​कुलमानको योजनामा अर्थ मन्त्रालयको अवरोध


काठमाडौं, १२ जेठ । निरन्तर घाटामा रहेको नेपाल विद्युत् प्राधिकरणलाई नाफामा लैजाने योजना अर्थ मन्त्रालयको असहयोगका कारण सफल नहुने देखिएको छ । घाटामा रहेको प्राधिकरणलाई नाफामा लैजानेगरी अर्थ मन्त्रालयमा गरेको दोस्रो वित्तीय पुनर्संरचना प्रस्तावमध्ये अधिकांशलाई स्वीकृति नदिएपछि यस्तो अवस्था देखिएको हो । कारोबार दैनिकमा खबर छ ।

आव २०६७÷०६८ मा सरकारले विद्युत् प्राधिकरणको २७ अर्ब अपलेखन गरिएपछिको चार वर्षमा मात्र ३७ अर्ब ६० करोड सञ्चित घाटा पुगेको प्राधिकरणले चालू वर्षदेखि नै प्राधिकरणलाई नाफामा लैजानसक्ने भन्दै प्रस्ताव गरेको थियो । तर, अधिकांश प्रस्तावलाई अर्थले स्वीकृत नदिएपछि प्राधिकरणलाई नाफामा लैजान असहज देखिएको छ ।

प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक कुलमान घिसिङले अर्थ मन्त्रालयमा पेश गरेका प्रस्तावमध्ये केहीमा सकारात्मक निर्णय गरिएको र यही आधारमा नाफामा लैजान गाह्रो रहेको बताए । “प्रस्तावमध्ये सरकारले दिने ऋणको व्याजदरमा ८ प्रतिशत रहेकोमा पाँच प्रतिशतमा झारिएको छ,” उनले भने, “यसले एक अर्बजति ब्याज घटाउँछ, त्योबाहेक अन्य छलफलकै चरणमा रहेकोले हुनसक्छ, खास निर्णय आएको छैन ।”

तर प्राधिकरणका उच्च अधिकारीहरूले भने २० बुँदा समेटेर प्राधिकरणले तयार गरेको प्रस्तावमध्ये अधिकांशलाई अर्थले स्वीकृति नदिएपछि कार्यकारी निर्देशक कुलमानको प्राधिकरणलाई नाफामा लैजाने योजना सफल हुन कठिन देखिएको छ ।

“पाँच वर्ष्भित्र घाटामा रहेको विद्युत् प्राधिकरणलाई नाफामा लैजाने योजनासहितको प्रस्ताव थियो तर अर्थ मन्त्रालय यो योजनामा अवरोध बन्यो, अधिकांशलाई स्वीकृति दिएन,” उनले भने । अर्थसचिव शान्तराज सुवेदीले भने प्राधिकरणले गरेको प्रस्ताव स्वीकृत गरेर उर्जा मन्त्रालय पठाएको जानकारी दिए ।

Related News