​भारतलाई नेपालको दह्रो झट्का

रमेश घिमिरे (स्वतन्त्र पत्रकार)

रमेश घिमिरे (स्वतन्त्र पत्रकार) । हालै ३०–३१ अगस्तमा नेपालमा आयोजित विमस्टेक सम्मेलनमा भाग लिएर फर्केपछि नेपालले भारतलाई दह्रो झट्का दिएको छ । पहिले पुणेमा आयोजित बिमस्टेक सैन्य अभ्यासमा भाग लिन अस्वीकार ग¥यो भने अहिले चीनसँग सेप्टेम्बर १७–२८ सम्म १२ दिनको सैन्य अभ्यास गर्न चीन जाँदैछ ।
बताइएअनुसार नेपालले यसो गरेर भारतको चह¥याउँदै गरेको घाउमा नून छर्कने काम गरेको छ । टाइम्स अफ इन्डियासँग सोमबार नेपाली सेनाका प्रवक्ता ब्रिगेडियर जनरल गोकुल भण्डारीले भने– ‘चीनसँग यस किसिमको यो दोस्रो सैन्य अभ्यास हो । यसको लक्ष्य आतंकविरोधी अभियानमा दक्षता हासिल गर्नु हो ।’ नेपालको उत्तरका छिमेकीसँग सैन्य गतिविधि बढ्नु भारतका लागि चिन्ताको विषय हो । भारतका पूर्व विदेश सचिव कंबल सिब्बल (जो काठमाडौँस्थित भारतीय दूतावासमा पनि काम गरेका हुन्)ले नेपाललाई दुर्भाग्यले भनौँ भारतलाई उकास्नमा सन्तोष हुन्छ भने ।
बिमस्टेकको सैन्य अभ्यासमा नेपालले भाग नलिने बारेमा सोमबार प्रधानमन्त्री ओलीले भारतीय राजदूत मंजितसिंह पुरीसँग कुरा गरी नेपालले भाग नलिने कारण बताएका थिए भनिन्छ । यसबारेमा न त पुरी न त भारत सरकारको तर्फबाट कुनै आधिकारिक टिप्पणी आएको छ ।
नेपालमा भनिएअनुसार आन्तरिक राजनीतिको कारणले यसो गर्नुपरेको हो । तर यो कुरा किन विश्वसनीय छैन भने ओलीको सरकार दुईतिहाइ बहुमतप्राप्त बलियो सरकार हो । आफू प्रधानमन्त्री भएपश्चात् मोदी चार पटक नेपाल आइसकेका छन् तर पनि सम्बन्धमा विश्वासको संकट छ ।
चीनसँग नजिकिँदो नेपाल
समाचार एजेन्सी रोयटर्सका अनुसार चीनले नेपाललाई आफ्नो पोर्टको प्रयोग गर्ने अनुमति दिएको छ । भूपरिवेष्ठित मुलुक देश भएको कारण नेपाल, भारतसँगको निर्भरता क मगर्न चाहन्छ । २०१५ मा  भारतको तर्फबाट नेपालमाथि अघोषित नाकाबन्दी थोपरिएको थियो, जसले गर्दा नेपाली जनताले ६ महिनासम्म आवश्यक वस्तुको अभाव भोग्नुपरेको थियो । त्यसबेलादेखि हटेको नेपाल–भारत सम्बन्धको विश्वास अहिलेसम्म जोडिन सकेको छैन ।
भारत नेपालको नयाँ संविधानबाट सन्तुष्ट थिएन । नेपालले संविधानमा कुनै परिवर्तन नगरिकनै भारतले बिना कुनै सफलता नाकाबन्दी खत्तम गर्नुप¥यो ।
नेपालको वाणिज्य मन्त्रालयका अनुसार चीनले नेपाललाई तेनमेन, सान्जेन, लि आनीयुगैंग र इयागियोग पोर्ट र लोजोउ, ल्हासा र सिगात्सेको सुख्खा बन्दरगाहको प्रयोग गर्ने अनुमति दिएको छ । यसबाट नेपाल भारतसँग आफ्नो निर्भरता कम गर्न चाहन्छ । त्यस्तै चीन पनि भारतको तुलनामा नेपालमा उपस्थिति बढाउन चाहन्छ । केपी ओली २०१५  पछि दुई चोटी भारत आइसकेका छन् । उनले आफ्नो चुनावी अभियानमा चीनसँग सहयोग बढाउने र भारतसँग निर्भरता कम गर्ने कुरा बताइसकेका छन् । नेपालको नयाँ संविधानमा भारतको असन्तोषबारे ओलीले भारतलाई भनिसकेका छन्, यो हाम्रो आन्तरिक मामिला हो ।
यस्तै ओली नेपाल–भारतबीच रहेको १९५० को शान्ति तथा मैत्री सन्धिलाई खारेज गर्न चाहन्छन् । दुई देशबीच सीमा विवाद पनि एउटा ठूलो मुद्दा छ । सुस्ता र कालापानी क्षेत्रबारे दुई देशबीच विवाद छ ।
तर द्विपक्षीय वार्तामा यसको उल्लेख हुँदैन । मोदी सरकारले २०१६ मा ५०० र १००० को नोटलाई अवैध गरेपछि नेपालमा भएका भारतीय नोटहरु अझै साटिएका छैनन् । यसले नेपाली जनता र यहाँको अर्थ व्यवस्थामाथि नराम्रो असर परेको छ ।
६ अप्रिलमा ओलीले नयाँ दिल्लीको एक प्रेस कन्फरेन्सलाई सम्बोधित गर्दै भनेका थिए– ‘भारतीय पूँजी निवेशकहरुले संसारभरि आफ्नो पूँजीको निवेश गरिराखेका छन्, तर आफ्नो नजिकैको नेपालमा पूँजी निवेश गर्दैनन्, यस्तो किन ?
हामी भौगोलिक रुपले नजिक छौँ, आउन जान सजिलो छ, सांस्कृतिक समानता छ, दुवै देशलाई मिल्ने सबै कुरा हुँदाहुँदै पूँजी निवेश किन हुँदैन ?’
चीन नेपालमा ठूला परियोजनाहरुमा निवेश गरिराखेको छ जसमा आधारभूत संरचनासँग सम्बन्धित एयरपोर्ट, रोड, अस्पताल, कलेज, मल र रेलवे पर्दछन् । काँर्नेगी इन्डियाका विश्लेषक कान्स्टैन्टीनो जोवियरले वासिङ्टन पोष्टसँग भनेका छन्, ‘नेपाल–चीन नजिक एउटा ठूलो परिर्वन हो । नेपालको इतिहासमा पहिलो पटक चीनले नेपाललाई भारतको विकल्प दिएको छ ।’
नेपाल मामिलाका ज्ञाता आनन्दस्वरुप बर्मा भनछन्– ‘जसरी भारतमा राष्ट्रवादको कुरा हुँदा पाकिस्तान विरोध  केन्द्रमा आउँछ । त्यस्तै नेपालको चुनावमा भएको  छ । यो स्थिति भारतले स्वयं ल्याएको हो । भारतले २०१५ मा नेपालमा नाकाबन्दी गरेर त्यहाँका  नागरिकलाई आफ्नो (भारतको)विरुद्ध भावना राख्न विवश ग¥यो । नेपालले भारतलाई विरोध गरेर आफूलाई अगाडि बढाउन सक्दैन । तर, दुर्भाग्यले भारतलाई नेपालको विकल्प छैन भन्ने कुरा सोच्ने विकल्प छैन । भारतसँग नेपालको सांस्कृतिक, धार्मिक र अन्य कैयौं समानताहरु छन्, तर भारतले यसको फाइदा लिन सकेन । नेपालमा भारतले आफ्नो खुट्टामा आफँैले बन्चरो हानेको हो ।’
बर्मा भन्छन्, ‘भारत सैंकडौं वर्ष विदेश उपनिवेश भयो । तर नेपाल कहिल्यै पनि कसैको उपनिवेश रहेन । भारतमा औपनिवेशिक  मानसिकता यहाँको राजनीतिमा मात्रै होइन, यहाँको समाज र बुद्धिजीवीहरुमा पनि देखा पर्दछ । हामीलाई नेपालको गार्ड र नोकर स्वीकार्य छ तर सम्प्रभु देश स्वीकार्य छैन । १९६२ मा भारत–चीन युद्धपश्चात् काठमाडौँलाई कोदारी राजमार्गको माध्यमबाट चीनले जोडेको थियो । यसबारेमा भारतीय संसद्मा चर्को बहस भएको थियो ।  त्यतिबेला भनिएको थियो चीन गोरखपुरसम्म पुग्छ तर त्यस्तो केही भएन ।’
बर्मा अगाडि भन्छन्, ‘किन एउटा सम्प्रभु देशले आफ्नो हितको लागि अर्को देशसँग सम्बन्ध राख्न सक्दैन ? यो पनि त्यो बेला जब तपाईंले उसको हितको ख्याल राख्नुहुन्न ? १९५० मा भारतले नेपालसँग जुन शान्ति तथा मैत्री सन्धि गरेको थियो, यसबारेमा नेपालमा अब आवाज उठेको छ । यो सन्धि त्यतिबेला भएको थियो जब नेपालमा राणाशाही थियो ।’
(स्रोत: बीबीसी) rmshghimire@yahoo.com



Related News