​किन केन्द्रको मुख ताक्दै छन् प्रदेश सरकार ?

दृष्टि न्यूज

डी.आर.घिमिरे । प्रदेश सरकारको गठन पछि जसरी कामले हृवात्तै गति लिन्छ भन्ने विश्वास गरिएको थियो त्यसमा क्रमश ः धमिरा लाग्न थालेको हो कि भन्ने शंका लाग्न थालेको छ । प्रदेशमा प्रारम्भमा जति उत्साह थियो र अपेक्षा गरिएको थियो शायद अहिले त्यस्तो छैन । एकातिर सवै प्रादेशिक सरकारहरुले केन्द्रको भर परेर वसेको देखिन्छ भने अर्कोतिर उनीहरु किंकर्तब्यविमूढ भएर वसेको पाइन्छ । आखिर किन यस्तो हुंदैछ त ? संघीयता मुलुकले धान्न सक्ला वा नसक्ला ? अहिले जसरी खर्चको फेहरिस्त आउदैछ तदनुसार हेर्दा श्रोतको ब्यवस्थापन कसरी होला ? संघीयता ल्याउन यतिसारो मरिहत्ते गर्नेहरुनै किन तल्लो तहमा गएर काम गर्न खोज्दैनन् र अधिकार प्रत्यायोजन गर्नका लागि किन आनाकानी गरिदैछ ?यस्ता अनेकन् प्रश्नहरु पनि यतिवेला उठिरहेका छन् ।
प्रदेशले आफूलाई चलाउने भनेको अर्थतन्त्रवाटै हो । आर्थिक श्रोत नभईकन एक डेग चल्न सकिदैन । शायद अहिले नचल्नुको मूल कारण यही हुन सक्छ । स्थानीय स्रोत र साधनको पहिचान तथा राजस्व समेत परिचालन हुन नसकेको अवस्थामा केन्द्र सरकारको भर पर्नुबाहेक यतिवेला प्रदेश सरकारसँग अर्को विकल्प देखिदैन ।
केन्द्र सरकारबाट उपलब्ध एक अर्ब दुई करोड रुपैयाँले तलव बांड्ने र ससाना योजना वनाउने वाहेक अरु काम हुन सक्ने देखिदैन । यदि यसरी नै गर्ने हो भने धेरै छिटो वितृष्णा पैदा हुने कुरालाई इन्कार गर्न सकिन्न । प्रदेश सरकारले कतिञ्जेलसम्म संक्रमणकालीन अवधि भनेर टार्न सक्ला ? यो प्रश्न अहिले पेचिलो ढंगले उठेको छ । संगसंगै उद्योगी र ब्यापारीहरु करको दर र दायरा वढ्ने कुराले पनि ससंकित छन् ।

कर्मचारीतन्त्रको असहयोग ? 
यतिवेला प्रदेश र स्थानीय सरकारलाई असफल पार्ने मुख्य शक्ति भनेकै कर्मचारी हुन् कि भन्ने अवस्था आएको छ । ‘गाउँ–गाउँमा सिंहदरबार’को अधिकारलाई गाउँमा पु¥याउनु हो । एकातिर सरकारले कर्मचारी खटाउन सकेको छैन भने अर्कोतिर खटिएकाहरु जान मानिरहेका छैनन् । कतिपय कर्मचारी आकर्षक ‘प्याकेज’ सहित बिदा हुन चाहान्छन् भने कतिपय एकतह ‘बढुवा’ भएर मात्र सरुवा हुन तयार हुने गरी ‘बार्गेनिङ’ गरिरहेका छन् । आखिर प्रदेश सरकार मातहतमा जान किन कर्मचारीले आनाकानी गरिरहेका छन् त ? यसमा दुईवटा प्रवृत्ति छन् । पहिलो केन्द्रमा बसेर रमाउनेहरु छन् । जसले अवसर भनेको माथि बसेर मात्र पाइन्छ भन्ने बुझेका छन् । दोश्रो जुन जुन ठाउँमा ठूला आयोजनाहरु छन् त्यहाँमात्र जानेहरुको एउटा पंक्ति छ ,अर्थात् श्रोतको आधारमा जाने र नजानेको टुंगो लगाउँछन् । यस आधारमा हेर्दा जसले प्रदेश सरकारमातहत श्रोत छैन भन्ने बुझेका छन्, तिनीहरु जान चाहँदैनन् । यसैले पनि संघीयता बोझ बन्दैछ ।
भर्खर अस्तित्वमा आएका प्रदेश र स्थानीय तहलाई संस्थागत गर्दै संघीयता सुदृढ पार्नु राष्ट्रसेवक कर्मचारीको मूलभूत दायित्व हुनुपर्ने हो । अहिलेको महत्वपूर्ण घडीमा तोकिएको क्षेत्रमा खटिएर जिम्मेवारी सम्हाल्नु कर्मचारीको राज्य र नागरिकप्रतिको कर्तब्य हो । तर, परिस्थिति उल्टै स्वेच्छिक अवकाशको योजना ल्याउनुपर्ने अवस्थामा आयो । राज्य चुर्लुम्म ऋणमा डुबेको बेला यस्तो योजनामा आउनुपर्ने अवस्था आउनु आफैँमा विडम्वना हो ।  यतिमात्र हैन सक्षम कर्मचारीहरु प्रदेशस्तरमा जान मानिरहेका छैनन् । जबसम्म सक्षम कर्मचारीको टोली तल्लो तहसम्म आउन मान्दैनन् तबसम्म कामले गति लिन सक्दैन भन्ने कुरा बुझ्नैपर्छ । यसका लागि अटेरी कर्मचारीलाई निर्ममतापूर्वक कारवाही गर्न सक्नु पर्दछ ।
कानुनको अभाव
कानुनको अभावमा निश्चयनै धेरै र सवैभन्दा अफ्टरो अवस्था सृजना भएको छ । हरेक कामकारवाही कानुनको जगमा उभिएर गर्नुपर्छ । तर, कानुन पूरै खाली छ । संविधानले मोटामोटी कार्य विभाजन त गरेको छ तर, तिनलाई ऐन कानुनले ब्यवस्थित गर्न बाकी छ । सम्भवत ः निर्वाचन पूर्वनै यस्ता विषयमा गहन तरिकाले छलफल हुनुपर्दथ्यो वा कानुन वनाइनु पर्दथ्यो । शायद त्यो काम कसैको जिम्मामा परेन । तत्कालीन सरकारले सर्वदलीय सहमति लिएर वा सवै दलहरुलाई सहभागी वनाएर पनि आवश्यक तयारी गर्नुपर्दथ्यो । उसले दायित्ववोधनै गरेन । प्रतिपक्षहरुले आवाज उठाएर भोलिका समस्याहरुको वारेमा सजग गराउनु पर्दथ्यो । त्योे पनि भएन । त्यसैले सवै प्रदेश सरकारहरु कुहिराको काग जस्ता भएका छन् ।
कामको सुरुवात कसरी गर्ने भन्नेमै अन्यौल छ । संविधानले अथाह अधिकार दिएको छ । यद्यपि केही केही विवाद पनि छन् । खासमा साझा कार्यसूचीभित्र परेका कामको निरुपण कसरी गर्ने ? केन्द्र सरकारले यसवारेमा टुंगो लगाउनु पर्ने हो तर, त्यांहा पनि समस्या जेलिएका छन् । कानुन नहुनु एउटा समस्या भएपनि वनाउने तर्फ जुन तदारुपता देखाउनु पर्ने हो त्यो हुन सकेको छैन । शायद कुनै एउटा प्रदेशले वनायो भने त्यसैलाई परिवर्तन गरेर वनाउने सुरमा वसेका छन् सवै प्रदेशहरु । हरेक प्रदेशले आआफ्नै आवश्यकता अनुसार आआफ्नै ढंगले कानुन वनाउन जरुरी छ । तर, यो हुन अझै केही समय लाग्नेवाला छ । 
अहिले जसरी जुन गतिमा कानुन बन्दैछन् त्यो असाध्यै सुस्त गतिमा छ । यस्तो अवस्थामा एक दुइजनाले मात्र कानुन वनाएर सम्भव छैन । त्यसैले धेरै टिम वनाएर एउटा समूहलाई एउटा मात्र कानुन वनाउने जिम्मा दिनुपर्दछ । कानुन वनाउने कुरामा अपनत्वको कुरा पनि छ । सरोकारवालालाई छलफलमा सहभागि वनाएर वनाइएको कानुन मात्र लागु गर्न सहज हुन्छ । यो प्रक्रियालाई ब्यवहारमा उतार्नु भनेको समय लगाएर बनाउनु हो । त्यसैले यसतर्फ तत्काल ध्यान आकृष्ट हुन जरुरी छ ।

नेतृत्वमा अनुभवको कमी
पहिलोपटक संघीयताको अनुभव गरिँदैछ । यसका काम कर्तब्यहरुको सीमा आफै तोक्ने र आफैँ गर्नुपर्ने परिस्थिति छ । केन्द्रीय सरकार चलाउने र प्रदेशका सरकार चलाउने कुरा फरक फरक हुन् । प्रदेशका लागि आआफ्नो अनुभव हुने कुरै भएन त्यसमाथि पुराना फाइल पल्टाउने अवस्था पनि भएन । उता स्थानीय तहहरु पनि आफ्नो अधिकार खोसिने हो कि भनेर सशंकित छन् । छिटफूट रुपमा उनीहरुका आवाज पनि उठ्न थालेका छन् । कतिपय कुरामा अनुभव खोजेर मात्र हुने रहेनछ । अन्य देशका अनुभवको अध्ययन गरेर वा मौलिक अवस्थाको विष्लेषण गरेर पनि एउटा टुंगोमा पुग्नु पर्ने हुन्छ । त्यसैले यो वास्तविकतालाई आत्मसात गरेर मात्र अगाडिको वाटो तय गर्न जरुरी छ ।
अनुभवको कुरा गर्दा राजनीति र कर्मचारी दुवै क्षेत्रमा समस्या छ भन्ने कुरा भुल्नु हुदैन । त्यसैले यसका लागि अनुभवी कर्मचारीको टिम वनाएर हरेक क्षेत्रमा खटाउन आवश्यक छ । जसले पूरै कर्मचारी संयन्त्रलाई प्रशिक्षण दिने र प्रभावकारी सेवा प्रवाह गर्न सकोस् । त्यस्तै राजनीतिक नेतृत्वलाई प्रशिक्षित गर्न केही विज्ञहरुको समूह वनाएर सातै प्रदेशमा पठाइनु पर्छ । ताकि ब्यवस्थापनका वारेमा गहिरो छलफल हुन सकोस् ।

द्वैध मानसिकता
सरकार सञ्चालकहरुमा द्वैध मानसिकता छ । कतिपयको हकमा यो कुरा लागु नहोला तर कतिपयलाई एकातिर राजधानीको विषयले चिन्तित वनाएको छ भने अर्कोतिर के गर्न हुने के गर्न नहुने भन्ने विषयले पनि अफ्टेरो वनाएको छ । केन्द्र सरकारले कुनै निर्देशन दिएमा सोही अनुसारनै स्टेप चाल्ने मानसिकतामा पनि छन् उनीहरु । विडम्वना केन्द्र आफै पनि रनभूल्लमा छ । सरकाले पूर्णता नपाइसकेको यो अवस्थामा उसलाई प्रदेश हेर्ने फुर्सद छैन । देउवा सरकारले ढिकुडी खाली गरेको छ । उसले गरेको मनपरी खर्चले पूरै एक वर्षको अर्थतन्त्र चुनौतीपूर्ण अवस्थामा छ । यस्ता तमाम कारणले प्रदेश सरकारहरु पनि द्वैध मानसिकतामा छन् । परिणामस्वरुप सवैजसो प्रादेशिक सरकारहरुले गति लिन सकेका छैनन् । राजधानीको सन्दर्भमा संविधानले सुस्पष्ट ब्यवस्था गरेको छ । प्रदेश संसदको दुइतिहाई मतले अस्थायी ठाउँलाई सार्न सक्ने भएकोले कोही चूप लागेर रमिते बनेका छन् भने कसैमा छटपटाहट छ । जब कानुनी बाटो अपनाउने भन्दा अर्को कुनै बाटो छैन भने त्यसप्रति अनाहकमा किन चिन्ता लिनु ?

पूर्वाधारको समस्या
प्रदेशको राजधानी त तोकियो । तर आवश्यक पूर्वाधार केही छैन । कम्तिमा मन्त्रालय राख्ने भवनहरुसमेत नभएको अवस्थामा निवास वा विभागका अफिसहरुको ब्यवस्थापन चुनौतिपूर्णनै छ । कामचलाउ स्थान खोज्ने मामलामा पनि कतिपय अनावश्यक विवादहरु उठे । त्यसैले भनेजस्तो पूर्वाधारको अभावले पनि काममा केही न कही अवरोध भइनै रहेको छ । राजधानी चाहिने तर आफूलाई घाटा नपर्ने गरि । संघीयता चाहिने तर, आफ्नो अधिकार नखोसिने गरी । मन्त्री बन्नुपर्ने तर घरपायक पर्ने गरी । यस्ता मनोविज्ञान पनि छन् । जसका कारण कामले गति लिन सकेको छैन । 
यो अवस्थामा काम चलाउ स्थाननै खोज्ने हो । पूरै संरचना बन्दा पनि कतिपय समस्याहरु आउनेवाला हुन्छन् भने अस्थायीमा आउनु कुन ठूलो समस्या हो र ? यसैले परिस्थितिलाई आत्मसात गरि सहज वनाउनुको विकल्प छैन । साना ठूला समस्याहरु सवै प्रदेशमा देखिनु एकदम स्वभाविक हो । त्यसैले सानातिना समस्यामा अल्झेर समय बर्बाद गर्नुभन्दा कामको गतिलाई अघि बढाउनुको छैन ।
संघीयता हाम्रा लागि नौलो भन्दा पनि परीक्षाकै विषय बनेको छ । प्रदेश निर्माण भइसकेपछि राजधानी विवाद पनि उठेको छ । संघीयता कार्यान्वयनमा देखिएका यी नौलो अनुभवलाई दुईतिहाईको ओली सरकारले समाधान गर्दै गयो भने संघीयता फाप्ला, अन्यथा संघीयता नेपाली जनताको मुखमा बोकालाई कुभिन्डो पनि बन्न सक्छ ।

Related News