​लाजमर्दो सार्वभौम संसद्

दृष्टि न्यूज

विशाल छेत्री । संविधानसभाका दुवै कार्यकालमा दाताको अत्यधिक हिमचिम र प्रभावका कारण आलोचित मुलुकको सर्वोच्च जनप्रतिनिधिमूलक संस्था यतिखेर फेरि पुरानै गल्ती दोहो¥याउँदै छ । संसद सचिवालय र संयुक्त राष्ट्रसंघीय विकास कार्यक्रम (युएनडीपी)ले संघीय संसदका सदस्यहरुलाई संसद कसरी चल्छ, सांसदहरुको केकस्तो प्रस्तुति हुने गर्छ जस्ता सामान्य विषयमा जानकारी गराउन पनि मुलुकको हरितन्नम अनुहार विश्वसामु प्रदर्शन गरिदिए । भलै हाम्रो राष्ट्रिय क्षमता यो हदसम्मको गएगुज्रेको नहोस् ।
संघीय संसदका सदस्यहरुलाई झोला, कापी, कलम समेत यो सरकारले दिन सक्दैन भन्ने सन्देश संसद भवनबाटै प्रवाहित गरिएको छ । यो हदसम्मको लाजमर्दो र राष्ट्रको शिर निहुराउने काम संसदको नेतृत्व र संसद सचिवालयले गरेको छ । 
संसद जनताको सार्मभौमसत्ताको अभ्यास गर्ने ठाउँ हो । त्यहाँ जनताका प्रतिनिधि हुन्छन् र जनताले आफ्नो अधिकार केही समयका निम्ति निश्चित सीमा र मर्यादामा रही प्रयोग गर्न भनेर सुम्पिएका हुन्छन् । तर, ती सार्वभौम संसदका सदस्य आफै जनताको बोली बोल्न सक्दैनन्, विदेशी दाता आएर सिकाइदिनुपर्छ भन्दा स्वयं सार्वमौम जनताले अपमानीत महसुस गर्नुपर्ने अवस्था आएको छ । हामीले कस्ता प्रतिनिधि चयन गरेर पठाएछौँ कि तिनले आफै आफ्ना विचार संसदमा सम्प्रेषण गर्न सक्दैनन् । तिनलाई राज्यले प्रतिव्यक्ति मासिक डेढ लाखभन्दा बढी लगानी गरिसक्दा पनि झोला, कापी, कलमका निम्ति विदेशीसँग हात थाप्न पुग्छन् । 
वास्तवमा मुलुक स्वतन्त्र र सार्वभौमसत्ता सम्पन्न हुने हो भने संसद, न्यायालय र मिडिया विदेशी दाताको सहयोगमुक्त हुनुपर्छ । विदेशीले केवल आर्थिक सहायता मात्रै गर्दैनन्, त्यो सहायतासँगै उनीहरुका सर्त, स्वार्थ र एजेन्डासमेत सँगै घुलेर आउँछन् । सार्वभौम सांसद नै बाहिरियाको सर्तमा बाँधिन्छ, बाहिरियाकै स्वार्थ र प्राथमिकतामा चल्छ भने मुलुकको हितमा कसरी निर्णय हुन्छ ? मुलुकको कानुन बनाउँदा राष्ट्रको हित र प्राथमिकताले ठाउँ पाउँछ कि विदेशी दाताले जता घुमाउँछन् उतै हाम्रा विधायक लाग्छन् ? 
सार्वभौमसत्ताको दातामुखी प्रयोगले अन्ततः राज्य असफलताको बाटोमा पु¥याउँछ । परनिर्भर सोच र मगन्ते मानसिकता जब संसदमै हावी हुन्छ, अनि हाम्रो राष्ट्रिय स्वाभिमान कहिल्यै उँचो बन्न सक्दैन । विगत एक दशकमा संविधान निर्माण, शान्ति प्रक्रिया र राज्यको पुनःसंरचनाका सन्दर्भमा बहकिएको बहसले पनि यो स्पष्ट पार्छ । संसद र संविधानसभालाई निर्णयविहीन बनाउने, जातीय, क्षेत्रीय र साम्प्रदायिक भावना भड्काउने, निश्चित समूहको पक्षपोषण गरी निश्चित एजेन्डाको प्रवद्र्धन गर्ने र संसद अनि पार्टीभित्रै विभाजन ल्याउनेसम्मका कार्य त्यतिखेर भएका थिए । यसले संविधान निर्माण, शान्ति प्रक्रिया र राज्यको पुनःसंरचना झन्पछि झन् जटिल बनेको थियो । नेताहरु दाताको स्वागत र विलासितामा भुल्ने, दाताले आफ्नो स्वार्थमा घुमाउने गर्दा मुलुकै असफल हुने अवस्था निम्तिएको थियो । बल्लतल्ल १६ बुँदे सहमतिमार्फत् मुलुकलाई एउटा दिशामा अग्रसर गराइयो र कुनै पनि विदेशीका कुरा नसुन्ने अडानका साथ संविधान जारी गर्ने प्रण गर्नुप¥यो ।
यतिखेर संघीयताको पहिलो अभ्यास चुनौतीपूर्ण बनेको छ । तीन तहका सरकारबीच अधिकार र स्रोतको प्रयोगका निम्ति टकरावको स्थिति आएको छ । यसैलाई बहाना बनाएर बलियो र स्थिर सरकारलाई कमजोर बनाउने, आर्थिक समृद्धिको यात्रालाई बिथोल्ने अनेकन प्रयास भइरहेका छन् । त्यस्ता स्वार्थ समूहका हतियार संसद सचिवालयका पदाधिकारी विगतदेखि नै बन्दै आएका छन् । संसद सचिवालययलाई विदेशी दाताको सम्पर्क कार्यालयमा रुपान्तरण गरिँदा मुलुकका धेरै संवेदनशील सूचना नेपालमा नपाइने तर विदेशीका हातमा सजिलै सुरक्षित रहने अवस्था आएको छ । 
संविधानसभाका सबै छलफलका विषयवस्तु, हाम्रा आन्तरिक मामिलामा भएका बहसहरु समेत विदेशीका हातमा पु¥याउन संसद सचिवालयका कर्मचारीले भूमिका खेलेका छन् । अहिले तिनै कर्मचारी र संसदको नेतृत्वले विदेशीको चंगुलमा फेरि संसदलाई पार्न खोजेको आभास हुँदै छ । समयमै यस्तो प्रवृत्तिलाई ठेगान लगाइएन भने यो सरकारको असफलताको यात्रा त्यहीँबाट सुरु हुनेछ । 
संसदले आफूलाई आवश्यक स्रोतसाधन सरकारसँग दावी गर्ने हो । कति स्रोत पुगेन भनेर समेत संसदले नै सरकारलाई भन्नुपर्ने हो । यतिखेर बजेट संसदमै विचाराधीन छ । त्यहाँ कसैले पनि संसदलाई अपुग बजेट सरकारले छुट्यायो भनेर प्रश्न गरेको छैन । तर पनि संसद सचिवालय किन विदेशीसामु हात थाप्दै हिँडेको छ ? संसदलाई स्रोतसाधन जहाँबाट भए पनि सरकारले नै जोहो गर्नुपर्ने हुन्छ । यो सरकारको दायित्व नै हो । तर, सरकारको काममा पनि संसद अघि सर्नु कार्यकारीको काममा हस्तक्षेप हो । योभन्दा पनि संवेदनशील पक्ष भनेको राज्यका हरेक अंग विदेशी दातासामु हात पसार्न जानु सुहाउने कुरा होइन । संसदले त झन् आफ्नो मर्यादा र गरिमा कायम राख्न सक्नुपर्छ । त्यहाँ कुनै विदेशी स्वार्थलाई घूसपैठ हुने मौका दिनुहुँदैन । विदेशीलाई सहज प्रवेश संसदमा दिने हो, अनावश्यक हिमचिम गर्ने र आफूलाई चाहिने स्रोतको व्यवस्थापन संसद आफै गर्न थाल्यो भने त्यो समानान्तर सरकारको अभ्यास ठहरिनेछ ।
विगतमा संसदीय समितिका बैठक दाताको प्रायोजनमा होटल र रिसोर्टतिर गरिए । अर्थात्, ती संसदीय समिति नभई एनजीओजस्ता देखिए । संसदीय समितिकै समानान्तर हुने गरी सांसदहरुले नै मिलेर एनजीओ खोलेर परियोजना सञ्चालन गरे । सांसदहरुका विभिन्न समूह (ककस)लाई दाताले घुमाउनुसम्म घुमाए । पहिलो संविधानसभा निष्फल हुनुको एउटा प्रमुख कारण यही थियो । यसैगरी सांसद जति दातृ निकाय र एनजीओका कार्यक्रममा भुल्न पुग्दा संसद बैठक धेरैपटक कोरम नपुगेर बस्नै नसेका उदाहरण छन् । फेरि पनि तिनै विकृति दोहो¥याउने हो भने मुलुक नयाँ व्यवस्था र संरचनामा प्रवेश भयो भन्नुको कुनै अर्थ रहनेछैन ।
तसर्थ, दाताको प्रायोजनमा रम्ने, दाताले दिएका विलासी गाडी र रिसोर्टका अफरमा भुल्ने, चाहिने नचाहिने कार्यक्रमका नाममा विदेश भ्रमण गर्ने र मुलुकका संवेदनशील सूचना विदेशीलाई बुझाउने संसद सचिवालयका पदाधिकारीको हर्कत राष्ट्रिय हितविपरीत छ । यस्ता अधिकारीमाथि राज्यविरुद्धको अभियोग लगाउन समेत राज्य पछि पर्नु हुँदैन । पद र संस्थालाई व्यक्तिगत हितमा लगाउनु भ्रष्टाचार हो भने राज्यकै विरुद्ध जासुसी गर्नु, संसदजस्तो सार्वभौम अंगको मर्यादामा आँच आउने काम गर्नु अक्षम्य अपराध हो । त्यसैले विगत एक दशकमा संसद, संसदीय समिति र संसद सचिावलयका पदाधिकारीले दाताबाट लिएको लाभको हिसाबकिताब गरी कानुनी कारवाहीको दायरामा ल्याउनुपर्छ ।

Related News