​विगतका कयौँ सम्झौता देशलाई गलपासो बन्यो- ईश्वर पोखरेल, उपप्रधानमन्त्री तथा रक्षामन्त्री, सचिवालय सदस्य (नेकपा)

दृष्टि न्यूज

नेकपा एमाले र नेकपा माओवादी केन्द्रबीचको एकतापछि यहाँलगायत नेता–कार्यकर्ताको परिचय फेरियो । कस्तो अनुभव हुँदोरहेछ ?
मूलतः कम्युनिष्ट पार्टी एउटा निश्चित विचारबाट निर्देशित हुन्छ । पार्टीका नाम भनेका तत्कालीन हुन्छन् । यद्यपि, त्यसको ऐतिहासिक महत्व, भूमिका, प्रसंग, परिचय सबै हुन्छ । सार पक्ष, श्रमजीवी जनताको पक्षमा काम गर्ने बलियो कम्युनिष्ट पार्टी निर्माण गर्नु नै हो । दुवै पार्टीले त्यो अभिभारा नयाँ पार्टीमा रुपान्तरण भएर अहिले पूरा गरेका छन् । हामीले एकीकरणका पनि बेला भन्यौँ, ‘नो मोर युएमएल, नो मोर माओइष्ट सेन्टर, एज ए न्यु पार्टी’ अर्थात एमाले पनि होइन, माओवादी केन्द्र पनि होइन, एउटा विल्कुलै नयाँ पार्टी गठन गर्छौं । त्यही भयो ।  

विभिन्न कालखण्डमा पार्टी एकताका अनुभवले पनि सहज भएको हो ? 
इतिहास हेर्नुभयो भने हामी कहिले माले थियौँ । कहिले एमाले भयौँ । आन्दोलनलाई अघि बढाउने सवालमा ती रूप पक्ष थिए । सारपक्ष भनेको कम्युनिष्ट पार्टी माक्र्सवाद, लेनिनवादबाट निर्देशित हुने कुरा हो । कम्युनिष्ट पार्टीका आधारभूत मान्यता बोकेर हिड्ने कुरा हुन । हामी नयाँ पार्टी बनाइरहँदा पनि सुसंगत विचारको जुन शृंखला छ, त्यसबाट निर्देशित भइरहन्छौँ । संगठनात्मक संरचना, शृंखलाबद्ध कमिटी प्रणाली त्यसबाट निर्देशित भइरहन्छौँ । 

एकता प्रक्रिया टुंगोमा पुग्दा आम कार्यकर्ता र आम जनतासमेत खुसी छन् । एकताका धेरै काम माथिल्लो तहमा मात्रै भए, तलसम्म छलफल हुन किन सकेन ?
दुईवटा पार्टीबीच एकता राष्ट्रको आवश्यकता थियो । जनताको चाहना थियो । कम्युनिष्ट आन्दोलनमा लागेका कार्यकर्ताको चाहना थियो । यसआधारमा यो एकता प्रक्रियालाई दुवै पार्टीको नेतृत्वमा रहेकाहरूले विशेष अगुवाई गर्नुभयो, सक्रियता देखाउनुभयो, भूमिका खेल्नुभयो र एकता सम्पन्न भयो । यो महत्वपूर्ण कुरा थियो । पार्टी एकता एउटा जटिल प्रक्रिया पनि हो । त्यसैले सबैलाई माथिल्लो तहबाटै निर्णय आवश्यक हुन्छ । अब यो एकताप्रक्रियालाई तलसम्म पु¥याउने काम भइरहेको छ । केही जिम्मेवारी बाँडफाँड भएका छन् । 

राजनीतिक घोषणापछि बितेको समय हेर्दा उत्साह घटेको देखिन्छ नि ? 
एकता गरिसकेपछि राजनीतिक घोषणाले मात्र पुग्दैन । त्यसमा परिवर्तित सन्दर्भमा विचारको ‘अपडेटेड’ स्थिति के हो ? त्यो पनि सुस्पष्ट ढंगले प्रस्तुत गर्नुपर्दछ । एकताबद्ध भएको पार्टी विचारमा ‘अपडेटेड’ हुँदा अब कसरी जान्छ ? भनेर आम मान्छेको जिज्ञासा छ । केही आशंका पनि होलान्, केही नकारात्मक कोणबाट सोच्ने पनि होलान् । हिजो नेकपा एमालेले जुन विचार बोकिरहेको थियो, त्यो रहन्छ कि रहँदैन ? अब कस्तो विचारबाट नेकपा अगाडि बढ्ने हो ? अथवा, माओवादी केन्द्रले हिजो जे विचार बोकिरहेको थियो, परिवर्तित सन्दर्भमा त्यो अब कसरी प्रकट हुने हो ? भन्ने जिज्ञासा होलान् । म के भन्न चाहन्छु भने, परिवर्तित अवस्थामा पनि नयाँ पार्टीले एउटा विचारको सुस्पष्ट शृंखला अगाडि बढाउनुपर्छ । छिरलिएका विचार बोकेर पार्टी अगाडि बढ्न सक्दैन । 

त्यो भनेको के हो ?
हामीले एउटा संविधान बनायौँ । त्यसको सर्वोच्चता पालना गर्ने, कानुनको शासन पालना गर्ने, आवधिक निर्वाचन पालना गर्ने, मानव अधिकारको पक्षमा उभिने, नियन्त्रण र सन्तुलनको विधिलाई पालना गर्ने यो सबै चिज भन्यौँ । प्रतिस्पर्धाको राजनीतिलाई स्वीकार गरेर यहाँसम्म आयौँ । अब कुनै पनि अन्य उपायतिर हामी नलाग्ने, नसोच्ने प्रतिबद्धता हो, यो । त्यसो भएपछि अब यी कुरा सुस्पष्ट ढंगले विचार शृंखलाका रूपमा अगाडि सारिनुपर्दछ । संगठन भिडमा रुपान्तरित भएर मात्र शक्ति बन्दैन भन्ने कुरा पनि हामीलाई थाहा छ । त्यसकारण हामीले संगठनात्मक संरचना व्यवस्थित र वैज्ञानिक बनाउँदै जानुपर्दछ । त्यो शृंखलाबद्ध कमिटी प्रणालीमा अगाडि बढ्नुपर्दछ । र, क्षमता भएका, जनताले मन पराएका त्यस्ता व्यक्तिले नेतृत्वका विभिन्न तहमा भूमिका खेल्नुपर्दछ । 

यहाँले जसरी स्पष्ट रूपमा पार्टीको ध्येय राख्नुभयो, व्यवहारत लागू हुने क्रममा विभिन्न तहमा असन्तुष्टि देखिएका छन् नि ? 
यसमा विभिन्न कुराहरूको समिश्रण छ । एउटा, परिस्थितिजन्य कारण छ । अर्को, योग्यता देखाउन नसकेको कारण पनि छ । परिस्थितिजन्य कारण भन्नाले, दुईवटा पार्टीबीच एकता घोषणा भयो । एकता घोषणा गर्दैमा त्यो पूरा भइहाल्ने होइन । त्यसभित्र जेलिएका थुप्रै कुरा छन् । नयाँ पार्टी बनेपछि व्यवस्थित विचार कस्तो हुने त्यो अगाडि ल्याउनुप¥यो । परिवर्तित सन्दर्भमा विधान कस्तो हुने, नियमावली कस्तो बनाउने, संगठनका संरचनाहरू कस्तो हुने भन्नेबारेमा  त्यो एउटा परिस्थितिजन्य कुराहरू पनि छन् । अर्को चैँ परिस्थितिमा जे जस्तो चुनौति देखापरेका छन्, त्यो चुनौति सामना गर्ने योग्यता नहुँदा पनि बाहिर टिप्पणी भएको हो । योग्यता देखाउन नसक्नुका पछाडि यो नेता त्यो नेता या अध्यक्षहरू भन्ने मात्रै रहेन, हामी जो–जो जहाँजहाँ छौँ, त्यहाँ योग्यता देखाउन नसकेका कुराहरू पनि छन् । त्यसकारणले यी दुवै कुरा मिसिएर यस्ता कुरा आएका हुन् । 
तेस्रो कुरा यसमा जोड्ने हो भने जे गरिरहेका छौँ, जे भइरहेका छौँ, भेहिकल (संरचना) नहुँदा पनि यस्तो असन्तोष देखिएको हो । भइरहेका कुरा पनि तलसम्म पु¥याउन कुनै माध्यम भएन । त्यसैले ढिला नगरी तल पु¥याउने सूचना पु¥याउने, योजनाबद्ध ढंगले सम्पन्न गर्नुपर्ने काम सम्पन्न गर्ने हुन्छ । परिस्थितिले जे जस्ता जटिलता सिर्जना गरेको छ, ती जटिलतालाई हल गर्ने कौशल पनि हामीले विकास गर्नुपर्ने जरुरी छ । 

पार्टी एकता हुनुअघि नेकपा एमालेको सांगठनिक सुदृढिकरण लोभलाग्दो मात्र होइन, विश्वका कयौँ कम्युनिष्ट पार्टीका लागि अनुकरणीय थियो । एकतापछि संगठन छिन्नभिन्न हुन पुगेको छ । कता कता कमजोरी त भएकै होइन र ?
अहिले त कस्तो भयो भने एकीकरणको कुरा प्रदेश तहमा पनि राम्ररी पुगिसकेको छैन । केन्द्रमा एकीकरण भयो । एउटा समयतालिक सार्वजनिक गरियो, त्यसअनुसार विभिन्न कारणले काम हुन सकेन । त्यसैले अब ढिला नगरी प्रदेश तहमा, जिल्ला तहमा जतिसकिन्छ चाँडो पु¥याउनुपर्ने जरुरी छ । यहाँ हिसावकिताव गरेर चल्नु हुँदैन । एकीकरणलाई जतिसकिन्छ चाँडो तल पु¥याउनुपर्दछ । त्यसका लागि प्रदेश र जिल्ला तथा जनवर्गीय संगठनहरूमा जतिसक्दो चाँडो पु¥याउनुप¥यो । त्यसमा अहिले कार्यदल बनेको छ । काम अघि बढिरहेको छ । तल प्रदेशका कार्यदलले पठाएका प्रतिवेदनलाई अन्तिम रुप दिनका लागि सचिवालयभित्रबाट दुईजना साथीहरूले जिम्मा पाउनुभएको छ । त्यो कार्यदलले अब काम गर्ला, गर्दैछ । 

तीनवटै तहको सरकारमा झन्डै दुईतिहाइको बहुमतसहितको सरकार छ । तर, जनअपेक्षाअनुसार काम हुन सकेको देखिँदैन । सबैतिर अनुकुलता हुँदा हुँदै पनि यस्तो अन्योल किन ?
ढिला भइरहेको छ । त्यो महसुस नहुने कुरै भएन । मैले आफ्नो बचाउका लागि ‘जस्टिफिकेसन’ गरेको होइन, यसो फर्केर हेर्छु, यस्तो किन भइरहेको छ भन्दा यसका पछाडि केही कारण छन् । ती के हुन भने, जननिर्वाचित प्रतिनिधि संस्था १८, १९ वर्षसम्म रिक्त थिए । त्यो रिक्तताले विकास, समृद्धिको विषय नाम चलेका ठुलाठालु चाहे पार्टीका नेता हुन्, चाहे व्युरोक्रेसीका प्रमुख मान्छे हुन् । सुरक्षानिकायका मान्छे हुन्, ठूलठूलो ठेकेदार हुन्, तिनीहरूसँग याचना गर्नुपर्ने अवस्था सिर्जना भयो, लामो समयसम्म । यो एउटा दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति लामो समय रह्यो । अहिले भर्खरै तीनतहको निर्वाचनपछि सबैठाउँमा जननिर्वाचित प्रतिनिधि पुगेका छन् । विकास निर्माण र समृद्धिका लागि हाम्रो प्रतिनिधित्व गर्ने यी मान्छे हुन् भनेर विश्वास बल्ल पलाएको छ । हिजोको लामो समयको ग्यापले डरलाग्दो भयावह रिक्तताको स्थिति सिर्जना ग¥यो । त्यसको डसाइ अहिले पनि हामी भोग्दैछौँ । 
दोस्रो कुरा, २०७२ असोज ३ गते संविधान बन्यो । संविधानमा यावत व्यवस्था गरिए । अधिकारका कुरा, तीनै तहका सरकारका कुरा, ती सरकारले गर्ने कामका कुरा सबैछन् । तर, संविधानमा किटान गरिएका वयवस्था आफैँ हिँड्दैनन् । तिनलाई मुभ गराउने भेहिकल चाहियो । त्यो भेहिकल भनेको कानुन हुन् । ती कानुन र कानुनअनुरुपका संरचना भेहिकल हुन्थे । संविधान जारी भएको तीन महिनाभित्र कानुन बनाइसक्नुपर्ने छ, गत असोज ३ गते नबनाइ नहुने केही कानुन बने, केही ड्राफ्ट पेस भएको छ, छलफल चलिरहेको छ । भन्नुको तात्पर्य संविधान बने पनि त्यसलाई कार्यान्वयन गर्न आवश्यक कानुनको अभावमा त्यो कार्यान्वयनमा आउन सकेको छैन । संविधानमा किटान भएको व्यवस्था खुट्टा लगाएर हिँड्न त कानुन चाहियो नि, त्यो कानुन बनेको छैन । २०७२ असोज ३ पछि बनेका विभिन्न सरकारले विभिन्न कारणले कानुन बनाउने कुरालाई महत्व नदिँदा यो समस्या आयो । 
तेस्रो, यहीबीचमा महान् एकीकरण सम्पन्न गरिरहँदा हाम्रा पार्टी संरचनाहरू प्यारालाइज हुन पुगे । संरचनाको अभावमा हामीले माथि गरेका राम्रा कुरा पनि जस्ताको तस्तै तल नपुग्ने अवस्था बन्यो । हामीले जति गर्नुपर्ने हो त्यति गरेनौँ रे, तर हामीले नराम्रो काम, जनतालाई विरक्त लाग्ने कुरा त केही गरेका छैनौँ । केही समीक्षा हुन सक्ला । तर, यी कारणले अप्ठेरा भएका हुन् ।  
सरकार भन्नाले म के देख्छु भने सबैको सकृयतमा मात्रै यो सम्भाव हुनेरहेछ । उदाहरण नै हेरौँ, कुनै एउटा काम गर्नुप¥यो । तलबाट त्यो कामसम्बन्धी फाइल मुभ गराउने कुनै सेक्सन अफिसर (शाखा अधिकृत) ले ठिक ढंगले काम नगर्ने बित्तिकै सेवाग्राहीले सेवा पाउँदैन । तल्लो चौकीमा बसेको एउटा पुलिसले जनतालाई अहित हुने काम ग¥यो, बदमासी ग¥यो भने जनताले प्रधानमन्त्री, मन्त्रीको अनुहार सम्झन्छ । त्यसकारणले माथि सरकार त बन्यो, त्यसअनुसार संरचनाको पुनव्र्यवस्थित गर्ने काम भएको छैन । यो एउटा ठूलो ग्याप छ । 

सरकारप्रति सर्वसाधारणका असन्तोष सुन्नु भएको त छ नि ?
हिजो निर्वाचनका वेला हामीले धेरै कुरा भन्यौँ । आशा अपेक्षाहरू चुलिए, चुल्याइए । हामी सरकारमा पुग्यौँ । सरकारमा पुगेपछि कतिपय आफैँ व्यवस्थित हुनुपर्ने, व्यवस्थापन गर्नुपर्ने काम भएको छैन त्यो राम्ररी हुन नसक्दा रिक्तताको सिर्जना छ । यसबीचमा सरकारमा जाँदाका कतिपय अयोग्यताले पनि काम गरेका होलान् । केही अनुपयुक्त आचरणहरू पनि प्रकट भएका हुन सक्छन् । ती कुराहरूले पनि ठूलो गन्जागोल पैदा भएको छ । तर, के बुझौँ भने, यो सरकारले बल्ल पहिलो सेमेस्टर पार गर्दैछ । ‘लास्ट सेमेष्टरसम्म जाँचिने चुनौतिपूर्ण अवसर छ । हामीले यो बुझेका छौँ । 

भनेपछि पूर्वप्रतिबद्धताबाट दायाँबायाँ भएको त होइन ?
एउटा कुरा के भन्न चाहन्छु भने हामी हाम्रा प्रतिबद्धताबाट किञ्चित मात्रै पनि तल–माथि हँदैनौँ । जस्तो प्रतिबद्धता दुईवटा, निर्वाचनका बेला हामीले साझा घोषणापत्रद्वारा हामीले जनताको बीचमा व्यक्त ग¥यौँ । बहुमत पाइयो । पछि सरकार बनेपछि हामीले नीति तथा कार्यक्रममार्फत प्रतिबद्धता गरेका छौँ । म सबैलाई आह्वान गर्न चाहन्छु, अहिलेको सरकारमा रहेको पार्टी, यसका नेताहरू आफ्ना प्रतिबद्धताबाट किञ्चित पनि तलमाथि हुने छैनन् । प्रतिबद्धता पत्रका विषय हाम्रो परीक्षाका प्रश्नावली हुन्, हामी त्यसमा उत्तीर्ण भएरै छाड्नेछौँ । अहिले देखिएका केही कमजोरीका कुरा छन्, मान्छेले अहिले नै आश गरेका अनुरुप अहिले नै नभएकाहरू छन् । तर, हामी हाम्रो अवधिभरी ती प्रतिबद्धताबाट निर्देशित हुन्छौँ । त्यसको कार्यान्वयन गर्नेछौँ । 

नयाँ पार्टी बन्यो । नयाँ विधान बन्यो । तर एउटा त्यस्तो मान्यता, जुन नेकपा एमालेमा रहँदा यहाँहरूले अभ्यास गर्न थाल्नु भएको थियो । र, त्यो संसारकै कम्युनिष्ट आन्दोलन मात्र नभई फरक विचारधारा राख्ने राजनीतिक पार्टीका लागि पनि अनुकरणीय थियो । अर्थात्, उमेर हदको कुरा यहाँहरूले ल्याउनुभएको थियो । अहिले त्यो कता हरायो ?
त्यो नेकपा एमालेको नवौँ महाधिवेशनले पारित गरेको विषय थियो । एकताको बेला दुईवटा पार्टी मिसिएर एउटा बन्दा हामीले अन्तरिम विधान बनायौँ । त्यतिबेला पनि यो कुरा उठेको थियो, तर अन्तरिम विधानमा नराखौँ । पछि महाधिवेशनमा छलफलबाट जे पास होला, त्यही गरौँला भन्ने भयो र त्यसैअनुसार गरियो । 

तपाईंको विचारमा त्यो छाड्न हुँदैन थियो ?
मेरो व्यक्तिगत विचार भन्नुहुन्छ भने अब हामीले हिजोको ढाँचा ढर्राबाट चल्न छोड्नुपर्छ । राजनीतिमा जीवनभर लाग्न सकिन्छ । तर, राजनीतिमा लागेर कार्यकारी हैसियमा रहन एउटा निश्चित समय तोकिनैपर्छ । म एक्लै भए पनि यो मान्यता राख्छु । पार्टी राजनीतिमा लाग्दा कार्यकारी हैसियतले भूमिका खेल्ने कुराको समयसीमा हुनुपर्छ । यसको अर्थ राजनीतिमा लाग्न नपाइने होइन, आन्दोलनमा सहभागी हुन नपाइने होइन । तर, कार्यकारी हैसियमा बस्नका लागि निश्चित उमेरसीमा तोक्नु उचित हुन्छ । 
राजनीतिको व्याख्या आआफ्नो ढंगले गर्ने चलन पनि छ । राजनीतिमा पनि सीमा हुन्छ ? कोही उमेर पाको भएपछि पनि कार्यकारी प्रमुख भएर चलाउन सक्ने क्षमता हुन्छ भन्ने तर्क (म कुतर्क भन्न चाहन्न) पनि आए । ठिकै छ, त्यस्तो हो भने भोलि महाधिवेशनले टुंग्याउला । यो के भने नेतृत्वको योग्यताको जाँच त त्यसबेला हुन्छ, जतिबेला उसले आफूपछिको उत्तराधिकारीको पंक्ति पनि तयार गर्छ । आफू रहुञ्जेल अन्तिमसम्म ७५, ८०, ९० वर्ष हुञ्जेलसम्म पनि ऊ राज्य सञ्चालन वा पार्टी सञ्चालनको कार्यकारी पदमा बसिरहने र, नयाँ नेतृत्व विकास गर्ने कुरामा बाधा पुगेको कुरा पत्तो नपाउने हो भने त्यो त दुर्भाग्य हुन्छ । त्यसो गर्नु हुँदैन । 

प्रधानमन्त्रीपछि दोस्रो बरियतामा हुनुहुन्छ । सरकारको काम गराई तपाईंलाई कस्तो लागिरहेको छ ?
मैले अघि भनेका तीन–चारवटा प्रभाव त सरकारका काममा पनि परेकै छ । त्यो लामो रिक्तताको स्थिति, कानुनको अभाव, पार्टी संगठन तलसम्म नहुँदाको अवस्थाले पनि केही असर परेकै छ । हामीले थप व्यवस्थित गर्नुपर्ने कतिपय कुरामा अब हामी ध्यान दिन्छौँ । 

एउटा कुरामा तालमेल मिलेको छैन । हामीले बनाएका योजना, गरेका कामहरू पनि जनतामा संगठित ढंगले व्यवस्थित ढंगले सम्प्रेषण हुन नसकेको अवस्था पनि छ । जसले गर्दा पनि अमलम देखिएको हो । जस्तो, करको विषयमा प्रदेश र स्थानीय तहमा जस्तो भ्रमपूर्ण अवस्था देखा प¥यो । कुन सरकारले के कस्ता विषयमा कर उठाउन पाउने भन्ने संविधानमै व्यवस्था गरिएको छ । तर, आवश्यक कानुन नबन्दा केही ठाउँमा अराजकता देखिएको पनि हुनसक्छ । जनताले कुनै एउटा उत्पादन वा व्यवसायको एक ठाउँमा पो कर बुझाउँला त कति ठाउँमा बुझाउँछ ? स्थानीय तहमा, प्रदेशमा, केन्द्रमा । यी मामिलामा केही अस्पष्टाले सिर्जना गरेका समस्या पनि छन् । तर, यी कुरा हामीले राम्ररी बुझाउन नसक्दा पनि टिप्पणीको विषय हुन पुग्यो । 

यहाँहरूको नेतृत्वमाथि जनतामा ठूलो आशा छ । मुलुकको समृद्धि कम्युनिष्ट नेतृत्वबाटै सम्भव छ भनेर स्पष्ट बहुमत दिए । करिब दुईतिहाइको सरकार पनि बनाउनुभयो । जनताको अपेक्षा बढी भएर हो वा कहीँ न कहीँ सरकारका कतिपय मन्त्रीका कार्यसम्पादन क्षमतामा कमजोरी छन् ?
यतिबेला नै समग्र सबै कुराको समीक्षा गर्ने बेला आइसक्यो भन्ने मलाई लाग्दैन । मन्त्रीहरूका काम पनि ती नेपथ्यमा, पृष्ठभूमिमा रहेका विषयले अवश्य असर पारेका छन् । मन्त्रीहरूका वयक्तिक योग्यता, क्षमताका सीमाले पनि प्रभाव पारेको होला । तर मलाई लाग्छ, मन्त्रीहरू समयतालिकाका आधारमा आफ्नो काम, जिम्मेवारी अगाडि बढाइरहनुभएको छ । समीक्षाको कठघरामा त सबै उभिनै पर्छ । तर, मलाई यति नै बेला समग्र समीक्षा गरेर निष्कर्षमा पुग्ने बेला भएको छ जस्तो लाग्दैन । 

समयका हिसावले यहाँले भनेका कुरा ठिकै होलान् । तर, जस अपजसको भागिदार पनि जिम्मेवारीअनुसार हुनु नै पर्छ । मैले अघि नै भनेँ दोस्रो वरियतामा हुनुहुन्छ । सम्माननीय प्रधानमन्त्रीज्यूसँग कहिले कहिले सरकारका मन्त्रीहरूको कार्यसम्पदानको गति सुस्त भयो । दिशा उचित भएन भन्नेबारे छलफल हुँदैन ?
हामी छलफल गर्छौं । प्रधानमन्त्रीज्यू त हामीभन्दा पनि बढी खट्नु हुन्छ । अत्यन्त अबेर रातिसम्म बसेर पनि खट्नुहुन्छ । हामी हाम्रो कामलाई कसरी थप प्रभावकारी, परिणाममुखमी बनाउने भन्नेमा चिन्तित छौँ । सुस्तता त म भन्दिनँ । तर, ‘कताकता लय नमिलेको जस्तो’ भनेर बाहिर एउटा शव्द प्रयोग गर्ने गरेको मैले सुनेको छु । त्यसो त म भन्दिनँ । तर, राम्रो लय मिलेको मान्छेले बुझ्न पाएका छैनन् । किन लय नमिलेको होला भन्ने मान्छेलाई लाग्दैछ । हामी प्रति गरिएको यो टिप्पणीलाई ध्यान दिन जरुरी छ । 

केपी शर्मा ओली नेतृत्वको अघिल्लो सरकारका पालामा दुवै छिमेकीसँग समानस्तरको पारस्परिक र व्यापारिक सम्बन्ध कायम गर्ने उद्देश्यसहित उत्तरको छिमेकी चीनसँग रणनीतिक र दीर्घकालीन महत्वका केही ऐतिहासिक सम्झौताका लागि समझदारीहरू भए । यतिबेला ती समझदारीहरू सम्झौतामा परिणत हुने र कार्यान्वयमा तीव्रताका साथ अघि बढ्नुपर्ने हो । त्यो किन हुन सकिरहेको छैन ?
केपी ओली प्रधानमन्त्री हुनुहुँदा चीनसँग कनेक्टिभिटी र व्यापारसँग सम्बन्धित सम्झौताहरू भयो । सम्झौताहरू लागू गर्न पनि प्रोटोकलमा हस्ताक्षर हुनुपथ्र्यो । त्यो प्रोटोकलमा हस्ताक्षर कसकसको पालामा भएन, म खोतल्न चाहन्नँ । तर, सम्झौतालाई प्रोटोकलमा ल्याउन फेरि केपी ओलीले नै प्रधानमन्त्री हुनुप¥यो । एक डेढ महिनाअघि बल्ल प्रोटोकलका लागि ‘माइन्युटिङ’ भयो । अब दुई देशका सरकार प्रमुखहरूको बैठकको अवसर पारेर प्रोटोकलमा हस्ताक्षर हुन सक्छ । यति कामका लागि यति समय लाग्यो । हाम्रो अवस्था यो हो । 

यहाँ महत्वपूर्ण मन्त्रालय सम्हालिरहनुभएको छ । यहाँका सेनापतिले केही साताअघि केही गम्भीर विषय उजागर गर्नुभएको छ । ती टिप्पणी सचेततापूर्वक नै आए जस्तो लाग्यो । मुलुकको अखण्डतामाथि चुनौति बढ्दै गएको हो ?
नेपाली सेनाले संविधानमा, कानुनमा गरिएको व्यवस्थाअनुरुप मुलुकको राजनीतिक नेतृत्वले दिएको निर्देशनअनुरुप नेपाली सेना चल्छ भन्ने आफ्नो प्रतिबद्धतालाई जोड दिनुभएको हो । नेपाली सेनाको बारेमा संविधानको विभिन्न धारा, उपधारामा गरिएको व्यवस्था या कानुनको व्यवस्था या नियमावलीमा किटान गरिएको व्यवस्था या सरकारले बेला बेलामा गरेका निर्णयका आधारमा नेपाली सेना दृढतापूर्वक चल्छ, अगाडि बढ्छ भन्ने कुरालाई उहाँले जोड दिनुभएको जस्तो बुझ्छु मैले । 

उहाँका टिप्पणी सिके राउतदेखि नेत्रविक्रम चन्द विप्लवसम्मका गतिविधितिर लक्षित छन् भन्ने त सहजै बुझिन्छ । साथसाथै, उहाँले यी समस्या राजनीतिक रूपमा समाधान गर्नु उपयुक्त हुन्छ भन्ने सन्देश पनि दिन खोजे जस्तो यहाँलाई लागेन ?
मैले उहाँको स्टेटमेन्ट पढेको छु, सुनेको पनि छु । नयाँ जिम्मेवारी लिइरहेको बेलामा उहाँले आफ्नो सिंगो पंक्तिलाई त्यसको नेतृत्वको हैसियतले संविधान र कानुनले जे सीमा रेखा तोकेको छ, त्यसलाई प्रस्तुत गर्नुभएको हो भन्ने मलाई लाग्छ । 

तराई–मधेसको समस्या भुसभित्रको आगो जसरी फैलिँदैछ भन्ने विश्लेषण बढ्न थालेको छ । सरकारको दृष्टिकोणबाट हेर्दा सिके राउत वा मधेसको असन्तुष्टि ठूलो समस्या होइन ?
तराई–मधेसमा मात्रै किन ? समस्या जहाँ पनि छ । विकास निर्माणका समस्या छन् । शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगारीका समस्या सबै ठाउँमा छन् । म सञ्चारकर्मी साथीहरूलाई सोध्न चाहन्छु, नेपालमा खुलेका उद्योगहरू हेर्नुस्, तराईमा कति प्रतिशत खुलेका छन्, पहाडमा कति ? शैक्षिक संस्थाहरू, अस्पतालहरु तराईमा कति, पहाडमा कति खुलेका छन् ? इतिहासको कालखण्डदेखि अहिलेसम्म हेर्दा महत्वपूर्ण सार्वजनिक शिक्षणसंस्थाहरू, नाम चलेका विद्यालयहरू तराईका ठाउँहरूमा छन् । आजको अवस्थामा शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगारी, यातायात जस्ता विषय समस्या हुन् । 

शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगारी मात्र नभएर राजनीतिक अधिकारको कुरा पनि उनीहरूले लामो समयदेखि उठाउँदै आएका छन् नि ?
संविधानले हाम्रा सबै जनतालाई समानढंगले अधिकार प्रदान गरेको छ । संविधानअनुरुप हामी कानुनहरू बनाउँदैछौँ । अरुले भन्दा बढी हामी तराई–मधेसप्रति गम्भीर छौँ । हामी तराईंमै जन्मे हुर्केका हौँ । बढेका हौँ । तराईमै राजनीति गरेका हौँ । तराईका जनतालाई बुझेका छौँ । के हो त समस्या ? भाषाको समस्या हो भने संविधानले समाधान दिइसकेको छ । राष्ट्रिय भाषाको रूपमा रहेको नेपाली भाषा सबैतिर बोलिनो माध्यम भाषा हो । त्यसभन्दा बाहेक त्यो प्रदेशमा बोलिने दुई वा दुईभन्दा बढी भाषा पनि सरकारी कामकाजको भाषामा प्रयोग हुन पाउँछन् । यो हाम्रो संवैधानिक व्यवस्था हो । अब भन्नुस्, कहाँ भाषामा भेदभाव भयो ?

नागरिककताको कुरा नि ?
नागरिकताको कुरा गर्नुभएको हो भने त्यो पनि निरुपण भइसकेको छ । संविधानले भादभावरहित नागरिकता प्रदान गर्ने कुरा गरेको छ । अब जन्मसिद्ध वा वंशजको आधारमा नागरिकता पाएका नागरिकका सन्तानले नागरिकता पाउँछन् । त्यो, कतिपय कानुनको अलमलको कारणले रोकिएको कुरा छ, त्यसलाई हटाउनुपर्छ भनेर प्रधानमन्त्रीले प्रतिबद्धता व्यक्त गरिसक्नुभएको छ । अंगिकृत नागरिकहरूले राज्यका केही महत्वपूर्ण पदको जिम्मेवारी सम्हाल्न पाउँदैनन् । संसारको जुनसुकै देशमा पनि यही अभ्यास छ । केपी ओली प्रधानमन्त्री हुँदा हुलाकी राजमार्गका लागि अर्बौं रुपैयाँ छुट्याउनुहुन्छ । तराईका २० वटा जिल्ला सदरमुकामको विकासका लागि भनेर एउटै आर्थिक वर्षमा ५०–५० करोड रुपैयाँ छुट्याउनुहुन्छ । पूर्वपश्चिम राजमार्गदेखि फोरलेनको बाटो बनाएर सदरमुकामसम्म पु¥याउने कुरा र ती सदरमुकामबाट दक्षिण जोड्ने कुरा पनि योजना र बजेटमा पर्छन् । अनि प्रधानमन्त्री केपी ओली भएपछि नै सप्तरीमा रामराजाप्रसाद सिंहको नाममा मेडिकल खोलिने घोषणा हुन्छ । भनेपछि अझै पनि असन्तुष्टिकै कुरा किन गरिँदैछ ? यो विषयलाई हामीले राम्ररी बुझ्न जरुरी छ ।

यो सरकारलाई समर्थन दिने क्रममा मधेसवादी दलसँग संविधान संशोधन गर्ने समझदारी भएको होइन र ?
हामीले पटकपटक भनेका छौँ, संविधान कुनै जड दस्तावेज होइन । असंशोधनीय होइन । यो संशोधनीय दस्तावेज हो । त्यसैले संशोधन हुन्छ । तर, यसको अनुभवले पुष्टि गर्नुप¥यो । औचित्यले पुष्टि गर्नुप¥यो । कुन–कुन कारणले कुन–कुन विषयमा संशोधन गर्ने भनेर हामी छलफल गर्न तयार छौँ । अभ्यास, अनुभव र औचित्यले ती संशोधन पुष्टि हुन्छन् भने नगर्ने कुरै भएन । खाली, संशोधनका लागि संशोधन भनेर हुँदैन । ठोस ढंगले ती कुरा आउनुप¥यो । 

राजपा नेपालले संविधान छठसम्म संविधान संशोधनको पूर्वसहमति कार्यान्वयनको दिशामा सरकारले कदम नचाले सरकारलाई दिएको समर्थन फिर्ता लिने अल्टिमेटम दिएको छ नि ?
मैले अघि नै भनेँ, हामी उहाँहरूसँग छलफल गर्न तयार छौँ । उहाँहरूले ठोस रूपमा यो यो विषयमा संशोधन गर्ने, यसकारण संशोधन नगरी नहुने भनेर त भन्नुप¥यो नि । ठोस कुरा आउनुप¥यो । 

भनेपछि बल राजपाको कोर्टमा छ ?
बल कसको कोर्टमा छ भनेर भन्नुभन्दा पनि संविधानको बारेमा हामी क्लियर छौँ । संशोधन माग्नेले अभ्यास, अनुभव र औचित्यले पुष्टि गर्नुप¥यो । 

मधेसवादी दलका नेताहरू औपचारिक कुराकानीमै पनि समयमै सरकारले संविधान संशोधन नगर्दा सिके राउतको अभियानमा आकर्षण बढेको भन्न थालेका छन् । आन्दोलनले मुद्दा नै परिवर्तनको चेतावनी पनि दिन थालेका छन् नि ?
राजनीतिक आन्दोलनमा लागेको व्यक्तिहरूले कुनै पनि फैसला गर्दा, विचार बनाउँदा त्यो कतिको औचित्यपूर्ण छ भनेर सोच्नुपर्दछ । उहाँहरूले अवश्य सोच्नुपर्छ, आज उहाँहरूले नसोचे पनि त्यसको छिनोफानो अवश्य हुन्छ, त्यसको औचित्व कति थियो भनेर । सरकार बसेर छलफल गर्न तयार छ । देशको सार्वभौमिकता, अखण्डता, स्वतन्त्रता, विभिन्न समयका आन्दोलनले प्राप्त गरेका लोकतान्त्रिक अधिकार रक्षाको पक्षमै हामी छौँ । त्यसैले छलफलबाटै समस्याका समाधान निकाल्न सकिन्छ । हामीले तत्परता देखाएकै छौँ ।

तत्परता त धेरै सरकारले गरे । सम्झौता पनि गरे । तर, कार्यान्वयन गरेनन् भन्ने उहाँहरूको गुनासो छ नि ?
विगतका सरकारले गरेका सम्झौता किन कार्यान्वयन हुन सकेनन् ? सम्झौता कार्यान्वयन भए कि सम्झौता गलपासो थिए भनेर प्रमाणित भए ? २०६२÷०६३ सालपछि गरिएका सम्झौता हेर्नुस्, उहाँहरूसँग मात्रै होइनन्, सम्झौता कतिसँग भए भए । तमाम सबै सम्झौता हेर्नुस् त एउटा बुकलेट नै निस्किएको छ । सम्झौता गर्नु मात्रै ठूलो कुरा होइन । आजको आवश्यकताअनुसार हामी कसरी अगाडि बढ्न सक्छौँ ? यो कुरामा हामी एकठाउँमा उभिनुपर्छ । अवश्य पनि समाधान निस्कन्छ । 
प्रस्तुति : छविरमण अधिकारी

Related News