​ईयुको अर्घेल्याइँ

दृष्टि न्यूज

युरोपेली संघ (ईयु)को निर्वाचन पर्यवेक्षण टोलीले गत मंसिरमा सम्पन्न प्रदेश तथा प्रतिनिधिसभाको निर्वाचन पर्यवेक्षणसम्बन्धी प्रतिवेदन यतिखेर विवादित बनेको छ । खासगरी प्रतिवेदनमा खस आर्य समुदायलाई पनि आरक्षण दिने संविधानको प्रावधान हटाउनुपर्ने सुझाव दिएका कारण ईयु विवादित बनेको हो । ईयुको यो प्रतिवेदन सार्वजनिक भएलगत्तै नेपाल सरकारको परराष्ट्र मन्त्रालयले त्यसप्रति आपत्ति जनायो र निर्वाचन आयोगले समेत उक्त प्रतिवेदन स्वीकार्य नहुने भन्दै विज्ञप्ति जारी ग¥यो । त्यसको प्रतिवादमा ईयुले पुनः अर्को विज्ञप्ति जारी गर्दै आफ्नो सुझाव फिर्ता लिन नसक्ने, बरु आवश्यक परे छलफलका निम्ति तयार रहेको जनाउ दियो । यसले नेपाल र ईयुबीच एक किसिमले वाद—प्रतिवादको स्थिति सिर्जना गरिदिएको छ । मैत्रीपूर्ण कूटनीतिक सम्बन्धका दृष्टिले यो अवस्था आउनु दुःखद हो ।
वस्तुतः ईयुले नेपालको सार्वभौम संविधानसभाले लोकतान्त्रिक प्रक्रियाद्वारा बृहत् सहमति समेत कायम गरी जारी गरेको संविधानको प्रावधानमाथि टिप्पणी गरेर यतिखेर अनावश्यक विवाद सिर्जना गरेको हो । नेपालको संविधानको प्रावधान संशोधनका निम्ति सुझाव वा टिप्पणी दिनु ईयुको निर्वाचन पर्यवेक्षक टोलीलाई प्राप्त कार्यादेश पनि होइन । कुनै पनि पर्यवेक्षकको काम निर्धारित आचार संहिताभित्र रही तोकिएको स्थान र क्षेत्रभित्रबाट निर्वाचन गतिविधिको अवलोकन गर्नु र जे देखेको हो, त्यही कुरा प्रतिवेदनमा उल्लेख गर्नु मात्र हो । नेपालको पछिल्लो निर्वाचनका क्रममा देखिएका गतिविधिको उल्लेख गर्नु मात्र उसको कार्यादेश थियो । त्यो दायराभन्दा बाहिर गएर उसले एकातिर निर्वाचन आचार संहिताको उल्लंघन गरेको छ भने अर्कोतिर नेपालको आन्तरिक मामिलामा अनावश्यक चासो र टिप्पणी व्यक्त गरी कूटनीतिक मर्यादा समेत नाघेको छ । नेपालको संविधानकै बर्खिलाप हुने गरी उसले दस्तावेज सार्वजनिक गर्नुलाई मुलुकको सार्वभौमसत्तामाथिकै हस्तक्षेपका रुपमा लिनुपर्ने हुन्छ ।
ईयुले त्यसै पनि नेपालमा जातीय, धार्मिक र साम्प्रदायिक मुद्दालाई उचाल्दै सद्भाव खल्बल्याउन उत्प्रेरकको भूमिका खेलिरहेको आरोप झेल्दै आएको छ । ईयुको पछिल्लो टिप्पणी र त्यसको बचाउमा व्यक्त भएका अडानयुक्त धारणाले यी आरोपलाई पुनः पुष्टि गर्दछन् । विगतमा पनि ईयुले नेपालमा जातीय एवं साम्प्रदायिक शक्तिहरुलाई संगठित गर्न प्रेरित गर्ने, एउटा सम्प्रदायका विरुद्ध अर्को सम्प्रदायलाई उचाल्ने, असहिष्णुता र घृणाको प्रवद्र्धन गर्दै आएको हो । नेपालस्थित ईयु तथा यसका सदस्य राष्ट्रका राजदूतहरुले संविधानमा धर्मनिरपेक्षता राख्नुपर्ने भन्दै खुला वकालत पनि गर्दै आएका हुन् । पहिचानका नाममा पृथकतावादी सोच र समूहमा दृश्य—अदृश्य तवरले लगानी पनि पश्चिमाहरुले गरिरहेको कतै छिपेको छैन ।
नेपालमा शान्ति, स्थिरता र समृद्धि नचाहने तत्वहरु कहाँबाट परिचालित र उत्पे्ररित छन् भन्ने तथ्य पनि प्रस्तुत घटनाक्रमले उजागर गर्दछन् । नेपाल सरकारले के बुझ्नुपर्दछ भने जो हाम्रो एकता र सद्भाव खल्बल्याउन भूमिका खेल्छ, यो वा त्यो नाममा आन्तरिक द्वन्द्वलाई चर्काइरहन खोज्छ, त्यो हाम्रो मित्रशक्ति हुन सक्दैन । तिनीहरु हाम्रो शान्ति, स्थिरता र समृद्धिका उपासक पनि होइनन् । तसर्थ, समयमै तिनको भूमिकालाई पहिचान गरी कूटनीतिक रुपमै समाधान र व्यवस्थापन गर्नुपर्दछ । चीन र भारतजस्ता दुई ठूला शक्तिराष्ट्रहरुको बीचमा रहेको नेपालजस्तो भूराजनीतिक संवेदनशीलतायुक्त मुलुकमा पश्चिमाहरुको यस खालको चलखेल रोक्नु झनै अपरिहार्य छ । तसर्थ, सरकारले पनि यस्ता सार्वभौमसत्ताविरोधी गतिविधिहरुलाई नियन्त्रण गर्न कुनै कसर बाँकी राख्नुहुन्न ।
ईयुको प्रतिवेदन सार्वजनिक भएलगत्तै त्यसको प्रतिवाद गरेर सरकारले एक हदसम्म यो मुलुकमा सार्वभौम जनताको सरकार छ भन्ने अनुभूति पनि दिलाएको छ । तर, यो सरकार एक्लैको मात्र काम होइन । राष्ट्रिय सार्वभौमसत्ता, एकता र सामाजिक सद्भावका मामिलामा सत्ता वा प्रतिपक्ष नभनी सबै दल, जाति, वर्ग, समूह एक ढिक्का भई प्रतिवाद गर्नुपर्छ । नेपालीको आन्तरिक एकताकै कारण जातीय, साम्प्रदायिक, धार्मिक एवं क्षेत्रीय द्वन्द्वको आगोमा यो मुलुकलाई झोस्ने प्रयत्न धेरैपटक विफल भइसकेका पनि छन् । फेरि पनि दृढतापूर्वक प्रतिरोध गर्दै यस्ता पृथकतावादी प्रयासहरुलाई पराजित गर्नुपर्छ ।

Related News