ज्वार्इँका कारण न्यायाधीश नियुक्ति अड्कियो


काठमाडौं, २७ पुस । उच्च अदालतका रिक्त ८२ न्यायाधीश नियुक्ति नै अन्योलमा परेको छ । न्यायाधीश नियुक्तिका लागि पटक पटक बसेको न्यायपरिषद बैठक विनानिर्णय टुंगिने गरेको छ । स्रोतका अनुसार एमालेनिकट कानुन ब्यवसायीलाई न्यायाधीश नियुक्ति गर्नै नदिने कांग्रेस–माओवादीको नीति रहेको छ । तर न्यायपरिषद अध्यक्ष रहेकी प्रधानन्यायाधीश कार्की सन्तुलित ढंगले न्यायाधीश नियुक्ति गर्नुपर्ने पक्षमा छिन् । माओवादी केन्द्रले उच्च अदालतमा न्यायाधीश नियुक्तिका लागि अति कनिष्ट कानुन ब्यवसायीको नाम अगाडि सारेका कारण पनि प्रधानन्यायाधीश कार्की र अर्का न्यायाधीश वैद्यनाथ उपाध्यायले असहमति राख्दैआएका छन् ।
स्रँेतका अनुसार नेपाली कांग्रेस र माओवादी केन्द्र एमालेनिकट कानुन ब्यवसायीलाई मात्र न्यायाधीश नियुक्ति गर्दै नगर्ने भन्दै आएका छन् भने प्रधानन्यायाधीश सुशीला कार्की सन्तुलित ढंगले नियुक्ति गर्नुपर्ने पक्षमा रहनुको कारण परिषद अनिर्णयको बन्दी बनेको छ । मंगलबार बसेको न्यायपरिषदको बैठकमा मन्त्री नायक, सिटौला र बैदिकले एमाले निकट कानुन ब्यवसायीलाई कुनै हालतमा पनि न्यायाधिश नियुक्ति नगर्ने भनेपछि प्रधानन्यायाधीश कार्कीले पुनः पुस २८ गते बस्नेगरी बैठक टुंग्याएकी थिइन् ।  पुस २८ गते पनि न्यायाधीश नियुक्तिको संभावना क्षीण छ । 
पुस २८ गते न्यायाधीश नियुक्ति हुन सकेन भने त्यसपछि न्यायपरिषदमा सर्वोच्च अदालतबाट प्रतिनिधित्व गर्ने न्यायाधीश बैद्यनाथ उपाध्याय पुस २९ गते अवकाश हुनेछन् । त्यसपछि न्यायपरिषदको सदस्य बरिष्ठ न्यायाधीशका हैसियतले गोपाल पराजुली हुनेछन् । उमेर विवाद र बिवादास्पद छविका कारण पराजुली र प्रधानन्यायाधीश कार्कीबीच सम्बन्ध राम्रो नभएकाले न्यायाधीश नियुक्ति अन्योलमा परेको जानकारहरु बताउँछन् ।
उच्च अदालतका न्यायाधीश नियुक्तिमा एमालेलाई निषेध गर्ने ढंगले कांग्रेस र माओवादी अगाडि बढे पनि एमालेले आफ्नो प्रभुत्व हुँदा सन्तुलित ढंगले न्यायाधीश नियुक्ति गरेको थियो । यसअघि सर्वोच्च अदालतको न्यायाधीश नियुक्तिमा कानुन ब्यवसायीबाट कांग्रेसका प्रकाशमानसिंह राउत र अनिलकुमार सिन्हालाई नियुक्ति सिफारिस गरेर न्याय परिषदले सन्तुलन कायम गरेको थियो । 
त्यतिबेला न्यायपरिषद्मा कानुन मन्त्री अग्नि खरेल थिए भने प्रधानन्यायाधीश कल्याण श्रेष्ठ र सर्वोच्चका बरिष्ठ न्यायाधीशका हैसियतले वर्तमान प्रधानन्यायाधीश सुशीला कार्की सदस्य थिए । यदि त्यतिबेला चाहेको भए एमालेले कानुन ब्यवसायीबाट एक्लौटी न्यायाधीश नियुक्ति गर्ने सम्भावना थियो । पुनरावेदन अदालतका न्यायाधीश नियुक्तिमा पनि तत्कालीन न्याय परिषद सदस्य ख्यामनारायण ढुंगानासहित एमालेको बहुमत हुँदा पनि कांग्रेसका चार जना वकिल परेका थिए । यो कुरा बिर्सिएर कांग्रेस र माओवादी प्रमुख प्रतिपक्षीलाई निषेध गर्दै अगाडि बढ्न खोजेका छन् ।
 कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्री अजयशंकर नायक तथा न्यायपरिषद सदस्यद्वय रामप्रसाद सिटौला र पदम बैदिक जसरी पनि एमालेलाई उच्च अदालतको न्यायाधीश नियुक्तिमा निषेध गर्ने दाउमा छन् ।
मन्त्री नायक पनि न्यायपरिषदमा सदस्य हुन्छन् । यसरी एकपक्षलाई निषेध गर्ने र माओवादीले न्यायाधीश नियुक्तिमा अति जुनियर वकिललाई अगाडि सारेका कारण पनि निर्णय हुन नसकेको बुझिएको छ ।
माओवादी केन्द्रका नेता दीनानाथ शर्माका छोरीज्वाई सोम सापकोटालाई उच्च अदालतको न्यायाधीश बनाउन प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालले नै चर्को दबाब दिएको खुलेको छ । प्रधानन्यायाधीश कार्की र अर्का बरिष्ट न्यायाधीश बैद्यनाथ उपाध्यायले सापकोटा जस्ता अति कनिष्ट कानुन ब्यवसायीलाई कुनै हालतमा न्यायाधीश बनाउन नसक्ने अडान राख्दैआएका छन् । कानुन मन्त्री नायक र बैदिक सापकोटालाई न्यायाधीश बनाउनैपर्ने अडानमा रहेका छन् । उनलाई अर्का सदस्य सिटँैलाले पनि साथ दिएका छन् । दिनानाथले राजनीतिमा आफूलाई बरु केही नभए पनि हुने तर ज्वाईलाई न्यायाधीश बनाउनैपर्ने अनुनय विनय गरेकाले पनि न्यायाधीश नियुक्ति टुंगिन नसक्नुको एक कारण हो, स्रोतले दृष्टि अनलाइनलाई बतायो, शर्मा शिक्षामन्त्री हुँदा ज्वाई सापकोटालाई उच्च माध्यमिक शिक्षा परिषददेखि विभिन्न निकाय र परियोजनाहरुको कानुनी सल्लाहकार बनाएका थिए । कानुन ब्यवसायी सापकोटा शर्माकी छोरी कल्पना शर्माका श्रीमान हुन् । सोम सापकोटालाई उच्च अदालतमा नियुक्ति गरेर सर्वोच्च अदालतमा १५ बर्षसम्म न्यायाधीश बनाउने दाउमा ससुरा शर्मा छन् ।
 

Related News