिक गरेपछि विकास बैंक र वित्त कम्पनीको संख्यामा तुलनात्मक रूपमा कमी आए तापनि वाणिज्य बैंकको संख्यामा खासै कमी आएको देखिएको छैन । एकाध बैंकहरूको वित्तीय अवस्थामा खराबी आएका कारण अन्य बैंक तथा वित्तीय संस्थामा गाभिएको अवस्था बाहेक वाणिज्य बैंकहरूमा मर्जको मनशाय नदेखिएपछि केन्द्रीय बैंकले बाध्यकारी व्यवस्था मार्फत् मर्ज गराउन ठूला सरकारी बैंकहरूबीच मर्जको निम्ति आवश्यक चाँजोपाँजो मिलाउन खोजेको देखिन्छ । पछिल्ला केही वर्षमा विकास बैंकको संख्या ८६ बाट तीन दर्जनको हाराहारीमा झरेको छ भने ७९ वटा वित्त कम्पनीहरूको संख्या पनि २५ मा झरेको छ । तर, वाणिज्य बैंकहरूको संख्यामा उल्लेख्य कमी नआएपछि बैंकहरूबीच नै मर्ज हुनुपर्ने विज्ञहरूले बताउन थालेका हुन् ।
मुलुकका पूराना र सरकारी ठूला बैंकहरूबीच मर्ज नगराउनको लागि राजनीतिक र आर्थिक चलखेल समेत प्रारम्भ भइसकेको छ । विशेषरी ती बैंकमा क्रियाशील विभिन्न राजनीतिक दल निकट कर्मचारी संघ÷संगठनले मर्जको बिरुद्धमा चलखेल गरेका हुन् । त्यसैगरी, राजनीतिक नेतृत्वसम्म पहुँच पुर्याउनसक्ने ठूला व्यावसायिक घरानाले पनि विभिन्न कोणबाट तीनवटा सरकारी स्वामित्वका बैंकको मर्जको चर्चालाई रोक्न खोजेको देखिन्छ । व्यावसायिक स्वार्थपूर्तिको लागि तीन वटै बैंकलाई छुट्टाछुट्टै ढंगले उपभोग गर्दै आएका व्यावसायिक घरानालाई आगामी दिनमा आफ्नो आर्थिक स्वार्थपूर्तिको लागि अनुकूल नहुने भएपछि उक्त रणनीति अपनाइएको हुनसक्ने अनुमान गरिएको छ । तरपनि, ठूला तीन सरकारी बैंकको मर्जको बारेमा आगामी आर्थिक वर्ष २०७५-७६ को मौद्रिक नीतिमा विशेष व्यवस्था आउने सम्भावना अहिले नै नरहेको समेत स्रोतले पुष्टी गरेको छ ।

Related News