​जनताको चिन्ता

शम्भु श्रेष्ठ । हाम्रा नेताहरु दूरदर्शी नभएकै कारण हतारमा निर्णय गर्ने, अनि फुर्सदमा पछुताउने गरिरहेका छन् । नेताहरु यसैगरी गैरजिम्मेवार र लबस्तरो बन्दै गए भने त्यसको फाइदा विखन्डनकारीले उठाउने छन् । संघीयताको विवाद त्यही बिखन्डनको बिऊ हो । यो समस्याको समाधान गम्भीरतापूर्वक गरिएन भने सोभियत संघकै नियति नेपालले पनि ढिलो चॉडो भोग्नु पर्ने छ । संघीयताले आम नेपालीको चाहनामा तातोपानी खन्याउने काम गरेको छ । जनताको चाहनाविपरीत जनतामाथि लादिने कुनै पनि कुरा राजनीतिमा सफल हुन सक्दैन । लोकतन्त्र भनेकै जनताले जनतामाथि शासन गर्ने प्रणाली भएको हु‘दा कुनै पनि अप्रिय काम गर्ने नेता जतिसुकै ठूलो पदमा पुगे पनि त्यो सफल हुन सक्दैन । यसर्थ, हाम्रा नेताहरु अहिले नेपाली जनताको मन मस्तिष्कमा अग्निपरीक्षाका रुपमा छन् । तिनले राम्रो काम गरे भने, जनताले वाहवाह गर्नेछन् । जनताको इच्छाविपरीत काम गरे भनी तिनलाई जनताले दण्डित गर्नेछन् ।
जहॉसम्म संघीयताको सवाल छ, यो नेपाली जनताको माग थिएन । यो कुरा जहॉबाट नेपाली जनतामाथि लादियो, त्यही कारण नेपाली जनता संघीयताले बिखन्डन निम्त्याउने निष्कर्षमा पुगेका हुन् । संघीयता नेपाली जनतामाथि कहॉबाट लादिएको थियो भन्ने कुरा प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’लाई राम्रोस‘ग थाहा छ । त्यसैकारण यो मुद्दा बोकेर उनी प्रधानमन्त्री बनाइएका हुन् ।
धेरैलाई सम्झना होला, पहिलो संविधानसभाको निर्वाचन अगाडि तराईमा आगो बलेको थियो । तराईका सरकारी कार्यालयको साइनबोर्डबाट नेपाल सरकार हटाएर मधेस सरकार लेखिएको थियो । आन्दोलनको डरले कतिपय पहाडे मूलका मानिसले ‘सिन्की’को भाउमा सम्पत्ति बेचेर विस्थापित भएका थिए । यो सबै घटनाक्रम संघीयताको नाममा भएको थियो । पूर्व मेचीदेखि पश्चिम महाकालीसम्मको तराई भू–भाग एक मधेस एक प्रदेश बनाउनु पर्ने संयुक्त लोकतान्त्रिक मधेसी मोर्चाको माग थियो । त्यो माग पूरा गराउन २०६४ साल माघ २७ गते तत्कालीन भारतीय राजदूत शिवशंकर मुखर्जीले पहल गर्दै वार्ताका लागि मोर्चाका नेताहरुलाई लैनचौर बोलाइएको थियो ।
यस घटनाबाट पनि तराईमा भारतीय चासो छ भन्ने स्पष्ट बुझ्न सकिन्छ । भारतीय राजदूत मुखर्जीको दबाब र जसरी भए पनि राष्ट्रपति बन्ने गिरिजाप्रसाद कोइरालाको सपनाका कारण देश भड्खालोमा जाने अवस्था आएको हो । नभए ०६४ साल फागुन ९ गते होटल ¥याडिसनमा भएको बैठक, फागुन ९ गते बालुवाटारमा तत्कालीन प्रधानमन्त्री कोइराला, एमाले महासचिव माधव नेपाल र माओवादी अध्यक्ष प्रचण्ड उपस्थित बैठकमा संघीयताका विषयमा कुनै ठोस निर्णय हुन सकेको थिएन । तत्कालीन प्रधानमन्त्री कोइरालामाथि मधेसी मोर्चाको माग पूरा गर्न व्यापक दबाब आएपछि स्वयं कोइरालाले भारतले चाह्यो भने मधेसको समस्या एक मिनेटमै समाधान हुन्छ भनेर अप्रत्यक्ष रुपमा संघीयताबारे भारतीय चासो रहेको सार्वजनिक अभिव्यक्ति दिएका थिए । नभन्दै ०६४ साल फागुन १६ गते तत्कालीन प्रधानमन्त्री कोइराला भारतस‘ग झुकेरै छाडे । उनले मधेसी मोर्चास‘ग आठ बु‘दे सम्झौता गरेर मधेसी जनतालाई स्वायत्त संघीय मधेस प्रदेश दिने निर्णय गरे ।
यो निर्णयको कार्यान्वयन गर्न अहिले प्रमुख तीन दलका नेतालाई हम्मेहम्मे परेको छ । तर, पनि जसले यो संविधानमा संघीयताको एजेन्डा प्रवेश गराए, त्यसले त्यो एजेन्डा कार्यान्वयन गर्न अहिले पनि प्रयास गरिरहेको छ । पात्र फेरिएका छन् । हिजो शिवशंकर मुखर्जी थिए भने आज रंजीत  रे छन् । त्यसमाथि पनि आफ्नो एजेन्डा पूरा गर्न विगतमा भारतीय विदेशसचिव एस जयशंकर नेपाल आएको कुरा र पॉच महिने नाकाबन्दी भोग्नु परेको कुरा सायद नेपाली जनताले बिर्सिएका छैनन् ।
यो सबै घटनाक्रमले के कुराको पुष्टि गर्छ भने दक्षिण छिमेकी नेपालमा राजनीतिक अस्थिरता, आर्थिक समृद्धि र विकास चाहन्न । किनभने उसलाई नेपाल संघीयतामा नगएकै कारण नेपालको आर्थिक विकास नभएको भ्रमको खेती तराईका जनतामा छर्नु छ र तराईबाट एमाले, कांग्रेस र माओवादीजस्ता पार्टीलाई खेद्नु छ । यो क्रम एकै झट्कामा टुंगिनेवाला छैन । निरन्तर नेपालको राजनीतिलाई अस्थिरतातर्फ धकेल्दै दक्षिण छिमेकील नेपालमाथि आफ्नो प्रभाव कायम राख्न सबैभन्दा पहिलो यो संविधान ‘फेल’ गराउनु उसको भित्री इच्छा रहेको बुझिन्छ । यो इच्छा पूरा गराउनकै लागि ओली सरकारविरुद्ध माओवादीलाई उचालिरहेको छ भने कांग्रेस–एमाले मिल्न नदिन सुशील कोइरालालाई उचालेको कुरा पनि नेपाली जनताले बिर्सिएका छैनन् । समयक्रमले को राष्ट्रवादी ? को अराष्ट्रवादी भन्ने कुरा त पुष्टि गर्ला  नै । तर, त्यो समयसम्म नेपालले संघीयताका कारण सोभियत संघको नियति भोग्नु नपरोस् भन्ने चिन्ता नै नेपाली जनताको हो । बुटवलको आन्दोलनको सन्देश पनि यही नै हो ।

Related News