​कुटनीतिक मामिलामा कमजोर बन्दै नेपाल

रमेश घिमिरे (स्वतन्त्र पत्रकार)

रमेश घिमिरे (स्वतन्त्र पत्रकार) । यही भाद्र १४–१५ गतेदेखि काठमाडौंमा ‘बे अफ बंगाल इनीसीएटिभ फर मल्टी सेक्टोरल टेक्निकल एण्ड इकोनोमिक को–अपरेशन’ अर्थात्  बिमस्टेकको चौथो सम्मेलन काठमाडौंमा आयोजना हुँदै गर्दा नेपालको स्वतन्त्र परराष्ट्र नीति स्पष्ट रूपमा अन्योलतातर्फ बढेको पाइएको छ ।
थाइल्यान्डको राजधानी बैंककमा ६ जुन १९९७ मा स्थापना भएको बीस्ट–इसी (बंगलादेश, इन्डिया, श्रीलंका एण्ड थाइल्यान्ड इकोनोमिक को–अपरेशन) मा सन् २००४ देखि म्यानमार (बर्मा) नेपाल र भूटान सामेल भएपछि यसको नाम बिमस्टेक राखिएको हो । स्थापनाको बिस वर्ष बितेता पनि यसको तीनवटा मात्र शिखर सम्मेलन हुन सकेको छ । काठमाडौंमा आयोजना हुने यो चौथो सम्मेलन हो । अन्य क्षेत्रीय संगठनजस्तै बिमस्टेकको उद्देश्य पनि क्षेत्रीय (आर्थिक, व्यापारिक सम्बन्ध आदि) बढाउनु हो । स्थापनाको बीस वर्षमा जम्मा तीनवटा शिखर सम्मेलन आयोजना हुनुले बिमस्टेकलाई सक्रिय संगठनको रुपमा लिन सकिँदैन । दक्षिण एशियाली क्षेत्रीय सहयोग संगठन सार्कका आठ मुलुक नेपाल, भारत, पाकिस्तान, अफगानिस्तान, बंगलादेश, माल्दिभ्स, श्रीलंका र भूटानमध्ये पाकिस्तान, अफगानिस्तान र माल्दिभ्स तीन मुस्लिम राष्ट्रबाहेक नेपाल, भारत, बंगलादेश, श्रीलंका र भूटान बिमस्टेकका सदस्य राष्ट्र हुन् । हाल नेपाल बिमस्टेकको अध्यक्ष राष्ट्र हो । बिमस्टेकको सचिवालय बंगलादेशको राजधानी ढाकामा छ ।
यस्तै नेपालका राजा वीरेन्द्र र बंगलादेशका राष्ट्रपति जिया उर रहमानको विशेष पहलमा सन् १९८५ मा स्थापना भएको सार्क अर्थात् दक्षिण एशियाली क्षेत्रीय सहयोग संगठनको स्थापनाको तेत्तीस वर्षको अवधिमा १८ शिखर सम्मेलन भइसकेका छन् । सार्कको सचिवालय काठमाडौंमा छ । सार्कका राष्ट्रहरु नेपाल, भारत, पाकिस्तान, बंगलादेश, नेपाल र भूटान जमीनबाट जोडिएका छन् भने दुई राष्ट्र श्रीलंका र माल्दिभ्स समुद्रले घेरिएका छन् ।
सार्कको पछिल्लो शिखर सम्मेलन प्रधानमन्त्री सुशील कोइराला  भएको बेला सन् २०१४ को नोभेम्बर २६, २७ मा काठमाडौँमा सम्पन्न भएको थियो । त्यतिबेला भारतका प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदी र पाकिस्तानका प्रधानमन्त्री नवाज सरिफलाई एक अर्काको नजिक ल्याई हात मिलाउन प्रधानमन्त्री  कोइरालाले गरेको प्रयासलाई विश्व मिडियाले प्रमुखताका साथ प्रसारित गरेको थियो ।
पाकिस्तानमा सन् २०१६ को ९–१० नोभेम्बरमा हुनुपर्ने सार्कको १९ औँ शिखर सम्मेलन भारत–पाकिस्तान द्वन्द्व जम्मू कश्मिरको उरी घटनाको कारणले हालसम्म हुन सकेको छैन ।
प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली प्रधानमन्त्री हुनासाथ पाकिस्तानका प्रधानमन्त्री खाकन अब्बासी प्रधानमन्त्री ओलीलाई बधाई दिन आफैँ काठमाडौँमा आएका थिए । अब्बासीले सार्कको अध्यक्ष मुलुक नेपाल भएको हुनाले इस्लामावादमा हुने भनिएको १९औँ शिखर सम्मेलन गर्न प्रधानमन्त्री ओलीसँग सहयोग मागेका थिए । यसलाई नेपालले कुटनीतिक रुपमा गम्भीरतापूर्वक लिएको देखिएन ।
हालै नवनिर्वाचित पाकिस्तानका प्रधानमन्त्री पूर्व क्रिकेटर इमरान खानले राष्ट्रको नाममा दिएको पहिलो सम्बोधनमा आफूले नेपालका पूर्व प्रधानमन्त्री सुशील कोइरालाको जीवनबाट प्रेरणा लिएर काम गर्ने बताएका छन्, (द न्यूज पाकिस्तान) ज्ञातव्य छ, कोइराला बालुवाटारबाट बाहिरिँदा उनको सम्पत्तिको नाममा तीनवटा मोबाइल मात्र थिए । यसबाट स्पष्ट हुन्छ, नेपाल र पाकिस्तानबीच कति घनिष्ट कुटनीतिक सम्बन्ध छ ।
भारत–पाकिस्तानबीच रहेको आन्तरिक द्वन्द्वको कारणले भारत, पाकिस्तानलाई यस क्षेत्रमा एक्ल्याउन चाहन्छ । त्यसैको परिणाम हो, सार्कलाई पन्छाएर बिमस्टेक, बीबीआईन (बंगलादेश, भूटान, इन्डिया, नेपाल) जस्ता क्षेत्रीय संगठनहरुमा भारतको अत्यधिक सक्रियता ।
यस्तै यसै वर्ष सन् २०१८को अप्रिल २७–२८ मा चीनको उहानमा भएको सी–मोदी शिखर वार्तापश्चात् नेपालले उठाउँदै आएको नेपाल–भारत–चीन त्रिदेशीय समझदारीको साटो चीन–भारत जोड (प्लस)नेपालको अवधारणा अघि ल्याएका छन् । जसले नेपालको कुटनीतिक स्थितिलाई कमजोर पारेको छ । त्रिपक्षीय समझदारीमा बराबरीको हिस्सेदार भइन्छ भने चीन–भारत प्लस नेपालमा चीन र भारतले निर्णय गरेको कुरा नेपालले मान्नुपर्ने हुन्छ । यो कुरा केही महिनाअघि बेइजिङ भ्रमणमा जाँदा प्रधानमन्त्री केपी ओलीलाई राष्ट्रपति सीले भनेको कुरा समाचारमा आएको थियो ।
अब यहाँनेर के प्रश्न उठ्छ भने, हामीले आफ्नो स्वतन्त्र परराष्ट्र नीतिको माध्यमबाट मुलुकलाई समृद्धितर्फ लग्ने कि दुई ठूला छिमेकीले कोरेको रेखाको बाटो हामी लाग्ने ? निर्णय हामी आफैँले गर्ने हो । आफ्नै देशमा सचिवालय रहेको र आफ्नै सक्रियतामा स्थापना भएको सार्कलाई अघि बढाउनुमा नै नेपालको हित देखिन्छ । किनभने सार्क सक्रिय नहुँदा पाकिस्तान, माल्दिभ्स र अफगानिस्तानसँग हाम्रो कुटनीतिक सामिप्यतामा कमी आउनेछ । जुन हाम्रो लागि राम्रो होइन । यो कुरा आफूलाई दुईतिहाइको प्रधानमन्त्री भन्ने ओलीले नबुझेका होइनन् । तर, उनका वरपर ‘लुक साउथ’का एजेन्टहरु हावी भएको कारण प्रम ओलीको परराष्ट्र नीति अर्थात् दृष्टिकोण ओझेलमा परेको छ । प्रम ओलीका अघोषित विदेश मामिलाविज्ञ डा. राजन भट्टराई स्वयं इन्डिया फाउन्डेशनले आयोजना गरेको ‘लुक साउथ’ कार्यक्रमका वक्ता थिए । उनको प्रस्तुतिले समेत नेपाल भारतको सहयोग बिना बाँच्न सक्दैन भन्ने थियो । तर, प्रधानमन्त्री ओलीको दृष्टिकोण नेपाल एउटा सार्वभौम राष्ट्र भएकोले आफ्नो निर्णय आफैँले गर्न सक्षम छ भन्ने हो । तर, व्यवहारमा त्यस्तो नदेखिनुको कारण बालुवाटार दक्षिणको एजेन्टबाट घेरिनु नै हो । प्रम ओलीले यो घेरा तोड्न नसकेसम्म यो सरकारलाई भारतले बाहेक अन्यले विश्वास गर्न सक्दैनन् । यो कुरामा प्रम ओली बढी नै सजग हुनुपर्ने देखिन्छ ।
rmshghimire@yahoo.com

Related News