​के हुन् एमाले–माओवादी एकताका अड्चनहरु ?

दृष्टि न्यूज

डी.आर.घिमिरे । वाम गठवन्धनको माध्यमबाट नेकपा एमाले र माओवादी केन्द्र एउटै घोषणपत्रका साथ चुनाव लडेर यहाँसम्म आइपुग्दा पार्टी एकीकरणको प्रक्रिया अहिले सर्वाधिक चासोको विषय बनेको छ । यी दुई पार्टीका बीचको एकता कहिले होला ? होला या नहोला ? भइहालेमा के कस्ता मापदण्डको आधारमा होला ? यस्ता अनगिन्ती प्रश्नहरु अहिले चिया पसलदेखि चोक–चोकमा उठिरहेका छन् । पार्टीका अध्यक्षहरु एकताप्रति प्रतिवद्घ नै भए पनि कतिपय घटना र परिघटनाहरुले मात्र हैन बाह्य चलखेलले पनि शंका–उपशंका उठाइरहेको छ ।
चुनावी गठवन्धन चमत्कारपूर्ण ढंगले भएकोले पार्टी एकीकरण पनि त्यही रुपमा हुन्छ वा हुन्न भन्ने प्रश्न आम कार्यकर्ताहरुकाबीचमा उठेको छ । निश्चय नै दुई कम्युनिष्ट पार्टीका बीचमा एकताको कुरा त्यति सहज हैन भन्ने हेक्का सबैलाई छ । तर, एकताबाट कोही पनि पछाडि हट्ने अवस्था छैन । प्रचण्डले भनेजस्तै पुल भत्किसकेको छ । फर्कने ठाउँ छैन । यस अर्थमा पार्टी एकीकरण हुने कुरामा धेरै द्विविधा देखिँदैन । तर, नेपालको हरेक राजनीतिक प्रक्रियामा कुनै न कुनै ढंगले बाह्य प्रभाव पर्ने गरेको सत्य हो । त्यस अर्थमा पार्टी  एकीकरणका सन्दर्भमा पनि ब्यापक चलखेल भइरहेको हो कि भन्ने बुझिन्छ । यो किन त ? शायद केही छिमेकीहरु नेपालका दलहरुलाई कमजोर बनाएर आफ्नो भूमिका र सक्रियतालाई वरकरार राख्न चाहन्छन् । 
के हुन सक्छन् समस्या र समाधान ?
१. दुवै पार्टीका बीचमा केही सांगठनिक समस्याहरु छन् । विशाल पार्टी पंक्तिका सदस्यहरुलाई जिम्मेवारीको बाँडफाँड चानेचुने कुरा हैन । माआवादी केन्द्रको चार हजारको केन्द्रीय कमिटी जसलाई महाधिवेशन आयोजक कमिटी पनि भनिन्छ र एमालेको पौने दुई सय हारहारीको कमिटीका बीचमा एकता गर्नु अथवा संयोजन गर्नु आफैँमा अप्ठ्यारो कुरा हो । तैपनि माआवादीले ती सबैलाई एकै पटक विघटन गरेर डेढ सयको हाराहारीमा रहेको सचिवालयलाई केन्द्रीय कमिटी मानेर जान सक्छ । किनकि यस्ता अभ्यास उसले गर्दै आएको छ । 
यद्यपि यसो गर्दा कसैका स्वार्थहरुमा धक्का लाग्ने निश्चित छ । यदि कसैलाई लाग्छ कि मेरो स्वार्थमा धक्का लाग्नेवाला छ, त्यो अवस्थामा भित्रैबाट नकारात्मक भूमिका हुन सक्छ । शायद अहिले त्यही भइरहेको हुन सक्छ । परन्तु यो  निष्कर्षमा पुग्ने बेला भएको हैन ।
यो समस्या दुवै पार्टीका दोस्रो वरियताका नेताहरुमा रहेको हो कि भन्ने अनुमान लगाउन थालिएको छ । त्यसो त चुनावी गठवन्धन हुँदा एउटै चिन्हमा चुनाव लड्ने सम्भावना नभएको हैन तर, यस्तै अनेकन् कारणले त्यो हुन सकेन । गठवन्धन अन्तिम समयमा हुनु, सम्भवत ः पार्टीको स्थायी कमिटीमा पनि छलफल गर्ने समय नहुनु र गठवन्धनलाई सबै नेतृत्वपंक्तिले स्वामित्व ग्रहण गर्न नसक्नु त्यसभित्रका अन्तरनीहित कारण थिए ।
२. दुई पार्टीका वीचमा राजनीतिक सैद्घान्तिक समस्या खासमा छैनन् । बहुदलीयता, आवधिक निर्वाचन, मानव अधिकार, प्रेस स्वतन्त्रता, स्वतन्त्र न्यायालयजस्ता कुरामा विवाद छैन । एमालेको जनताको बहुदलीय जनवाद र माओवादी केन्द्रको २१ औं शताब्दीको जनवादका बीचमा सारभूत अन्तर छैन भन्ने बुझाई छ यतिवेला सबैमा । जवजका सारतत्वलाई माओवादी केन्द्रले स्वीकार गरेको छ । शायद त्यसो नभएको भए चुनावमा यो तहसम्मको गठवन्धन हुने थिएन । मूल विषयलाई स्वीकार गरेपछि नामका सम्वन्धमा त्यति धेरै प्रश्नहरु नउठ्ने अनुमान गर्न सकिन्छ । उठ्न जरुरी छैन । यद्यपि दुवैतर्फका केही नेताहरुले आजसम्मको सैद्घान्तिक विषयलाई छाडेर नयाँ सिद्घान्तको प्रतिपादन गर्ने वा नयाँ नामाकरण गर्नेसम्मका कुरा सञ्चारमाध्यममा आइरहेका छन् । यो विषय यसरी आउनुभन्दा पहिला पार्टीको नीति के हुने भनेर बहस गरेको भए हुने थियो । जवज एउटा स्थापित नाम र सिद्घान्त भइसकेको छ । यसलाई नेपालकै मौलिक सिद्घान्त पनि मानिएको छ । त्यसभित्रको अन्तरवस्तुमा यदि सहमत हुने हो भने नामप्रति असहमत हुन जरुरी छैन । नयाँ नामको गृहकार्यतिर लाग्नु र त्यसलाई पुनः परिभाषित गरेर जानुभन्दा स्थापित कुरालाई नै थप परिष्कृत गर्नु उचित हुन्छ ।   
३. एकताका विषयलाई लिएर नेतृत्वकै बीचमा मतान्तर देखिनु र सम्भवत ः आवश्यक वैचारिक तथा नीतिगत कुरामा छलफल नहुनु अर्को समस्या हो । धेरैलाई के लाग्छ भने यसको जस कसले लिने ? सम्भवत ः यस कुराले पछिको नेतृत्वको प्रश्नमा केही सहजता र केही असहजता ल्याउँछ होला । खासमा नीतिगत कुरामा असहमति नभएपछि स्वामित्व कसरी लिने वा अपनत्व ग्रहण कसरी गर्नेमा केही समस्याहरु हुन सक्छन् । तर, यसलाई सडकमा ल्याएर नेतृत्वबाटै असन्तुष्टिका स्वरहरु आउनु हुँदैन । यसतर्फ नेतृत्वले विवेक पु¥याउन आवश्यक छ ।
त्यसो त स्वामित्व र अपनत्वका बारेमा उठ्न सक्ने आशंकाहरु स्वभाविक हुन् । तर, खासखास समयमा खासखास निर्णयहरु गर्दा गोपनियताको अत्यन्तै महत्व हुन्छ भन्ने कुरालाई आत्मसात गर्नै पर्दछ । नियतमा कुनै खोट नभए पनि र राम्रो गर्न खोज्दाखोज्दै पनि एक कान दुई कान हुँदै मैदानमा कुरा पुग्ने र त्यसबाट प्रतिक्रियावादीहरुले चलखेल गर्ने सम्भावना हुँदा प्रतिफल प्राप्त नहुने अवस्था आउन सक्छ । गत विजयादशमीका दिनमा नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी ओली र माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष प्रचण्डका बीचमा भएको जेजस्तो सहमति बाहिर आयो शायद त्यही कुरा पहिलेदेखि नै बाहिर आएको भए चुनावी गठवन्धन नै निर्णयक तहमा पुुग्ने थिएन । 
४. यस बीचमा एमाले अध्यक्ष ओली र संघीय समाजवादी फोरमका अध्यक्ष उपेन्द्र यादवको भेटघाटले पनि केही संसय पैदा गरेको आशंका प्रचण्डले गरे । सबै कुरा सहमतिमै हुने गरेकाले सो भेट पनि सल्लाहमै हुनुपर्दथ्यो कि ? यो किनभने आशंका पैदा नहोस् भनेर । मन दुख्नका लागि खास ठूलो कुरा चाहिँदैन । शायद त्यो कुराले प्रचण्डको मन तरंगित भयो कि भन्ने लाग्छ । यति साना कुराको त अर्थ हुन्छ भने ठूला कुरामा के होला ? यसैले यस्ता कुराको ब्यवस्थापन पनि जरुरी छ ।  
५. अहिले पनि एकता प्रकियाका धेरै कुरा बाहिर आएका छैनन् । भनिन्छ जतिवेला प्रचण्ड प्रधानमन्त्री बने त्यसको दोस्रो दिनदेखि नै एकता प्रक्रियाका बारेमा वार्ता सुरु भएको हो । यसको अर्थ मतभेदका बीचमा पनि यो काम सुरु भएको हो भने अब नहुनुपर्ने कुनै खण्ड खातिर छैन । जहाँसम्म प्रधानमन्त्री को बन्ने ? कति समय बन्ने ? पार्टी अध्यक्ष को बन्ने ? जस्ता यावत् प्रश्नको उत्तर सडकमा खोज्ने काम बन्द गर्नुपर्छ । यी विषयमा कोठामा बसेर जति छलफल गरे पनि हुन्छ । तर, सडकमा बहस गरेर तमासा देखाउनु अनुचित हुन्छ । बजारमा कुरा आएजस्तै सहअध्यक्षको ब्यवस्था गरेर दुवैलाई समान हैसियतमा राखेर जान सक्दा अनुचित हुँदैन । यो किनकि एमाले धेरे ठूलो जनाधार भएको पार्टी हो । यसका आफ्नै संरचनात्मक विशेषता छन् । पद्घति छन् र यिनीहरु संस्थागत समेत् छन् । भोलि एकतापश्चात संरचनात्मक र पद्घतिगत प्रक्रियासमेत समाहित हुनु जरुरी छ । यस्तो प्रक्रिया माओवादी केन्द्रको नभएका कारण प्रकारान्तरले एमालेकै संरचनामा जाने सम्भावना हुन्छ । यसको अर्थ यस्ता संरचना कसैका बपौती हैनन् बरु त्यो पूँजीलाई ग्रहण गर्ने कुरा हो भनेर बुझ्नु उचित हुनछ । त्यसैले यो सवै प्रक्रियाको हस्तान्तरणका लागि पनि दुवै जना अध्यक्ष हुने सहअध्यक्ष प्रणाली उपयुक्त हुन सक्छ । 
प्रधानमन्त्रीका बारेका खास विवाद छैन । तर, सामाजिक सञ्जालमा बाँडफाँडका प्रसंग आएका छन् र त्यसप्रति कटाक्ष पनि आएका छन् । एउटै पार्टी भएपछि आवश्यकताले हेराफेरि गर्ने कुरालाई अस्थिरताको रुपमा बुझ्नु हुन्न । राजनीतिमा शक्तिको बाँडफाँड शक्तिकै आधारमा हुन्छ भन्ने कुरालाई लुकाउनु पर्ने कुनै कारण छैन । प्रारम्भमा यसो गरेर पदलोलुपता भइदैन बरु यसले कार्यकर्ताको भावनालाई आत्मसात गरेको हुन्छ ।
६. जिम्मेवारीको बाँडफाँड कसरी हुन्छ त्यो हेर्न बाँकी नै छ । तर, यी सबैमा वुद्घिमत्तापूर्ण कदम चाल्न जरुरी छ । यस्ता संक्रमणमा क्षमता र प्रतिभाहरु गुम्ने गरेको तीतो यथार्थ पनि छ । त्यसैले अब हिजोको परिभाषाअनुसार पार्टी काम हुनु हँुदैन । भाषण, प्रशिक्षणमा सीमित हुनुहुन्न । प्रशिक्षण विज्ञताका आधारमा हुनुपर्छ । कामका लागि हुनुपर्छ । कोही पनि बेरोजगार हुनुहुन्न । आर्थिक समृद्घिको क्षेत्रमा के कसरी काम गर्ने ? अस्थायी रुपमा पदमा जाने वा राजनीतिक नियुक्ति लिनेले पनि त्यहाँबाट फिर्ता हुँदासाथ काम गर्ने अवस्थामा पुग्नुपर्छ । पार्टीको केन्द्रीय कमिटीमा रहनेले पनि ब्यवसाय गर्ने अवस्था सिर्जना गर्नुपर्छ । 
अन्तमा पार्टी एकतापछि पनि अनेकन चुनौतीहरु आउनेछन् । माओवादी केन्द्रका केहीले प्रचण्डलाई अध्यक्ष नमान्ने उद्घोष गरिसकेका छन् । एमालेभित्रका पनि केही असन्तुष्ट हुन सक्छन् । सबै पार्टीभित्र रहेका गुटहरु ध्वस्त भएर नयाँ गुटहरु जन्मन सक्छन् । फेरि त्यतिबेला एकले अर्कोलाई खुइल्याउने हुनसक्छ । विदेशी केही शक्तिहरुले चुनावी गठवन्धनलाई भत्काउने प्रयास गरे । त्यो सकेनन् । अहिले फरक ढंगले सरकार बनाउने कसरत गरेकै छन् । प्रचण्डलाई पाँच वर्षे प्रधानमन्त्री बनाउने चारो फालेकै हुन् । यस्तो अवस्थामा दुवै पार्टीको नेतृत्वका बीचमा सहमति भयो भने कोही कसैले पनि खेल्ने अवसर पाउने छैनन् । बलियो शक्तिलाई टुटाउने र फुटाउने षड्यन्त्र हुनसक्छ भन्ने कुरामा संवेदनशील हँुदै चुनावी गठवन्धनको समयमा जुन सुझबुझका साथ चमत्कारपूर्ण निर्णय भएको थियो त्यसरी नै अहिले पनि निर्णय प्रक्रिया टुंग्याउन जरुरी छ ।  

  

Related News