जोशीमाथि दुईतिहाईको तीर

रमेश घिमिरे (स्वतन्त्र पत्रकार)

रमेश घिमिरे (स्वतन्त्र पत्रकार) । अन्ततः संसदीय सुनुवाई समितिको दुईतिहाई बहुमतबाट दीपकराज जोशी प्रधानन्यायाधीशका रुपमा अस्वीकृत भएका छन् ।
यहाँनिर एउटा गम्भीर प्रश्न के उठेको छ भने जोशीलाई प्रधानन्यायाधीश पदका लागि न्याय परिषद् र संवैधानिक परिषद्ले सिफारिस गरेका हुन् । न्याय परिषद्मा कानूनमन्त्री, संवैधानिक परिषद्मा प्रधानमन्त्री अध्यक्ष रहने संवैधानिक व्यवस्था छ । यसबाट के स्पष्ट हुन्छ भने प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको सरकारले नै प्रधानन्यायाधीश पदको लागि वरिष्ठताको आधारमा जोशीलाई सिफारिस गरेको हो । फेरि सत्ताधारी दलकै दुईतिहाई सदस्यद्वारा संसदीय सुनुवाइ समितिमा छन् । जोशीलाई प्रधानन्यायाधीशको पदमा सत्ताधारी दलबाटै अस्वीकृत गर्नु एउटा अनौठो कुरा हो, भलै यसको पक्ष विपक्षमा संविधान मर्मज्ञहरुले आफ्नो तर्क जेसुकै प्रस्तुत गरुन् । तर, यस विषयमा संवैधानिक परिषद्ले पहिले नै सोच्नुपथ्र्यो ।
लोकतान्त्रिक व्यवस्थामा न्यायपालिका, कार्यपालिका तथा व्यवस्थापिकामा उचित शक्ति सन्तुलन भएन भने त्यसले भविष्यमा अकल्पनीय क्षति निम्त्याउन सक्छ ।
लोकतान्त्रिक व्यवस्थामा न्यायपालिका विवादमा परिरह्यो भने नागरिकले कसरी निष्पक्षरुपले न्याय पाउने  र न्यायाधिशले पनि कसरी निष्पक्षरूपमा न्याय सम्पादन गर्ने ? यो एउटा गम्भीर प्रश्न छ । न्यायपालिकालाई स्वतन्त्र र निष्पक्ष राख्न सकिएन भने नागरिकको विश्वास त्यसबाट गुम्ने छ । राजनीतिक नेतृत्वले जतासुकै ‘राम्रा’ होइन ‘हाम्रा’ ल्याउन खोज्नुको परिणाम हो यो । सक्षम र योग्य व्यक्तिको कदर हुन सकेन भने मुलुक कहिले पनि उँभो लाग्न सक्दैन । हामीले गरेका हरेक क्रियाकलापको विश्वले पनि त्यत्तिकै चासोपूर्वक हेरिरहेका हुन्छन् ।
तसर्थ मुलुकको न्यायपालिकालाई कार्यपालिका तथा व्यवस्थापिकाको हस्तक्षेपबाट मुक्त राखी हाम्रो मुलुकलाई न्यायिक सर्वोच्चता भएको मुलुक (अर्थात् जनताले न्याय पाउने) बनाउनु पर्दछ अनि मात्र राष्ट्र समृद्धितर्फ अघि बढ्नेछ ।
आखिर न्यायपालिकामा यो भद्रगोल स्थिति ल्याउनमा दोषी को छन् भन्दा औंला यिनै राजनीतिक पार्टीहरुतर्फ नै सोझिन्छन्, किनभने विगतमा यिनीहरुले नै आफ्नो पार्टीप्रति बफादार, आफ्नो आदेश मान्ने न्यायपालिका निर्माण गर्न खोज्दा यो बेथिति निम्तिएको हो । तसर्थ अहिलेको जनताको दुईतिहाई बहुमतप्राप्त सरकारलाई न्यायपालिकाको यो बेथिति हटाई नेपाली नागरिकलाई निष्पक्ष न्याय दिने न्यायपालिका निर्माण गर्ने स्वर्णिम अवसर प्राप्त छ ।

Related News