​जोशीको सिफारिसमा मुख्यसचिव दोषी

दृष्टि न्यूज

काठमाडौं । २०४८ सालमा न्यायपरिषदबाट राजनीतिक निकटताका आधारमा न्यायाधीश नियुक्त गर्दाका प्रतिकूल प्रभाव पछिल्लो दशकमा आमनागरिकको नांगो आँखाले देख्न सकिने गरी छताछुल्ल भएका छन् । खासगरी त्यतिखेर नियुक्त न्यायाधीशहरु जहाँ जहाँ पुगे र जेजस्ता फैसला, निर्णय र एवं आचरण देखाए, ती पदअनुकूल थिएनन् । गोपाल पराजुली सर्वाधिक विवादित पात्रका रुपमा निकै अपमानजनक तवरले बहिर्गमनमा परे । उनका उत्तराधिकारी दीपकराज जोशीलाई प्रधानन्यायाधीशका रुपमा स्वीकार्न नेपाली समाज र संसदीय समितिलाई पनि हम्मेहम्मे प¥यो । यो मुद्दा पुग्नु अगाडि सुनुवाई समितिको सभापति चयन गरिनुपथ्र्यो ।
पहिला कानेखुसी हुने, आशंका मात्र गरिने र त्यसो गर्दा पनि आश्चर्यजनक भावमा जिब्रो टोक्नुपर्ने विषय यी पात्रहरुका कारण आज सामान्य मात्रै भएका छैनन्, न्याय क्षेत्रमा माथिल्लो पदसम्म पुग्ने अनिवार्य योग्यताजस्ता देखिन पुगेका छन् । जति धेरै कीर्ते गर्न सकियो, उमेर ढाँट्न सकियो र समाजका अनैतिक पात्रहरुसँग हेलमेल गर्न सकियो, त्यति नै माथि पुगिने नजिर न्यायमूर्तिहरुका व्यवहारबाट कायम गरिएको छ । यसले समग्र न्यायपालिका र न्यायप्रणालीप्रति नै जनतामा निराशा पैदा गरेको छ । 
न्यायाधीश नियुक्तिको काम न्यायपरिषदले गर्ने हो । न्यायाधीशको नेकीवेदी पनि न्यायपरिषदले राख्ने हो । न्यायाधीशका आचरण, व्यवहार र फैसलाका गुणस्तरको अभिलेख राख्ने काम पनि परिषदको हो । तर, परिषदलाई केवल त्यो तहको अम्बुड्स्म्यान (नियमनकारी) निकायका रुपमा विकास गर्न खोजिएन । नेपाल राज्यका अंगहरुमध्ये सबैभन्दा स्वेच्छाचारी निर्णय गर्ने, संरक्षण र प्रतिशोधको हतियार चलाउने निकायका रुपमा यो स्थापित भयो । त्यही कारण एउटै परिवार, नातागोताभित्रका व्यक्तिहरुलाई न्यायाधीश, मुख्यन्यायाधीश, सर्वोच्चको प्रधानन्यायाधीशको रोलक्रममा राख्ने प्रतिस्पर्धा चल्यो । चरम गुटबन्दी र आन्तरिक संघर्षका खेल त्यहाँभित्र खेलिए । हुँदाहुँदा पछिल्लो समयमा न्यायालयभित्र अपराधी र भ्रष्टाचारीलाई संरक्षण गर्ने गिरोहको घूसपैठ भयो । त्यसको सहजीकरण उपेन्द्रकेशरी न्यौपाने, खेमनारायण ढुंगाना र रमणकुमार श्रेष्ठजस्ता पात्रहरुले गरे, राजनीतिक शक्तिको आडमा ।
न्यायिक नेतृत्व र संवैधानिक अंगहरुको स्वच्छता कायम गर्न संवैधानिक परिषदको भूमिका पनि प्रभावकारी भएन । प्रधानमन्त्री, सभामुख, प्रधानन्यायाधीश, विपक्षी दलको नेतासमेत रहने त्यो उच्चस्तरको मञ्चले उच्च निष्ठा र इमानदारितासाथ आफ्नो दायित्व निर्वाह गर्ने हो भने मुलुक रामराज्य हुने अवस्था छ । त्योभन्दा माथिको अर्को कुनै संयन्त्र नै छैन । मुलुकको सुशासनको अख्तियारी बोकेका खास पात्रहरु भेला हुने त्यो ठाउँ पनि राजनीतिक भागबन्डा र स्वार्थ लेनदेनको थलो बन्यो । पछिल्लोपल्ट २९ जेठमा प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको अध्यक्षतामा बसेको संवैधानिक परिषदको बैठकले प्रधानन्यायाधीश नियुक्तिको सिफारिस गर्दा समेत त्यो गुरुत्तर दायित्वबाट चुकेको देखियो । संवैधानिक परिषदका सचिव हुने मुख्यसचिव लोकदर्शन रेग्मीले समेत प्रधानन्यायाधीशमा प्रस्तावित दीपकराज जोशीका शैक्षिक योग्यताका प्रमाणपत्र लगायत आवश्यक प्रमाण कागजको अध्ययन र अभिलेखबारे सिंगो संवैधानिक परिषदलाई गुमराहमा राखेको देखिन्छ । त्यसकारण मुख्यसचिव रेग्मीको भूमिका पनि यहाँनिर कारबाहीयोग्य छ ।
संसदीय सुनुवाई समितिका सदस्यहरुले पनि सार्वभौम सांसदको हैसियतले भूमिका खेल्नुपर्नेमा नेतृत्वको मुख ताक्ने अवस्था बन्नु दुर्भाग्यपूर्ण छ । आफू सन्तुष्ट नरहेको, आफ्नो ब्रम्हले खोटपूर्ण रहेको देख्दादेख्दै पनि निर्णय गर्दा नेतृत्वको आशयअनुसार चल्न खोज्नु परनिर्भरता र विवेकहीनताको अवस्था हो । समयमा विवेकपूर्ण निर्णय नगर्दा दीपकराज जोशीको व्यक्तिगत कमजोरीलाई लिएर न्यायालयमाथि प्रहार भयो । समाज विभाजित बन्यो । राजनीतिक शक्तिहरुले अडान लिए । यसले भविष्यमा समेत न्यायमूर्तिहरु कुनै न कुनै राजनीतिक शक्तिको आड लिने र ओत खोज्ने मनोविज्ञान विकसित हुनेछ । धेरै हदसम्म त यो भई नै सकेको छ । त्यसकारण आफू जिम्मेवारीबाट पन्छिने, अरुले यो गरेन र त्यो गरेन भनेर कोकोहोलो मच्चाउने प्रवृत्तिको त्याग्नुपर्छ । यसको सुरुवात दुई तिहाई बहुमत रहेको सरकार र यसका पदाधिकारीबाटै सुरु गर्नुपर्छ । 
जोशीको प्रमाणपत्र र फैसला समेत विवादमा छन् । त्यसकारण उनको अनुमोदन गर्न संसदीय विशेष सुनुवाई समितिलाई निकै सकसपूर्ण बनेको छ । सोमबार उनको अनुमोदन हुने कि नहुने बिषयमा सुनुवाई समितिको बैठक राखिएको थियो । तर नेपाली कांग्रेसले जोशीको प्रमाणपत्र लगायतका बिषय र फैसलाका बारेमा परेका उजुरीका बारेमा अध्ययन गर्न थप २ दिन समय मागेपछि पुनः बुधबार साढे ३ बजेका लागि सुनुवाइ समितिको बैठक बोलाइएको छ । कांग्रेस जोशीको अनुमोदन गर्ने पक्षमा छ भने सरकारमा रहेका दलहरु नगर्ने पक्षमा छन् ।

Related News