​जलस्रोतलाई दुहुनो गाई बनाउँदै देउवा

काठमाडौं, १२ मंसिर । निर्माणको चरणमा जाने तयारीमा रहेको १२०० मेगावाट क्षमताको बुढीगण्डकी आयोजनालाई भारतको इशारामा चीनको ख्यातिप्राप्त कम्पनी चाइना गेजुवा ग्रुप कम्पनीबाट खोसेका प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले चुनावको मुखमा पार्टीलाई नै विकासविरोधी कित्तामा पु¥याएपछि शुक्रबारको मन्त्रिपरिषद्को बैठकबाट यो आयोजना नेपाल विद्युत प्राधिकरणमार्फत् नेपाल सरकारले नै बनाउने निर्णय गराएका छन् ।
चीन सरकारको वेल्ट एण्ड रोडरअन्तर्गत परिसकेको यो आयोजना भारतीय इशारामा विना कुनै तयारी अन्यायपूर्वक खोसिएको कुरा घाम जत्तिकै छर्लङ्ग छ । यो आयोजना खोसिने बित्तिकै सरकारका विभागीय मन्त्री र नेपाली कांग्रेसका नेताहरु यसलाई ग्लोबल टेण्डरमा लैजाने दावी गरिरहेका थिए, तर चुनावमा विकासको आशा गरेका मतदाताले उम्मेद्वारहरुलाई यस बारेमा प्रश्न गर्न थालेपछि प्रधानमन्त्रीले नेपालले नै बनाउने निर्णय गराएर सस्तो राष्ट्रवादका नाममा भोट तान्ने असफल कोसिस गरेको देखिन्छ ।
प्राधिकरणलाई दिनु, फेरि लुट्ने दाउ
नेपाल विद्युत प्राधिकरणजस्तो संस्थागत भ्रष्टाचारमा डुबेको निकायमार्फत् यो आयोजना निर्माण गर्ने निर्णय गराएर देउवाले फेरि विद्युत विकासलाई रोकेर पैसा कमाउने मेसोमात्रै गरेको आरोप त्यहीका अवकाशप्राप्त कर्मचारीहरु बताउँछन ।
हालसम्म देउवा निकटका दुई मन्त्रीहरुले जलस्रोत र ऊर्जा मन्त्रालय सम्हाले । ज्ञानेन्द्रबहादुर कार्की र डा.प्रकाशशरण महत दुवै जना निमित्त नायक जस्तै रहे । खटनपटन देउवाको अर्धाङ्गिनीबाट चल्यो । पार्टीप्रति निष्ठा भएका र काविल व्यक्तिलाई छेकेर बोलकबोलमा प्राधिकरणमा कार्यकारी निर्देशक नियुक्ति गरियो । त्यसको मार देउवाको सुदूरपश्चिमको चमेलियाले नराम्रोसँग खाएको छ । कांग्रेसप्रति निष्ठावान भोजराज रेग्मीलाई रोकेर डा. जीवेन्द्र झाले चढाएको मोटो रकमको आधारमा उनलाई प्राधिकरणको कार्यकारी निर्देशक बनाएपछि उनले चमेलियाको पावरहाउसको एलानमेन्ट नै परिवर्तन गरिदिए र त्यहीँबाट घुसको जुस निकाल्न खोज्दा त्यो आयोजनाले धेरै कष्ट सहेको छ । सुदूरपश्चिमको विकासको नारा जप्ने देउवाले आजसम्म यो आयोजना समयमा सम्पन्न गराउन कहीँकतै एक बचन फोनसम्म गरेनन् । उनकै पार्टीका सांसद र लेखा समितिका सदस्यहरुले यसमा पैसा मागेपछि लामो समयसम्म यो आयोजनामा भुक्तानीको विवाद कायम रह्यो र निर्माण लागत र समय बढ्न गयो ।
यस्तै अवस्था छ, कुलेखानी तेस्रोको । वर्तमान उपप्रधान एवम् ऊर्जामन्त्री कमल थापाको गृहजिल्लामा पर्ने यो आयोजना निर्माणमा यति समय र खर्च लाग्न पर्ने नै थिएन । यसको लागि अलग्गै बाँध चाहिँदैन थियो । कुलेखानी १ र २ बाट निसृत पानीको उपयोग गरेर निकालिने जम्मा १४ मेगावाट क्षमताको यो आयोजना पूरा हुन १० वर्ष  लाग्ने स्थिति छ । प्राधिकरण आफैँले थालेको भारतको सहयोगमा बन्ने ३२ मेगावाट क्षमताको राहुघाट विवादमा फसेको आधा दशक भयो  भने चीनको सहयोगमा बनेको त्रिशूली ३ ‘ए’ पनि विवादमुक्त छैन ।
चमेलिया र कुलेखानीको गतिमा एक वर्षमा डेढदेखि ३ मेगावाटको काम गर्ने ढंगले यो आयोजना बनाउने हो भने प्राधिकरणले यो आयोजना बनाउने समयको अनुमान गर्न कहालीलाग्ने अवस्था छ । जीवनको उत्तराद्र्धतिर पुगेका प्रधानमन्त्री देउवा र उपप्रधानमन्त्री कमल थापाले नेपाली जनतालाई हसिमजाकको पात्र बनाएर बाँचुञ्जेल दुहेर खाने दुहुनो गाई बनाउन खोजेको प्रष्ट छ ।
बरु अपर कर्णाली खोसेको भए हुन्थ्यो 
प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले चीनको लगानीमा नेपालीले विना लगानी विद्युत पाउने र भारतले विना लगानी बाढी र डुबानबाट बच्ने तथा गण्डक नहरमा नियमित पानी पाउने नेपाललाई चाहिँदा ऊर्जाको ब्याकअप दिन सक्ने आयोजनाको भविष्य अनिश्चित बनाउँदै नेपालको जलस्रोतको उपयोगमा चीनलाई धपाइएको सत्यलाई ढाकछोप गर्न नेपालले नै बनाउने निर्णय गरेर राष्ट्रवादी छवि देखाउन खोजेका छन् ।
युवा नेताको आवरणमा भारतीय स्वार्थका लागि काम गर्ने र बुढीगण्डकी चीनको हातबाट खोस्न संसदीय समितिहरुलाई परिचालन गर्ने कांग्रेसका केन्द्रीय सदस्य गगनकुमार थापाले जनतालाई शेयर दिएर बुढीगण्डकी बनाउने नयाँ ढाँचाको प्रस्ताव अगाडि ल्याएका छन् । तर जलस्रोतका विज्ञहरु भने प्रधानमन्त्री देउवा, उपप्रधानमन्त्री कमल थापा र पूर्वमन्त्री गगन थापा राष्ट्रवादी भए बुढीगण्डकी होइन माथिल्लो कर्णाली आयोजनाको सम्झौता रद्द गर्नुपर्ने बताउँछन् ।

Related News