​के–के छन् नेकपाको चुनौती

रवीन्द्र श्रेष्ठ

मुख्यतः केपी शर्मा ओली र पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ले पार्टी एकताको अग्निपरीक्षा उत्तीर्ण गरेका छन् । तर विश्वव्यापीरुपमा प्रभाव पार्ने यस असाधारण घटनापछि बनेको नयाँ पार्टी नेकपा तथा यसका नेता कार्यकर्ताहरुको अब नयाँ अग्निपरीक्षा सुरु भएको छ । संसदीय चुनावमा बिजयी भएर केन्द्रीय सरकार तथा ७ मध्ये ६ वटा प्रदेश सरकारसमेत कम्युनिष्ट नाम  गरेको एउटै पार्टीले हात पार्नु भनेको इतिहासमा  पहिलो पटक भएको घटना हो । दक्षिण अमेरिकी देश चिलीमा चुनावबाट साल्भाडोर एलेण्डे कार्यकारी राष्ट्रपतिमा बिजयी बनेका थिए । तर उनको विजय अरु गैरकम्युनिष्ट पार्टीहरुको समेत समर्थनमा मात्रै भएको थियो । माक्र्सदेखि माओसम्मका नेताहरुले चुनावबाट पनि कम्युनिष्ट पार्टी सरकारमा जान सक्ने सम्भावनालाई कहिल्यै अस्वीकार गरेनन् । तर उनीहरु सबैको जोड भने सशस्त्र संघर्ष गरेर नयाँ सत्ता निर्माण गर्ने कुरामै थियो । अहिलेसम्म विश्वका कुनै पनि देशमा संसदीय चुनावबाट कम्युनिष्ट पार्टीले एकल बहुमत विजयी भएर केन्द्रीय सरकार हात पारेको घटना एमाले र माओवादी केन्द्रबीच पार्टी एकता भएपछि नै पहिलो हो । 
पार्टी एकता नभएको भए बजेट ल्याउने मिति जेष्ठ १५ अगाडि नै माओवादी केन्द्र, कांगे्रस र मधेशवादी दलहरुको नयाँ समीकरणको सरकार बन्ने र ओली नेतृत्वको सरकार ढल्ने सम्भावना थियो । यही भएर एमाले नेतृत्व लचिलो बन्दै जेष्ठ ३ गते नै पार्टी एकता गर्न पहल लिएको थियो । 
के पाए के गुमाए
पार्टी एकताले गर्दा पूर्वएमालेले सरकारको नेतृत्व र बहुमत मन्त्रीहरु कायम राख्न सकेको छ । पार्टीको अध्यक्षसहित बहुमत स्थायी समिति सदस्य र बहुमत केन्द्रीय सदस्य एमालेको पोल्टामा परेको छ । तर एमालेले जनताको बहुदलीय जनवाद पदावली गुमाएको छ । माओवादीले माओवाद पदावली गुमाएको छ, तर अध्यक्षसहित सम्मानजनक केन्द्रीय सदस्य पाएको छ । सरकारमा सम्मानजनक मन्त्री पदहरु कायम राखेको छ । माओवादीले अहिले नै प्रधानमन्त्री पाउने कांग्रेस मधेसवादी दलहरुसहितको समीकरण गुमाएको छ । तर भविष्यमा प्रधानमन्त्री पाउने ‘जेन्टलम्यान’ सहमति माओवादीले पाएको विश्वास गरिन्छ । माओवादीले अलिअलि माओवादी जस्तो देखिने ‘समाजवाद उन्मुख जनताको जनवाद’ भन्ने पदावली सहमतीय दस्तावेजमा राख्न लगाउने सफलता पाएको छ । माओवादी केन्द्र आफ्नो पुरानो सशस्त्र संघर्षको बाटो परित्याग गरेर एमालेको चुनावी बाटोमा आएको छ । 
माक्र्सको दुई बाटो
माक्र्सले कम्युनिष्ट पार्टीको घोषणापत्र लेख्दा एक खाले बाटो भनेका थिए भने सन् १८७१ कोे पेरिस कम्युन असफल भएपछि आफँैले लेखेको घोषणापत्रमा संशोधन गरेर अर्को बाटो लिनपर्ने भनेर लेखेका थिए । माक्र्सले भनेको सुरुको बाटो भनेको पुरानै राज्य मेशिनरी आफ्नो हातमा पारेर समाजवाद र साम्यवाद स्थापनातर्फ लाग्ने भन्ने थियो । तर माक्र्सले पेरिस कम्युनको असफलताको अनुभवपछि कम्युनिष्ट पार्टीको घोषणापत्रको एक महत्वपूर्ण पक्ष संशोधन गर्दै भन्नुभयो– ‘घोषणापत्रका केही कुराहरु काम नलाग्ने भैसकेका छन्, मजदूर वर्गले रेडिमेड राज्य मेशिनरीलाई केवल हातमा लिने र यसलाई आफ्नो उद्देश्य प्राप्तिका लागि प्रयोग गर्न सक्दैनन् ।’ माक्र्सले आफ्ना मित्र  कुगेलमानलाई सन् १८७१ अप्रिल १२ मा लेखेको पत्रमा भनेका थिए– ‘सबै सच्चा जनक्रान्तिको प्रयास भनेको नोकरशाही सैन्य मेशिनलाई एक हातबाट अर्को हातमा सार्ने होइन कि यसलाई ध्वस्त पार्नु पर्दछ ।’
नेपालमा अहिले सरकार मात्र कम्युनिष्ट पार्टीको हातमा छ, तर राज्य मेशिनरी भने पुरानै छ र यो राजाको हातबाट र कांग्रेसको हातबाट नेकपाले हस्तान्तरण गरेर लिएको छ, माक्र्सले पछि भनेझैं पुरानो राज्य मेशिनरी ध्वस्त गरेर नयाँ निर्माण गरेको होइन । तसर्थ नेकपासामु कार्ल माक्र्सले नै काम नलाग्ने भइसकेको भनेको बाटो भएर समाजवादमा जाने गम्भीर अग्निपरीक्षा खडा भएको छ । यदि नेकपा सफल हुन सके माक्र्स, लेनिन, माओभन्दा पनि सफल कम्युनिष्ट नेता तथा सिद्धान्तकार हुने अवसर नेकपाका नेताहरुलाई जुट्नेछ । 
सरकार भनेको केवल केन्द्रदेखि स्थानीय सरकारसम्मका करीव चालिस हजार जनप्रतिनिधिहरु मात्र होइन । उनीहरुसँग भन्दा पनि बढी शक्ति र अधिकार सरकारी तलव खाने करिब पाँच लाख कर्मचारी, प्रहरी, सेना आदिसँग रहेको छ । यी सबै देश र जनताको पक्षमा परिचालन नभइकन समाजवाद उन्मुख देश बन्दैन । तसर्थ यो चुनौती कसरी पार गर्ने भन्ने विषय सरकार र पार्टीको नीति तथा कार्यक्रमहरुमा प्रष्टरुपमा आउनु पर्दछ । सबै जनप्रतिनिधिहरु तथा सरकारी तलब खाने सबै राज्य संयन्त्रलाई फकाएर पनि काम लगाउन नसक्ने तथा कजाएर पनि काम लाउन नसक्ने भएमा अन्तमा उनीहरुलाई गाली गर्दै सत्ताबाट बाहिरिने ढोका मात्र नेकपाको लागि खुल्ला रहनेछ । अहिलेसम्मका सबै प्रधानमन्त्रीहरुले सरकारबाट बाहिरिने क्रममा कर्मचारीतन्त्रले सहयोग गरेन वा काम गरेन भनेर गाली गर्दै कुर्सी छोड्ने गरेका छन् । गृहमन्त्री र सञ्चार राज्यमन्त्रीबाट केही पहलको सुरुवात भएको कुराले भने केही आशा जगाएको छ । तर स्थानीय सरकारका ८० प्रतिशतभन्दा बढी जनप्रतिनिधिहरुले अपेक्षाअनुसारको काम गत एक वर्षमा गर्न नसकेको तथ्यले भने निराशा फैलाएको पनि यथार्थ हो । 
बजेटको अग्निपरीक्षा
एमाले र माओवादी केन्द्र पार्टी एकता गरी नेकपा बनेपछिको प्रमुख तात्कालीक अग्निपरीक्षा भनेको सरकारको नीति तथा कार्यक्रम र बजेट कस्तो वनाइनेछ भन्ने हो । जेष्ठ १५ मा अनिवार्य रुपमा बजेट ल्याउन पर्ने संवैधानिक प्रावधान छ । यो बजेट पहिलाकै जस्तो परम्परावादी र झुटो आश्वासन तथा शब्दजालले भरिएको मात्र भयो भने नेकपाको असफलता यात्राको शुरुवात हुनेछ । यस्तो हुन नदिन ९५ प्रतिशत जनताको आशा जगाउने खालको बजेट बन्नु अनिवार्य छ । शिक्षा स्वास्थ्य र रोजगारी जस्तो अति आवश्यक क्षेत्रमा सरकारले अहिलेसम्म गरीव, निम्न मध्यम तथा मध्यम वर्गीय जनतालाई निकृष्ट अन्यायी र असमान व्यवहार गरिरहेको छ । आगामी समाजवाद उन्मुख बजेटले कसरी त्यसलाई सम्वोधन गर्दछ ? गरीवका छोराछोरीले पढ्ने सरकारी विद्यालयहरुमा लथालिंग र भताभुंग पढाइ हुने गरेको दशकौं भैसक्यो । उनीहरुले पनि राम्रा निजी अंग्रेजी बोर्डिङ स्कुलहरु सरहको राम्रो शिक्षा कसरी पाउँछन् भन्ने तथ्य सरकारको नीति तथा कार्यक्रम र बजेटमा आउनु पर्दछ । गरीव र निम्न मध्यम वर्गका जनताले सके निःशुल्क, नभए कम मूल्यमा धनीमानीले जस्तै स्तरीय स्वास्थ्य सेवा कसरी पाउने हो भन्ने पनि आगामी बजेटमा आउनु पर्दछ । देशभित्रै रोजगारीको सिर्जना कसरी गर्ने भन्ने स्पष्ट योजना यो बजेटमा अनिवार्य रुपमा आउनु पर्दछ । मुख्यतः देशको आर्थिक क्रान्तिको शुरुवात कसरी गर्ने भन्ने ठोस योजना यस बजेटमा अनिवार्य रुपले आउनु पर्दछ । अन्यथा एमाले र माओवादी केन्द्रबीच एकता भएर बनेको नेकपाका ठूला नेताहरुले विप्लव नेतृत्वको नेकपालाई उल्टो सहयोग गरेर अर्को ढोका खोलिदिएको ठहर्नेछ । 
आन्तरिक अग्निपरीक्षा
दुई दलहरु मिलेर बनेको नयाँ नेकपाले आगामी दिनमा आन्तरिक अग्निपरीक्षा पनि उत्तीर्ण गर्नुपर्ने हुन्छ । एकताको पक्षमा जनलहर आएको बेलामा कुनै नेता वा समूहले विभिन्न खाले असन्तोषहरु र असहमतिहरु देखाएर अहिले नै ठूलो समस्या खडा गर्ने परिस्थिति अहिले तत्काल रहेको छैन । तर अहिले देखापरेका मतभेद र मनभेदहरुले पछि ठूलो रुप लिएर पार्टी र सरकारलाई गम्भीर समस्यामा धकेल्न सक्ने सम्भावना भने रहनेछ । नेकपाभित्र एमाले समूह र माओवादी समूह तथा त्यसभित्रका उपसमूहहरु लामो समयसम्म रहिरहनेछन् । समयक्रममा नयाँ समीकरणहरु  तथा नयाँ समूह उपसमूहहरु बन्ने भत्कने गर्ने हुन्छ । यदि पार्टीभित्रको आन्तरिक संघर्ष र एकतालाई सही ढंगले नेता कार्यकर्ताहरुले परिचालन गर्न चुके भने विगतका टुटफुटहरुको श्रृंखला केही समयपछि पुनः सुरु नहोला भन्ने कुनै ग्यारेन्टी  छैन । तर अहिलेको सुनौलो अवसर सदुपयोग गरेर आगामी महासंकटहरुको समाधान गर्ने शुरुवात अहिलेदेखि नै भएमा देश र जनतालाई केही राहत अवश्य पनि मिल्नेछ ।  


Related News