​मधेसका माग यही सरकारले पूरा गर्छ- लक्ष्मणलाल कर्ण, वरिष्ठ नेता, रजपा नेपाल, सभापति, संसदीय सुनुवाई समिति

दृष्टि न्यूज

यहाँहरूलाई सत्तापक्ष भनौँ कि प्रतिपक्ष ?
हाम्रा माग पूरा गर्ने समझदारी साथ यो सरकारलाई हामीले समर्थन दिएका हौँ । त्यो फिर्ता लिएका छैनौँ । तर, हामी सरकारमा सामेल भने छैनौँ । यसर्थ, संसद्भित्र प्रतिपक्षी बेञ्चमा बस्दै आएका छौँ । प्रतिपक्षकै भूमिका निर्वाह गरिरहेका छौँ । त्यसैले प्रतिपक्ष नै भन्दा हुन्छ ।

यहाँहरूले केपी शर्मा ओलीको नेतृत्वमा सरकारसँग संविधान संशोधनका निम्ति समझदारी गरेका छौँ भन्दै आउनुभएको छ । तर, लिखित सम्झौता कतै भेटिँदैन नि ? 
हो, हामीले लिखित सम्झौता गरेनौँ । यो राज्यले विभिन्न समयमा हामीसँग लिखित सम्झौता गरेको थियो । तर, कहिल्यै पालना भएनन् । जुन बेला आन्दोलन हुन्छ, त्यो बेला सम्झौता गर्ने, आन्दोलन फिर्ता लिएपछि कार्यान्वयन नगर्ने घटना बारम्बार भएकाले यो सरकार बन्ने बेलामा हामीले स्पष्ट भन्यौँ, ‘अब राज्यसँग, सरकारसँग लिखित कुरामा विश्वास छैन । तपाईंहरू सरकार बनाउनुहोस्, हाम्रो समर्थनपछि दुईतिहाइ पुग्छ । त्यसपछि हाम्रा माग पूरा गर्नुस् ।’ उहाँहरूले हुन्छ भन्नुभयो । र, हामीले सरकारलाई समर्थन ग¥यौँ । 

यो सरकारले पूरा गर्नुपर्ने माग के–के हुन् ?
यो सरकारसँग हाम्रा दुईवटा मुख्य माग छन् । पहिलो, विगतमा हुन नसकेको संविधान संशोधन । दोस्रो, तेस्रो मधेस आन्दोलनका क्रममा हाम्रा नेता–कार्यकर्तामाथि लगाइएका मुद्दा फिर्ता । 

सरकारले यहाँहरूका माग पूरा गर्नेतर्फ कुनै पहल नै गरेको छैन ?
छैन । आश्वासन दिनेबाहेक सरकारले अहिलेसम्म केही गरेको छैन ।

यहाँहरूसँग समर्थन मागिँदा माग कहिलेसम्म पूरा गर्छौं भनिएको थियो ?
त्यस्तो कुनै ‘टाइम फ्रेम’ तोकिएको थिएन । विगतमा दुईतिहाइ नभएकाले संविधान संशोधन गर्न सकिएन । यहाँहरूले समर्थन गरेपछि सरकारलाई दुईतिहाइ बहुमत पुग्छ । अनि सहजै संविधान संशोधन गरेर मधेसका असन्तोष अन्त्य गर्न सकिन्छ भनियो । हामीले पनि विश्वास ग¥यौँ । किनभने विगतमा संविधान संशोधनका पटकपटकका प्रयत्न दुईतिहाइ बहुमत नपुगेकैले खेर गएका थिए । हाम्रो समर्थन भएपछि सहजै संविधान संशोधन हुन्छ, मधेस आन्दोलन, थरुहट, जानजाति आन्दोलनमार्फत जनताले अधिकार प्राप्तिको जुन इच्छा राखेका थिए त्यो प्राप्ति हुन्छ भन्ने विश्वास ग¥यौँ । र, समर्थन जनायौँ । 

अहिलेसम्म त्यो विश्वास कायम छ कि डगमगायो ?
अहिले त डगमगाएको छ । त्यसैले दसैँअगाडि विज्ञप्ति जारी गरेर हामीले छठपछि पनि सरकार गम्भीर नभए समर्थन फिर्ता लिन्छौँ भन्नेकुरा सार्वजनिक ग¥यौँ । हामी फेरि आफ्नै बाटोतिर लाग्छौँ भन्ने कुरा सरकारलाई स्पष्ट पारेका छौँ । 

विज्ञप्ति जारी भएपछि सरकारको प्रतिक्रिया कस्तो पाउनुभयो ?
हाम्रो अल्टिमेटम सार्वजनिक भएपछि प्रधानमन्त्रीज्यूसँग कुरा भयो । उहाँले समझदारी पालना गर्न आफू तयार रहेको छु भन्नुभयो । सरकारको समर्थन फिर्ता लिने कुरातिर नलाग्नुहोला, बरु सरकारमा आउनुस्, सरकारमा बसेरै छलफल गरौँला भन्नुभयो । त्यसअलावा अरु कुनै पहल भएको छैन । अहिले चाडपर्वकै समय छ । हामीलाई आशा छ, चाडपर्व सकिएपछि प्रधानमन्त्रीले बोलेका कुरा पूरा गर्नुहुनेछ । 

प्रधानमन्त्रीले भन्नुभएकै रहेछ । तपाईंहरू सरकारमा गएर समाधान खोजे हुँदैन ?
हाम्रो अडान स्पष्ट छ, माग सम्बोधन नभएसम्म हामी सरकारमा सहभागी हुँदैनौँ । माग पूरा गराउन सजिलो होस् भनेर नै हामीले सरकारलाई समर्थन गरेका छौँ । हाम्रो समर्थनपछि सरकारसँग दुईतिहाइ बहुमत छ । त्यसैले पहिले सरकारमा आऊ अनि मागका विषयमा छलफल गरौँला नभनी पहिले माग पूरा गर्नेतिर प्रधानमन्त्री लाग्नुपर्छ । हामीलाई सरकारको मोह छैन । मधेसी जनतासँग गरेका बाचा छन् । त्यसलाई तोडेर सरकारमा जान सक्दैनौँ । हामीले स्पष्ट भनेको छौँ, पहिले माग पूरा होस्, त्यसपछि सरकारमा जान तयार छौँ । त्यसअघि सरकारमा जाने कुनै सम्भावना छैन । आफ्ना माग, मधेसको असन्तोष कसरी समाधान गर्ने भन्ने चिन्ता छ । माग पूरा भएपछि हामी सरकारमा जान तयार नै छौँ ।

माग पूरा भएन भने, छठपछि के गर्नुहुन्छ त ?
अहिले पनि वर्तमान सरकारले हाम्रा माग पूरा गर्छ भन्ने विश्वास छ । यसबीचमा औपचारिक रूपमा सरकारले वार्ताका लागि कुनै पहल नगरे पनि विभिन्न समयमा भएका भेटमा प्रधानमन्त्रीले आश्वासन दिँदै आउनुभएकाले छठअघि पक्कै ठोस पहल हुन्छ भन्ने विश्वास हामीलाई छ । त्यसो भएन भने, छठसकिएपछि पार्टीको बैठक बसेर गम्भीर छलफल, समीक्षा गर्छौं र एउटा निष्कर्षमा पुग्छौँ ।

तेस्रो आन्दोलन लामो समय चल्यो । तर, राज्य गलेन । सुरुमा निर्वाचन बहिस्कार गरे पनि पछि भाग लिनुभयो । तपाईंको पार्टीका अधिकांश शीर्ष नेता सांसद बनेका छन् । ३ असोजलाई कालो दिन भन्न पनि छाड्नुभएको छ । यहाँ आफू नै पनि संसदीय सुनुवाई समितिको सभापति बन्नुभयो । सरकारले थकाउँदै लैजान खोजेको र यहाँहरू थाक्दै जानुभएको हो ?
सरकारको प्रयास होला, यिनीहरू थाकोस् । तर, जबसम्म शोषण रहन्छ, भेदभाव रहन्छ, तबसम्म जनता थाक्दैन । जनता थाक्दैन भने नेता थाक्ने कुरा आउँदैन । सरकारले गम्भीर भएर सोच्नुपर्छ । मधेसमा २००९ सालदेखि नै विभिन्न स्वरुपमा आन्दोलन चल्दै आएको छ । कहिले निर्वाचनमार्फत, कहिले शान्तिपूर्ण रूपमा सडकमार्फत, कहिले बहिस्कार आन्दोलनका रूपमा । अधिकार प्राप्तिको आन्दोलन संसारमै कहिँ पनि थाकेको छैन । परिवर्तित भएर कुनै न कुनै रूपमा त्यो अगाडि बढिरहेकै हुन्छ । 

त्यसोभए सरकारमाथि विश्वासकै आधारमा यहाँहरू यतिञ्जेल चुप बस्नुभएको हो ?  
हो । अहिले संसद्मा विपक्षको भूमिका निर्वाह गरे पनि यो विषयलाई संसद्मा उजागरसम्म गरेका छैनौँ । विरोध गरेका छैनौँ । यसैका लागि भनेर रोष्ट्रम घेरेका छैनौँ । त्यो के कारणले भने, हामीले सरकारलाई समय दिएका छौँ, यही सरकारले मधेसका सम्पूर्ण असन्तोष अन्त्य गर्छ भन्ने विश्वासका साथ । हामी आन्दोलन गरेर राज्यलाई थकाउने होइन कि सरकारसँग मिलेर अधिकार खोज्ने प्रयासमा छौँ । सरकारले मान्दै मानेन भने आन्दोलनमा जान बाध्य हुनेछौँ, त्यो अर्को कुरा हो । त्यसपछि संसद्मा विरोध गरिएला । त्यहाँ नसुनिए फेरि सडकमा गइएला । तर, अहिले हाम्रो कारणले शान्ति नबिथोलियोस्, देश अशान्त नहोस् भन्नेमा गम्भीर छौँ । 

यहाँहरू सरकारसँग आशावादी भएर बसिरहे पनि मधेसमै अर्को एउटा समूह छुट्टै देशको माग लिएर अभियान चलाइरहेको छ । त्यसको फैलावटको खतरा कत्तिको देख्नुहुन्छ ?
हाम्रोबीचमा थुप्रै अनेकता छन् । पहिचान अलग छ । समुदाय अलगअलग छन् । जाति, भाषा, धर्म, संस्कृति अलगअलग छ । तर, त्यसभित्र नै एकता खोज्नुपर्छ भनेर हामी भनिरहेका छौँ । लगातार प्रयास गरिरहेका छौँ । कहिले आन्दोलनबाट ग¥यौँ, संविधानसभामा सहभागी भएर त कहिले निर्वाचनमा भाग लिएर प्रयास ग¥यौँ । अहिले संसद्मा सहभागी भएर गरिरहेका छौँ । यस वर्ष पनि हामीले घोषित रूपमै असोज ३ गतेलाई कालो दिवस मनायौँ । तर, प्रदर्शन र ब्ल्याक आउटको समय विगतमा भन्दा निकै कम राख्यौँ । यो गर्दा गर्दै पनि राज्य सचेत हुँदैन भने स्थिति काबुबाहिर जानसक्छ । मलाई लाग्छ त्यतिबेला तपाईंले अहिले सिके राउतको प्रसंग उठाउन खोज्नु भएको होला, पक्कै पनि त्यसलाई बल पुग्न सक्छ । 

असन्तोष मधेसमा मात्र पक्कै होइन होला । तर, देशै छुट्टै चाहिन्छ भन्ने कुरा त राष्ट्रिय अखण्डतामाथिकै प्रहार भएन र ? 
पक्कै पनि हो । यसमा हाम्रो कुनै सहमति छैन । शोषण र भेदभाव यो देशमा जहाँ पनि छ । त्यो केवल मधेसमा मात्र होइन, जनजातिमा छ । दलित, महिला, उत्पीडित वर्ग, समुदाय र क्षेत्रमा पनि छ । विभेदमा परेका जनताले समयसमयमा कुनै न कुनै रुपमा प्रदर्शन गरिरहेका हुन्छन् । त्यसलाई बुझ्ने र समाधान गर्ने जिम्मेवारी राज्यको मुल नेतृत्व सम्हालेका राजनीतिक दल र सरकारको हो । विभेदको समाधान समयमै नखोजिँदा यस्ता सिके राउतहरूको जन्म हुन्छ । जसले जनतालाई गुमराहमा पार्न सक्छन् । तिनलाई बल पुग्न सक्छ । यस कुरामा सरकार समयमै सचेत हुनुपर्छ ।

यहाँ झन्डै तीन साता मधेस बसेर आउनुभयो । मधेसको अहिलेको अवस्था के छ ? 
मधेस अहिले पनि असन्तुष्ट छ । संविधान संशोधनबाट आफ्ना माग पूरा हुन्छन् भन्ने विश्वास मधेसवादी जनतामा अहिले पनि देखिन्छ । उनीहरूले हामीलाई खबरदारी गरिरहेका छन् । हामी सरकारलाई खबरदारी गरिरहेका छौँ, प्रतीक्षा गरिरहेका छौँ । सिके राउततिर अहिले ‘मास’ आकर्षित भइसकेको म देख्दिन । तर, एउटा कौतुहलता अवश्य नै बढेको छ । 

यो त यहाँहरूको पनि असफलता होइन ?
हाम्रो होइन, संविधान बनाउनेहरूको हो । लामो समयदेखिको असन्तोष उनीहरूकै कारण सम्बोधन हुन सकेन । संविधानसभाबाट संविधान जारी हुने अवस्था सिर्जना हुँदा पनि त्यसले मधेसको अपनत्व ग्रहण गर्न सकेन । मधेसको माग बुझ्न र पूरा गर्न खोजिएन । 

कसरी ?
संविधानमा जुन ढंगले प्रदेशहरूको सीमा र संख्या निर्धारण गरियो, त्यो मधेसले चाहेको जस्तो भएन । हामी आन्दोलनकारीले ८ जिल्लाको मात्रै प्रदेश चाहेका थिएनौँ । एउटा थरुहट र एउटा मधेस गरी दुईवटा प्रदेश मागिएको थियो । थरुहट प्रदेश पाउँदै पाइएन, मधेसलाई ८ वटा जिल्लामा लगेर सीमित गरियो । अधिकांश अधिकार केन्द्रले राख्यो । त्यसपछिका अधिकार गाउँपालिका र नगरपालिकालाई दिइयो । तर, प्रदेशलाई अधिकारविहीन बनाइयो । प्रदेशलाई कानुनी र आर्थिक रूपमा बलियो हुन नदिइँदा अहिले ठूलठूला समस्या देखिँदैछन् । केन्द्रले गाउँपालिकालाई पैसा मनलाग्दी दिएको छ । तर, सदुपयोग हुन सकेको छैन । अनुगमन नहुँदा भ्रष्टाचार बढेको छ । दुरुपयोग बढेको छ । 

जनताको घर दैलोमै रहेका स्थानीय तहलाई अधिकार सम्पन्न बनाइनु समस्या हो र ?
हामीले गाउँपालिकालाई अधिकार नदेऊ भनेका होइनौँ । तिनलाई प्रदेश सरकारको मातहतमा राख्नुपर्छ भनेका थियौँ । स्थानीय तहलाई सिधै केन्द्रबाट बजेट विनियोजन हुने, र उनीहरू प्रदेशप्रति उत्तरदायी नहुने हुँदा आर्थिक अराजकता बढेको छ । तिनलाई नियमन गर्ने कुनै निकाय छैन । भ्रष्टाचारका घटना सञ्चारमाध्यममा धमाधम आइरहेका छन् । न्युन जनशक्ति भएको अख्तियारले कहाँ कहाँ हेर्न भ्याउँछ ? अख्तियारको संयन्त्र नै कति ठाउँ पुगेको छ ? कमसेकम तिनलाई प्रदेशमातहत राखिएको भए प्रदेशले नै अनुगमन गर्ने थिए, रकम खर्च भए नभएको, दुरुपयोग भए नभएको हेर्थे । 

मधेसमा अहिले असन्तोष बढ्नुको यही मात्र कारण हो त ? 
यही मात्र होइन । तर, संविधान बनेपछि यो असन्तोष बढेको पक्कै हो । प्रदेशलाई अधिकार नदिनु, प्रदेशलाई थन्क्याएर मात्र राख्नु र गाउँपालिका, नगरपालिकाहरूमा भ्रष्टाचार बढ्दै जानुले सबैतिर असन्तुष्टि बढाएको छ । सिके राउतले यस्तै कुरा उचालेर जनतालाई भ्रमित पार्न खोजिरहेका छन् । मधेसवादी दलहरूले प्रदेश प्रदेश भनिराखेका छन्, त्यसबाट केही प्राप्ति हुँदैन । देश नै चाहिन्छ भनेर उसले नारा दिएको छ । हामीलाई समेत गाली गरिराखेको छ । यदि प्रदेशबाटै जनतालाई फाइदा भइदिएको भए सिकेको कुरा गलत ठहरिन्थ्यो । कसैले पत्याउने थिएनन् । उसप्रति आकर्षण बढ्ने थिएन । राज्यसँग हामीले यही कुराको तर्क गरिराखेका छौँ । राज्यले वास्ता गरेको छैन । उसलाई लागेको होला । बन्दुकको बलमा समाधान गर्न सक्छौँ । तर, राज्यले जनताको असन्तुष्टि गोली बन्दुकले समाधान गर्न सक्दैन । बन्दुकबाट समाधान हुन्थ्यो धेरै पहिले हुने थियो । पहिलो र दोस्रो मधेस आन्दोलनको क्रममा ५२ जनाको मृत्यु भयो । तेस्रो आन्दोलनमा ७५ जना मारिए भने समाधान कहाँ भयो । राज्यलाई लाग्यो होला, मैले गोली चलाइदिएँ, मारिदिएँ, थकाइदिएँ, तर मान्छेहरूमा असन्तोष रहिरह्यो भने त्यो कुनबेला कुन रूपमा प्रकट हुन्छ त्यो ठेगान हुँदैन । अन्तरिम संविधान जारी भएपछि एकाएक मधेस आन्दोलन किन उठ्यो ? आन्दोलनमा कुन मान्छे आएन ? कुन पार्टी आएन ? हामीले आह्वान मात्र गरेका थियौँ । कांग्रेस, एमाले, माओवादी, राप्रपा सबै सहभागी भए । सम्पूर्ण जनताको आन्दोलनको रुपमा त्यो परिणत भयो । यो परिघटनालाई राज्यले गम्भीर रूपमा हेर्नुपर्छ । असन्तुष्टि सम्बोधन हुँदैन भने मुद्दा र बाटो फेरिन सक्छ । 

मधेसमा मधेसवादी दलसहित अन्य राजनीतिक दलको पकड कमजोर हुन सक्नेतर्फ यहाँको संकेत हो ? 
पटकपटकका आन्दोलन हेर्नुभयो भने यो पुष्टि हुन्छ । २००७ सालको आन्दोलनले राणा फालेर राजालाई सत्तामा पुनस्र्थापित गरेको थियो । तर, राजाले आन्दोलनको प्राप्तिलाई राजाले समाप्त गरेपछि लगातार आन्दोलन भइरहे । ०४६ सालको आन्दोलनले राजालाई राजाका अधिकार कटौति ग¥यो । त्यसपछि पनि राजाले फेरि शासनसत्ता हातमा लिन खोज्दा राजतन्त्रकै अन्त्य भयो । यसलाई हेर्नुभयो भने २००७ सालमा आन्दोलन सुरु गर्दा राजा फाल्न गरिएको थिएन । तर, ०६५ साल आइपुग्दा राजतन्त्रकै अन्त्य हुन पुग्यो । त्यसैले आन्दोलनका माग समयमै समाधान गरिएन भने परिस्थितिले त्यो माग बदलिएर अन्तै पुग्न सक्छ । त्यसकारण अहिलेको सरकार अत्यन्तै संवेदनशील हुनुपर्ने हो । आन्दोलनकारीलाई थकाउने, गलाउने भन्नेतिर लाग्न हुँदैन । राज्य नै थाक्ने अवस्था आउने हो कि भन्ने हामीलाई डर छ । हामी थाकौँला । अर्को पुस्ता आउला । हामी थाकेर धेरै केही बिग्रने होइन, राज्य थाक्यो भने चैँ धेरै कुरा बिग्रन सक्छ । यसमा हामी चिन्तित छौँ, सरकार पनि चिन्तित होस् । 

नेपाली सेनाका प्रधानसेनापतिले पनि मुलुक पुनः मुठभेडतिर जान लागेको भनेर हालै सार्वजनिक रूपमै चिन्ता व्यक्त गर्नुभएको छ । अवस्था गम्भीर बन्दै गएको हो ?
प्रधानसेनापतिको चिन्ता स्वभाविक हो । देशको प्रमुख सुरक्षानिकायको प्रमुख भएको नाताले उहाँले यो कुरालाई जुन गम्भीरतापूर्वक लिनुभएको छ र जसरी संवेदनशीलता देखाउनुभएको छ, म त्यसलाई विल्कुल जायज मान्दछु । तर, यो संवेदनशीलनता सरकारमा देखिनुप¥यो । प्रधानसेनापतिले बढ्दै गएको खतरा देख्ने, महसुस गर्ने तर, प्रधानमन्त्रीले नदेख्ने, नगर्ने ? सरकार त्यस्तो स्थिति आइप¥यो भने सेना छँदैछ, खटाउँछु भनेर चुप बसेको पो हो कि ? त्यस्तो सम्भव हुँदैन । यही देशका नागरिकको हत्या गर्न सेना खटाउने कुरा जायज हुँदैन होला ? देशको अखण्डतामा बाह्य शक्तिले प्रहार ग¥यो भने सेनाको कर्तव्य हो यो देशको सीमा रक्षा गर्नु । तर, जनताले नै विद्रोह गर्छ भने तिनलाई मारेर हामी कहाँ पुग्छौँ । जनता नै नरहे त्यो देश रहन्छ ? यो अत्यन्त संवेदनशील कुरा हो । मैले अघि पनि भनेँ, व्यक्ति थाक्ला, राजनीतिक दल थाक्ला तर, मुद्दा त थाक्दैन नि । कुनै न कुनै रूपमा त्यो प्रकट भइहाल्छ । त्यसैले सरकारले यसको गम्भीरतालाई बुझ्नुप¥यो ।

यहाँहरूका आन्दोलनमा विगतमा भारतको सदासयता देखिन्थ्यो । निर्वाचनबाट नयाँ सरकार बनेयता भारत मौन छ । सम्बन्ध चिसिएर हो वा ओली सरकारले मधेसका असन्तोष समाधान गर्छ भन्ने विश्वासले ?
भारत र नेपालको सम्बन्धबारे यति सहजै धारणा बनाउनु हुँदैन । २००७ सालको आन्दोलन कहाँबाट भएको हो ? ००७ सालमा गोर्खाहरू पल्टनमा थिए, जुन राणाका थिए, भारतमै गोर्खाली बटालिएन तयार गरेर भारतले पठाएको थियो । नेपाली जनताले परिवर्तन चाहेका थिए । तर, राणाविरुद्ध लड्न भारतले नै बटालियन तयार गरेर पठाएको थियो । ०१७ सालपछि पञ्चायतविरोधी आन्दोलनकारीलाई भारतकै साथ थियो । सन् १९६२ मा चीनसँग युद्ध भएपछि भारतले नेपाललाई छाडिदियो भन्ने कुरा पनि आयो । तर, ०४२, ०४६ सालमा आएर भारतको सक्रियता फेरि देखियो । ०४६ सालमा भारतका विशेषदूत आएरै दरबार र आन्दोलनकारी दलबीच सम्झौता कायम गराएर गए । त्यसकारण नेपालको राजनीतिक परिवर्तनमा भारतको सदासयता वा सहभागिता हुँदै आएको छ । मधेस आन्दोलनको क्रममा पनि भारतले त्यही सदासयता देखाएको हो । तर, महत्वपूर्ण कुरा, यहाँ भारतले आन्दोलन गराइदिएको होइन । मधेसका जनताले लोकतान्त्रिक विधिअनुसार शान्तिपूर्ण रूपमा आफ्ना अधिकार मागे । राज्यले दिएन, उनीहरू आन्दोलित भए । त्यस्तो आन्दोलनमा भारतले मात्र होइन, संयुक्त राष्ट्र संघ, युरोपेली युनियनले पनि सदासयता राखेको थियो । जनताका असन्तुष्टिको राजनीतिक हल खोज भनेर संसारले भन्यो । 

त्यसो भए भारतसँग यहाँहरूको सम्बन्ध चिसिएको होइन ?
भारतसँग हाम्रो कुनै विशेष सम्बन्ध थिएन । हामी आन्दोलनमा थियौँ, राज्यसँग अधिकार माग्दै थियौँ, कसैले हाम्रो कुरामा सदासयता देखायो भने हामीले धन्यवाद भन्यौँ । कुरा त्यत्ति हो । भारतभित्रै नेपालको आन्दोलनको समर्थनमा जुलुसहरू निस्किएका थिए । दिल्लीमा रहेको नेपाली दूतावासअगाडि नेपालीहरूले धर्ना दिएका थिए । हामीले सधैँ आन्दोलन गरेका पनि छैनौँ । त्यसै किसिमबाट  भारतका जनता, नागरिक समाज, राजनीतिक दल सधैँ आन्दोलित हुँदैनन् । त्यसकारण हामीसँगको सदासयता अब सकियो भन्ने होइन । उनीहरूको सदासयता नेपालसँग हो, यहाँका जनतासँग हो । नेपालमा शान्ति र स्थिरता होस् भन्ने हो । नेपालका सबै नागरिकले समान अधिकार पाउन् भन्ने हो । अहिले पनि उनीहरूले मधेसीका माग पूरा नगर भनेको छैन । अहिले हामी आफैँ यो सरकारलाई समय दिइरहेका छौँ । हामी आफैँले संसद्मा समेत संविधान संशोधनको मुद्दा उठाइरहेका छैनौँ भने संसारले हामीभन्दा अगाडि बढेर संविधान संशोधन गर भन्ने कुरा हुँदैन । विगतको व्यवस्थापिका संसद्मा प्रयास गर्दा गर्दै पनि दुईतिहाइ नभएकाले संविधान संशोधन हुन सकेन । अहिलेको सरकारसँग दुईतिहाइ छ, यसले हाम्रा माग सम्बोधन गर्छ भन्ने हामीलाई विश्वास छ । 
प्रस्तुती : छविरमण अधिकारी
 

Related News