​लोकतन्त्र होइन, लाजतन्त्र

विशाल छेत्री । निर्वाचन सम्पन्न भएको डेढ महिना बितिसक्यो । जनमतले यो सरकारका एक से एक हस्तीहरूलाई बहिष्कृत गरिसक्यो । तर, पराजित अनुहारहरू सरकारी गाडीमा झन्डा हल्लाएकै छन् । उद्घाटन, सभा, समारोहमा रिबन काट्दै छन् । दिनदिनै मन्त्रालय र मन्त्रिपरिषद कार्यालयमा बैठक बसेर आफ्ना स्वार्थको घेरालाई पोस्ने र राज्यकोष रित्याउने निर्णय गरिरहेकै छन् । स्वयं प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा नेतृत्वको नेपाली कांग्रेसले लज्जाजनक पराजय मात्र बेहोरेको छैन, इतिहासमै सानो आकारमा खुम्चिएको छ । अब उसले संसदमा प्रमुख वा ठूलो दलको हैसियत समेत गुमाएको छ । कांग्रेस कुनै निश्चित भूगोल वा क्षेत्रमा मात्रै पराजित भएको छैन । स्थानीय तहदेखि संघीय र प्रादेशिक तहसम्मका निर्वाचनमा एकनासले देशैभरिबाट बढारिएको छ ।
पहिलो कुरो त निर्वाचन घोषणा गरेकै दिनदेखि यो सरकार चुनावी एवं काम चलाउ हैसियतमा पुगेको छ । चुनावी सरकारले चुनाव अवधिभर गर्न नहुने जति सबै काम गरिसकेको छ । त्यो अचाक्लीलाई निर्वाचन आयोगले रोक्न सकेन । बरु आयोगले समेत सरकारकै छायाँ भएर मतियारको काम ग¥यो । चुनावको नतिजा आइसकेपछि जनमत एकातिर, अनि पराजित पार्टी र व्यक्तिहरू मुलुकलाई अर्कैतिर डो¥याइरहेका छन् । लोकतन्त्रका न्यूनतम मूल्य र मान्यताहरूलाई कुल्चँदै, मत दिएका जनतालाई समेत निराशा उत्पन्न गराउने गरी पराजितहरूको शासन लादिएको छ । आफ्नो सत्ता लम्ब्याउन कानुनका प्राविधिक छिद्रहरु खोजिएको छ । कानुनी रुपमा सल्टाउँदै नयाँ जनमतलाई स्वागत र सम्मान गर्नु यो सरकारको आधारभूत जिम्मेवारी हो । तर, जनमतप्राप्त शक्तिलाई अनिश्चितकालीन रुपमा बाहिर राख्ने, देशमा थप भद्रगोल, बेथिति र अव्यवस्था मच्चाउन पराजितहरू उद्यत भएका छन् । 
मुलुकलाई अग्रगमनतिर लैजानका लागि निर्वाचित संविधानसभाको करिब शतप्रतिशत मतबाट संविधान जारी गरिएको हो । यो संविधानलाई सबैले निःशर्त स्वीकार गर्नुको विकल्प छैन । तर, संविधानसभाले बनाएको त्यो संविधान र संविधानवादकै खिल्ली उडाएर जथाभावी गरिएको छ । संविधान र संविधानवाद दुवैलाई पराजितहरुले खेलौना बनाएका छन् । संविधानलाई नै अपमानित गर्न कृत्रिम रूपमा समस्या खडा गरिएका छन् र त्यसलाई संविधानको समस्याका रुपमा आफूखुसी व्याख्या गरिँदै छ ।
कांग्रेस नेताहरूले संवैधानिक मान्यता त परै जाओस्, आफ्नो नैतिकताको समेत ख्याल नगरी जथाभावी गरिरहेका छन् । जनताले यो सरकारमाथि विश्वास नभएर नै चुनावमार्फत् बामगठबन्धनलाई नयाँ जनादेश दिएका हुन् । प्रतिनिधिसभामा नयाँ दलले बहुमत हासिल गरेपछि सरकारले नयाँ सरकार बनाउन बहुमत प्राप्त दललाई सहजीकरण गर्नुपथ्र्र्यो । तर, ठीक उल्टो भूमिकामा पराजितहरू देखिएका छन् र जनताबाट अवैध घोषणा भइसकेको अवस्थामा उनीहरु आफ्नो सत्ता लम्ब्याएर जनादेशकै अपमान गर्दै छन् ।
संविधानको धारा ७४ ले संसदीय लोकतन्त्रमा सार्वभौम सत्ता जनतालाई सुम्पेको छ । सार्वभौम सत्ताको प्रयोग आफूले निर्वाचित गरेको प्रतिनिधिमार्फत जनताले गर्ने हो । तर, चुनाव भएको महिनौँ दिनसम्म पनि जनता पराजितबाटै शासित हुनु लोकतन्त्र होइन, लाजतन्त्र हो । सार्वभौम सत्ता प्रयोग गर्न जनताले निर्वाचित गरेको प्रतिनिधिसभा छिटो बनाउनु पर्छ । तर, निर्वाचित प्रनितिधिसभा बनाउनेतिर लाग्नु भन्दा नयाँ बहाना खोजेर राष्ट्रिय सभा गठनतिर लागिएको छ । प्रतिनिधिसभा त चुनिइसकेको छ । तर, जनताले दिएको मत नै लुकाएर अनेक बाहानाबाजी गर्नु निर्वाचन आयोगको समेत असंवैधानिक हर्कत हो । यसले स्वतन्त्र संवैधानिक हैसियत त भरतपुर महानगरको निर्वाचनमा गुमाइसकेको हो, अहिले वैधानिकता गुमाइसकेकाहरूको स्वार्थमा मतियार बन्न पुगेको छ ।
निर्वाचन आयोगको काम संविधान र कानुनको आफूखुशी व्याख्या गर्ने होइन । सत्ताको मतियार बन्ने पनि होइन । उसले आफ्नो संवैधानिक दायित्व पूरा गर्नुपर्छ । र, उसका हरेक निर्णय, गतिविधि र व्यवहारले लोकतान्त्रिक अभ्यास थप समृद्ध र छरितो बन्नुपर्छ । उसका व्यवहारले लोकतन्त्रप्रति अझ बढी सम्मान र आस्था अभिवृद्धि हुनुपर्छ । निर्वाचित नतिजा बीचमै राकेर राष्ट्रियसभाको गठनतिर लाग्नु ऊ आफ्नो दायित्व र कामबाट विचलित हुनु हो । राष्ट्रिय सभा गठन नभई प्रतिनिधिसभा पूर्ण हुन सक्दैन भन्नु निर्वाचन आयोगले यसअघि आफैले सम्पादन गरेको कामलाई उल्ट्याउनु हो । आफ्नै कामको स्वीकार्यतामाथि प्रश्न उठाउनु हो । प्रतिनिधिसभाको निर्वाचन सार्वजनिक गरी नयाँ जनादेशप्राप्त सरकारका निम्ति मार्गप्रशस्त गर्नु हरेक चुनावी सरकार र निर्वाचन आयोगको पहिलो दायित्व र कर्तव्य हो । संघीय व्यवस्थापिकाका बाँकी पूरक अंगहरुको निर्माण र सञ्चालन त्यसपछिको दायित्व हो । 
आज हरेक संविधानविद–कानुनविद भन्दै छन्, प्रतिनिधिसभाले पूर्णता पाउन र नयाँ सरकार बन्नका लागि राष्ट्रिय सभा बाधक बन्दैन । नतिजा सार्वजनिक भएको ३० दिनभित्र निर्वाचन आयोगले प्रतिनिधिसभाको नतिजा राष्ट्रपतिलाई दिनुपर्ने संवैधानिक व्यवस्थाको उल्लंघन गर्दै निर्वाचन आयोग देउवा सरकारलाई थप भ्रष्टाचार र अराजकताका निम्ति स्थान दिइरहेको छ । नयाँ सरकार गठनको बाटो छेकेर आयोगले नेपालमा बाम गठबन्धनको जित र सरकार देख्न नचाहने अदृश्य शक्तिलाई समेत गुन लगाएको छ । 
यतिखेर निर्वाचन आयोगले प्रतिनिधिसभाको मत परिणाम राष्ट्रपतिलाई बुझाउने हो । तर, संविधानले तोकेको ३० दिने म्याद निर्वाचित सांसदको सपथ नै नगराई समाप्त पार्ने षड्यन्त्रअन्तर्गत यो सबै भइरहेको त होइन भनेर समेत प्रश्न गर्ने ठाउँ बनेको छ । नत्र भने अहिलेसम्म प्रतिनिधिसभाको परिणामका आधारमा नयाँ प्रधानमन्त्री र सरकार गठन भइसक्नुपर्ने हो । र, त्यो सरकारले प्रदेश प्रमुखहरु तोकेर प्रदेशका सांसदलाई सपथ ग्रहण गराउने काम गर्नुपर्ने थियो । तर, कामचलाउ सरकार नै सबै काम गर्न अग्रसर भएको छ । विधिवत रुपमा प्रदेशसभाको सदस्य भएकाले मतदान गरेका आधारमा राष्ट्रिय सभा गठन गर्ने सही र सुल्टो संवैधानिक बाटोमा निर्वाचन आयोगले भाँजो हालिरहेको छ । जनादेश र वैधतासमेत गुमाइ सकेको सरकारले आफ्नो सत्ता टिकाउनका लागि अनि निर्वाचन आयोगले त्यही सरकारको ताबेदारी गरेर उल्टो तरिका र बाहानाबाजी निकालेको छ, यो जनमतको अपमान हो । 
वैधता र जनादेश गुमाएको सरकारले पहुँचवाला र आफ्ना मान्छेलाई आर्थिक सहयोग गर्दै छ । प्रदेशको अस्थायी राजधानी तोक्ने, प्रदेश प्रमुख तोक्ने, राष्ट्रियसभाको चुनाव गर्ने, अध्यादेश लैजाने लगायतका असंवैधानिक हर्कत गरिरहेको छ । यो अनैतिकताको पराकाष्ठा पनि हो । राष्ट्रपतिजस्तो विवादमुक्त संस्थालाई समेत विवादमा तान्ने गरी अध्यादेश पठाउनुले समेत यो सरकार संविधान कार्यान्वयनको स्वाभाविक बाटो बिथोल्ने र जनादेशलाई समेत निष्क्रिय तुल्याउनेतिर अग्रसर देखिन्छ । वैधानिकता गुमाएको सरकारले पठाएको अध्यादेश नयाँ संसदले अस्वीकार ग¥यो भने त्यतिखेर राष्ट्रियसभाको वैधता रहिरहला ? के अहिले राष्ट्रिय सभाबिना प्रतिनिधिसभाले पूर्णता पाउन सक्दैन भनेर कुतर्क गर्नेहरूले त्यसतिर सोचेका छन् ?
अझ अर्कोतिर यो सरकारले पठाएको अध्यादेश विगतको संसदको सम्पत्ति भइसकेको छ । जब संसदमा रहेको कुनै पनि विधेयकलाई बाइपास गर्न सरकारले अध्यादेश जारी गर्छ, त्यो गैरसंवैधानिक हुन्छ । संसदमा छलफलरत विधेयकलाई सरकारले अध्यादेशको रुपमा राष्ट्रपतिकहाँ पठाइनु लोकतान्त्रिक अभ्यासकै उपहास हो । अनन्तकालीन सरकारका जस्ता काम गरिरहेको यस सरकारले गलत परम्परा कायम मात्र गरेको छैन, नैतिक मूल्यको हद नै उल्लंघन गरिदिएको छ । अझ यही सरकारका मन्त्रीहरु, जो जनताको प्रत्यक्ष मतबाट समेत अस्वीकृत भइसके, तिनीहरु नै अहिले प्रजातन्त्र दिवस मनाएर मात्र घर जाने भन्दै लाजै नमानी आफूलाई मत नदिने जनतालाई गिज्याइरहेका छन् । यति हुँदा पनि लोकतन्त्र पक्षधर बुद्धिजीवीहरूलाई कतै बिझेको छैन । के तिनलाई अझै लागिरहेको छ, कांग्रेसले मात्र लोकतन्त्र जोगाउँछ ? 

Related News