फेरियो मुलुकी ऐन

काठमाडौं, २६ साउन । जनताको पटक–पटकको बलिदानीबाट मुलुकमा आधा दर्जनजति संविधान त फेरिए तर तिनै जनताको जन्मदेखि मृत्युसम्मका सबै संस्कार समेटिएको कानुन (मुलुकी ऐन) भने बल्ल फेरिँदै छ । संसद्ले मुलुकी ऐन प्रतिस्थापन गर्न बनेका ५ वटा विधेयकमध्ये अपराध संहिता र फौजदारी कार्य्विधि संहिता विधेयक बुधबार सर्वसम्मतले पारित गरेको छ भने देवानी संहितालगायत तीनवटा विधेयक पारित हुने क्रममा छन् । अन्नपूर्णमा खबर छ ।
जंगबहादुर राणा बेलायत भ्रमण गएपछि उनले बेलायती कानुनी प्रणालीअनुसार १९१० मा मुलुकी ऐन बनाउन लगाएका थिए । त्यसलाई २०२० सालमा विस्थापन गरिए पनि पुरानै ऐनका कतिपय प्रावधान जस्ताको तस्तै राखिएका थिए । देवानी र फौजदारीसम्बन्धी व्यवस्था, सजाय र कार्य्विधि एकै ठाउँमा थिए।
मुलुकी ऐनमा पटक–पटक परिमार्जन गर्दै आए पनि सामान्य सुधार र परिमार्जनले न्याय प्रशासनमा विकसित भएका नवीनतम अवधारणालाई सम्बोधन गर्न नसक्ने भन्दै सरकारले अपराध र देवानी संहिताका साथै तिनीहरूको कार्य्विधिसम्बन्धी अलग–अलग विधेयक बनाएर संसद्मा पेस गरेको थियो ।
संसद्को विधायन समितिले विभिन्न मुलुकका कानुन अध्ययन र विश्लेषणपश्चात् मुलुकी ऐन प्रतिस्थापन विधेयक पारित गरी संसद्मा पठाएको थियो । बुधबार पारित फौजदारी संहितामा राष्ट्रिय र अन्तर्रा्ष्ट्रिय खेलकुद प्रतियोगितामा म्याच फिक्सिङमा संलग्नलाई फौजदारी कसुरअन्तर्गत ३ वर्ष कैद र ३० हजार रुपैयाँ जरिवानाको व्यवस्था छ ।
केही वर्षअघि फुटबल खेलाडी म्याच फिक्सिङमा संलग्न रहेको पुष्टि भए पनि त्यससम्बन्धी स्पष्ट कानुन थिएन । ‘नेपालको प्रतिनिधित्व गरी विदेशी मुलुकमा कुनै खेलाडी वा खेलाडीसँगको समूहले वा कुनै ठाउँ विशेषको प्रतिनिधित्व गरी राष्ट्रिय स्तरका खेलाडीको समूहले त्यस्तो खेलको प्रतिस्पर्धाबाट आउने स्वाभाविक परिणामलाई प्रतिकूल हुनेगरी मिलेमतोमा वा कसैको प्रलोभनमा वा कुनै बाजी जिताउने वा हराउने गरी त्यस्तो खेल खेल्न वा खेलाउन हुँदैन र त्यसरी कुनै खेल खेलिएको रहेछ भने राष्ट्रिय स्वाभिमानविरुद्धको कसुर भएको मानिनेछ’, विधेयकको दफा ५१ को उपदफा (३) मा उल्लेख छ ।
म्याच फिक्सिङको आदेश वा निर्देशन दिने, त्यस्तो कसुर गर्न उक्साउने वा त्यस्तो कसुर गर्न मद्दत गर्ने व्यक्तिलाई मुख्य कसुरदार सरह सजाय हुने विधेयकमा उल्लेख छ ।
विधायन समितिले पाँचवटा विधेयकको अध्ययन गरी पारित गर्न पाँचवटा उपसमिति बनाएर काम गरेको थियो । फौजदारी संहितासम्बन्धी एमाले सांसद कृष्णभक्त पोखरेल संयोजकत्वको उपसमितिले म्याच फिक्सिङलाई राष्ट्रिय स्वाभिमानविरुद्धको कसुर ठहर गर्दै सजायको व्यवस्था गरेको थियो ।
हाल जन्मकैद भनिए पनि सरदर २० वर्षमा जेलमुक्त हुने व्यवस्था छ । तर, अबदेखि ६ वटा गम्भीर प्रकृतिका अपराधमा जन्मभर नै कैद हुने व्यवस्था गरिएको छ । क्रूर यातना दिई वा निर्ममतापूर्वक ज्यान मारेको, वायुयान अपहरण गरी वा विस्फोट गरी ज्यान मारेको, अपहरण गरी वा शरीरबन्धक लिई ज्यान मारेको, सार्वजनिक रूपमा उपभोग हुने पेय वा खाद्य पदार्थमा विष हाली ज्यान मारेको, कुनै जातजाति वा सम्प्रदायको अस्तित्व नै लोप हुने गरी जाति हत्या (जेनोसाइड) गरेको वा गर्ने उद्देश्यले कसुर गरेको वा जबर्जस्ती करणी गरी ज्यान मारेको घटनामा जन्मकैद (जीवित हुँदासम्म) जेल सजाय हुने व्यवस्था गरिएको छ ।
फैसला गर्दा न्यायाधीशलाई कसुर र सजाय घटबढ गराउन सक्ने अधिकारलाई पनि कटौती गरी कसुरको न्यूनतम र अधिकतम सजायबीचको दूरी निकै कम गरिएको छ । अबदेखि बहुविवाह स्वतः बदर हुने व्यवस्थासहित विधेयक पारित भएको छ । ऐन लागू हुनुअघिका बहुविवाहका हकमा विधेयक मौन रहे पनि लागू भएपछि बहुविवाह गर्नेका हकमा सजायको मात्रा बढाइएको छ ।
बहुविवाह गर्ने महिला र पुरुष दुवैलाई पाँच वर्षसम्म कैद र ५० हजार रुपैयाँसम्म जरिवानाको व्यवस्था गरिएको छ । बहुविवाह स्वतः बदर हुने व्यवस्था विधेयकमा छ । ‘यो भन्दा पहिले बहुविवाह दण्डनीय हुन्थ्यो तर मान्यता पाउँथ्यो,’ पोखरेलले भने, ‘अब बहुविवाहले कानुनी मान्यता पाउँदैन ।’
सामाजिक सञ्जालमा एक व्यक्तिको केही अंश अर्को व्यक्तिको शरीरसँग जोडेर विकृत बनाउनेलाई पनि कारबाही हुने भएको छ । ‘कुनै एक व्यक्तिको तस्बिरको केही भाग अर्को व्यक्तिको अर्को भागसँग राखेर वा अन्य कुनै किसिमले विकृत रूपको तस्बिर बनाउन वा प्रकाशन गर्नुहुँदैन । त्यस्तो कार्य गर्नेलाई दुई वर्षसम्म कैद वा २० हजारसम्म जरिवाना हुने व्यवस्था हुनेछ’, विधेयकको दफा २५१ मा उल्लेख छ ।

Related News