​कामकुरो एकातिर...

​शम्भु श्रेष्ठ

शम्भु श्रेष्ठ । देशमा नेकपाको दुईतिहाइको सरकार छ । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले त्यो सरकारको नेतृत्व गरिरहेका छन् । दृष्टि साप्ताहिक भूमिगत माले पार्टीको मुखपत्र थियो । विगतदेखि अहिलेसम्म दृष्टिले नेकपाकै विचार, सिद्धान्त बोकेको छ । यसर्थ, दृष्टि मिशन पत्रकारिताबाट अगाडि बढेको एउटा जिम्मेवार सञ्चार माध्यम हो । दृष्टिको मिशन ओलीलाई पार्टी अध्यक्ष बनाउनेदेखि प्रधानमन्त्री बनाउनेसम्मको यात्रामा समर्पित थियो । तर, अहिले आफ्नै पार्टीको सरकार र आफ्नै पार्टीको प्रधानमन्त्री हुँदा दृष्टिका सम्पादक किन पक्राउ परे भनेर आम पाठक, बुद्धिजीवीहरुको मथिंगल खल्बलिएको छ । प्रधानमन्त्री ओली निकट पत्रकारलाई त बाँकी राख्दैनन् भने भोलि अन्य पत्रकारहरुको हालत के होला भनेर देशैभरिका पत्रकारहरु चिन्तित र आतंकित बनिरहेका छन् । प्रमुख मिडिया र सामाजिक सञ्जालमा सरकारको व्यापक आलोचना भइरहेको छ । तर, सरकारले दृष्टिका सम्पादकलाई पक्राउ गर्नुको कानुनी जवाफ दिन सकेको छैन । कानूनीराजमा नागरिकले मात्रै कानूनको पालना गर्नुपर्ने होइन, कानूनको पालना राज्यले पनि गर्नुपर्छ । राज्य  निरंकुश बन्यो भने त्यसलाई सचेत गराउनुपर्ने जिम्मेवारी प्रेसको हो । त्यसैले प्रेसलाई चौथो अंग भनिन्छ ।
लोकतन्त्रका लागि प्रधानमन्त्री ओली आफैँ चौध वर्ष जेल बसेको बताउँछन् । लोकतन्त्र आइसकेपछि उनीबाटै प्रेस प्रताडित बन्नुपर्ने अवस्था सिर्जना हुन्छ भने प्रेस स्वतन्त्रताका लागि पत्रकारहरु कति वर्ष जेल बस्नुपर्ने हो थाहा छैन । संविधानले पूर्ण प्रेस स्वतन्त्रताको ग्यारेन्टी गरेको छ । शब्द सुन्दा विश्वमै उत्कृष्ट संविधान हो यो । किनभने, नेपालको संविधानले प्रेस स्वतन्त्रताको मात्र ग्यारेन्टी गरेको छैन, त्यस अगाडि ‘पूर्ण’ भन्ने शब्द पनि थपेको छ । पूर्ण भन्नाले प्रेस स्वतन्त्रताको सम्पूर्ण कुराको ग्यारेन्टी यो संविधानले गरेको छ । तर, व्यवहारमा त्यो शब्द कार्यान्वयन कहिले होला भनेर पर्खनु पर्ने अवस्था छ । प्रेसमाथि अंकुश लगाउन ‘विद्युतीय कारोबार ऐन २०६३ र भदौ १ गतेबाट लागू गरिएको मुलुकी ऐनले पूर्ण प्रेस स्वतन्त्रताको खिल्ली उडाउने काम गरेको छ । पञ्चायतकालमा पनि प्रेसलाई अंकुश लगाउने यस्ता कानून नभएका होइनन् । तर, नेपाली प्रेसले ती कानूनहरुको घेरा तोड्दै लोकतन्त्र, मानवअधिकार र स्वतन्त्र प्रेसको लडाइँ लडेको कुरा सबैको सम्झनामा ताजै हुनुपर्छ । 
त्यतिबेलाको निरंकुश पञ्चायती शासकले बनाएको ऐन, कानूनलाई मानेर बसेको भए नेपाल गणतान्त्रिक युगमा प्रवेश गर्न असम्भव हुन्थ्यो । नेपालको राजनीतिक परिवर्तनमा प्रेसको अहं भूमिका छ । राजनीतिक दलले उठाउने हरेक मुद्दासँगसँगै नेपाली प्रेस हिँडेको इतिहास जीवितै छ । प्रेस स्वतन्त्रता र राजनीतिक स्वतन्त्रताबीच यति सुमधुर सम्बन्ध हुँदा पनि राज्यबाट पटक–पटक प्रेस किन प्रताडित हुनुपरेको हो ? यस विषयमा राज्य गम्भीर बन्नैपर्छ । राज्यले आफ्नो कमी कमजोरी सच्याउनै पर्छ । अन्यथा, राज्य निरंकुश बन्दै जान्छ र त्यसले सिंगो लोकतान्त्रिक व्यवस्थालाई नै कुरुप बनाउँदै लैजान्छ । संविधानमा मात्रै मिठो शब्द लेखेर लोकतन्त्र सुदृढ हुने होइन । लोकतन्त्रलाई सुदृढ बनाउन देश हाँक्ने नेताहरुको मन शुद्ध हुनुपर्छ । नेपालमा ००७ सालदेखि अहिलेसम्म धेरै राजनीतिक परिवर्तन भयो । तर, नेताहरुको मानसिकता, आचरण र व्यवहार सुधार भएन । जसले गर्दा नेपाली जनताले राजनीतिक परिवर्तनको अनुभूति गर्न पाएनन् । त्यही असन्तुष्टि चुलिँदै गयो र त्यसले देशमा गणतान्त्रिक व्यवस्था स्थापना ग¥यो ।  हरेक राजनीतिक परिवर्तनका पछाडि जनताको एउटा आशा हुन्छ । त्यो हो समृद्धि । भन्न त प्रधानमन्त्री ओलीले पनि सुखी नेपाली, समृद्ध नेपाल भनेका छन् । त्यसका लागि सबैभन्दा  पहिला सरकारले जनताको विश्वास जित्नुपर्छ । जनताको मनोबल उँचो बनाउनुपर्छ । अनि मात्रै जनता समृद्धिको यात्रामा समाहित हुँदै जान्छन् । अहिले त काम कुरो एकातिर कुम्लो बोकी ठिमीतिरको यात्रामा सरकार अघि बढ्दैछ । दृष्टिमाथिको वयान  पनि त्यसैको एउटा रुप हो । ‘दृष्टि’माथिको यो व्यवहारल सिंगो प्रेस आतंकित बनेको छ । प्रेस भनेको जनताको आवाज हो । त्यसलाई कुल्चने जस्तोसुकै शक्तिशाली शासक पनि ढलेको इतिहास छ । त्यसैले दुईतिहाइको दम्भ होइन, जनताको चाहना बुझेर अघि बढ्नु उत्तम हुनेछ ।

Related News