जनताले ठूलो आशा गरेका छैनन्

बद्रीविनोद प्रतीक

नेपाली जनताको चाहना हो विकास र समृद्धि । सरकारको प्राथमिकता पनि भाषणहरूमा  सुन्दा त्यस्तै त्यस्तै देखिन्छ । सरकार गठन भएको सात महिना मात्र भयो । यति छोटो अवधिमा देखिने विकास त केही नहोला तर नीतिगत सुधार देखिनु पर्दथ्यो । त्यो पनि नदेखिएको हुँदा जनता निराश भएका छन् ।
त्यति मात्र होइन, यो अवधिमा जे जति निर्णयहरू ग¥यो, ती निर्णयहरूमा सरकार अडिन सकेन । एकपछि अर्को निर्णयबाट पछि हट्न थालेपछि जनतामा विश्वास कम हुँदै गएपछि सरकारको जताततौट आलोचना सुस्रु भएको छ । यसले सरकारमा नीतिगत अस्पष्टताबाहेक केही देखिएन ।
चुनावको बेलामा भोटको राजनीति सबैले गरे, गर्छन् पनि यो स्वभाविक पनि हो । तर चुनावको परिणामअनुसार सत्तामा पुग्ने दलले खुट्टा नकमाइकन संविधान र ऐन कानूनको माध्यमबाट आफूसँग रहेको सम्पूर्ण राज्यशक्ति प्रयोग गरेर जनताका पक्षमा काम गर्नु पर्ने हो । चुनावमा चन्दा लिएको भरमा तिनै दलाल, घुसखोरी, माफिया र विचौलियाकै पक्षमा सरकार चल्ने हो भने आशाको उज्यालो देखेर भोट दिने ती गरीब तथा निमुखा र  मध्यमवर्गीय जनताले कहिले आफ्नो सरकार पाउँछन् ? 
यतिबेला  जनताले सरकारसँग धेरै कुरा  मागेका छैनन् । अहिलेको चलिरहेका योजनाहरू समयमा सकिदेउ । बाटोघाटो पुललगायतका कुरामा गुणस्तर कायम गरिदेउ । महंगी भ्रष्टाचार र ढिलासुस्ती हटाइदेऊ । सरकार मितव्यायी  बनोस्, राज्यका सम्पूर्ण सयन्त्रहरू अनुशासित किसिमले सञ्चालित होऊन् । महंगी, नियन्त्रण होस्, हत्या, हिंसा, बलात्कारजस्ता अपराधहरूमा संलग्न जोकोहीलाई पनि कारबाही गरेर देखाओस् आदि छन् । यति कुरामा सरकार प्रस्टसँग लाग्ने हो भने अहिलेको गुनासो आफँै सकिन्छ । 
भ्रष्टाचार रोकिने कुरा छोडांै, झन्झन् मौलाएको छ । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली भ्रष्टचार शून्य पार्छु भनेर भाषण दिन्छन् उनका मन्त्रीहरू ठेकेदार, दलाल, विचौलिया, तस्कर, नाफाखोरी, सेन्डिकेटवाला, भूमाफिया, मेडिकल माफिया, मानव तस्करका मतियार बनेर मोटो रकम असुल्छन् र आफूले गरेका निर्णयहरूमा उभिन सक्दैनन् । एउटा प्रमले मात्र भ्रष्टाचारशून्य सहनशीलताको भाषण दिएर हुँदोरहेनछ । सिंगो टिम प्रमको स्पिरिटमा चल्नुपर्दथ्यो । यसले त के देखाउँछ भने ‘तँ रोएझै गर’ भन्ने उखान मात्र सम्झाउछ । ‘म भन्दै जान्छु, तिमीहरूले आफ्नो नछोड्नु’ भन्ने अर्ति दिएको आभाष हुनथालेको छ । होइन भने ओलीको क्याबिनेट यति साह्रो भ्रष्ट कसरी हुनसक्छ ? जसको बारेमा सत्तापक्षकै सांसदहरूले संसदमै बोल्न बाध्य हुनु सामान्य कुरा होइन ।
सरकार गठनताका यसो आशाको झिल्को देखिएको थियो । पूर्ववर्ती सरकारले गरेको सेन्डिकेट खारेजी कार्यान्वयन गरेर वाहवाह पाउन थालेको थियो । वैदेशिक रोजगारीमा जानेका पक्षमा पनि नीतिगत निर्णय गरेर अगाडि बढ्न खोजेको थियो । सरकारी आयोजना हडपेर बस्ने ठेकेदारलाई समातेर कारवाही थालेको थियो  । महंगी, नाफाखोरी र विचौलियाका विरूद्ध अनुगमन थालेको थियो । शिक्षा र स्वास्थ्यको क्षेत्रमा  पनि केही सुधारका संकेतहरू थिए । आज ती सबै निर्णयहरू अलपत्र छन् । सरकार दुईतिहाइको छ । तर, जनता अन्यायमा परेका छन् । स्थानीय तहले जथाभावी कर असुलेको छ । विना योजना आफुखुशी गाँउका भीर पहरामा डोजर चलाएर आतंक सिर्जना गरेका छन् । यता थालेका योजना अलपत्र हँुदासमेत सरकार कान थुनेर आँखा चिम्लेर बसेको छ । एउटा सानो उदाहरण बाबुराम भट्टराई प्रम हुँदा थालेको काठमाडौं प्रवेश गर्ने सडक हेरौ, नागढुंगाबाट कलंकी पार गर्न ५÷६ घण्टा लाग्ने हो त ? बिरामी लिएर आएको एम्बुलेन्स सडकजाममा परेर बिरामीले त्यही ज्यान गुमाउनुपर्ने हो त ? खोइ दुईतिहाइको सरकार ? ठूलाठूला गफ हाँकेर मात्र पत्याउँछन् जनताले ? 
प्रमले बारम्वार भन्दै आएका छन् मुलुकी आचारसंहिता लागू गराए । भारतसँगको सम्बन्ध सुधार गरे । चीनसँग पारवाहन सम्झौता गरे । अन्तराष्ट्रमा नेपालको सम्बन्ध विस्तार गरे । राज्यको तर्फबाट यी काम जोसुकै प्रम भए पनि गरिरहनु पर्छ । यसको परिणाम झट्टै देखिँदैनन् । अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध नसुधारिकन राज्य सञ्चालन गर्न सकिँदैन । यो निरन्तर गरिरहने काम हो । सामान्य जनताले यो कुरा बुझ्दैन । उसले बुझ्ने विकास हो । घर अगाडिको चिल्लो सडक हो । बिजुली र पानी घरभित्र पाउनु हो । सस्तो र गुणस्तरीय खाद्य तथा तरकारी र फलफूल प्राप्त गर्नु हो  । स्तरीय शिक्षा र स्वस्थ्य सेवा  उपलब्ध हुनु हो  । रोजगारीको ग्यारेन्टी र सामजिक सुरक्षाको प्रबन्ध पनि हो । यी बाहेक सरकारी सेवा लिँदा छिटो, छरितो र घुस  नखाइ काम सहज किसिमले गरिदिनु हो । जबकि यी सबै विषयमा बेथिति छ भने अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमा हाम्रा सम्बन्धहरू जति राम्रा भए पनि जनताले केही देख्न सक्दैनन् । राजधानीमा खानेपानीको व्यवस्थापन गर्न झण्डै तीन दशक लगाउने सरकारहरूले जति फूर्ति लगाए पनि खुट्टिदेखि पत्याएँ भन्ने फिस्टोको कथा सबैले सम्झेका छन् । 
यतिबेला देशभर डोजरमात्र चलेको देखिन्छ । ठेकेदारसँग डोजर मात्र छन् । जता हे¥यो उतै डोजर चलेका छन् । त्यसको पछि आवश्यक पर्ने जनशक्ति छैन । लेवर विनाका डोजरले जमिन खोस्रने मात्र हो । कुनै बलियो र भरपर्दो संरचना बनाउँदैन । हिउँदभरि खन्ने वर्षासँगै बगेर बंगालको खाडीमा पुग्ने मात्र हो । नेपालको सबैभन्दा ठूलो बजेट बगेर जाने गरेको छ । यतापट्टि सरकारको कुनै ध्यान पुगेको छैन । यतिबेला स्थानीय तहमा डोजर चलाउने होडबाजी चलेको छ । नयाँ पत्रिकाको स्रोतलाई मान्ने हो भने झण्डै ७९ प्रतिशत बजेट डोजर चलाएर समाप्त पारिएको छ । स्थानीय तहका अधिकांश जनप्रतिनिधिको कमाइखाने भाँडो नै डोजर भएको छ । जनप्रतिनिधिहरू ठेक्कापट्टा पनि गर्ने र स्थानीय तहको बजेट आफैँले निर्णय गरेर ठेक्का लगाउने, आफैँलाई पार्नेजस्ता गलत काम भइरहँदा पनि त्यसको अनुगमन गर्ने संयन्त्र बनाउन सकेको छैन । काम पाइएन भनी कोकोहोलो हालिरहेको प्रदेश सरकारलाई अनुगमन गर्ने अधिकार दिने र कामको पूरा जिम्मेवारी नै सुम्पिएर कजाउन सकेमा परिणाम राम्रै आउन सक्ने थियो । आफू पनि नगर्ने र अरूलाई अधिकार पनि दिन नसक्ने  संघीय सरकार नै कुहिरोको कागझै देखिएको छ ।
बोल्ने तर केही नगर्ने सरकार जनताले खोजेका छैनन् । अब समय छैन । हामीलाई तीव्र विकास चाहिएको छ । गफाडी सरकार जनताको प्राथमिकता होइन । गफ गरेर विकास र समृद्धि  आउँदैन । आफ्नै घर बलियो हुनुपर्छ । घरभित्र कुरा मिलेको छैन भने मिलाउनु पर्छ  । सरकारको नेतृत्व गरेको दल त झन् एकढिक्का हुनुपर्छ । दलका सबै नेताहरू माझिएर टल्किएर बाहिर आउनु पर्छ । नेताको अगाडि गाँड कोराकोर नगेर लक्ष्य प्राप्ति हुँदैन । पार्टीमा लागेका कार्यकर्ताको मन दुखाउने र अपमान गर्ने काम पनि कसैले गर्नु हुँदैन । अझ सरकारको  नेतृत्व गरेकाहरूबाट  त झन् पटक्कै हँुदैन । सरकार एक्लैले केही गर्न सक्दैन । काम गर्न सक्ने क्षमतावानलाई छानेर जिम्मेवारी दिन सक्नु पर्छ । अझ आलोचकहरूलाई जिम्मा दिएर फाइदा लिनुपर्छ । गुटगुटभित्रको पनि उपगुट किचनको अयोग्य मान्छेलाई बिदा दिऊ । योग्य मानिस छान जसले गर्दा पार्टीका कार्यकर्ताले मात्र होइन जनताले मेरो सरकार भन्ने वातावरण सिर्जना हुन सक्छ । त्यतिबेला सरकारले आफ्नो गीत गाउनु पर्दैन । जनताले नै सरकारको गीत गाउँछन् ।

Related News