​जनादेशको अपमान

दृष्टि न्यूज

नेपाली कांग्रेस नेतृत्वको कामचलाउ सरकार निर्वाचनअघि मात्र होइन, निर्वाचनको मत परिणाम सार्वजनिक भइसकेपछि पनि आफ्नो हैसियतभन्दा बाहिर गएर चलिरहेको छ । निर्वाचनअघि उसले चुनावी सरकारका सीमा एवं मान्यताको उल्लंघन गर्दै नियुक्ति, सरुवा, बढुवा, दरबन्दी सिर्जना गर्नेदेखि दीर्घकालीन प्रभाव पार्ने खालका नीति, नियम ल्याउनेसम्मका निर्णय ग¥यो । कतिपय निर्णय निर्वाचन आयोगले आचार संहिता आकर्षित भएको कारण देखाउँदै रोके पनि अधिकांश निर्णय सरकारले कार्यान्वयन गरी छाड्यो । निर्वाचनलाई प्रभावित पार्ने र आफ्ना निहित स्वार्थ पूरा गर्ने उद्देश्यले गरिएका धेरै निर्णय राज्यको कुनै पनि अंगले उल्टाउन वा रोक्न सकेका छैनन् ।
निर्वाचनको मत परिणाम सार्वजनिक भइसकेपछि आफ्ना सीमा उल्लंघन गर्न यो सरकारलाई झनै मनोबल बढेको छ । एकपछि अर्को गर्दै उसले दीर्घकालीन प्रभाव पार्ने नीतिगत निर्णयदेखि राज्यकोषमा प्रभाव पार्ने कालका निर्णय गरिरहेको छ । साथै, उसले नयाँ सरकार आउने बाटो रोक्नका लागि वैधानिक प्रक्रियामा अवरोध र विलम्ब गर्ने नीति अख्तियार गरेको देखिन्छ । सत्ताको आयु लम्ब्याउने र आफ्नो निहित स्वार्थपूर्ति गर्नको लागि राष्ट्रपतिमाथि समेत नाजायज दबाब सिर्जना गर्ने, अन्य संवैधानिक निकायहरुलाई समेत प्रभावित र उपयोग गर्नेमा यो सरकार उद्यत देखिन्छ ।
यो सरकार केवल काम चलाउ मात्र होइन, नयाँ जनादेश आइसकेको र हालै सम्पन्न प्रदेश तथा प्रतिनिधिसभाको निर्वाचनमा पराजय बेहोरेको सरकार हो । सरकारमा रहेका प्रमुख दल नेपाली कांग्रेस, राप्रपालगायतले निर्वाचनमा लज्जाजनक पराजय बेहोरेका छन् । यो पराजयसँग उनीहरुले जनसमर्थन गुमाएका छन् । जनादेशसँगै यस सरकारले राजनीतिक वैधता समेत गुमाएको छ । लोकतन्त्रमा जनसमर्थन र वैधानिक हैसियतबिना राज्यको अधिकार प्रयोग गर्ने कुनै पनि राजनीतिक शक्तिलाई हुँदैन । एक त चुनाव घोषणा भइसकेपछि कुनै पनि सरकारले अर्को नयाँ जनादेशप्राप्त सरकार नआउन्जेल कुनै पनि दीर्घकालीन निर्णय गर्न पाउँदैन । संसदले स्वीकृत गरेको दायराभन्दा दायाँबायाँ हुने गरी बजेट खर्च गर्न र राज्यकोषमा अतिरिक्त भार पार्न समेत पाउँदैन ।
यो सरकारले एकातिर चुनावी सरकारको दायरा कुल्चेर नयाँनयाँ नीति र कार्यक्रमसमेत घुसाएर बजेट रकमान्तर गरेको छ । अर्कोतिर राज्यका महत्वपूर्ण अंगमा दरबन्दी सिर्जना, म्याद थप, राजनीतिक नियुक्ति, सरुवा, बढुवालगायतका धमाधम निर्णय गरेको छ । पछिल्लोपल्ट क्यान्सर, पक्षघात, मृगौला लगायतका बिरामीलाई निर्वाहका निम्ति भत्ता दिनेजस्ता लोकरिझाइँपूर्ण निर्णयहरु गरेको छ । पहुँचवाला व्यक्ति र संघसंस्थाहरुलाई आफ्नो वैयक्ति सम्पत्ति बाँडेजसरी रकम बाँड्ने निर्णय समेत यो सरकारले गर्दै छ । कतिपय सरकारी निकाय तथा सार्वजनिक संस्थानहरुका ठूल्ठूला ठेक्का आफ्ना स्वार्थ जोडिएका पक्षलाई दिलाउन समेत प्रधानमन्त्री, उनका आफन्त एवं मन्त्रीहरुले दबाब दिइरहेका छन् । यी कुनै पनि हर्कतहरु यो सरकारको दायित्वभित्र पर्दैन ।
यो सरकारको मूलभूत दायित्व दैनिक प्रशासन सञ्चालन गर्ने र आगामी सरकारको प्रतीक्षा गर्ने हो । नयाँ सरकार गठनका निम्ति कुनै प्रक्रियागत अप्ठेरा छन् भने वैधानिक रुपमा मार्गप्रशस्त गरिदिनुपर्छ । कुनै नगरी नहुने निर्णय छन् भने त्यसका निम्ति नयाँ जनादेशप्राप्त शक्तिहरुको समेत सहमति लिएर गर्नु जनादेशको सम्मान र लोकतान्त्रिक विधिको अनुकूल हुन जान्छ । राष्ट्रपति, निर्वाचन आयोगलगायतका संस्थाहरुलाई अनुचित दबाब दिने, प्रभावित पार्ने र निर्णय गर्न अप्ठेरो पर्ने गरी अडान लिने कार्य जनादेश गुमाएको सरकारले गर्न हुँदैन, मिल्दैन । यदि त्यसो गरिन्छ भने त्यो जनादेशको अपमान हो ।
कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवा नेतृत्वको यो कामचलाउ सरकारले सञ्चित कोषमाथि अतिरिक्त भार पर्ने गरी जुन निर्णयहरु गरिरहेको छ, त्यो सर्वथा राज्यकोषको दुरुपयोग हो । र, आफूले गुमाइसकेको हैसियतको प्रयोग गर्नु झनै अवैधानिक हर्कत हो । जनताले हाल सरकारमा रहेका राजनीतिक शक्तिहरुलाई दिएको जनादेश फिर्ता लिइसकेको र उसलाई त्यो हैसियतमा काम गर्नका लागि लायक नभएको निर्णय दिइसकेको अवस्थामा पदमा रहन अनेकन हत्कण्डा प्रयोग गर्न झनै अलोकतान्त्रिक र स्वेच्छाचारी सोच हो । साथै, नेपाली जनताले संविधानसभामार्फत् जारी गरेको नयाँ संविधान कार्यान्वयनमा महत्वपूर्ण कोशेढुंगा मानिएको निर्वाचन सम्पन्न भइसकेपछि सहज रुपमा नयाँ जनादेशप्राप्त दललाई शक्ति हस्तान्तरण गरी लोकतान्त्रिक संस्कार र व्यवहार प्रदर्शन गर्ने ऐतिहासिक अवसर समेत कांग्रेसले गुमाएको छ । तसर्थ, कांग्रेस लोकतान्त्रिक मूल्य र पद्धतिको संवद्र्धनका आलोकमा कतै नाम लिन समेत योग्य राजनीतिक संगठनका रुपमा समेत रहने भएन । वास्तविक लोकतन्त्र पक्षधर एवं कांग्रेस शुभेच्छुकहरुका निम्ति समेत यो दुःखद कुरा हो । कांग्रेसले आज जे गरिरहेको छ, आगामी सरकारहरुले समेत यसैलाई नजिर मानी अनुशरण गर्ने हो भने वास्तविक लोकतन्त्रको जगेर्ना हुन सक्ने छैन । यो चाँडै प्रदूषित बन्दै जानेछ ।

Related News