​सरकारलाई केसीको मागभन्दा स्वास्थ्यको चिन्ता

शम्भु श्रेष्ठ

शम्भु श्रेष्ठ  । डा. गोविन्द केसी अनसन बसेको पन्ध्र दिन बितिसक्यो । मिडियामा आएको खबर अनुसार उनको स्वास्थ्य स्थिति कमजोर बन्दै गएको छ । उनीले बोल्नसमेत सकिरहेका छैनन् । कोही मानिस भेट्न गएमा उनले टुलुटुलु हेर्ने मात्र गर्छन् । डा. केसीको बिग्रदो स्वास्थ्य अवस्थालाई लिएर नेपाल चिकित्सक संघले गहिरो चिन्ता व्यक्त गरेको छ ।  केसीको माग सम्बोधन गर्न सरकारले प्रधानमन्त्रीदेखि शिक्षमन्त्रीसम्मलाई भेटिसके । शिक्षामन्त्री गिरिराजमणि पोखरेलका अनुसार डा. केसी काठमाडौं नआई वार्ता टोली बन्दैन । उता डा. केसीले वार्ता गर्ने हो भने जुम्लामै आउन सरकारलाई आग्रह गरेको छ ।
सरकारले डा. केसीसँग वार्ता गर्न उनलाई काठमाडौंमा ल्याउने तयारी गरेको छ । तर, डा. केसीले बरु जुम्लामै मर्छु, माग पूरा नभई काठमाडौं फर्किन्न भन्ने जवाफ दिएका छन् । सरकार डा. केसीको मागप्रति  अलिकति पनि लचिलो देखिएको भए वार्ता टोली गठन भइसक्थ्यो । वार्ता टोलीले स–सम्मान जुम्लामा डा. केसीसँग मागका विषयमा छलफल गरिरहेको हुन्थ्यो । आन्दोलनरत पक्ष डा. केसी र सरकारबीचको छलफलले आजसम्म एउटा निष्कर्ष निकाल्थ्यो । त्यही निष्कर्षमा टेकेर डा. केसीले उठाएका मागको बारेमा सरकारलाई समाधान खोज्न पनि सजिलो हुन्थ्यो । तर, दुर्भाग्य, आजसम्म न त वार्ता टोली नै गठन भएको छ । न त समस्या समाधानको उपाय सरकारले खोजेको छ । डा. केसीका विषयमा प्रधानमन्त्री र  शिक्षामन्त्रीसँग भेट्न गएका चिकित्सक संघका पदाधिकारीहरुलाई दिएको जवाफबाटै सरकार डा. केसीको माग पूरा गर्न तयार छैनन् भन्ने बुझिन्छ । आफूलाई लोकतान्त्रिक भन्ने सरकारको यो रवैया लोकतान्त्रिक चरित्र सुहाउँदो भएन । कम्तिमा वार्ता टोली गठन गरेर वार्ताका लागि सरकार तयार छ भन्ने सन्देश दिन सकेको भए मात्र पनि जनताले यो लोकतान्त्रिक सरकार रहेछ भन्ने कुराको अनुभूति गर्ने थिए । 
माथेमा आयोगको प्रतिवेदन अपरिवर्तनीय शिलालेख पक्कै पनि होइन होला । विभिन्न विज्ञसँगको राय सुझावका आधारमा तयार पारिएको उक्त प्रतिवेदन कार्यान्वयन तहमा जाँदा केही कुरा फेरबदल पनि गर्न सकिन्थ्यो होला । तर, यो प्रतिवेदन फेरबदल गर्ने कुरा देश र जनताको हितमा हुनुपर्छ । डा. केसीले पनि देश र जनताकै हितका लागि माथेमा प्रतिवेदन कार्यान्वयनको माग गरेका हुन् । त्यो विषयमा बिना पूर्वाग्रह संसदमा पनि छलफल गर्न सकिन्छ । विज्ञ समूहका बीच पनि छलफल गर्न सकिन्छ । तर, अहिले सांसद सदनमा डा. केसीको पक्ष र विपक्षमा विभाजित भएका छन् । ‘कामकुरो एकातिर कुम्लो बोकी ठिमीतिर’ भनेझै डा. केसीको माग एउटा छ, सदनमा डा. केसीका बारेमा अर्कै कुरा उठ्छ । संविधान, ऐन, कानुन, विधेयक बनाउने सभासदहरुको यस्तो बौद्धिक दरिद्रता देखेर कहिलेकाहीँ टिठ लागेर आउँछ । डा. केसीलाई कुनै पनि खालको राजनीतिक रंग लगाइनु हुन्न । उनी एक जना जिम्मेवार र सचेत नागरिक हुन् । उनले अहिले त्यही सचेत  नागरिकको भूमिका निर्वाह गरेका हुन् । विगतमा पनि लोकमानसिंह काकीृ, गोपाल पराजुलीका विषयमा पनि मुद्दा नउठाएका होइनन् । ती मुद्दा स्वास्थ्य क्षेत्रसँग भन्दा पनि सुशासनतर्फ केन्द्रित थिए ।
अहिले डा. केसीले स्वास्थ्य सेवासम्बन्धी मुद्दा उठाएर सिंगो नेपाली जनतालाई जागरुक बनाएका छन् । यसतर्फ सरकार गम्भीर बन्नैपर्छ । डा. केसीको स्वास्थ्यलाई भन्दा उनले उठाएको माग सम्बोधन भएमा देशकै स्वास्थ्य ठिक हुने थियो कि ?

Related News