​भत्ता नदिने र एनजिओको भत्ता बहिस्कार गर्ने कर्णाली सरकारको निर्णय

दृष्टि न्यूज

सुर्खेत ।
सुरुदेखि नै गैर सरकारी संस्थाको विरोध गर्दै आएको कर्णाली प्रदेश सरकारको आज बसेको मन्त्रिपरिषदको बैठकले कुनै पनि सरकारी कार्यक्रमका सहभागीलाई भत्ता नदिने तथा एनजिओले दिने भत्ता बहिस्कार गर्ने निर्णय गरेको छ । 
शनिवार बिहान सुर्खेतमा भएको कर्णाली प्रदेश सरकारको मन्त्रिपरिषद्को बैठकले सरकारले आयोजना गर्ने कुनै पनि कार्यक्रममा भत्ताको व्यवस्था नगर्ने निर्णय गरेको कर्णाली सरकारका प्रवक्ता एवं भूमि व्यवस्था, कृषि तथा सहकारी मन्त्री विमला केसीले जानकारी दिए । त्यस्तै उनले गैर सरकारी संस्थाले दिने भत्ता बहिस्कार गर्ने निर्णय गरेको बताए ।  
बैठकले गैरसरकारी संस्थाद्वारा आयोजित कुनै पनि कार्यक्रममा मन्त्रिपरिषद्का सदस्यहरु सहभागी भएबापत प्राप्त हुने भत्ता नलिने निर्णय गरेको कर्णाली सरकारका प्रवक्ता केसीले जानकारी दिनुभयो । त्यस्तै बैठकले कर्णाली प्रदेशका हरेक मन्त्रालयले आफ्नो मन्त्रालयको खर्चको विवरण प्रत्येक महिना समाप्त भएको तीन दिनभित्र वेबसाइटमा सार्वजनिक गर्ने, कर्णालीका मन्त्रीहरु जिल्ला भ्रमण तथा अन्य आवश्यक काममा भ्रमण गर्दा औचित्यताका आधारमा मुख्यमन्त्रीद्वारा भ्रमण स्वीकृत गराएरमात्रै भ्रमण गर्ने निर्णय गरेको मन्त्री केसीले बताए । 
त्यस्तै सरकारद्वारा आयोजित कुनै पनि कार्यक्रमका लागि सम्भव भएसम्म सरकारी हलको प्रयोग गर्ने, सरकारी खर्चलाई पारदर्शी तथा मितव्ययी बनाउन खर्च मापदण्ड निर्दे्शिका कडाइपूर्वक लागू गर्ने गरिएको छ । 
बैठकले अन्तर्राष्ट्रिय धावक जुम्लाका हरि रोकायको उपचारमा सहयोग तथा सम्मानस्वरुप रु एक लाख सहयोग उपलब्ध गराउने, बैठकले उच्चस्तरीय कर्णाली प्रदेश बाढी पहिरो समस्या समाधान समिति गठन आदेश, २०७५ तर्जुमाका लागि आन्तरिक मामिला तथा कानून मन्त्रालयलाई सैद्धान्तिक स्वीकृत प्रदान गर्ने निर्णय गरिएको छ । 

Related News