​कुनै हालतमा गैरसंवैधानिक काम हुन दिँदैनौँ-भानुभक्त ढकाल, प्रमुख सचेतक, नेकपा एमाले

अहिले राजनीति जुन तरिकाबाट अगाडि बढिरहेको छ, यसलाई नेकपा एमालेले कसरी हेरेको छ ?
राजनीतिक दलहरूको बीचमा सहमतिको यात्राबाट हामीले जुन संविधान निर्माण ग¥यौँ, दलहरूको विमतिबाटै यसको कार्यान्वयन हुन नदिने गरी गतिविधिहरू अहिले अगाडि बढिराखेका छन् । र, यो उपयुक्त कुरा होइन । त्यसैकारण राजनीतिक दलहरू सहमतितिरभन्दा विमतितिर उन्मुख भइरहेका संकेतहरू देखा परिरहेका छन् । 

फरक राजनीतिक पृष्ठभूमि र विचारधारा बोकेका भए पनि दलहरूले मिलेरै संविधान जारी गरे । तर, कार्यान्वयनको जिम्मेवारी पूरा गर्ने बेलामा भने किन यो विमति देखाप¥यो ?
संविधानसभाबाट संविधान बन्न नदिनका निम्ति पनि धेरै प्रयत्न भएका थिए । तर, नेकपा एमालेको विशेष पहलमा ठूला राजनीतिक दलबीच १६ बुँदे सहमति भयो र त्यसले संविधान जारी गर्न एउटा अवस्था सिर्जना ग¥यो । संविधान जारी गरेलगत्तैबाट त्यो संविधान कार्यान्वयन हुन नदिनका निम्ति धेरैखालका असहज परिस्थिति सिर्जना गरिएका हुन्, यद्यपि त्यो अझै कायमै छ, यो वा त्यो रूपमा । दुःखद पक्ष यही हो कि, संविधान बनाउन एकै ठाउँमा उभिएका राजनीतिक दल संविधान बनेपछि विभिन्न सिद्धान्तका जामा पहिरिएर, नयाँ नयाँ खालका विचार अगाडि ल्याएर सहमतिको यात्राबाट विमुख हुन पुगे । त्यतिबेला हामी कमजोर हुन पुग्यौँ र संविधान कार्यान्वयन हुन नदिन प्रयत्न गरिरहेका शक्तिहरू हावी भए । तर, हामीले हार मानेनौँ । सरकारको नेतृत्व गर्दै नेकपा एमालेको नेतृत्वमा फेरि संविधान कार्यान्वयनको दिशामा मुलुक हिड्न सफल भयो । तर, फेरि दलहरूबीच विभाजन अविश्वासको वातावरण पैदा गरेर संकट ल्याउने काम भयो । अहिले त्यही संकटको सामना हामी गरिरहेका छौँ ।

संकटको यो निरन्तरता कहिलेसम्म रहँला ? यसले मुलुकलाई कतातर्फ लैजाला ?
अहिलेका गतिविधि मुलुकको हितमा पटक्कै छैनन् । सत्तासिन दलले ल्याएका योजना, कार्यक्रम केही पनि यो संकटबाट मुलकलाई पार लगाउने खालका भएनन् । बरु, सत्तासिन दलका गतिविधिले संकट गहि¥याउने काम ग¥यो । राष्ट्रहितविपरीत, संविधानविपरीत र राजनीतिक दलहरूबीचको दूरी थप बढाउने गरी सरकारका कामकारबाही भइरहेका छन् । हामी संविधानभित्रको प्रक्रियाबाट संविधान कार्यान्वयन गर्दै मुलुकलाई आर्थिक समृद्धिको दिशामा लैजानुपर्छ भनेर लागिरहेका छौँ, तर सरकार संवैधानिक मूल्यमान्यतालाई कुल्चँदै गैरसंवैधानिक क्रियाकलापमा उद्दत छ । संकटको यो निरन्तरताले पक्कै पनि मुलुकलाई हित गर्दैन, बरबादीतिर नै लैजान्छ । 

तपाईंको संकेत संविधानले व्यवस्था गरेअनुसार निर्धारित समयमै तीन तहको निर्वाचन गर्न नसक्ने परिस्थिति बन्दैछ भन्नेतर्फ हो ?
पक्कै पनि यसैगरी विमति कायम रह्यो भने, राजनीतिक दलहरूबीच थप ध्रुवीकरण र दूरी बढाउने काममा सरकार लागिरह्यो भने त्यो संकट आउँछ । तर, हामीले भनिरहेका छौँ, नेकपा एमालेले मुलुकलाई संकटमा पर्न दिने छैन । हामी त्यस्ता सत्तासिन दललाई सदन, सडक, जनस्तर सबैबाट दबाब सिर्जना गरेर आफ्ना गल्ती कमजोरी सच्याउन बाध्य पार्छौं । 

संविधान निर्मँणको एउटा प्रमुख पक्ष र झन्डै एकतिहाइको प्रतिनिधित्व गर्ने दल नेकपा एमालेलाई बाहिर राखेर संविधान संशोधन विधेयक दर्ता गरेपछि त्यसले पक्कै ध्रुविकरण बढेको छ । यसो किन भयो होला ? के सत्तासिन दलहरू संविधान कार्यान्वयन गरेर मुलुकलाई अग्रगमनतिर लैजानभन्दा पश्चगमनतर्फ फर्काउन तल्लिन भएका हुन ?
कतिपयका मक्सद मुलुकलाई प्रतिगमनतिर फर्काउन पाए हुन्थ्यो भन्ने हुनसक्दछ । यो वा त्यो दल नभनौँ, मुलुककै केही राजनीतिक दल र संविधान निर्मँणप्रति असन्तुष्ट पक्षहरूले दलहरूबीच विवाद र विमति बढाएर संविधान कार्यान्वयन हुन नदिएर पश्चगमनतिर फर्काउने सपना साँचेका होलान् । ती सपना पानीका फोका जस्ता हुन्, निश्चित समयपछि ती आफैँ फुटेर जान्छन् । अब मुलुकलाई पछाडि फर्कने ठाउँ छैन र कसैले त्यो गर्न सक्ने सामथ्र्य र ल्याकत पनि राख्दैन । नेकपा एमालेले त्यो हुन दिँदैन । २०६२÷०६३ को जनआन्दोलनले प्राप्त गरेर उपलब्धिहरूलाई संस्थागत गर्न हामीले बनाएको संविधान कार्यान्वयन गर्नेभन्दा अर्को बाटो, विकल्प, लक्ष्य, ध्येय कसैको हुनुहुँदैन ।

प्रमुख दलहरूबीच पुनः सहमति र सहकार्यको सम्भावना कति छ ?
मुलुकको हित चिताउने हो भने दलहरूबीचको एकताभन्दा अर्को विकल्प छैन । तर, यो विखण्डन चाहने अथवा दलहरूको बीचमा मनमुटाव गराउने, मुलुकमा अराजकता र अस्थिरता फैलाएर आफ्नो स्थिति अनुकुल बनाउने जुन प्रवृत्ति हो, यो क्षणिक मात्रै हो भन्ने मलाई लाग्छ । यसको निदानका निम्ति जनस्तरबाट पनि अहिले जनस्तरबाट आन्दोलन भइरहेको छ । अब समृद्धितिर जाने जनआकांक्षा र हुटहुटी छ । जनता सपना देख्न थालिसकेका छन् । त्यसकारण गल्ती कमजोरी सच्याउँदै प्रमुख प्रतिपक्षी दललाई समेत विश्वासमा लिएर निर्वाचनमा जाउ भनेर सत्तासिन दलहरूलाई जनताले सडकबाट दबाब सिर्जना गरिरहेका छन् । विपक्षी पार्टी र विपक्षी मोर्चा मात्रै होइन, स्वयं सत्तारूढ दलहरूभित्रै पनि ठीकलाई ठीक र बेठीकलाई बेठीक भन्ने प्रवृत्ति संसद्देखि सडकसम्मै सकारात्मक रूपमा मुखरित भइरहेका छन् । सत्तासिन दलहरूभित्र पनि बुझाइको एकरूपता छैन । नेतृत्वले लिएका गलत निर्णयकाविरुद्ध सुदृढ आवाजहरू मुखरित भइरहेका छन् । सत्तापक्षकै रूपमा रहेको मधेसी मोर्चाले पनि सरकारका कामकारबाहीप्रति असन्तुष्टि जनाइरहेको छ । सत्तासिन अर्को दल राप्रपाले पनि असन्तुष्टि बाहिर ल्याइराखेको छ । यी सबै कारणले सत्तासिन प्रमुख दल विशेष गरी कांग्रेस र माओवादी केन्द्रलाई आफ्ना कमजोरी सच्याउन दबाब मिलिरहेको छ । त्यसले पुनः दलहरूबीच सहमति र सहकार्यका निम्ति अवश्य बाध्य बनाउँछ ।

व्यवस्थापिका–संसद्भित्र दर्ता भएको संविधान संशोधन विकेयकको वैधानिक रूपमा सामना गर्न नेकपा एमाले किन तयार नभएको ?
संवैधानिक हिसावले, प्रचलत र हाम्रा मान्यताका हिसावले नै हामी अगाडि बढ्नुपर्दछ । तर, संविधान संशोधनको जुन प्रस्तावसहितको विधेयक संसद्मा दर्ता गरिएको छ, त्यो गैरसंवैधानिक छ । संविधानको विद्यमान व्यवस्थाले अहिलेको रुपान्तरिक व्यवस्थापिका–संसद्लाई प्रदेशहरूको सीमांकन हेरफेर गर्ने अधिकार दिएको छैन । सरकार राज्यको अभिभावक हो । त्यसैले आफूले संविधान पालना गर्दै अरुलाई पालना गर्न लगाउनुपर्ने जिम्मेवारी राज्यको हुन्छ । कोही संविधानभन्दा बाहिर गइरहेका वा जान खोजिरहेका छन् भने पनि तिनलाई सम्झाइ बुझाइ गर्नेदेखि कानुनी दायरामा ल्याएर भए पनि संविधानको पालना गराउने जिम्मेवारी पूरा गर्नुपर्ने सरकार नै आफैँ संविधानको बर्खिलाफ जान खोजिरहेका छ । हामी त्यसलाई रोक्न खोजिरहेका छौँ । सरकारलाई गलत ढंगले अगाडि बढ्न दिनुहुँदैन, यसले स्वेच्छाचारिता जन्मिन्छ, समाजमा सत्ता भएपछि जे गर्दा पनि हुन्छ भन्नेखालको मनोविज्ञान तयार हुन्छ । पद्धति र प्रक्रियाको हिसावले पनि त्यो गलत हुन्छ भन्ने हिसावले खबरदार तिमीले संविधान उल्लंघन गर्न पाउँदैनौै भनिरहेका छौ । 

संविधान संशोधन अनुपयुक्त हो भने त त्यो प्रस्ताव मतदानमा पराजित भइहाल्ला नि । छलफललै रोक्नु त भएन नि ?
हामीले छलफल रोकेका होइनौँ । संविधानको स्वीकार्यता बढाउने नाममा गैरसंवैधानिक रूपमा जुन संशोधन विधेयक दर्ता गरेर छलफल अगाडि बढाउन खोजिएको छ, त्यसले संविधानको उलंघन गरेको ठहर्छ भने गैरसंवैधानिक काम हुनबाट रोकिरहेका हौँ । जहाँसम्म मतदानको कुरा छ, विधेयक पारित हुँदैन भन्ने त स्पष्टै देखिन्छ नि । हामीलगायतका विपक्षी ८ दलको मोर्चाले एकठाउँमा उभिएर घोषणा नै गरिसकेको छ, मतदानको गणितमा कुनै समस्या छैन । 

संविधान कार्यान्वयन गर्न पनि २०७४ माघ ७ भित्र तीन तहको निर्वाचन गरिसक्नुपर्छ । समयको चाप बढ्दै छ । विधेयक फिर्ता नभए तपाईंहरू संसद् चल्न नदिने, सरकार संशोधन विधेयक फिर्ता नलिने अडान कायम देखिन्छ । यो समस्याको निकास के ? एमाले लचक हुन सक्दैन ?
हामीले स्पष्ट रूपमा भनेका छौँ, असंवैधानिक ढंगले आएका कमदप्रति हाम्रो समर्थन हुँदैन । संविधान कार्यान्वयनका निम्ति आवश्यक ऐन कानुन निर्माण गर्न तथा संसद्मा छलफलको क्रममा पुगेका अन्य महत्वपूर्ण प्रस्ताव र विधेयक टुंगो लगाउन हाम्रो पूर्ण सहयोग रहन्छ । तर, सरकार नै संविधान कार्यान्वयनतिर गएको देखिँदैन । जस्तो यसअघिको नेकपा एमालेको नेतृत्वमा रहेको सरकारले संविधानको कार्यान्वयनका निम्ति कार्ययोजना नै निर्माण गरेर संसद्मा टेबुल नै गरेको थियो । अहिलेको सरकार आएपछि त्यो बेवारिस त भयो भयो, आफ्नो कार्ययोजना पनि अहिलेसम्म ल्याएको छैन । हामी सरकारलाई भनिरहेका छौँ, संविधानले परिकल्पना गरेका संरचनाहरू निर्मँण गर्नका निम्ति मुलुकमा तीनवटै तहको निर्वाचन आवश्यक छ । त्यो निर्वाचन गर्ने वातावरणको निम्ति सरकारले अगुवाई गर्नुप¥यो, पहल कदमी गर्नुप¥यो, त्यो वातावरणमा सहयोग गर्नका निम्ति प्रमुख प्रतिपक्षी दलका हिसावले हामी तयारै छौँ । 

प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालले त आफूलाई राजीनामा दिन बाध्य पार्नका निम्ति संसद्मा अवरोध गरिएको हो भन्दैछन् नि ?
यो सरासर गलत कुरा हो । हाम्रो ध्यान अहिले सरकारतिर अलिकति पनि गएको छैन । हामी निर्धारित समयमा निर्वाचन भएर संविधान कार्यान्वयन हुनुपर्छ भन्ने एकमात्र ध्ययलिएर हिडिरहेका छौँ । निर्वाचनउन्मुख सरकारका गतिविधिलाई रचनात्मक सहयोग गर्न हामी तयार नै छौँ । तर, गैरसंवैधानिक कामकारबाही हुन कुनै हालतमा दिँदैनौँ । 

संविधानमा भएको व्यवस्थाविपरीत सरकारले गैरसंवैधानिक विधेयक ल्यायो भनेर तपाईंहरूले विरोध गरिहनुभएको छ । यो सवाल उठाइरहँदा संविधानमै उल्लेख भएअनुसारको स्थानीय तहको निर्वाचन छाडेर स्थानीय तहको निर्वाचन गर्ने विषयमा भने तपाईंहरू नै फेरि सहमति दिइरहनुभएको छ । यो दोहोरो मापदण्ड किन ?
यसमा विभिन्न ढंगले क्रियाप्रतिक्रिया आएका छन् । कतिपय इन्ट्रेष्टहरू पनि त्यसभित्र घुसाइएको देखिन्छ । संविधानको संक्रमणकालीन व्यवस्थाभित्र संविधानको धारा ३०३ ले पनि अन्तरिम स्थानीय निकायको चुनाव गर्न सकिने प्रावधानलाई खुल्लै राखेको छ । हिजो हामीले मंसिरमा चुनाव गर्ने भनेका थियौँ, त्यतिखेर स्थानीय तह पुनर्संरचना आयोगको प्रतिवेदन आइसकेको थिएन । त्यतिखेर नेपाली कांग्रेसलगायतका साथीहरूले विरोध गर्नुभयो । त्यतिबेला उहाँहरू स्थानीय तहको चुनाव गरौँ भन्दै हुनुहुन्थ्यो । अब उहाँहरू सत्तामा गएपछि अब स्थानीय तहकै चुनाव हुन्छ भनेर हामीले सोच्यौँ । तर, पछिल्लो दिन नेपाली कांग्रेसको नेतृत्व स्थानीय निकायको चुनावमा अली बढी जोड दिइरहेको छ । सरकार भित्र पनि त्यसमा एकरुपता देखिँदैन । हाम्रो भनाइ के हो भने, संविधानसम्मत ढंगले स्थानीय तहकै चुनाव गर्नुपर्दछ । किनभने हामी संविधान कार्यान्वयन गर्ने पक्षमा लाग्ने हो । त्यो संविधानको कार्यान्वयनका निम्ति नै हामीले वातावरण बनाउनुपर्छ भन्ने हो । तर, सरकारको नेतृत्व गरेको र सरकारमा रहेको सबैभन्दा ठूलो दलले अब स्थानीय तहको चुनाव नगराउने भन्न थालेको हो भने १६, १७ वर्षदेखि जनप्रतिनिधिविहीन रहेका स्थानीय निकायको निर्वाचन हुन सक्यो भने प्राथमिक भए पनि उपचार हुन्छ भन्ने हाम्रो धारणा हो । स्थानीय निकायकै निर्वँचन गरियो भने पनि जनताको फ्रेस म्यान्डेड आउँछ, जनप्रतिनिधिहरू आउँछन्, विकास निर्माणको काम अगाडि बढ्छ भन्ने हाम्रो धारणा हो । हाम्रो पहिलो प्राथमिकता स्थानीय तहकै निर्वाचन हो । तर, सरकारले स्थानीय निकायको निर्वाचनको घोषणा गर्छ भने हामी त्यो बहिस्कार गर्ने वा त्यसलाई अवरोध गर्ने काम गर्दैनौँ, सामना गर्न तयार छौँ । 
हिजोदेखि एउटा तरंग आएको छ कि संवैधानिक ढंगले बनेको आयोगले बुझाउने रिपोर्ट नै सरकारले नबुझ्ने भन्ने निर्णय सरकारले ग¥यो, यो संविधानमाथिको खुला हमला हो । अतिक्रमण हो, भत्र्सनायोग्य विषय हो । प्रतिवेदनभित्रका कुरामा विमति राख्न सकियो, मन नपराउन सकियो तर, प्रतिवेदन नै नबुझ्ने भन्ने कुराले सरकार आफूलाई मन लागेन भने, आफ्नो आग्रहसँग मेल खाएन भने संविधान र संवैधानिक व्यवस्था र परम्पराहरूलाई कुल्चँदै हिड्छ भन्ने नै पुष्टि भएको छ । यो राम्रो लक्षण होइन । 

प्रस्तुति ः छविरमण शर्मा

Related News