​जनताकै बीचबाट समाधान खोज

सरकार आफ्नो गैरसंवैधानिक कदमबाट पछाडि नहट्दा सत्तापक्ष र प्रतिपक्षी दलहरूबीच मुठभेड बढ्ने संकेत देखिएको छ । दुवै पक्षको रस्साकस्सीका कारण लामो समयदेखि व्यवस्थापिका–संसद् चल्न सकेको छैन । संविधान संशोधन विधेयक फिर्ता नलिएसम्म संसद् बैठक चल्न नदिने भन्दै निरन्तर संसद् अवरोध गरिरहेका विपक्षी दललाई पेलेर जाने तयारीमा सरकार देखिएको छ । सरकारको नेतृत्व गरिरहेको दलकै नेता भएका कारण सभामुख ओनसरी घर्तीले पनि सरकारको मनसायअनुसार नै संसद् बैठक एकलौटी ढंगमा अगाडि बढाउने तयारी गरिरहेकी छिन् । आइतबार राति नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीसँग भएको छलफलपछि संविधान संशोधनको एजेन्डा स्थगित गरेर तत्काल स्थानीय निकायको निर्वाचनमा जाने र आगामी मंसिरभित्रै तीन तहको निर्वाचन सम्पन्न गर्ने दाहालको प्रतिबद्धता बाहिर आएको थियो । तर, सोमबार बिहान हुँदा नहुँदै उनले बोली फेरेका छन् । प्रमुख प्रत्तिपक्षी दललाई पेलेरै अगाडि बढ््ने मनसुवा देखाएका छन् ।
विपक्षी दलहरूका शीर्ष नेताले विपक्षीलाई पेल्न खोजे आफूहरू पनि प्रतिकार गर्न बाध्य हुने चेतावनी दिइरहेका छन् । संसद्को यो घमासानकाबीच संविधान कार्यान्वयनको प्रमुख कार्यभार भने असरल्ल परेको छ । गत साउनमा प्रधानमन्त्री निर्वाचित भएलगत्तै नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालले संविधान कार्यान्वयनलाई नै आफूले प्रमुख एजेन्डा बनाएको बताएका थिए । तर, उनको कार्यशैली त्यसअनुरुप अगाडि बढ्न सकेन, अहिले पनि सकेको छैन । विपक्षी दललाई विश्वासमा लिएर स्थानीय तहको निर्वाचन घोषणा गर्ने र बाँकी निर्वाचनको वातावरण बनाउने तयारीमा लाग्नुपर्नेमा एकोहोरो संविधान संशोधनको रटान लगाइरहँदा लोकतन्त्र नै धरापमा पर्दै जाने खतरा पैदा भएको छ । 
नेपाली जनताको सात दशकभन्दा लामो समयदेखिको पटकपटकको आन्दोलनको कारण अहिलेको राजनीतिक परिवर्तन प्राप्त भएको हो । संविधानसभामार्फत् नयाँ संविधान बनाएर यसलाई संस्थागत गर्ने प्रक्रियामा अब आगामी मंसिरभित्र तीन तहको निर्वाचन गर्नैपर्ने संवैधानिक बाध्यता छ । नेकपा एमालेले जसरी संविधान निर्माणको बेला नेतृत्वदायी भूमिका निभाएको थियो, संविधान कार्यान्वयनमा पनि त्यसैगरी भूमिका निभाइरहेका बेला गत साउनमा एमाले नेतृत्वको सरकार विस्थापित गरेर दाहाल नेतृत्वको नयाँ सरकार गठन भएको हो । कतै संविधान कार्यान्वयन हुन नदिई प्राप्त उपलब्धी नष्ट गर्ने षड्यन्त्र स्वरुप त कतै ओली सरकार विस्थापित गरिएको होइन, भन्ने आशंका अहिले आएर पुष्टि हुँदै गएको छ । यसर्थ फेरि नेकपा एमालेको काँधमा लोकतन्त्र जोगाउने अभिभारा आइपुगेको छ । सरकारको संविधान संशोधन प्रस्तावको विरोधमा जनता जसरी सडकमा आएका थिए, अब त्यसैगरी पुनः अर्को ठूलो आन्दोलनको सृष्टि गर्नुपर्ने बाध्यता देखा पर्दैछ । 
जनताका प्राप्त उपलब्धीमाथि जसरी षड्यन्त्र भइरहेका छन्, त्यसबारे जनतालाई सूसुचित गराउन र प्रतिगमनकारी शक्तिहरुलाई खबरदारी गर्न नेकपा एमालेले आउँदो २२ गते (शुक्रबार) राजधानीमा विशाल जनप्रदर्शन गर्दैछ । भृकुटीमण्डपमा आयोजना गरिएको उक्त सभामार्फत् नेकपा एमाले नेतृत्वले संविधान कार्यान्वयन हुन नदिन क्रियाशील राष्ट्रिय अन्तर्राष्ट्रिय शक्ति केन्द्रलाई खबरदारी गर्नेछ । लाखौँ जनताको उपस्थितिमा हुने उक्त प्रदर्शनपछि पनि सरकारले संविधान संशोधन विधेयक फिर्ता लिएन र बलजफ्ती अगाडि बढ्न खोज्यो भने एमालेले देशव्यापी आन्दोलनको घोषणा गर्नुपर्दछ । अर्को जनक्रान्तिको माध्यमबाटै सम्पूर्ण प्रतिगमनकारी र यथास्थितिवादीहरुलाई नामेट पार्दै संविधान कार्यान्वयनको बाँकी कार्यभार पूरा गर्न अब एमाले पछाडि हट्न हुँदैन । एमाले नेतृत्वको अघिल्लो सरकारले जसरी जनतामा समृद्धिको नयाँ सपनाको सञ्चार गराएको थियो, त्यो सपना पूरा गर्न पनि एमाले नेतृत्वले यो कार्यभार काँधमा बोक्नैपर्दछ । 

Related News