​कहाँ पुग्यो पार्टी एकता ?

डी.आर. घिमिरे । ‘विगत ५० वर्षदेखि विभाजित नेपालको कम्युनिष्ट आन्दोलनलाई एकीकृत गर्न राष्ट्रको निर्णायक शक्तिका रुपमा रहेका नेकपा एमाले र नेकपा माओवादी केन्द्रका वीच २०७४ असौज १७ गते एकीकृत कम्युनिष्ट पार्टी निर्माण गर्ने ऐतिहासिक घोषणा हामीले गरेका छौं । यो घोषणा कार्यान्वयनको पहिलो कदमका रुपमा हामीहरु राष्ट्रब्यापी तालमेल र वाम गठवन्धन निर्माण गर्दै निर्वाचनमा होमिएका छौं । हाम्रा दुई कम्युनिष्ट पार्टीहरुको यो एकता प्रयत्न २००७ सालदेखि सुरु भएको राजनीतिक अस्थिरता अन्त्यको सूचक हो । यो एकता राष्ट्र पुनर्निर्माण गर्ने संकल्पको द्योतक हो ।’ 
मंसीर १० गते सम्पन्न प्रतिनिधिसभा तथा प्रदेशसभा निर्वाचनमा दुई पार्टीले सार्वजनिक गरेको घोषणापत्रमा रहेको उपर्युक्त भनाईले नेकपा एमाले र माओवादी केन्द्रका वीच एकता हुदैन भनेर कसैले अनुमान गर्न सक्दैन । तैपनि केही भ्रम, आशंका र अन्यौलता सृजना भएको देखिन्छ ।
घोषणापत्रका माध्यमवाट कम्युनिष्ट आन्दोलनलाई एकीकृत गर्ने, ०७ सालदेखिको राजनीतिक अस्थिरता अन्त्य गर्ने र राष्ट्र पुनर्निर्माण गर्ने संकल्प ब्यक्त हुनु चानेचुने विषय हैन । यी तीनवटा मुख्य अभिभारा पूरा हुन सके भने मुलुक अहिले जस्तो अवस्थामा रहने छैन । तर यो भावनात्मक रुपमा जति सहज  छ ब्यवहारमा त्यति सहज छैन । मुख्य कुरा हाम्रो चिन्तन, सस्कार र संस्कृति हो । यी तीनै कुरा एउटा दुइटा ब्यक्तिमा हुनुलाई अपवाद मान्ने हो भने आम रुपमा यसको अभाव छ । संस्कृति यस्तो विषय हो जसलाई चाहेर पनि निमिट्यान्न पार्न सकिन्न । वरु सम्झौता गर्ने हो । हिजो अन्धविश्वास भनेर भनिएका धेरै कुरा अहिले विज्ञानसम्मत भनिएका छन् । यसको प्रमुख कारण परम्परा र सस्कृतिसंगको सम्झौता हो । त्यसैले कार्यकर्तालाई रिझाउने गरि पार्टी एकता गर्नु त्यति सहज छैन । तर निर्वाचनको माध्यमवाट जन अनुमोदित भइसकेको विषयलाई आनाकानी गरेर उम्कने अवस्था पनि छैन । 
निर्वाचन घोषणापत्रको माध्यमवाट पार्टी एकीकरणलाई कार्यकर्ता पंक्ति मात्र हैन आम जनतालेनै अनुमोदन गरेका छन् । निर्वाचनका क्रममा कार्यकर्ताले सहकार्य गरेका छन् र एउटै भावनामा गांसिएका छन् । अथवा कार्यकर्ताको वीचमा प्रेम सम्वन्ध कायम भएको छ । पानी वारावारको अवस्थामा रहेका युगल जोडीले प्रेम विवाह गरे भने परम्परागत अभिभावकले छोडाउन खोज्दछन् । तर, कानुनले मान्दैन र अन्ततः वैधानिकता दिनै पर्दछ । एमाले माओवादीमा पनि अहिले यस्तै यस्तै अवस्था छ । एउटा सानो उदाहरण ः निर्वाचन पश्चात् रुपन्देही क्षेत्र नं. २ कोे निर्वाचन समीक्षा वैठकमा माओवादी केन्द्रका केही नेताहरुको अभिब्यक्ति सुन्दा यस्तो लाग्दथ्यो मानौं कि घरकी छोरीलाई विवाह गरेर विदाई गरिदैछ । “एकता हुने हो वा हैन ? कथं भएन भने पनि अहिले निर्वाचित प्रतिनिधिको अवधिभर विजयको स्वामित्व लिन पाइयोस् । हाम्रा कुराको सुनवाई होस् । हाम्रा काम पनि पक्षपातरहित तवरमा होउन्” । अश्रुमिश्रित भावमा ब्यक्त यी भनाइमा कुनै कृत्रिमता थिएन । शायद विष्णु पौडेलसंगको सहकार्य र सामिप्यताले उनीहरुलाई यस्तो गराएको होस् । पौडेलको राजनीतिक उचाइका कारण कतिपय अपेक्षाका कारण यस्तो गराएको होस् । हुनसक्छ कामकाजी पौडेलसंगको सामिप्यता नटुटोस् भनेर पनि यसो भनिएको होस् । तर अभिब्यक्तिमा स्वार्थको गन्ध थिएन । किनकि पौडेल त्यसै पनि प्रतिपक्षको भावना जितेर काम गर्न सक्ने कुशल शिल्पी हुन् । यो त एउटा उदाहरण मात्र हो । सम्भवतः सवै ठाउमा यस्तै भएको छ ।
गठवन्धन निश्चयनै तत्कालको आवश्यकता थियो । त्यो गठवन्धनको परिणाम प्रतिनिधिसभा, प्रदेशसभा हुँदै राष्ट्रियसभा चुनाव र प्रदेश सरकार निर्माणको भागबन्डासम्मका विषयमा सहमति भइसकेको छ । संघको सरकारमा पनि सहमति भएको छ । तर, दुई पार्टीको एकताको गाँठो कसरी र कहिले फुकाइने हो  भन्ने विषयले द्विविधाग्रस्त वनाएको छ । 
यो द्विविधा मुख्यतः दुइवटा कुराले वनाएको देखिन्छ । एउटा पार्टीको कार्यदिशा र अर्को नेतृत्वका विषयमा । कार्यदिशाको सवाल शब्दमा गएर अल्झिएको छ । जनताको वहुदलीय जनवाद नेपाली माटोमा जन्मेको सिद्वात हो । यसलाई आवश्यकता अनुसार परिस्कृत गर्दै लैजान सकियो भने केही सकारात्मक सन्देश प्रवाह गर्न सकिन्छ । रुसमा पानी पर्दा नेपालमा छाता ओढ्ने कम्युनिष्ट भनेर आरोपित गर्नेहरुका मुखमा वुझो लाग्न सक्दछ । यही विषयमा पीएच्डीको उपाधी लिने तयारी गरेका वेदुराम भूसालले दार्शनिक, राजनैतिक, आर्थिक र सामाजिक–सांस्कृतिक गरी मुख्यतः जवजका चार प्रकारका अन्तर्वस्तु भएको निचोड निकाल्दै यसको उपादेयता नसकिएको बताएका छन् ।
राजनीतिक रुपमा मौलिक हक, मानव अधिकार, बहुदलीय प्रतिस्पर्धा, आवधिक निर्वाचन, बहुमतको सरकार र अल्पमतको विपक्ष, संविधानको सर्वोच्चता, कानूनको शासन र शक्ति पृथकीकरणको सिद्धान्त जस्ता लोकतन्त्रका विश्वव्यापी मान्यतासहितको शासन प्रणाली अवलम्वन गर्ने विषयमा अव कसैको विमति छैन र हुदैन । 
 आर्थिक रुपले पनि मिश्रित आर्थिक प्रणालीलाई अवलम्वन गर्ने, सामन्तवाद, दलाल–नोकरशाही पूँजीवाद, वैदेशिक एकाधिकार पूँजीवाद तथा साम्राज्यवादका शोषण, उत्पीडन र प्रभुत्ववादका सबै आधार र अवशेषहरूलाई अन्त्य गर्र्नेे, अर्धसामन्ती शोषणका सम्पूर्ण रूपहरूको अन्त्य गर्ने, राष्ट्रिय पूँजीलाई संरक्षण जस्ता विषयमा कुनै समस्या छैन । सामाजिक—सांस्कृतिक हिसावले पनि कुनै विवाद देखिदैन । 
जहांसम्म नेतृत्वको व्यवस्थापन गर्ने कुरा हो त्यसमा केही समस्याहरु होलान् । यद्यपि यसवारेमा एमाले र माओवादीको नेतृत्वले केही वोेलेको छैन । तर, सतहमा केही कुरा आएका छन् । जस्तो कि एकीकृत पार्टी अध्यक्ष र प्रधानमन्त्री दुई पार्टीका अध्यक्षले अलग–अलग रुपमा गर्ने वा  एकता नभएसम्म गठबन्धन कायम गर्दै प्रधानमन्त्री पद आलोपालो गर्ने । 
यसमा एमालेका तर्फवाट आएको तर्क के छ भने सत्तरी प्रतिशत संगठन भएका कारण अध्यक्ष पूरै दिनु असंगति हुन्छ  भने प्रधानमन्त्रीको हकमा निर्वाचनमै ओलीलाई प्रधानमन्त्री भनेर सार्वजनिक गरिएकाले स्वभावैले त्यसको विकल्प सोंच्ने कुरा भएन । यसवाहेक प्रचण्ड अलि अस्थिर र उत्तेजनामा आउने स्वभाव भएका ब्यक्ति भएकोले पार्टीलाई डुवाउने हुन् कि भन्ने आशंका पनि छ एमाले पंक्ति भित्र । भर्खरै चितवनमा उनले भने– ‘म अहिले जहाँनेर छु त्यहाँबाट देशको हित नहुने भयो भन्ने लाग्यो भने मैले अर्को फड्को हान्न बेरै लाग्दैन’, उनले अझै थपे–‘अब प्रचण्ड भनेकै त्यही भइसक्यो । माओवादी भनेकै त्यही भइसक्यो । अप्ठ्यारो पर्न लाग्यो भने कुनै न कुनै उपाय निकालेर अगाडि बढ्ने ।’ यस्ता अनेकन अस्थिर कुरा गर्न खप्पिस छन् प्रचण्ड । यसको दुई दिनपछि फेरि उनले भने– ‘पार्टी एकीकरण लम्विएलाजस्तो भन्दा पनि टुंगिएला जस्तो मैले देखेको छु ।’ नेतृत्वका अभिब्यक्ति संयमित र संगतिपूर्ण हुनुपर्छ भन्नेमा शंका छैन । आवश्यकता अनुसार लचिलो वन्नुपर्छ तर धेरै सोंचविचार गरेर मात्र विचार वनाउन सक्नुपर्छ जसले गर्दा छिन छिनमा कार्यनीति र रणनीति परिवर्तन गर्नु नपरोस् । 
उता माओवादीको तर्क यो छ कि पार्टी विलय नभएकाले एउटा कार्यकारी चाहिन्छ । संगठन कमजोर भएपनि विचारको हिसावले अहिलेको अवस्थामा मुलुक माओवादीको एजेण्डामा हिडेको छ भन्ने तर्क  उनीहरुको छ ।
यता सरकार वनाउने गृहकार्यका कारणले पनि केही समस्या आएको हुन सक्छ । ‘हाम्रो चाहना नयाँ सरकार गठनअघि नै पार्टी एकता गर्ने गरी जानुपर्छ भन्ने थियो तर अहिले सरकार गठनअघि एकता प्रक्रिया निष्कर्षमा पुग्ने देखिएन’, रामवहादुर थापाको यो भनाइले पनि त्यस्तै संकेत् गर्दछ । यता एमाले स्थायी कमिटीको वैठकले सरकार गठन पूर्व खाका तयार हुने र त्यस लगत्तै एकता प्रक्रिया टुंगिने निर्णय गरेको छ । यस आधारमा पार्टी एकतावाट कोही पनि नउम्कने अवस्था देखिन्छ । पार्टी एकता हुनुपर्छ । तर हतारमा गरेर फुर्सदमा पछुताउने काम किमार्थ हुनुहुन्न । एकता पश्चात् समस्या आउनै हुदैन । नीतिगत रुपमा देखिएका धेरै समस्याको समाधानका लागि स्पष्ट फ्रेमवर्क वनाउन जरुरी छ । 
अन्तमा पार्टी एकतालाई अन्तिम रुप दिने भनेको दुई जना अध्यक्षहरुलेनै हो । तर दुवै पार्टीका अध्यक्षहरुले मूर्त रुपमा केही वोलेका छैनन् । देशी विदेशी शक्तिहरु विभिन्न ढंगले सक्रिय रहेकाले उनीहरुलाई असफल पार्ने दायित्व पनि दुइ जना अध्यक्षसंगनै छ । अव कसैले कसैलाई दोष दिएर उम्कने अवस्था छैन । पार्टी भनेको कार्यकर्ता पंक्तिको भावना पनि हो । शायद दुवै अध्यक्षले कार्यकर्ताको यही भावना वुझेर वसेको देखिन्छ । तल्लो तहमा असन्तुष्टि आउनु हुदैन भन्ने कुरामा सम्वेदनशील हुनु अन्यथा हैन । 
सवैलाई हेक्का हुनुपर्छ पार्टी एकता नहुनु भनेको अस्थिर सरकार वन्नु हो, जसवाट मुलुकले निकास पाउदैन । फेरि पनि सरकार वन्ने र ढल्ने अवस्था आयो भने जनतामा गएर मुख देखाउने अवस्था  रहन्न । यो सच्चाइलाई वुझेर नेतृत्वले निर्णय गर्नुपर्छ र साथै दुवै पार्टीका हरेक नेताका मुखवाट फरक फरक विचार सम्प्रेषित हुनु हुंदैन । यसले भ्रमित वनाउंछ र अनावश्यक आशंका उत्पन्न गराउंछ । 

Related News