​मधेस र केन्द्रबीचको द्वन्द्वले विस्फोट निम्त्याउन सक्छ

रवीन्द्र श्रेष्ठ

रवीन्द्र श्रेष्ठ । दुई नम्बर प्रदेश सरकार र केन्द्र सरकारबीच असमझदारीको चर्चाले एक पटक नेपाली राजनीति फेरि तातेको छ । केही समय अगाडि पोखरामा भएको मुख्यमन्त्रीहरुको भेला र त्यसपछि मुख्यमन्त्रीहरु र केन्द्र सरकारबीचको असमझदारीले पनि निकै चर्चा पाएको थियो । त्यो बेला आफ्नै पार्टीका मुख्यमन्त्रीहरु भएकाले विवाद अझ चर्किन पाएन । तर अहिले त्यस्तो स्थिति छैन । यस विवादलाई समयमै हल गरिएन भने यसले गम्भीर रूप लिन सक्दछ भन्ने तथ्य ठूला नेताहरुलाई थाहा भएकै हुनुपर्दछ ।  
अहिलेको विवाद मुख्य रूपमा प्रदेश प्रहरी ऐन पारित भएपछि चर्केको हो । दुई नम्बर प्रदेश सरकारले प्रदेश संसद्मा सो ऐन पेश गरी बहुमतबाट पारित ग¥यो । तर केन्द्र सरकारका मन्त्रीहरुले सो ऐनलाई ऐन नै होइन भनी गरेको उत्तेजनापूर्ण आलोचना र नेकपा अध्यक्ष प्रचण्डले दुई नम्बर प्रदेश सरकारलाई ओभरटेक नगर्न दिएको चेतावनीयुक्त सुझावपछि यो विवादले उग्ररूप लिन खोजेको देखिन्छ । 
केन्द्र सरकार र नेकपाका केही नेताहरुले दुई नम्बर प्रदेश सरकारले सो ऐन पारित गरेर गल्ती गरेको भनिरहे पनि वास्तविकता भने अर्कै छ । केन्द्र सरकारले संविधानमा भएको व्यवस्थाअनुसार समयमै केन्द्र, प्रदेश तथा स्थानीय सरकारहरुका लागि चाहिने ऐनहरु बनाउनु पर्दथ्यो । संविधानको अनुसूची ६ मा पहिलो नम्बरमा नै प्रदेश प्रहरी प्रशासन र शान्ति सुरक्षालाई प्रदेश सरकारको अधिकार भनेर राखिएको छ । अधिकार भनेको कर्तव्य पनि हो । पहिला केन्द्रमा मात्रै गृहमन्त्रालय हुन्थ्यो भने अहिले प्रत्येक प्रदेशमा आन्तरिक मामिला मन्त्रालयको नाममा गृह मन्त्रालय छ । आन्तरिक मामिलामन्त्रीका नाममा गृहमन्त्री रहेको छ । तर प्रहरी विना कसरी प्रदेशले शान्ति सुरक्षाको कर्तव्य पालन गर्दछ ? सिडिओ जतिको पनि अधिकार आफूसँग नरहेको प्रदेशका मुख्यमन्त्री र गृहमन्त्रीहरुको गुनासो रहेको छ । 
केन्द्र सरकारले बजेट घोषणादेखि नै अर्घेलो देखाउन थालेको गुनासो छ । बजेट घोषणामा संघीयताको मर्मविपरीत केन्द्रमा बजेट थुपारिएको आरोप स्वयं नेकपाकै मुख्यमन्त्रीहरुले तत्काल त्यो बेला लगाएका थिए । तर केन्द्र सरकारले त्यसलाई अनेक बहानाबाजी गरेर ढाकछोप गर्ने प्रयास ग¥यो । फागुन महिनामा ओली सरकार बनेको थियो । असार महिनामा बजेट ल्याउनुअघि नै संविधानको धारा २५० र २५१ को मर्मअनुसार राष्ट्रिय प्राकृतिक स्रोत तथा वित्त आयोग बनाइनुपर्दथ्यो । सो आयोगको सिफारिसपछि मात्रै केन्द्र सरकारले बजेट घोषणा गर्नुपर्दथ्यो । तर केन्द्र, प्रदेश तथा स्थानीय सरकारहरुका बीचमा नेपाल सरकारको कोष (ढुकुटी)बाट राजश्व बाँडफाँड, समानीकरण अनुदानको बाँडफाँड, सशर्तअनुदानको बाँडफाँड तथा प्राकृतिक स्रोतको परिचालन गर्दा लगानी तथा प्रतिफलको हिस्सा निर्धारणको आधार तयार पार्ने जस्तो संवैधानिक अधिकार प्राप्त सो आयोग अहिलेसम्म पनि केन्द्र सरकारले बनाएको छैन । 
सरकार बनेको सात महिना पूरा भइसक्यो । तर केन्द्र सरकारले प्रदेशमा चाहिने कर्मचारी न त आफूले पठाएको छ, न त प्रदेश सरकारहरुलाई नै नयाँ भर्ना गर्ने बाटो खोलिदिएको छ । केन्द्रले झारा टार्ने ढंगले केही कर्मचारी मात्रै अहिलेसम्ममा पठाउन सकेको छ  । केन्द्र सरकारले केन्द्रमै अनावश्यक कर्मचारीहरु दशौं हजारको संख्यामा थुपारेर राखेको छ । कर्मचारी समायोजन ऐन बनेको महिनौं भइसक्यो, तर केन्द्र सरकारले कर्मचारी समायोजन सम्पन्न गर्न सकेको छैन । दुईतिहाइको शक्तिशाली सरकार भएर पनि केही कर्मचारीहरुले तह लगाउन सक्ने कागजी बाघ सावित हुनलागेको छ वर्तमान सरकार । तर केन्द्र सरकार तथा नेकपाका अध्यक्ष प्रचण्डले भने प्रदेश सरकारले ‘ओभरटेक’ गर्न लागेको भन्ने गलत आरोप लगाउँदै गरेको छ ।
अहिलेका विवादहरु आउनाको मुख्य कारण केन्द्र सरकारकै ढिलासुस्ती हो भन्ने घाम जत्तिकै छर्लङ्ग छ । संविधानको धारा २३४ मा व्यवस्था भएको अन्तरप्रदेश परिषद, जसको अध्यक्ष स्वयं प्रधानमन्त्री हुने गर्दछ, त्यसको बैठक अहिलेसम्म पनि नहुनुले केन्द्र सरकारको अर्घेल्याईं झन् स्पष्ट हुन्छ । तर प्रदेश सरकारका पनि केही कमजोरीहरु भएको देखिन्छ । प्रदेश सरकारले केन्द्र सरकारलाई मैत्रीपूर्ण दबाब दिन सकेको देखिन्न । केन्द्र सरकारले संविधानअनुसार कानुन बनाएन भनेर केन्द्रले कानुन बनाउनु अगाडि नै प्रदेशले कानुन बनाउँदैमा समस्या हल हुँदैन । पहिला बाबुआमा अनि छोराछोरी जन्मने स्वाभाविक प्रक्रिया प्रदेशले पनि मिच्नु हुँदैन । बरु पहिला केन्द्रीय कानुनहरु बनाउनेतिर नै मैत्रीपूर्ण दबाब बढाउनु पर्दथ्यो । मैत्रीपूर्ण दबाबका विभिन्न स्वरुपहरु बढाउनु पर्दथ्यो । पोखरामा भएको मुख्यमन्त्रीहरुको भेलापछि जब केन्द्रले अनेक तर्क गरेर मुख्यमन्त्रीहरुको सकारात्मक प्रयासलाई पछि हटाउने प्रयास ग¥यो, त्यही बेलादेखि नै मैत्रीपूर्ण दबाबका अरु धेरै उपायहरु क्रमशः प्रयोगमा लग्नु पर्दथ्यो । तर प्रदेश सरकारहरु यसतर्फ लागेनन् । यस्तै बेलामा २ नम्बर प्रदेश सरकारले प्रदेश प्रहरी ऐन प्रदेश संसद्मा पेश ग¥यो । तर केन्द्र सरकारले यसपछि पनि पहलकदमी लिएन । जसले गर्दा अब स्थिति फेरिन थालेको छ । 
अहिले फेरि केन्द्र सरकारले केवल सामान्य कार्यकारी आदेश जारी गरेर संघीय प्रहरी ऐनको अध्यादेश नल्याउने गल्ती गर्न थाल्यो भने प्रदेश र केन्द्रबीचको असमझदारी झन् बढ्न सक्दछ । तसर्थ यथाशिघ्र केन्द्रले संघीय प्रहरी ऐन अध्यादेशमार्फत ल्याएर भए पनि अहिलेको समस्या समाधान गर्नु पर्दछ । 
केन्द्र सरकारमा सहभागी पार्टीकै मुख्यमन्त्रीले प्रदेश संसद्बाट प्रहरी ऐन पारित गर्नु सामान्य चेतावनी होइन भन्ने बुझ्नु पर्दछ । राजपा नेपालका वरिष्ठ उपाध्यक्ष तथा राष्ट्रियसभा सदस्य वृषेशचन्द्र लालले भनेका निम्न भनाइहरु पनि मननीय छन्– ‘ज्वालामुखी विष्फोट हुन कमजोर द्वार मात्र चाहिन्छ । त्यसले देशको एकजुटतालाई के कस्तो असर पार्ने हो, मनन गर्नुपर्ने विषय हुन्छ ।’ स्थितिको गम्भीरता अहिले फरक छ भन्ने कुरा नेकपाका ठूला नेताहरुले अझै मनन नगरेको यस भनाइबाट स्पष्ट हुन्छ । अहिले पृथकतावादतर्फ मधेशका युवा समुदाय क्रमशः तीव्रगतिमा ढल्कन थालेको यथार्थबाट ठूला नेताहरु आँखा चिम्लन खोज्नु गलत तरिका हो । मधेशका युवाहरुमा केवल नेकपा र नेपाली कांग्रेसजस्ता पार्टीबाट मात्र वितृष्णा जागेको नभई स्थानीय मधेश केन्द्रित पार्टीहरुबाट पनि मोहभंग हुन थालेको तथ्य धरातलीय यथार्थ बनेको छ । मधेश केन्द्रित दलहरुको प्रदेश सरकार र स्थानीय सरकारहरुले पनि केही खास काम गर्न सकेन भन्ने जनगुनासो बढ्न थालेको छ । तीनै तहका सरकारहरुले मिलेर तीव्रगतिमा जनताको पक्षमा कामहरु गर्नुपर्नेमा आपसमा झगडा गरेर बस्नुले स्थिति अझ बिग्रन थाल्दैछ । कुनै पनि विचार, चाहे सही होस् या गलत, जब जनताको मन मष्तिस्कमा पस्दछ, त्यसले ज्वालामुखीको रुप लिन थाल्दछ । 
विगतमा मधेशमा दुई वटा ठुल्ठूला उथलपुथल भएको छ । पहिलो, जब मधेसका जनताले माओवादी जनयुद्धमा साथ र सहभागिता जनायो, यसले जनयुद्धलाई ज्वालामुखीको स्वरुप प्रदान ग¥यो । शुरुवातदेखि नै मधेशका जनताको साथ र सहभागिता नभएको भए जनयुद्धको तीव्र विकास सम्भव थिएन । दोस्रो, जब मधेशका जनतामा क्षेत्रीय उत्पीडनका विरुद्ध विद्रोहको विचारले स्थान पायो, तब गिरिजाप्रसादलगायतका सबै नेताहरु झुक्न बाध्य भए र संघीयता संविधानमा थपियो । अहिले तेस्रो मधेश विद्रोहको तयारी भइरहेको प्रष्ट देखिन्छ । मधेशमा फैलन थालेको पृथकतावादी विचारधारालाई केवल विदेशी प्रभाव वा जालझेल भनेर नेताहरु पन्छिने गर्छन् र बल प्रयोग गरेर ठिक पार्न सकिन्छ भन्ने भ्रममा बस्छन् भने यो भन्दा ठूलो दुर्भाग्य देशको लागि हुने छैन । अझै पनि  मधेस, पहाड र हिमाल सबैतिर आर्थिक क्रान्ति शुरु गर्ने समय बाँकी छ । तर अब ढिलो भयो भने यसको दोष ठूला नेताहरुले लिनुपर्ने हुन्छ । संविधान संशोधन गर्ने भनेर नेकपाकै नेताहरुले सम्झौता गरेर मधेशवादी दललाई सरकारमा ल्याएको पनि धेरै समय भइसक्यो । के कस्तो सहमति भएको हो, त्यो कार्यान्वयन गर्न ढिलाइ गर्दा देशलाई भलो हुनेछैन । 

Related News