​ओलीलाई न्यायालय शुद्धीकरणको उपयुक्त मौका

दृष्टि न्यूज

विशाल छेत्री । प्रधानन्यायाधीश गोपाल पराजुलीको आकस्मिक बहिर्गमनसँगै न्यायालय शुद्धीकरणमा बहस गर्नुपर्ने उपयुक्त बेला आएको छ । स्वार्थसमूहको घूसपैठले नेपालको न्यायालयमा पटकपटक भाँडभैलो सिर्जना भइसकेको छ । एउटा इजलासले गरेका आदेश र फैसला अर्को इजलासमा पुग्दा अर्कै भइसक्छन् । प्रधानन्यायाधीशका बोली र व्यवहार अन्य न्यायाधीशले अनुशरण गर्नुपर्ने र गर्न सक्ने अवस्था धेरैपटक खण्डित भइसकेको छ । निर्णयमा स्थिरता, अन्तिमता र एकरुपता अब अदालतमा नखोजे पनि हुने भइसक्यो । न्यायका नौ सिङ, सानालाई ऐन ठूलालाई चैन भन्ने उखान विगतमा अपवाद हुन्थे, आज नियमितता भइसक्यो । हिजो अदालतप्रति चुनौती अदालतबाट बाहिरबाट अनुभव हुन्थ्यो, अब अदालतभित्रैका पात्र र प्रवृत्ति अदालतको जनास्था र स्वतन्त्रताका खतरा बनेका छन् । जति धेरै खर्च ग¥यो, जति शक्तिशालीको पहुँचमा रह्यो, तब मात्र न्याय पाइन्छ भन्ने छाप आमनागरिकमा ढुंगामा छापिएका अक्षरजस्तै गरी छापिएको छ । यो छाप हटाउन सामान्य सुधारका प्रयासले सम्भव छैन । कठोर भएर निर्णय लिनुपर्ने बेला आएको छ ।
पूर्वप्रधानन्यायाधीश रामप्रसाद श्रेष्ठको भनाइलाई आधार मान्ने हो भने राज्यप्रणाली सुधार गर्ने हो भने नेतृत्वमा बसेका व्यक्तिले संविधान र कानुनले तोकेको पदीय दायित्व पूरा गरे धरै कुरा ठीक हुन्छ । प्रधानमन्त्री र प्रधानन्यायाधीशले मात्रै भ्रष्टाचार नगर्ने हो भने मुलुकको ८०—९० प्रतिशत भ्रष्टाचार कम हुन्छ । यसको अर्थ हो, नेतृत्वमा रहनेहरु ठीक हुने हो भने तल आफै ठीक हुन्छ । अगुवाले नै बाटो बिराउने हो भने मातहतको प्रणाली ठीक बाटोमा अघि बढ्ने छैन । लक्षित वर्गले सुविधा र न्याय पाउने छैन । माफिया र बिचौलिया मात्रै मोटाउनेछन् । राज्य दिनदिनै खोक्रो बन्दै जानेछ । आज अर्थमन्त्री युवराज खतिवडाले देखाएको ढुंकुटीको बेहाल त्यसै आएको होइन । विगतमा नेतृत्वमा रहनेहरुकै अनुशासनहीनता र अराजकताका कारण सिर्जना भएको हो ।
न्यायालयकै कुरा गर्ने हो भने जो नेतृत्वमा पुगेका छन् र पुग्नका लागि लालायित छन्, तिनको पृष्ठभूमि हेर्ने हो भने त्यो पदमा पुग्नका निम्ति योग्य छैनन् । स्वयं कामु प्रधानन्यायाधीश दीपकराज जोशीलाई हेर्ने हो भने उनी गोपाल पराजुलीकै अर्को अवतार हुन् । ६१ अर्ब राजस्व गुम्ने आदेश गर्ने गोपाल पराजुली मात्र थिएनन्, तीभन्दा खतरनाक आदेश अहिले रोलक्रममा रहेका अन्य न्यायाधीशका इजलासबाट ती विवादित आदेश भएका छन् । न्यायाधीशहरुले स्वार्थसमूहलाई पोस्ने आदेश गर्दा केसम्म पनि ख्याल गरेका छैनन् भने राजस्व राज्यको ढुकुटीमा जम्मा हुन छाड्यो भने तिनले पाउने तलब र पेन्सन पनि रोकिनेछ । राज्य टाँट उल्टियो भने तिनले कमाएको अकुत सम्पत्तिको पनि अर्थ रहने छैन । एउटा असफल राज्यको नागरिक हुनुपर्दाको पीडा सायद देशविदेश घुमेका श्रीमानहरुलाई हुनुपर्ने हो ।
यतिखेर प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली संसदको तीन चौथाई शक्तिको समर्थनसहित मुलुकको शक्तिशाली प्रधानमन्त्री भएका छन् । उनको प्रमुख एजेन्डा सुशासन, विकास र समृद्धि नै हो । विकास र समृद्धि सुशासनबिना सम्भव छैन । सुशासनका प्रमुख सर्त न्यायालय र नियमनकारी निकायको शुद्धता र चुस्तता हो । यस्ता निकायमा बेइमानहरुको राज भयो भने एक्लो ओलीले सुशासनको गीत गाएर मुलुकमा रामराज्य स्थापना हुने छैन । तसर्थ, अहिलेदेखि नै उनले विचार पु¥याउनुपर्छ । अहिले उपयुक्त मौका किन पनि हो भने न्यायालय र अख्तियार दुवै महत्वपूर्ण निकाय नेतृत्व विहीन छन् । त्यहाँ नियुक्ति गर्दा ओलीको प्रमुख भूमिका हुनेछ । ती निकायको नेतृत्वमा हुनेले भोलि गडबड गरेमा त्यसको नैतिक दायित्व ओलीमाथि आउनेछ । भोलि दायाँबायाँ गरेमा महाभियोगको डन्डा छँदै छ नि भनेर अहिले पात्रमाथि सम्झौता गर्दा धेरै मूल्य चुकाउनुपर्ने हुन सक्छ । किनभने, भोलि आउने सम्भावित जटिलता र जोखिमको आकलन गरी अहिले नै उपयुक्त निर्णय लिन सकेनन् भने ओलीले भोलि झनै सक्ने छैनन् ।
ओलीका निम्ति यो मौका किन पनि दोहोरिएर आउँदै भने हरेक दिन उनका निर्णय र व्यवहार जनताका नजरमा परीक्षा भइरहेको छ । हिजो उनले आर्जन गरेको सहानुभूति र समर्थन सधैँ यही स्तरमा रहन्छ भन्ने छैन । उनी शक्तिमा पुगिसकेपछि उनीप्रति आलोचकको जमात बढ्छ । जनताको समर्थनको मात्रा घट्दै जाँदा उनको राजनीतिक वैधता पनि कमजोर हुँदै जान्छ । अहिले उनले कठोर तर जायज निर्णय गर्न सके भने भोलि त्यसको प्रतिफल पक्कै राम्रो हुनेछ । अदालतको मर्यादा र जनास्था थप धरापमा पर्न नदिने दायित्व जननिर्वाचित सरकार र संसदको पनि हो । तसर्थ, संवैधानिक परिषदले यतिखेर निकै सुझबुझका साथ राष्ट्रहितका पक्षमा निर्णय गर्नपर्ने देखिन्छ । 
पाँच वर्ष चल्ने सरकार आइसकेपछि भूराजनीतिक खेलाडीहरुले रणनीतिक रुपमा ओलीसँग साझेदारीका हात बढाएका छन् । प्रशासन, संवैधानिक निकाय र राज्यसंयन्त्रभित्रका अंग—उपांगहरुले पनि पाँच वर्षे स्थिर सरकारको ‘स्पिरिट’मा साथ दिन्छन् कि दिँदैनन् भन्ने अहिले नै ख्याल गरिनुपर्छ । यसको अर्थ यो सरकारले गरेका हरेक निर्णयमा अदालतले वैधताको छाप र अख्तियारले मौनताको समर्थन गर्नुपर्छ भन्ने होइन । मातहतका निकाय र पदाधिकारीले पनि यो सरकारले लिएका राष्ट्रहितकारी पहलकदमी एवं राष्ट्रिय लक्ष्यमा सहयोगी व्यवहार गरेका छन् कि छैनन् भनेर परीक्षण र निगरानी गर्ने अदालत र अख्तियार हुनेछन् ।  
अदालत क्रान्ति गर्ने ठाउँ होइन, कू गर्ने ठाउँ पनि होइन । राज्यका अन्य निकायको तुलनामा यसको संवेदनशीलताको मात्रा बढी हुन्छ । शरीरका अन्य अंग र आँखाको संवेदनशीलतासँग अदालतलाई तुलना गरिन्छ । त्यसैले बेला—कुबेला ठुंग्न मिल्दैन यस निकायलाई । तर, ऐन मौकामा यसको शुद्धीकरण गर्न पनि पछि पर्न हुँदैन । तसर्थ, हतारमा निर्णय गरी फुर्सदमा पछुताउनुभन्दा अहिले नै सोच्नु उपयुक्त हुन्छ । अदालतभित्रका भ्रष्ट र विवादित छविका व्यक्तिहरुलाई समयमै छानबिनको दायरामा ल्याई अदालतको गरिमा र मर्यादा जोगाउने उपयुक्त व्यक्तिलाई नेतृत्व सुम्पिनुपर्छ । विगतमा जस्तो चोरलाई चौतारो र साधुलाई सुली हुनुहुँुदैन । यस अवस्थाको अन्त्य आजै गरिनुपर्छ । यो मौका इतिहासले सधैँ दिँदैन । भोलि यही काम गर्न खोज्दा कि त धेरै समय घर्किइसकेको हुनेछ र राज्य एवं प्रणालीले पनि धेरै क्षति बेहोरिसकेको हुनेछ ।

Related News