​जुन जोगी आए पनि...

शम्भु श्रेष्ठ

शम्भु श्रेष्ठ । देशकै दुर्भाग्य भन्नु पर्ला, सर्वोच्च अदालतका प्रधानन्यायाधीश जस्तो गरिमामय पदमा नियुक्त गर्नुपर्ने व्यक्ति स्वच्छ छवि र निष्कलंक भेट्टाउन मुस्किल भयो । गोपाल पराजुलीमाथि पनि अनेकौं आरोप लाग्यो र प्रधानन्यायाधीशबाट राजीनामा दिएर हिंड्नुपर्ने बाध्यता उनीमाथि आइलाग्यो । त्यसपछि न्यायपरिषद्ले वरिष्ठ भनेर प्रधानन्यायाधीशमा सिफारिश गरेका दीपकराज जोशीको हालत पनि हात्ती छि¥यो पुच्छर अड्कियो जस्तो भयो । जोशीमाथि संसदीय सुनुवाइ समितिले अनेकौं आरोप लगायो र बहुमतबाट उनलाई प्रधानन्यायाधीश बन्नबाट रोकियो । त्यसपछि अहिले ओमप्रकाश मिश्रको नाम प्रधानन्यायाधीशमा सिफारिश भएको छ । मिश्र पनि दूधले धोएका व्यक्ति होइन भनेर चर्चा गरिँदैछ । भनिन्छ, हावा नचली पात हल्लिन्न । मिश्रको आरोपभित्र पनि केही सत्यता लुकेको हुनुपर्छ । संसदीय सुनुवाई समितिको नियत भ्रष्ट छवि भएका व्यक्तिलाई प्रधानन्यायाधीश बनाउन हुँदैन भन्ने नै हो भने, मिश्रलाई पनि संसदीय सुनुवाई समितिले अस्वीकार गर्नुपर्छ । किनभने मिश्रले गरेका कयौं फैसलाका विषयमा संसदीय सुनुवाई समितिमा उजुरी परेका छन् । उनले गरेका कतिपय फैसला शंकाको घेरामा छ । यस्तो व्यक्तिलाई सर्वोच्च अदालतको प्रधानन्यायाधीश बनाउने हो भने यो सरकारका लागि त्यो भन्दा लाजमर्दो कुरा अरु हुनेछैन । होइन, जोशीभन्दा मिश्र कम भ्रष्ट हुन्, त्यसैले मिश्रलाई प्रधानन्यायाधीश बनाउनुपर्छ भन्ने निष्कर्ष संसदीय सुनुवाई समितिको हो भने संसदीय सुनुवाई समितिको काम कारबाहीमाथि पनि प्रश्न उठाउनु पर्ने हुन्छ । किनभने, कुनै पनि भ्रष्ट, अयोग्य र असक्षम व्यक्ति सर्वोच्च अदालतको प्रधानन्यायाधीश जस्तो गरिमामय पदमा नियुक्त गरिनु हुन्न भनेरै संसदीय सुनुवाईको व्यवस्था संविधानमा गरिएको हो । संविधानको यो भावना र मर्मलाई पछ्याउने हो भने मिश्र पनि प्रधानन्यायाधीश पदका लागि अयोग्य व्यक्ति हुन् । उनले गरेका फैसलाको न्याय परिषद्ले निष्पक्ष छानविन गर्ने हो भने उनलाई पुरस्कृत होइन, कारबाही गरिनुपर्ने हुन्छ । 
अहिले हामी संविधान कार्यान्वयनको बाटोमा छौँ । संविधान कार्यान्वयनको प्रारम्भमै हामीले गल्ती, कमजोरी गर्न थाल्यौं भने त्यो संविधान कागजको खोस्टोमा परिणत हुन्छ र अन्ततः राष्ट्र नै असफल बन्दै जान्छ । त्यसैले संविधान कार्यान्वयन गर्ने निकायमा बसेका व्यक्तिहरु पनि निष्कलंक, उच्च नैतिकता भएको हुनुपर्छ । लोभी, पापीहरुले संविधानको अक्षरश पालना गर्न गराउन सक्दैनन् । मिश्रको सिफारिश र नियुक्ति संसदीय समितिका लागि एउटा अग्निपरीक्षा पनि हो । किनभने, न्यायालय स्वतन्त्र, निष्पक्ष र विश्वसनीय बनाउन संसदीय समितिको ठूलो भूमिका हुन्छ । जस्तोसुकै व्यक्ति पनि संसदीय सुनुवाईको ढोकाबाट छिर्ने हो भने यसको कुनै औचित्य छैन, लिलाम बढाबढमै न्यायाधीशहरुको नियुक्ति गरे भइहाल्यो । विगतका सरकारहरुले यही लिलाम बढाबढको प्रक्रियाबाट न्यायाधीश नियुक्त गर्दा अहिले नेपाली जनताले न्याय किन्नुपर्ने अवस्थामा पुगेका छन् । जुन देशमा न्यायको खरिद बिक्री हुन्छ, त्यो देशमा सुशासन स्थापित हुन सक्दैन, त्यसले भ्रष्टाचार र अराजकता जन्माउँछ । अहिले नेपालमा व्यवस्था परिवर्तन भएर पनि देश सुशासनको बाटोमा अगाडि बढ्न नसक्नुको एउटा कारण न्यायालयको भ्रष्टीकरण पनि हो । न्यायालयलाई स्वस्थ्य, तन्दुरुस्त र निष्पक्ष बनाउने हो भने सबैभन्दा पहिला राजनीतिक दलका नेताहरु सुध्रिनु पर्छ । न्यायालयलाई राजनीतिक भागबण्डाको अखडा बनाउँदा कस्तो परिस्थिति निम्तन्छ भन्ने कुरा स्वयं प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले भोग्नुपरेको छ । आफैँले वरिष्ठताको आधारमा सिफारिश गरिएका जोशीमाथि आफ्नै दलका दुईतिहाइ सांसदले प्रधानमन्त्रीको सिफारिश अनुमोदन नगर्नु भनेको प्रधानमन्त्रीको नैतिकतामाथिको प्रश्न हो । यस्तै विवाद होला भनेर न्याय परिषद्ले तीन जना वरिष्ठ न्यायाधीशको नाम संवैधानिक परिषद्मा पठाउने व्यवस्था गरिएको हो । यदि पहिले नै जोशीको हकमा न्याय परिषद्ले छानविन गरेर उनको नाम संवैधानिक परिषद्मा सिफारिश गरेको भए जोशी पनि लज्जित र बद्नाम हुनुपर्ने अवस्था आउने थिएन । तर, दुर्भाग्य जुन जोगी आए पनि कानै चिरेका परेकोले स्वतन्त्र न्यायपालिकाप्रतिको जनविश्वास खस्कँदै गएको छ । स्वतन्त्र न्यायपालिकामाथि नै जनताको विश्वास गुम्नु भनेको राष्ट्रकै असफलतातिर लम्कनु हो । बाँकी परिणाम त समयले ल्याउने नै छ । समय बलबान हुन्छ भनेर त्यत्तिकै भनिएको पनि होइन ।

Related News