किसान र बैदेशिक रोजगार श्रमिकलाई पेन्सन हुन्छ कि हुँदैन ?

दृष्टि न्यूज

रवीन्द्र श्रेष्ठ
सरकारले नेपाली किसानहरु र बैदेशिक रोजगारीमा गइरहेका लाखौं श्रमिकहरुलाई पेन्सन तथा अन्य सामाजिक सुरक्षा योजना लागु गरेको छैन । तर अर्थमन्त्री भने झुठ बोल्दै हिँड्नु भएकोछ र झुठा आश्वासन वाँड्दै हुनु हुन्छ ।

यहि मंसीर १८ गते भएको संघिय संसदको अर्थ समितिको बैठकमा किसानहरुले पनि पेन्सन लगायत सामाजिक सुरक्षा योजना अनुसारको सुविधा पाउने भइसकेको झुठो कुरा अर्थमन्त्रीले गर्नु भयो । “निबृत्तिभरण सम्वन्धमा व्यवस्था गर्न वनेको विधेयक २०७५” को विषयमा छलफलको क्रममा सांसदहरुले किसानहरु र सर्वसाधारणलाई पनि सामाजिक सुरक्षा योजना लागु गर्न पर्ने र सबैलाई निवृत्तिभरण अर्थात पेन्सन दिनु पर्ने संशोधन प्रस्ताव राखेकोमा अर्थमन्त्रीले सो झुठ बोलेका हुन् । 

सो समाचारमा अर्थमन्त्रीका निम्न भनाई छापिएको छ–“सामाजिक सुरक्षाको हकलाई योगदानमा आधारित सामाजिक सुरक्षा ऐन छुट्टै छ । त्यो मजदुर किसानका लागि छ । हामीले कार्यान्वयन शुरु गरिसकेका छौं ।” तर सामाजिक सुरक्षा ऐनमा किसानहरु तथा बैदेशिक रोजगारमा जाने लाखौं श्रमिकहरुलाई पेन्सन दिने कुनै व्यवस्था किटानी गरिएको छैन । 

अर्थमन्त्रीले भनेको योगदानमा आधारित सामाजिक सुरक्षा ऐन २०७४ को प्रस्तावनामा नै भनिएको छ–“श्रमिकको योगदानमा आधारित सामाजिक सुरक्षाको हक सुनिश्चित गर्न यो ऐन वनाइएको छ ।” यहाँ किसानलाई पनि योगदानमा आधारित सामाजिक सुरक्षा दिने भनेर भनिएको छैन । सो ऐनमा किसानहरु तथा बैदेशिक रोजगारीमा जाने श्रमिकहरुलाई पनि सो सामाजिक सुरक्षा दिने भनेर कहिँ कतै भनिएको छैन । 

अर्थमन्त्रीले किसानहरुलाई र सबैलाई पेन्सन सहित सामाजिक सुरक्षा दिने योजना कार्यान्वयन शुरु गरिसकेको भन्नु झुठ वाहेक केही पनि होइन । 

किसानहरु पनि श्रमिक भएकोले उनीहरुलाई पनि लागु हुन्छ र वैदेशिक रोजगारमा जानेहरु पनि श्रमिक भएकोले उनीहरुलाइ पनि लागु हुन्छ भनेर कुतर्क गर्न पनि सक्छन् । त्यसो हो भने कृषि मन्त्रालय किन वनाउनु प¥यो ? श्रम तथा रोजगार मन्त्रालय मात्रै वनाए पुगि हाल्थ्यो । यो किसान र मजदुरमा फरक किन गर्न प¥यो ? संविधान र कानुनमा श्रमिक मात्रै शब्द राखे भयो । सेना प्रहरी कर्मचारीको छुट्टै कानुन किन वनाउन प¥यो ? सबै श्रमिक नै हुन् । 

वास्तविकता अर्थमन्त्रीले झुठ वोल्नु भएको हो । श्रमिक र किसान एउटै होइनन् । सामाजिक सुरक्षा ऐनमा श्रमिकले आफ्नो मासिक तलवको ११ प्रतिशत कोषमा जम्मा गर्ने र रोजगार दाताले २० प्रतिशत कोषमा जम्मा गर्ने भनिएको छ । तर किसानले कुन आधारमा कोषमा जम्मा गर्ने ? सो ऐनमा कुनै ब्यवस्था गरिएको छैन । किसानले आफ्नो वार्षिक आयलाई १२ महिनाले भाग गरेर मासिक अनुमानित आयको ११ प्रतिशत कोषमा जम्मा गर्ला रे । तर अरु २० प्रतिशत कसले जम्मा गर्ने ? खै कानुनमा त्यो व्यवस्था ? छैन । त्यो सरकारले जम्मा गर्नु पर्ने हुन्छ । तर ऐनमा कुनै व्यवस्था छैन । 

त्यसैले अर्थमन्त्रीले झुठ वोलेको स्पष्ट हुन्छ । 

बैदेशिक रोजगारमा जाने लाखौं श्रमिकहरुले पनि पेन्सन सहित अन्य सामाजिक सुरक्षा योजनाको सुविधा पाउने कानुनमा स्पष्ट व्यवस्था गरिएको छैन ।  नेपालको सामाजिक सुरक्षा कोषमा श्रमिकको तलवको २० प्रतिशत जम्मा गर्ने सम्झौता विदेशी रोजगारदाता र सरकार संग नेपाल सरकारले गरेको छैन ।
 
कानुनमा स्वरोजगारमा रहेकाहरुलाई पनि पेन्सन सहित सामाजिक सुरक्षा दिने एउटा प्रावधान छ । यहि स्वरोजगारमा रहेकाहरु भन्ने शब्दको चोर वाटो समातेर किसान र बैदेशिक रोजगारमा जानेहरुलाई पेन्सन सहितको योजनामा समावेश गराउने एउटा तरिका हुन सक्दछ । तर त्यसको लागि पनि सरकारले २० प्रतिशत थप्ने वा कसले थप्ने हो भन्ने स्पष्ट उल्लेख कानुनमा गरेर वजेट समेतको पनि व्यवस्था गरेपछि मात्रै यो लागु हुन्छ । 

यसका लागि अरबौं वजेट चाहिन्छ । यो व्यवस्था सरकारले गरेको छैन । यसका लागि चोरवाटो किन जानु प¥यो ? ऐन नै संशोधन गरेर किसानहरु र बैदेशिक रोजगारीमा जानेहरुलाई पनि यसरी पेन्सन र अन्य सुविधा दिइनेछ भनेर सरकारले भन्न सक्नु पर्दछ र वजेट पनि व्यवस्था गर्नु पर्दछ ।
 
स्वयम अर्थमन्त्री र सरकारले किसानहरु र अरुलाई पनि पेन्सन लगायतको सुविधा कार्यान्वयन शुरु भएको छ भनेर संसदलाई र किसानहरुलाई ढाँट्ने काम जारी रह्यो भने यसले सरकार र नेकपालाई नै व्याक फायर गर्नेछ । प्रधानमन्त्रीको यस तर्फ वेलैमा ध्यान जानु पर्दछ । 

 

Related News