​किन भेटे मञ्जिभ सिंहले ओलीलाई ?

काठमाडौं, २४ साउन । भारतीय राजदूत मञ्जिभ सिंह पुरी गत बुधबार नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीको बालकोटस्थित निवासमा पुगेर नेपाल–भारत सम्बन्धका बारेमा दुई घण्टा लामो छलफल गरे । भारतको ७० औं स्वतन्त्रता दिवस पारेर नेपाल भ्रमण गर्न लागेकी भारतीय विदेशमन्त्री सुष्मा स्वराज उपस्थित हुने दूतावासको विशेष कार्यक्रमको निम्तो दिन पुग्दा पुरीले ओलीलाई स्वराजको महत्वपूर्ण सन्देश समेत पु¥याए । भारतीय पक्षले एमालेसँग चिसिएको सम्बन्धमा सुधार ल्याउन आफैबाट पहल गर्न पुरीलाई निर्देशन दिएपछि उक्त भेटमा भारतीय दूतसँग मन माझ्ने गरी छलफल भएको ओली स्रोत बताउँछ । छलफलबाट उत्साही ओलीले स्वतन्त्रता दिवसमा आयोजित कार्यक्रममा सहभागी हुन इच्छा प्रकट गरे भने भेटघाटमा दुई देशबीचको सम्बन्ध र एमालेसँग भारतको सम्बन्धमा आएको उतारचढावबारे गहिरो छलफल भएको थियो । 
भारतीय नाकाबन्दीपछि खरो रूपमा प्रस्तुत हुँदै आएका एमाले अध्यक्ष ओलीले आफू कहिले पनि भारतको विरोधी नभएको स्पष्ट पारेका थिए । तर, कसैको उक्साहटमा नेपाली जनतालाई दुःख दिने नियतले गरिने गलत क्रियाकलाप हुँदा चुप लागेर नबस्ने बताए । भारतसँग सम्बन्ध सुधार्न लागेकाले ओलीलाई पटक पटक ‘भारतपरस्त’ को आरोप लाग्थ्यो । सबै आरोप झेलेर भएपनि ओलीले छिमेकसँग मिलेर जाने नीतिलाई व्यवहारमा उतारिरहे । यसो भन्दैमा छिमेकको हस्तक्षेपलाई सहेनन् । ओलीले राजदूत पुरीसँगको भेटमा यीनै विषयमा केन्द्रित रहेर आफ्नो र पार्टीको धारणा राखे । नेपाल भारत सम्बन्धको विशिष्ट पक्षबारे व्याख्या गर्दै छिमेकसँग मिलेरै जाने आफ्नो कार्यशैली सुनाए । स्पष्ट धारणा राख्ने ओलीको बोलीबाट राजदूत सिंह समेत प्रभावित भए । विगतको तिक्तता बिर्सेर नयाँ शिराबाट अगाडि बढ्ने भारतीय नीति समेत सुनाए । स्वतन्त्रता दिवसमा आतिथ्यता ग्रहण गर्न आग्रह गरेपछि ओलीले पनि स्वराजको स्वागतमा रात्रीभोज आयोजना गर्ने सुनाए । तर, विदेशमन्त्री स्वराज दुई घण्टा मात्र काठमाडौं बस्ने गरी भ्रमण तय भएको पुरीले बताए । स्वराजको भ्रमण समय लम्ब्याउन पहल गर्ने र ओलीको सन्देश स्वराजसम्म पु¥याउने बताएर सिंह बालकोटबाट फर्किएका थिए । पुरीसँग दूतावासका राजनीतिक प्रथम सचिव गोपालन् पनि सँगै गएका थिए ।
पछिल्लो समय दिल्लीले समन्वयकारी भूमिका निभाउन सक्ने सालिन राजदूत सिंहलाई नेपाल खटाएर भारतले बिग्रेको सम्बन्धहरूलाई सुधार्ने पहल थालेको संकेतको रुपमा यो भेटघाटलाई लिइएको छ । सिंहले नेपाल आएलगत्तै चिसिएको नेपाल–भारत सम्बन्ध सुधार्न राजनीतिक भेटघाट तिव्र पारेका थिए । नाकाबन्दीपछि भारतलाई हेर्ने नेपाली जनताको दृष्टिकोण नकारात्मक भएको सही सूचना भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीसम्म ढिलो गरी दिल्लीसम्म पुग्नाले नेपाली जनताले पाँच महिना कष्ट झेल्नु प¥यो । तत्कालीन प्रधानमन्त्री ओली र समकक्षी मोदीसँग पटक–पटक फोन वार्ता भएर पनि नाकाबन्दीमा सहजता आउन सकेन । भारतीय दूतावासका कर्मचारीतन्त्रले बीचमा गलत तरिकाले खेल्दा सम्बन्ध यति धेरै बिग्रिएको थियो कि नेपालमा भारतका नजिकका मित्रहरू समेत टाढिए । दक्षिणको पेलाईबाट उत्तरतर्फ नजिकिनुपर्ने अवस्था आउन थाल्यो । भारतसँग परनिर्भर रहेको नेपालको वैदेशिक व्यापारको परम्परागत शैलीले विकल्प खोज्न थाल्यो । उत्तरसँग सम्झौताहरू हुनथाले । यस घटनाले भारतमा समेत तरंग ल्यायो । गलत सूचनाहरू नीतिनिर्माण तहमा पुग्दा भारतको निकट भित्र नेपालसमेत टाढिदै गएको निष्कर्ष सत्तारुढ भारतीय जनता पार्टीले समेत निकाल्यो । उनीहरूले खटाएका प्रतिनिधिहरूले नेपालमा खटिएका कर्मचारीहरूको गलत प्रवृत्तिलाई सच्याउनुपर्ने सुझाव दिए । त्यसैलाई आधार मानेर राजनीतिक तहबाटै सम्बन्ध सुधारका प्रयासहरू अगाडि बढाइएका छन् । भारतीय वित्तमन्त्री अरुण जेट्ली र रेलमन्त्री सुरेश प्रभु नेपाल इन्भेष्टमेन्ट समिटमा एकसाथ आएका थिए । भारका प्रभावशाली राजनीतिज्ञहरूको आवत्जावत् बाक्लिएको छ । स्वतन्त्रता दिवसमा भारतीय विदेशमन्त्री स्वराज आउनु सम्बन्ध सुधारमा राजनीतिक तहबाट पहलकदमी हो । विशेषगरी नाकाबन्दी र भारतीय हस्तक्षेपको खुलेर विरोध गर्दै आएका ओलीसँग विदेशमन्त्री स्वराजले गम्भीर छलफल गर्ने मनशाय राख्नुलाई सम्बन्ध सुधारको ठोस पहल मान्न सकिन्छ । 
संविधान जारी गर्दा ओली नेपाली राजनीतिको निर्णायक बन्दै आएका छन् । उनको निर्णयले देशको राजनीतिलाई यताउता बनाइदिन्छ । संविधान घोषणामा उनले अडान नलिएको भए राजनीतिले अर्को मोड लिनसक्थ्यो । ओलीलाई अडानबाट पछि हटाउन नखोजिएको होइन तर उनी डगमगाएनन् । संविधान घोषणाको मिति तय भइसकेपछि नेपाल आएका विदेशमन्त्री एस.जयशंकर त्रिभुवन विमानस्थल उत्रिएलगत्तै ओलीलाई भेट्न सोझै बालकोट पुगेका थिए । संविधान घोषणाको मिति सार्न उनले ओलीलाई आग्रह गरेका थिए । तर, ओलीले एस जयशंकरको आग्रहलाई ठाडै अस्वीकार गरिदिए । ओलीकै अडानका कारण संविधान घोषणा भयो र त्यसप्रति असन्तुष्ट भारतले नाकाबन्दी लगाएको घटना नेपाली जनताले बिर्सिएका छैनन् । पाँच महिना नाकाबन्दी हुँदा अधिकांश समय ओली प्रधानमन्त्री थिए । राष्ट्रियताका सवालमा जनतालाई एकतावद्ध गर्दै भारतको हस्तक्षेपको सामना गर्न सक्षम देखिए । ओलीले भारत भ्रमणका बखत नेपालको संविधानको स्वागत गर्न आग्रह गरे । भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदी, विदेशमन्त्री सुष्मा स्वराजलगायतका अधिकारीहरूलाई भेट्दा उनको मुख्य आग्रह यही थियो । भारतले संविधानको खुलेर स्वागत गर्न चाहेन । दुई देशको प्रधानमन्त्रीद्वारा जारी हुने संयुक्त वक्तव्यमा संविधानको स्वागत वाक्य राख्नुपर्ने ओलीको अडानका कारण वक्तव्य जारी हुन सकेन । ओलीले भारत भ्रमणका बखत अडान छाडेनन् । देशभित्र ओलीको प्रशंशा भयो । राष्ट्रियता र जनताको अधिकारका लागि कसैसँग सम्झौता नगर्ने कार्यशैली व्यवहारमै देखाएर ओली राष्ट्रवादी नेता कहलिए । 
संविधान निर्माणकै क्रममा ओलीले देशलाई जातीय घृणा हुँदै हिंसात्मक द्वन्द्वमा पु¥याउने षड्यन्त्रको सामना गरे । रुवाण्डा र इथियोपियाको जस्तो द्वन्द्वमा लाने षड्यन्त्रलाई सफल हुन दिएनन् । राष्ट्रिय एकता र राष्ट्र मुख्य हो भन्ने भावनालाई जनताको मन र मस्तिष्कमा पु¥याउन सके । त्यसैले जनताले ओलीको राष्ट्रवादको समर्थनमा मतदान गरेर एमालेलाई दुई चरणको स्थानीय निकायको निर्वाचनमा पहिलो पार्टी बनाइदिए । हालसम्म घोषित परिणाम अनुसार एमाले सबै प्रदेशमा पहिलो स्थानमा पुग्न सफल भएको छ । ओलीलाई मधेश विरोधी देखाएर मधेशमा पकड जमाउने काँग्रेस र माओवादीको षड्यन्त्र असफल भइसकेको छ । अब प्रदेश नम्बर दुईमा समेत एमाले अग्रस्थानमा रहने रिपोर्टहरू विपक्षीले बनाइसकेका छन् । ओली नेतृत्वको एमाले झन् बलियो पार्टीका रूपमा स्थापित हुँदै जानुले पनि भारतीय पक्ष उनीसँग सम्बन्ध सुधारेर जाने पहलमा लागेको हो । प्रदेश र संसदको चुनावमा पनि एमाले पहिलो स्थानमा पुग्ने पक्का छ । यस्तो अवस्थामा भारत छिमेकको मुख्य शक्तिलाई चिढ्याएर बढ्ने पक्षमा छैन । ओलीको साथ विना संविधान संशोधन पनि हुन सक्दैन । भारत संविधान संशोधनमार्फत् सबै पक्षको माग सम्बोधनको पक्षमा देखिन्छ । सीमा जोडिएको मधेशमा अस्थिरता हुँदा सबैभन्दा समस्या भारतलाई पर्न सक्छ । त्यसैले समस्याको छिटो समाधानमा पहलकदमी गरिरहेछ । मधेशको चुरो समस्या के हो र कसरी समाधान गर्न सकिन्छ भन्नेमा सबैभन्दा स्पष्ट ओली छन् । काँग्रेससँग मधेश मामलामा मुद्दा नै छैन । उसले मधेशलाई भोट बैंकमा सिमित राखेर फाइदा मात्र लुट्यो । माओवादी जातजातिलाई जुधाएर फाइदा लिनमा केन्द्रित भयो । जातीय राज्यको भ्रम फैलाएर आफै पछि हट्न वाध्य भयो । विदेशीले बोकाउन खोजेको जातीय द्वन्द्वको भारी बोक्न माओवादी अझै तयार देखिन्छ । मधेशवादी दाबी गर्ने दलहरू व्यक्तिगत स्वार्थका लागि मधेशलाई मागी खाने भाँडो बनाइरहेछन् । मधेशका नाममा उग्र नारा उठाएर सत्तामा पुग्ने सिढी तयार गर्छन् । मधेशको विकास र परिवर्तनमा तिनको योगदान देखिदैन । अन्तर्राष्ट्रिय समुदाय विशेषगरी भारतले यो यथार्थलाई गहिरोसँग बुझ्दै गएको छ । त्यसैले भारतले ओलीलाई हेर्ने दृष्टिकोणमा परिवर्तन आएको छ । जसरी भारतमा नरेन्द्र मोदी जातीय राजनीतिको विरोधी छन् नेपालमा ओली त्यही शैलीमा प्रस्तुत हुन्छन् । दुवै राष्ट्रियताका सवालमा स्पष्ट र खरो छन् । भारतीय संस्थापन पक्षले ओलीको शैलीलाई मनन गर्दै गएको छ । मधेश समस्या समाधान गर्नुपर्ने र नेपालमा तेस्रो शक्तिका लागि मैदान बन्दै जाने अवस्थाबारे गम्भीर भएको भारतले ओलीसँग सम्बन्ध सुधारेर जाने नीति लिएको बुझ्न सकिन्छ ।

Related News