भारत किन तटस्थ ?

काठमाडौं, ८ वैशाख । पाँचदिने राजकीय भ्रमणमा आएकी राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीको मुख्य राजनीतिक मिसन थियो– नेपालको संविधान समावेशी छ भन्ने सन्देश भारतलाई दिनु । यससँगै अर्को उद्देश्य नेपालको पछिल्लो राजनीतिक घटनाक्रमबारे भारतको धारणा बुझ्नु पनि थियो । यद्यपि भारतको राजनीतिक नेतृत्वले राष्ट्रपति भण्डारीसमक्ष मधेस आन्दोलन र स्थानीय निकाय निर्वाचनबारे स्पष्ट धारणा राखेन । कान्तिपुर दैनिकमा खबर छ ।

जानकारहरूका अनुसार स्थानीय निर्वाचन र मधेसवादी दलहरूको बहिष्कार घोषणामा भारतले तटस्थता नीति लिएको छ । मधेसवादी दलहरूका माग सम्बोधन गरेर निर्वाचनमा जाँदा राम्रो भन्ने भारतको सन्देशलाई जानकारहरूले तटस्थताका रूपमा व्याख्या गरेका छन् । ‘भारतले यसै गर्नुपर्छ भन्ने पोजिसन लिएको छैन र लिने मुडमा पनि तत्काल देखिएन,’ राष्ट्रपतिको भ्रमण दलका एक सदस्यले भने, ‘भारतीय राष्ट्रपति प्रणव मुखर्जीले आफूसँगको वार्तामा समेत निर्वाचन तथा मधेसवादी दलहरूको मागबारे ठोस कुरा नउठाएको राष्ट्रपतिज्यूले भन्नुभएको छ ।’ 

भारतीय गृहमन्त्री राजनाथ सिंहले मात्र भेटको अवधिमा स्थानीय निकायमा मधेसवादी दलहरूको सहभागिताबारे प्रश्न गरेका थिए । अन्य नेताले खासै चासो दिएनन् । मधेसबारे मात्र होइन, निर्वाचनबारे पनि भारत ‘उत्साहहीन’ देखियो । नेपालले निर्वाचन गराउन माग गरेको भौतिक सहयोगमा समेत भारतले त्यति तदारुकता देखाएको छैन । पछिल्लो र दोस्रो संविधानसभा निर्वाचनमा सहयोग उपलब्ध गराएको भारतले अहिले न सरकारलाई स्थानीय निर्वाचनका लागि सहयोग गरिरहेको छ, न मधेसवादी दलहरूको मागका पक्षमै उभिएको देखिन्छ । यसका पछाडि केही कारण छन् । पहिलो हो– नेपालमा बनिरहेको निर्वाचनको माहोल । यो अवस्थामा ‘निर्वाचन रोकेर मधेसवादी दलहरूको माग सम्बोधन गर’ भन्दा नेपालमा भारतविरोधी भावना अरू बढ्नेमा भारत सजग देखिन्छ । विगतमा आफूहरूले मधेसलाई केन्द्रमा राखेर बनाएका कतिपय नीतिमा गल्ती भएको र त्यसलाई सच्याउनुपर्ने बुझाइ दिल्लीको छ । अब काठमाडौं र मधेस दुवैलाई मिलाएर अगाडि जानुपर्छ भन्ने बुझाइ सत्तारूढ दलमा रहेको विश्लेषकहरूको धारणा छ । 

दोस्रो कारण, माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल नेतृत्वको सरकार आफ्ना लागि सहज भएको भारतको बुझाइ छ । मधेशवादी दलहरूको माग पूरा गर्न दबाब दिँदा निर्वाचन नहुने र त्यो अबस्थामा वर्तमान गठबन्धन भंग भई अर्काे समीकरण बन्ने सम्भावना हुन्छ । यसरी बन्ने गठबन्धन आफ्नालागि सजिलो नहोला कि भन्ने आशंका भारतीय नेतृत्वमा देखिन्छ । तेस्रो, पछिल्लोपटक भारतीय सत्तारुढ भाजपाको नेपाल मामिला हेर्ने सेलमा नयाँ बहस अगाडि आएको छ । त्यो हो( कुनै दलविशेषका मागका लागि दुई देशका सरकारको सम्बन्ध बिगार्नु हुँदैन । 

अहिलेसम्म तटस्थ देखिएको भारत सरकारले आगामी दिनमा यही तीन विन्दुमा अडिएर आफ्नो ‘पोजिसन’ राख्न सक्ने विश्लेषकहरूको भनाइ छ । अर्काथरी विश्लेषक भने विशेषतस् मधेसमा आन्दोलन बढदै जाँदा दिल्लीको ‘पोजिसन’ मा परिवर्तन आउन सक्ने अड्कल गरिरहेका छन् । ‘मधेसमा पुनस् आन्दोलन भयो भने त्यसले पहिलो प्रभाव पार्ने विहार र उत्तर प्रदेशलाई हो । त्यसैले मधेसमा आन्दोलन चर्कंदै जाँदा यी दुई राज्यले केन्द्रीय सरकारलाई मधेसका पक्षमा उभिन दबाब दिन सक्छन्,’ ती विश्लेषकले भने, ‘यस्तै चेपुवामा सरकार पर्छ अनि फेरि सम्बन्ध अन्योलतिर धकेलिन्छ ।’ 

Related News