खबरदार ! कुठाराघात नहोस्-माधवकुमार नेपाल, वरिष्ठ नेता, नेकपा (एमाले)

पछिल्ला राजनीतिक घटनाक्रमलाई कसरी विश्लेषण हेर्नुभएको छ ?
अहिलेको राजनीति संग्लिएको छैन । अन्योलले भरिएको छ । राष्ट्रिय राजनीति पनि अन्यौलले भरिएको छ, हाम्रो परराष्ट्र सम्बन्ध पनि अन्यौलले भरिएको छ । यो अन्यौलतालाई चिर्ने काम अहिलेका प्रधानमन्त्री कमरेड पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले गर्नुपर्दछ । त्यो अन्यौलतालाई चिने नेपालको विदेशनीति नेपाली स्वाभीमानमा, नेपाली सार्वभौमसत्तामा, नेपालको भौगोलिक अखण्डताको पक्षमा दह्रो गरी उभिनुपर्दछ । नेपालको हितमाथि कुनै किसिमको कुठाराघात गरिने छैन भन्ने मान्यतालाई बोलाइमा होइन, भनाइमा होइन, काम गराइमा देखाउनुपर्दछ एक । दोस्रो हाम्रो दुवै छिमेकी मुलुक भारत र चीनसँगको सम्बन्धलाई सुमधुर बनाउने र नयाँ उचाइमा पुर्‍याउने र नेपालको हितमा अत्यन्त सुन्दर परराष्ट्रनीति अवलम्बन गरियो भन्ने उदाहरण प्रस्तुत गर्ने यो काम गर्न सकियो भने विदेशीनीतिको क्षेत्रमा रहेका सबै अन्यौलहरू हट्नेछन् । 
राष्ट्रिय नीतिको सन्दर्भमा पनि त्यसैगरी संविधान संशोधनको नाममा अनेक खालका शंका, उपशंकाहरू दोस्रो स्थानीय तहको संरचना र त्यसको निर्वाचनको बारेमा पनि अनेकखालका शंका उपशंकाहरू, देशभित्र लिने कतिपय विकास निर्माणका कामहरूको बारेमा त्यस्तै शंका उपशंकाहरू त्यसमध्ये पनि सर्वोपरी रूपमा फास्ट ट्र्याक र निजगढ विमानस्थल कसले बनाउने ? के हुन्छ भन्ने कुरा जोडदार रूपमा उठेको छ । त्यसैगरी, अरु धेरै विकास निर्माणका कामहरूको फेहरिस्त तयार छ, तर कुनै पनि काम अगाडि बढ्न सकेको छैन । कामलाई गति प्रदान गर्ने, भ्रष्टाचारलाई नियन्त्रण गर्ने र ढिलासुस्तीलाई समाप्त पार्ने यसरी गर्न सकियो भने बल्ल राष्ट्रिय राजनीतिमा देखिएका अन्यौलतालाई चिर्न सकिन्छ । 
जहाँसम्म कुर्सी कुर्सीका लागि नभएर, प्रधानमन्त्रीको पद पद प्राप्ति गर्नका लागि मात्र नभएर यो देशको विकास र परिवर्तनका लागि जनतालाई सुख सुविधा दिनका लागि, सबै जातजातिका जनताबीचको आपसी एकता र सद्भाव अभिवृद्धि गर्नका लागि र सर्वोपरी रूपमा राष्ट्रको मर्यादा, सम्मान, भौगोलिक अखण्डता अक्षुण राख्न र विकसित गर्नका लागि हो भन्ने विश्वास दिलाउन सक्नुपर्दछ, आशंकाहरू मेटाउनुपर्दछ । 

भारत भ्रमणको सन्दर्भमा प्रचण्डले म हातखुट्टा बाँधिएर भारत जान्न, मलाई जोखिम मोल्ने छुट दिनुस् भन्ने अभिव्यक्ति दिनुभयो । यस्तो अभिव्यक्ति कत्तिको जायज हो ?
उहाँले त्यस्तो अभिव्यक्ति कहाँ दिनुभयो भन्ने मलाई थाहा छैन । मसँगको भेटमा र हाम्रो पार्टीको डेलिगेसनसँगको भेटमा मेरो तर्फबाट कुनै पनि त्यस्तो काम हुने छैन, जसले नेपाल र नेपालीको शिर निहुरियोस्, राष्ट्रिय स्वाभीमानमा आँच पुगोस् र नेपाली हितमाथि कुठाराघात होस् । उहाँले सिधै यही भन्नुभएको छ । 

योबीचमा प्रधानमन्त्री प्रचण्डसँग तपाईंको भेटवार्ता पनि भएको थियो । के विषयमा कुराकानी भएको थियो त्यो भेटमा ?
एउटा कुरा के हो भने, राम्रो तयारीका साथ जानुपर्दछ । राम्रो तर्कहरू प्रस्तुत गर्न सक्नुपर्दछ । र, सबैखालका दबाब र फकाउने कुराहरूबाट जोगिन सक्नुपर्दछ । दबाबबाट पनि जोगिनुपर्दछ मेरो अनुभव छ, दबाब सामना गर्न र थेग्न सक्ने हुनुपर्दछ । र, फकाइफुस्ल्याइबाट पनि जोगिनुसक्नुपर्दछ । यो चिज गरेर कुशलताका साथ त्यसलाई सम्पन्न गर्न सक्नुपर्दछ भन्ने कुरालाई मैले जोड दिएको छु । नेपालको हितमाथि कुनै पनि कुठाराघात हुने छैन, तपाईं विश्वास गर्नुस् भनेर उहाँले भन्नुभएको छ । 

दुई देशको सम्बन्ध अहिले कुन स्तरमा छ भन्ने लाग्छ ?
हामीले नेपालीहरूको आँखाबाट हेर्दा खेरी अविश्वास कायमै छ र त्यो अविश्वासको घाउ धेरै गहिरो छ । त्यो घाउ नाकाबन्दीले ल्याएको हो, संविधान निर्माणको कुराले ल्याएको हो, नेपालको आन्तरिक मामिलामा भारतले हस्तक्षेप गर्छ भन्ने कुराले ल्याएको हो । यो तीनवटा कुरालाई भारतले सुधार गर्‍यो भने दुई देशको सम्बन्ध राम्रो हुन सक्दछ । 

भनेपछि बल भारतको कोर्टमा छ ?
बल भारतकै कोर्टमा छ । यो कुरालाई भारतले जतिछिटो बुझ्न सक्यो त्यति राम्रो हुन्छ ।

प्रचण्डअघिको सरकारका प्रधानमन्त्री यहाँहरूको पार्टीका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीको भारत भ्रमणपछि दुई देशबीचको सम्बन्ध सुमधर भयो भन्ने गरिन्थ्यो । तर, तपाईंको भनाइमा दुई देशको तिक्तता अझै बाँकी रहेको हो ?
दुई देशको सम्बन्ध अब सुध्रियो भन्ने कुरा दुईवटै पक्षलाई लाग्नुपर्ने हो । तर, हाम्रो सरकारका प्रधानमन्त्री कमरेड ओलीजीको भारत भ्रमणपछि दुई देशको सम्बन्ध सुध्रियो भन्ने केहीलाई लागेको हो । स्वयं प्रधानमन्त्रीलाई पनि लागेको थियो । हामीलाई लागेर केही हुने होइन, दुवै पक्षलाई सम्बन्ध सुध्रियो भन्ने लाग्नुपर्दछ । दुवै पक्षलाई लागेको कुरा मलाई लागेको छैन । किनभने म कहाँ आएका संकेत र अभिव्यक्तिहरूले त्यस्तो लागेको छैन । 

भारतका राजदूत रणजित रायले केही दिनअघि यहाँलाई भेट्नुभएको थियो । के कुराकानी भयो उनीसँग ?
त्यो भेट प्रधानमन्त्री प्रचण्डको आसन्न भारत भ्रमण, नेपाल–भारत सम्बन्ध र नेकपा एमाले र भारतबीचको सम्बन्धसँग जोडिएका विषयमै त्यो भेटवार्ता केन्द्रित रहेको थियो । 

नेपालको परराष्ट्रनीतिलाई लिएर हामीभित्र नै धेरै आलोचना हुने गरेको छ । देशको एउटा स्पष्ट परराष्ट्र नीति नहुँदा सरकार फेरिएपिच्छे त्यसको असर देखिने गरेको छ । संविधान बनाएर अगाडि बढ्दै गर्दा यहाँहरूलाई अझै पनि त्यस्तो आवश्यकता महसुस भएको छैन ?
मैले त सुरुदेखि नै यस्ता कुरा उठाउँदै आएको छु । विशेष गरी आधारभूत रूपमा चारवटा नीति राष्ट्रिय सहमतिको आधारमा निर्माण हुनुपर्दछ भन्दै आएको छु । नेपालको साझा सुरक्षा नीति, परराष्ट्रनीति, विकासनीति र सुशासन नीति हुनुपर्दछ । र, यसका निम्ति दस्तावेजमा व्यापक छलफल गरेर त्यसखालको ‘डक्ट्रिन’मा सहमति गरिनुपर्दछ । 

शीर्ष नेताहरूको बैठकमा यस्ता छलफल चल्दैनन् ?
मैले त बारम्बार यो विषय उठाउने गरेको छु । मैले व्यवस्थापिका–संसद्मा उठाएको छ, शीर्ष दलहरूको बैठकमा उठाएको छु र सार्वजनिक कार्यक्रमहरूमार्फत् जनताको बीचमा पनि उठाएको छु । मैले कुरा मात्र गरेको छैन, आफू प्रधानमन्त्री भएका वेला त्यससम्बन्धी काम पनि अगाडि बढाएको छु । डकुमेन्टहरू तयार पार्ने जिम्मा नै दिएको हुँ तर, सरकार नै लामो समय नटिक्ने, चाँडो चाँडो सरकार परिवर्तन भइरहने र सबै दलको उत्तिकै चासो पनि नभएका कारण यो काम अलपत्र परेको हो । 

यहाँ प्रधानमन्त्री भएका बेला गरिएको भारत भ्रमणको क्रममा भएका मुलुकको आर्थिक समृद्धिका लागि कतिपय सम्झौता भएका थिए । त? सम्झौता अहिलेसम्म कार्यान्वयन भएका छैनन् । यस्तै, प्रधानमन्त्रीका रूपमा यहाँको पार्टीका अध्यक्षको गत फागुनमा भएको भ्रमणको क्रममा पनि महत्वपूर्ण सम्झौताहरू भए । अब फेरि नेपालको तर्फबाट प्रधानमन्त्री प्रचण्डको भ्रमण हुँदैछ । यो बेला प्रचण्डको भ्रमण यसअघि भएका सम्झौताहरूको कार्यान्वयनका लागि भारतलाई घचघच्याउने खालको हुनुपर्दछ कि फेरि नयाँ नयाँ सम्झौता गर्नेतर्फ ?

स्वभाविक रूपमा तपाईंले भने जस्तै विभिन्न पटकका प्रधानमन्त्रीहरूबाट भएको भ्रमणको क्रममा सम्झौताहरू भएका छन् र ती अधिकांश कार्यान्वयन हुन सकिरहेका छैनन् । त्यसैले नेपालको कोणबाट हेर्दा जुन सम्झौताले नेपालको हित गर्दछ, त्यस्ता सम्झौताहरू कार्यान्वयन गराउनेतर्फ प्रचण्डजीको ध्यान जानुपर्दछ भन्ने मलाई लागेको छ । किनभने भएका सन्धि सम्झौताहरू कार्यान्वयन भयो भने मा दुई देशको सम्बन्ध सुमधुर बन्न सक्दछ । बोलीमा मात्र सुमधुर बनाउने भनेर हुँदैन, व्यवहारमै त्यो देखिनुपर्दछ । 

अघिल्लो सरकारले पदमुक्त गरेका दीपकुमार उपाध्यायलाई नै पुन: भारतीय राजदूतमा सरकारले सिफारिस गरेको छ । यसलाई कसरी हेर्नुभएको छ ?
यसबारेमा म टिप्पणी गर्न चाहन्न । किनभने भोलि मैले पनि त्यही कदम चाल्नुपर्ने स्थिति बन्न सक्छ । त्यसकारण राजदूत नियुक्ति, राजनीतिक नियुक्तिका विषयमा केही टिप्पणी गर्नु आवश्यक ठान्दिनँ किनभने एउटाले जे गर्छ, अर्कोले पनि त्यही गर्छ । किन गर्‍यो, कसो गर्‍यो भन्नुभन्दा पनि तपाईंको पार्टीले जस्तो गर्छ, हाम्रो पार्टीले त्यस्तै गर्छ, तपाईं जस्तो गर्नुहुन्छ, म त्यस्तै गर्छु । यसबारेमा धेरै टिप्पणी गर्दिन ।

नेपाल, भारत र चीनबीचको त्रिदेसीय सम्बन्धको विषयमा बेलाबेला चर्चा चल्ने गरेको छ । यतिबेला पनि यो विषय चर्चामै छ । यसको सान्दर्भिकता तपाईं कति देख्नुहुन्छ ?
त्यसो हुन सक्यो भने तीनवटै देशलाई फाइदा हुन्छ । ब्रिक्स हुन सक्छ, आसियान हुन सक्छ, युरोपियन युनियन हुन सक्छ, अफ्रिकन युनियन हुन सक्छ, ल्याट्रिन अमेरिकन मुलुकहरूले अर्गोनाइजेसन विकास गर्न सक्छन् भने हामी कहाँ यी तीनवटा देशको हित हुने गरी फोरम बन्न नसक्ने कुरा के छ र ? त्यसमा पनि नेपाललाई भारतले विश्वास गर्नुपर्दछ । किनभने नेपाली मानसिकता भनेको चीन वा भारत कुनै एउटा देशसँग मात्र टासिने छैन । दुईवटै मित्र राष्ट्रसँग सम्निकटताको सिद्धान्तका आधारमा चल्न चाहन्छ र त्यसको लाभ भारतले पनि उठाउनुपर्दछ र चीनले पनि उठाउनुपर्दछ । 

यहाँ प्रधानमन्त्री बनेका बेला तराईलाई काठमाडौंसँग जोड्ने फास्ट ट्र्याक र निजगढमा अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल निर्माणको कुराले गति लिएको देखिन्थ्यो । तर, पछिल्लो समय काम अगाडि नबढेको मात्र होइन, विवादित बनेको पनि छ । खास किन यस्तो भयो ?
दोस्रो संविधानसभा निर्वाचनपछि बनेको सरकारको पालमा यो विषय बिग्रिएको हो । कांग्रेसको तत्कालीन सभापति र प्रधानमन्त्री जो अहिले हाम्रो बिचमा हुनुहुन्न सुशील कोइरालाजी उहाँको कार्यकालमा फास्ट ट्र्याकको विषय बिग्रियो । उहाँले ८०, ८५ अर्बको परियोजना निर्माणको जिम्मा एक खर्ब १२ अर्ब रुपैयाँमा दिन खोज्दा र त्यसमा पनि सम्झौतामै क्षतिपूर्ति दिने व्यवस्था राख्न खोज्दा सारा आशंका बढेर गयो, भ्रष्टाचारमा चुर्लुम्म डुबेर निर्णय गर्न खोजेको देखियो, नेपालको हितमाथि कुठाराघात गर्न खोजेको देखियो । यो दुवै परियोजना बनाउनै नचाहेको हो कि भन्ने आशंका पनि खडा भयो । अब यो आशंकालाई निर्मुल पार्ने काम यो सरकारले गर्नुपर्दछ । यो सरकारले काम गर्ने कुरामा भारत सरकारले साथ दिनुपर्दछ । 

यहाँका पछिल्ला अभिव्यक्तिहरू मुलुकको आर्थिक समृद्धितर्फ बढी केन्द्रित हुने गरेका छन् । जस्तो गत असार ३० गते तत्कालीन प्रधानमन्त्रीविरुद्ध दर्ता भएको अविश्वासको प्रस्तावमाथिको छलफलमा भाग लिने क्रममा पनि यहाँले धेरै देशका उदाहरण दिँदै मुलुकको आर्थिक समृद्धिका लागि प्रमुख राजनीतिक दलहरूबीच सहमति र सहकार्य अनिवार्य रहेको पटकपटक उल्लेख गर्नुभएको थियो । त्यस दिन यता तपाईं के पाउनुहुन्छ, सरकारका गतिविधि सहमति र सहकार्यको अनिवार्यलाई स्वीकार गरिएका जस्ता छन् कि दूरी बढाउनेतर्फ केन्द्रित छन् ?
तपाईंले भने जस्तै अब राजनीतिक दलहरूको प्रमुख कार्यभार आर्थिक नै बन्नुपर्दछ, र त्यसका निम्ति संविधान कार्यान्वयन पहिलो पाइला हो । तर, म देख्दैछु, सुन्दैछु यो सरकारको ध्यान विकास, समृद्धि, राजनीतिक दलहरूबीचमा सहकार्य र सहमतिभन्दा कसरी आफ्नै लडाकाहरूलाई पैसा थपेको थपै गरिरहेको छ । यो एकदमै गलत तरिका हो । यसले देश बर्बाद हुन्छ र यसले माओवादी केन्द्रको पनि प्रतिष्ठा बढाएको छैन घटाएको छ । दुई चारजना कार्यकर्तालाई खुसी पारेर के हुन्छ ? जब जनतानै दु:खी भइसकेपछि, जनतामा वितृष्णा पैदा भइसकेपछि, जनतामा आफ्नो प्रतिष्ठा नै गुमिसकेपछि त्यो नेतृत्व र त्यो पार्टीको पनि कुनै अर्थ रहँदैन । त्यसैले म अहिले सरकार सञ्चालन गरिरहेका दलहरूलाई भन्न चाहन्छु, सबै प्रमुख राजनीतिक दलहरूलाई विश्वासमा लिएर प्राथमिकताका आधारमा काम गर्नुस् । पार्टीहरूबीच बढेको दूरी कम गर्न उच्च प्राथमिकताका साथ वार्ता र छलफल चलाउनुस् । संविधान कार्यान्वयन गर्दै आर्थिक समृद्धिको दिशामा मुलुकलाई हिडाउनुस् । विडम्बना त्यसतर्फ गतिला पाइदा चालेको देखिँदैन । भन्न त उहाँहरूले नेकपा एमालेसँगको सहकार्यलाई हामी जोड दिन्छौँ भन्ने गर्नुभएको छ, तर सरकारका काम कारबाही संविधान निर्माणका सहयात्री दलहरूबीच सहमति र सहकार्य तर्फभन्दा दूरी बढाएर एक्ला एक्लै हिँड्न खोजेको जस्तो देखिएको छ । 

जतिबेला यहाँ प्रधानमन्त्री हुनुहुन्थ्यो, त्यसबेलाको प्रमुख कार्यभार संविधान निर्माण थियो । तर, संविधान बनाइसकेपछि अब आर्थिक समृद्धि नै अबको कार्यभार हो भन्ने निष्कर्षमा पुग्नुको कारण के हो ? कतै पटक पटक राजनीतिक व्यवस्था फेरिए पनि त्यो स्थिर हुन नसकेको डर त होइन ?
हाम्रो पार्टीले संविधान निर्माणपछि त्यसको कार्यान्वयन गर्दै आर्थिक समृद्धितर्फ नै जानुपर्छ भन्ने सोच अगाडि सारेको छ । र, मेरो व्यक्तिगत मान्यता पनि सुरुदेखि नै के रहेको छ भने आर्थिक समृद्धि भएन भने जनता सन्तुष्ट हुँदैनन् । जनता सन्तुष्ट भएनन् भने देशमा जनताबीचको एकता दह्रो हुन सक्दैन । देश भक्तिको भावना माथि उठ्न सक्दैन । देश प्रेमको भावना बढ्न सक्दैन । त्यसैले सबै चिजको कडी भनेको र हाम्रो राजनीतिको मुल उद्देश्य नै जनतालाई सुखी र समृद्ध जीवन दिने हो राष्ट्रको स्वाभीमान बचाउने हो । त्यसो हुनाले मैले पहिलेदेखि नै यी कुरामा बढ्ता जोड दिँदै आएको छु । मैले यस्ता पोलिसीको मामलामा पनि झकझक्याउने गरेको छु । चाहे वातावरणको कुरा होस्, मैला अधिकार र हिंसाविरुद्धको सवाल होस्, चाहे त्यो छुवाछुत प्रथाको समाप्तिको कुरा होस्, आर्थिक विकास र प्रगतिको कुरा होस्, समष्टिगत विकासका निम्ति मास्टर प्लान निर्माण गर्ने कुरा होस्, भ्रष्टाचारविरुद्धको अभियानको कुरा होस्, सुशासनको उपलब्धताको कुरा होस्, यी सबै विषयमा मैले बढ्ता जोड दिने गरेको छु । र, यसको निम्ति नेपालको विकासको सन्दर्भमा कृषिलाई नेपाली अर्थतन्त्रको जगको रूपमा लिनुपर्दछ र त्यसपछि जलविद्युत र पर्यटनलाई देशको अर्थतन्त्रको इन्जिनको रूपमा लिनुपर्दछ भनेर मैले जोड दिएको छु । यी सबैका निम्ति पूर्वाधारको विकास अनिवार्य छ । तीनवटा क्षेत्रको पूर्वाधार विकास जस्तो सडक, ऊर्जा र सञ्चार पूर्वाधार नै सबै कुराको कडी हो भन्ने कुरा बुझ्नुपर्दछ भनेर मैले जोड दिँदै आएको छु । 

अहिले मधेसवादी दलहरूका माग पूरा गर्ने नाममा संविधान संशोधनको तयारी भइरहेको छ । तराई–मधेसका जनताको प्रतिनिधिका हिसावले यसलाई कसरी हेर्नुभएको छ ?
हचुवा पाराले संविधान संशोधन गर्नु हुँदैन । संविधान निर्माणमा नेकपा एमालेको प्रमुख भूमिका रह्यो र अझ नेकपा एमाले संविधान निर्माणको एउटा पक्ष नै हो त्यसैले नेकपा एमालेलाई समेत विश्वासमा लिएर अगाडि बढ्नुपर्छ । 

संविधानमा व्यवस्था गरिएअनुसार २०७४ माघ ७ गतेभित्र तीन चरणका निर्वाचन गर्नुछ । समय धेरै छैन । पहिलो निर्वाचन (स्थानीय तहका) आगामी चैत्रमा गर्ने भनेर सरकार भन्दैछ । तर, दलहरूबीच विश्वासको वातावरण बनाउन सकेको छैन । स्थानीय तहको संख्याका विषयमा पनि विवाद निरुपण हुन सकेको छैन । यी सबै काम गर्न सहज छ ?
स्थानीय तहको संख्यामा विमतिहरू छन् । स्थानीय तहको संख्या ५६५ अत्यन्तै थोरै भयो । यो संख्या एक हजारदेखि १२ सय सम्म पुर्‍याउनुपर्दछ । गाउँपालिकालाई अधिकार धेरै अधिकार दिइएको छ । गाउँपालिकालाई त्यति अधिकार दिन हुँदैन, जिल्लालाई बलियो बनाउनुपर्दछ । गाउँको तहमा न्यायपालिकाको पनि, कानुन बनाउने पनि अधिकार दिनु हुँदैन । अर्ध न्यायिक अधिकार र त्यसपछि नियमावली बनाउने अधिकारसम्म गाउँपालिकालाई दिने हो । सेवा सुविधालाई जनताको नजिक पुर्‍याउने हो भने जिल्लालाई र इलाकीय केन्द्रलाई बढ्दा सशक्त बनाउने हो । गाउँमा स्थानीय नेतृत्वलाई बलियो बनाउने र विकास निर्माणको काममा जनता आफूलाई योजना बनाउने, लागू गर्न र सुपरीवेक्षण गर्नसमेत परिचालित गर्ने काममा जुट्नुपर्दछ । अरु सम्भव नहुने कुराहरू हावादारी कुराहरू गरेर चल्नु हुँदै । 

तर, संविधानमै त्यस्तो अधिकार दिइएपछि अहिले सम्भव छैन भनेर होला र ? 
संविधान अपरिवर्तनीय होइन । संविधान निर्माणको क्रममा केही त्रुटी भएका छन् भने तिनलाई करेक्सन गर्दै जानुपर्दछ । आवश्यकताअनुसार स्थानीय तहका अधिकारका विषय पनि संशोधन गरेर जानुपर्दछ । 

पछिल्लो स्थायी कमिटी बैठकमा संविधान कार्यान्वयन हुन नदिने शक्तिकेन्द्रहरूले नेकपा एमालेलाई विभाजन गर्न खोजेका छन् भन्ने चर्चा चलेको सुनियो नि ?
त्यस्तो त मलाई लाग्दैन । जसले पनि चाहन्छ कि आफ्ना विरोधीहरू कमजोर हुन्, त्यहाँभित्र विवाद ल्याउन खोजौँ, टुक्र्याउन खोजौँ । हामी पनि कांग्रेस–माओवादीका वा अन्य पार्टीका नेता कार्यकर्ता हाम्रो पार्टीमा आइदिए हुन्थ्यो भन्छौँ, अरु पार्टी कमजोर भइदिए हुन्थ्यो भन्ने ठान्छौँ । तर, कसैले यस्तो चाहँदैमा नेकपा एमालेलाई कसैले विभाजन गर्न सक्दैन । नेकपा एमालेको जग त्यति कमजोर छैन कि कसैले चाहँदैमा यो भत्कियोस्, टुक्रियोस्, फुटिहालोस् । कसैले चाहेको छ वा चिताएको छ भने पनि यो सम्भव छैन । बरु बलियो नेकपा एमाले सम्बन्ध राम्रो बनाउने कुरा सोचे हुन्छ, त्यसबाहेक अर्को सपना साकार हुने बेला छैन । 

संविधान जारी भएपछि राजनीतिक दलहरूप्रति जनताको विश्वास बढेको देखिन्थ्यो । तर, संविधान कार्यान्वयनको चरणमा आइपुग्दा प्रमुख दलहरू फेरि विभाजित भएका छन् । यस्तो बेला राजनीतिक पार्टीका गतिविधि देखेर जनता आशावादी हुने अवस्था छ ?
जनताले आशा गरिरहेका छन्, हामीले पनि आशा गरिरहेका छौँ । सरकारमा बस्ने पार्टी जसको हातमा डाडु पन्यूँ छ, उसले काम गरेर देखाउनुपर्दछ । जनता निराश हुनुपर्ने अवस्था भने छैन । किनभने संविधान बनाउने बेलामा जस्तै यसको कार्यान्वयन गर्ने बेलामा पनि राजनीतिक दलहरू एकठाउँमा आउँछन्, आउनैपर्दछ । सरकारले सबै दल एकठाउँमा आउने वातावरण बनाउनुपर्दछ । विश्वास गरौँ त्यो वातावरण बन्छ र संविधान कार्यान्वयन गर्दै यो मुलुकलाई आर्थिक समृद्धितर्फ डोर्‍याउन राजनीतिक दलहरू अग्रसर हुन्छन् । नेकपा एमाले त्यही दिशामा अग्रसर छ । अहिले सचेततापूर्वक प्रमुख प्रतिपक्षी दलको भूमिका निभाइरहेको छ । 


Related News