​भारतीय राजनीतिमा ठूलो हलचल

–बाबरी मस्जिद काण्ड

काठमाडौं, ७ वैशाख । भारतको सर्वोच्च अदालतले उत्तर प्रदेशको अयोध्यास्थित बाबरी मस्जिद भत्काउन षड्यन्त्र गरेको अभियोगमा भारतीय जनता पार्टीका १३ नेतामाथि मुद्दा चलाउन उच्च अदालतलाई आदेश दिएको छ । अदालतले भाजपा वरिष्ठ नेता लालकृष्ण आडवाणी, नेता मुरली मनोहर जोशी, जलस्रोतमन्त्री उमा भारतीलगायतमाथि मुद्दा चलाउन आदेश दिएको हो । तीमध्ये आडवाणी र जोशी भावी राष्ट्रपतिको दावेदारका रूपमा समेत चर्चामा छन् । कान्तिपुर दैनिकमा खबर छ ।

लखनउस्थित उच्च अदालतले बाबरी मस्जिद भत्काउने षड्यन्त्र गरेको अभियोगमा ती नेताहरूमाथि मुद्दा अघि बढाउने भारतीय सञ्चार माध्यमहरूले जनाएका छन् । सर्वोच्च अदालतले उक्त मुद्दालाई छिटो अघि बढाउनसमेत आदेश दिएको छ । अदालतले विशेष कारणबाहेक मुद्दालाई ढिला गर्न नपाइने सर्वोच्चको फैसलामा उल्लेख छ । भारतको सेन्ट्रल ब्युरो अफ इन्भेस्टिगेसन (सीबीआई) ले आडवाणीलगायतका नेताले हिंसा भडकाउने उत्तेजक अभिव्यक्ति दिएको प्रमाण आफूसँग रहेको उल्लेख गर्दै आएको छ । सीबीआईले दायर गरेको मुद्दाको आधारमा अदालतले आडवाणीसहितका नेतामाथि मुद्दा चलाउन आदेश दिएको हो ।

सन् २०१० मा इलाहाबादस्थित अदालतले ती नेताविरुद्ध आपराधिक मुद्दा चलाउन आवश्यक नभएको फैसला सुनाएको थियो । सर्वोच्चले सीबीआईलाई उक्त घटनाको प्रत्यक्षदर्शीलाई अदालतमा उपस्थित गराउनसमेत आदेश दिएको छ । घटनाका आरोपी कल्याण सिंह राजस्थानको गभर्नर पदमा रहेकाले सर्वोच्चले उनीविरुद्ध मुद्दा चलाउन आवश्यक नभएको फैसला गरेको छ । फैसलाले भारतको राजनीतिमा तरंग ल्याएको छ । भाजपाका संस्थापक नेता आडवाणी पछिल्लो समय निष्क्रिय जस्तै छन् । वर्तमान राष्ट्रपति प्रणव मुखर्जीको कार्यकाल आगामी जुलाईमा सकिँदै छ । भाजपाको एउटा समूहले आडवाणीलाई राष्ट्रपतिको उम्मेदवार बनाउन दबाब दिइरहेको छ । जोशीसमेत राष्ट्रपतिका अर्का सम्भावित उम्मेदवारका रूपमा चर्चामा थिए ।

भाजपाले सन् १९९२ मा अयोध्यास्थित बाबरी मस्जिद भत्काएपछि भएको हिन्दु–मुस्लिम दंगामा २ हजारभन्दा बढी व्यक्तिको ज्यान गएको थियो । बाबरी मस्जिद १८ औं शताब्दीमा बनाइएको थियो । सर्वोच्चले दु्रत गतिमा मुद्दाको सुनुवाइ गरेर आगामी दुई वर्ष्भित्र टुंगो लगाउनसमेत निर्देशन दिएको छ । आडवाणीले सन् १९९१ मा गुजरातको सोमनाथ मन्दिरबाट रथयात्रा निकालेर बाबरी मस्जिदमा आन्दोलन चर्काएका थिए । 

आडवाणीसहितका नेताहरूले भने आफूहरूमाथिको आरोप अस्वीकार गर्दै आएका छन् । अदालतको आदेशसँगै मन्त्री उमा भारतीले राजीनामा दिनुपर्ने मागसमेत उठिरहेको छ । तर वित्तमन्त्री अरुण जेट्लीले भने यसलाई अस्वीकार गरेका छन् । ‘यो मुद्दा सन् १९९३ देखि निरन्तर रूपमा उठिरहेको छ र यसमा कुनै पनि नयाँ कुरा छैन,’ जेट्लीले भनेका छन् । घटनालगत्तै विपक्षी कंग्रेस आईले भारतीको राजीनामा माग गरेको छ । तर भाजपाले भने पहिला अदालतको मुद्दाको अध्ययन गरेपछि प्रतिक्रिया दिने जनाएको छ । अदालतको निर्देशनकै कारण आडवाणीको आगामी राष्ट्रपति यात्रामा धक्का लागेको छ भने अन्य राजनीति नेताको करिअरसमेत धराशायी हुने सम्भावना बढेको छ । मुद्दा चलाउन आदेश दिइएका अन्य नेतामा विनय कटिहार, महन्त नृत्यगोपाल दास, साध्वी ऋतम्भरा, चम्पत राय, सतीश प्रधान, महामण्डलेश्वर जगदीश गुप्त, सीआर वंशल, रामविलास वेदान्ती, वैकुण्ठलाल शर्मा र डा. सतीशकुमार नागर छन् ।

Related News