​कति सहने कुशासन ?

सुशासन र जनसेवा जुनसुकै सरकारको प्राथमिकताको विषय हो । हरेक सरकारले आफ्नो मुख्य ध्यान जनतामा सुशासनको प्रत्याभूति गराउ“दै जनसेवामा लगाउने दावी गर्ने गर्छन् । तर, त्यस्ता सरकार औ“लामा मात्र गन्न सकिन्छ, जसले जनतालाई वास्तविक सुशासनको प्रत्याभूति गराएका छन् । २०५१ सालमा बनेको नेकपा एमालेका तत्कालीन अध्यक्ष मनमोहन अधिकार नेतृत्वको सरकार र त्यसको २१ वर्षपछि २०७३ असोजमा बनेको नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओली नेतृत्वको सरकारका पालामा जनताले सुशासनको महसुस गरेका थिए । २०६६ सालमा नेकपा एमालेका नेता माधवकुमार नेपाल नेतृत्वको सरकारले पनि जनताको चाहना राम्ररी बुझेको थियो । यी सरकारका अलावा अन्य कुनै पनि सरकारले जनचाहनाको प्रतिनिधित्व गर्न सकेनन् । संयोग कस्तो पनि रह्यो भने नेपालको पहिलो कम्युनिष्ट सरकारको रूपमा बनेको मनमोहन नेतृत्वको सरकार र केपी शर्मा ओली नेतृत्वको दुवै सरकार नौ–नौ महिना मात्र टिक्यो । तर, छोटो समयमै यी दुवै सरकारले यस्ता यस्ता राम्रा कामको थालनी ग¥यो कि जनता अहिले पनि यी दुवै सरकारको स्मरण गरिरहेका छन्, चर्चा गरिरहन्छन् । 
सुशासन कायम गराउनदेखि जनतामा सर्भिस डेलिभर गर्न दुवै सरकार अब्बल देखिए । मनमोहन नेतृत्वको सरकारले वामपन्थीहरूप्रति नियोजित रूपमा फिजाइएका कयौ“ हल्ला (कम्युनिष्ट क्रुर हुन्छन्, विकासभन्दा हिंसा प्रिय हुन्छन्, सामाजिक सुरक्षामा बन्देज लगाउ“छन्, श्रम गर्न नसक्नेहरूलाई लाइन लगाएर हत्या गर्छन् जस्ता अनगिन्ती) चिर्ने काम गर्दै एकल महिला, वृद्धवृद्धालाई सामाजिक सुरक्षाको प्रत्याभूति गरायो । आफ्नो गाउ“ आफै“ बनाउने योजनासहित विकासको लहर चलायो । यता, ओली नेतृत्वको नौ महिने सरकारले निराश नेपाली जनतामा ऊर्जा भर्ने काम मात्र गरेन, हाम्रै जीवनकालमा समृद्धि सम्भव छ भन्ने सपना देखाउने काम ग¥यो । भारतीय हस्तक्षेप, भारतीय प्रभुत्व र एकात्मकतालाई तोडेर उत्तरको छिमेकी चीनस“ग गरिएका व्यापार सम्झौता, पारबहन सम्झौता र सडक सम्झौता गरी नेपालको विकासमा दूरगामी महत्वको काम ग¥यो । गत असारका अन्तिम दिनतिर अविश्वासको प्रस्ताव ल्याएर ओली सरकार ढाल्ने प्रयास हु“दै गर्दा सडकमा स्वतस्फूर्त रूपमा ओली नेतृत्वको सरकारको बचाउमा हजारौ“ले प्रदर्शन गरे । नेपालको इतिहासमा सरकारको बचाउमा जनता सडकमा आएको दृष्य कहिल्यै देखिएको थिएन । तर, ओलीको दूरदर्शी नेतृत्वको माग गर्दै जनता सडकमा उत्रिए । 
यस्तो सरकार ढालेर बनेको पुष्पकमल दाहाल नेतृत्वको सरकारले भने जनतामाथि एकपछि अर्को घात गरिरहेको छ । सुशासनको प्रत्याभूति गराउ“छु भन्ने प्रधानमन्त्री दाहाल कैलालीको टीकापुरमा भएको आपराधिक घटनाका दोषीलाई राजनीतिक लेप लगाएर छाड्ने तयारी गरिरहेका छन् । तराई–मधेस आन्दोलनको नाममा भएका सयौ“ अपराधबाट थुप्रैलाई उन्मुक्ति दिन खोज्दैछन् । शान्ति प्रक्रियापछि क्यान्टोनमेन्टमा थन्क्याइएका लडाकाका लागि राज्यले उपलब्ध गराएको अर्बौं रूपैया“ घोटाला गरेको आरोप लागेका आफूसहितका आफ्नो पार्टीका महत्वपूर्ण नेतालाई जोगाउन अनेक प्रयत्न गरिरहेका खबर आएका छन् । आफूलाई प्रधानमन्त्री बनाउने दक्षिणका पाउमा हालै नेपाली स्वाभीमान चढाएर फर्किएका छन् । जनतालाई कालोबजारी, मूल्यवृद्धि, कमिसनको मारमा पारिरहेका छन् । कुनै समय उनकै पार्टीमा रहेका र अहिले भिन्न पार्टी खोलेका माओवादी पार्टीका नेताहरूले नै प्रचण्डमाथि कमिसनखोरको आरोप लगाइरहेका छन् । 
अघिल्लो वर्ष यो समयमा मुलुकमा नाकाबन्दी जारी थियो । तराई–मधेसमा आन्दोलन चलिरहेको थियो । तै पनि तत्कालीन ओली सरकारलाई जनतालाई नाकाबन्दीको आभास हुन दिएनन् । राज्यका सम्पूर्ण संयन्त्रलाई चुस्त दुरुस्त बनाएर आपूर्ति व्यवस्थालाई सहज बनाइराखे । नाफाखोर, कमिसनखोर र कालाबजारीमाथि नियमित अनुगमन गराइराखे । तर, यसपालिको दसै“मा प्रधानमन्त्री ओली छैनन् । उनको ठाउ“मा दाहाल बसेका छन्, तर उनी सुशासनको पक्षपाती होइनन् । जनजीविकाका सवाल उठाएर हिजो बन्दुक उठाएका दाहाललाई आज जनजीविकाका सवालले छु“दैन । सामान्य जनताका दर्द र दुःखको उनलाई कुनै मतलब छैन । तै पनि जनताले यस्तो सरकार सहनै परेको छ । दाहालको आ“खा अब खुल्नुपर्छ । चाडपर्वको मुखमा जनताले ब्यहोरेको सास्तीको समाधान उनले खौज्नै पर्छ । नेपाली जनताको सार्वभौमिकता र स्वाभीमानको महत्व उनले बुझ्नै पर्छ । त्यसो हु“दैन भने उनलाई प्रधानमन्त्रीको कुर्सीमा बस्ने कुनै नैतिकता रह“दैन । 

Related News