​मधेसको समस्या र स्थानीय चुनाव

रवीन्द्र श्रेष्ठ । मधेसको मुख्य भूभाग ओगटेको प्रदेश नम्वर २ को स्थानीय तहको चुनाव असोज २ गते नजिक आइरहेको छ र चुनावी माहोल छाएको छ । सबै तराई भूभागलाई दुईवटा मात्र प्रदेश बनाउनुपर्ने मागसहित संविधान संशोधनका लागि आन्दोलन गरिरहेका मधेस केन्द्रित दलहरुसमेत  सहभागी भएकोले यो चुनाव नेपाली लोकतान्त्रिक अभियानमा एक पाइला सकारात्मक घटना हो । चुनाव नै होला या नहोला भन्ने शंका भइरहेको बेला चुनाव सम्पन्न हुने वातावरण बन्नु सकारात्मक पक्ष भए पनि यस चुनावी अभियानमा देखापरेका केही अन्य विषयले आगामी दिनहरुमा मधेसको समस्या झन् गम्भीर बन्ने सम्भावना देखाएको छ । 
यस चुनावले मधेसलाई जुटाइरहेको छ कि फुटाइरहेको छ ? अहिले राजनेताहरु, कार्यकर्ताहरु र विश्लेषकहरुलाई यो प्रश्नको उत्तर खोज्ने फुर्सद छैन । तर मधेसको यथार्थ यो हो कि यस चुनावले मधेसलाई फुटाइरहेको छ । दलहरुबीच मधेसको विकासका लागि स्वस्थ प्रतिस्पर्धा हुनुपर्नेमा अस्वस्थ प्रतिस्पर्धा तीब्र बनेको छ, जसले गर्दा मधेसका जनताबीच विभाजन ल्याउने काममा ठूला दलहरु र मधेस केन्द्रित दलहरु लागेका छन् । मधेस आन्दोलनको बेला जुटेका मधेसका जनतालाई फुटाउने काम यस चुनावमा भइरहेको छ । मधेसमा जातपात र धर्मको राजनीति सबै दलहरुले  पुनर्जीवित गरेका छन् यस चुनावमा । जातपातको विहारी राजनीतिको चरम अवधीमा पनि मधेसका जनतामा विहारको जत्तिकै स्तरमा जातपातको राजनीतिक विभाजन थिएन भनिन्छ । तर अहिले उल्टो हुन थालेको छ अर्थात् विहारमा जातपातको राजनीति कम हुँदै गएको छ भने नेपालको मधेसमा लालुकालीन बिहारी जातपातको घृणित राजनीति भित्रिएको छ । जातपातभन्दा माथि उठेर आन्दोलनमा लागेका मधेसका जनतालाई दलहरुले पुनः जातपातको घृणित राजनीतिमा झारेका छन् । यसले मधेसको भावी सामाजिक राजनैतिक विभाजन र जातीय द्वन्द्व तथा जातीय राजनीतिलाई संकेत गरेको छ । 
मधेसका बहुसंख्यक किसानहरुको अवस्था दयनीय छ । वर्षा भयो बाढीको डर, वर्षा भएन सुख्खा भएर अनिकालको डर, यस्तो विडम्वनामा मधेस डुबिरहेको छ । चुनावले मात्रै किसानहरुका यी समस्या हल हुने देखिन्न जबसम्म देशमा तीव्र आर्थिक क्रान्तिको अभियान चल्दैन । मधेसका आमा दिदी बहिनीहरुको समस्या पनि जति चुनाव भए पनि परिवर्तन भएको छैन । त्यहाँ सशक्त महिला आन्दोलनको आवश्यकता अझै खट्किएको विषय बनेको छ । घुम्टो प्रथा, दाइजो प्रथा, अमानवीय बोक्सी डाइन प्रथा, आदि अझै गम्भीर छ । 
मधेसमा उम्मेदवार दर्ताको दिनदेखि नै चुनावी भोजहरु चलिरहेको सचित्र वर्णनसहितका समाचारहरु आइरहेका छन् । यस्ता भोजहरु अन्य प्रदेशमा भएका चुनावहरुमा पनि नभएका होइनन् । तर यहाँ सबै राजनैतिक दलहरु अहिले जीवनमरणको जस्तै प्रतिष्ठाको लडाईं लडिरहेको कारणले गर्दा चुनावी भोजहरु पनि चर्को हुँदै गएको बताइन्छ । चुनावी टिकट लिनकै लागि उम्मेदवारहरुले खर्च गरेका समाचारहरु पनि सार्वजनिक भएका छन् । नेपाली उम्मेदवारहरुले ल्याएका भारतीय गाडीहरुले सीमावर्ती नगरहरुमा ट्राफिक जाम भएका समाचार पनि प्रकाशित भएका छन् । कार्यकर्ताहरुलाई खाना र पेट्रोलको कुपन उम्मेदवारहरुले बाँडन थालेको समाचारहरु पनि आइरहेका छन् । मध्यमवर्गीय मानिसहरु पनि भैंसी बेचेर तथा जग्गा बेचेर पनि उम्मेदवार बनेका समाचारहरु पनि आएका छन् ।  पैसा तिरेर दलहरुबाट टिकट लिने, पैसा खर्च गरेर भोजहरु गर्दै मत लिने तथा चुनावको मुखमा गएर पैसा बाँडेर मत किनेर चुनावमा विजयी बन्ने उम्मेदवारले के आफ्नो चुनावी खर्च स्थानीय सरकारमा जनताको लागि आएको बजेटबाट भ्रष्टाचार गरी नउठाउँला ? चुनावमा उम्मेदवारी दर्ताको शुरुवाती दिनदेखि नै स्थानीय सरकारमा भ्रष्टाचारको लागि आधारभूमि तयार भइसकेको छ । गाउँपालिका अध्यक्षका लागि दशदेखि बीस लाख र नगरपालिका मेयरका लागि पचास लाखदेखि एक करोडसम्म चुनावी खर्च भइरहेको भन्ने यथार्थ सबैलाई थाहा भइसकेको विषय हो । कथित आचारसंहिताको माला जप्दै बसेको निर्वाचन आयोगका पदाधिकारीहरुलाई यी कुराहरु अवगत नभएको होइन तर तमासे र रमिते भएर बसेका छन् । यस्तो चुनावले मधेसको समस्या समाधान गर्छ या समस्या अझ चर्काउनेछ ? चुनावले गणतन्त्रलाई स्थानीय तहमा संस्थागत गर्दछ भन्ने वाक्य नेताहरुले छुटाउँदैनन् भाषणमा । तर यथार्थता यो हुन गइरहेको छ कि स्थानीय तहको चुनावले भ्रष्टतन्त्रलाई पनि स्थानीय तहसम्मै संस्थागत गर्दैैछ । 
यस तर्कको विपक्षमा यो भन्न सकिन्छ कि भ्रष्टाचार गर्ने स्थानीय तहका विजयी नेताहरुलाई कारवाही गर्न अख्तियारलगायतका निकायहरु छन् र भ्रष्टाचारीलाई कारवाही भइहाल्छ । तर अब यो कुरा जनता पत्याउन तयार छैनन् र यो हुनेवाला पनि छैन । स्थानीय तहमा विजयी भएर भ्रष्टाचार गर्नेहरुले खुलेआम भन्नेछन् कि तागत भए पहिला ठूला नेताहरु र ठूला कर्मचारीहरुलाई कारवाही गरेर देखाओस् । यस्तो भ्रष्टाचारीतन्त्रले स्थानीय तहमा समेत नांगो ढंगले जरा गाँड्न थालेपछि खान पाउने र नपाउनेबीच तथा भ्रष्टहरु र मधेसका जनताबीचको द्वन्द्व पनि सामुन्ने आउनेछ । अर्थात् चुनावले मधेसमा द्वन्द्व साम्य पार्ने होइन कि नयाँ नयाँ संघर्षको सिर्जना गर्ने पनि गर्ने हुन्छ । 
मधेसमा केही दलहरुले उठाएको सम्पूर्ण तराईलाई दुई प्रदेश बनाइनुपर्ने माग अहिले भारतीय दवावमा स्थगित भएको मात्र हो । चुनावपछि यो विषय अझै चर्को रुपमा उठ्ने स्वतःस्पष्ट छ । सरकारमा आफ्नै समर्थक दलालहरु रहेको स्थिति, मधेसमा आन्दोलन नउठेको स्थिति तथा चीन भारतबीचको प्रतिस्पर्धा नयाँ चरणमा प्रवेश गर्न लागेको स्थितिले गर्दा भारतले दबाब दिएर चुनावमा मधेसवादी दलहरुलाई भाग लिन लगाएको छ । तर चुनावपछि पनि भारतले मधेस मुद्दालाई नेपालको केन्द्रीय राजनीतिमा आफ्ना दलालहरु स्थापित गर्ने औजार बनाइरहनेछ । चुनावबाट मधेस मुद्दा समाधान हुनेवाला पनि छैन र चुनावहरु सबै सम्पन्न हुँदैमा भारतीय हस्तक्षेप कम हुनेवाला पनि छैन । 
२ नम्वर प्रदेशको एक अर्को गम्भीर समस्या भनेको युवाहरुको बेरोजगारी समस्या हो । यहाँका युवाहरु खाडी मुलुकहरुमा रगत पसिना बगाउन बाध्य छन् । कयौं युवाहरु भारतका विभिन्न प्रदेशहरुमा कामका लागि भौतारिन बाध्य छन् । यसको उपाय भनेको औद्योगिक क्रान्ति हो । तर यहाँको दलाल पूँजीपतिवर्ग तथा नोकरशाही पूँजीपतिवर्गको हातमा मुख्य सत्ता रहेकोले तथा प्रमुख दलहरु पनि यही वर्गको कब्जामा रहेकोले निकट भविष्यमा औद्योगिक क्रान्तिको सम्भावना रहेको देखिन्न । फलस्वरुप मधेसको विकराल युवा वेरोजगारीको समस्या समाधान नभएसम्म मधेस विद्रोह अवश्यम्भावी रहन्छ र नेतृत्व कसले गर्छ भन्ने मात्र कुरा बाँकी रहन्छ । मधेसका युवाहरुमा एकातिर केन्द्रिय सत्ताले आफूहरुप्रति भेदभाव जारी राखेको अनुभव गर्दैछ भने भारतीय सत्ताले पनि आफूहरुको आन्दोलनलाई खेलाइरहेको अनुभव गर्दैछ तथा अहिलेका दलहरुका नेताहरुले पनि धोका दिइरहेको अनुभव गर्दैछ । मधेसमा जुन खालको मनोविज्ञान युवाहरुमा बढिररहेको छ, त्यसले आगामी दिनहरु अझ विकराल बन्ने सम्भावना देखिँदैछ । 
२ नम्बर प्रदेशमा पनि नेकपा एमालेको कयौं स्थानीय तहमा हुने विजयले केही नयाँ सन्देश अवश्य पनि दिनेछ । तर अहिलेको ‘संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र’ नाम दिइएको राज्यप्रणालीभित्रै रहेसम्म एमालेका विजयी उम्मेदवारहरुले पनि मधेसमा आमूल परिवर्तन गर्न सक्ने देखिन्न । वर्तमान संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रका कमजोरीहरु र सीमाहरु उजागर भइसकेका छन् । यो भन्दा राम्रो गणतन्त्र, यो भन्दा जनपक्षीय र देशभक्त गणतन्त्र, नेपालको आर्थिक क्रान्ति गर्ने जनताको गणतन्त्रको विकल्पसहित एमालेले आफ्नो योजना बनाउनु आवश्यक छ । समस्या सत्तामा जाने व्यक्ति वा दलहरुमा मात्र होइन, स्वयम् यस राज्यसत्तामा नै रहेकोले यसमा आमूल परिवर्तनको कार्ययोजना आवश्यक भइसकेको छ । चाहिएको जनताको बहुदलीय जनवाद अर्थात् नयाँ जनवाद थियो तर भइदियो भ्रष्टहरुको बहुदलीय जनवाद । मदन भण्डारीकालीन जबजले अब नपुग्ने भइसकेको छ । तसर्थ अब जबज भाग २ अर्थात् नयाँ जनवाद भाग २ चाहिएको छ । एमालेले देशभक्तिपूर्ण अडान लिनु एक गम्भीर क्रान्ति हो र माओवादीले लम्पसारवादी जनविरोधीपथ अंगाल्न थालेको स्थितिमा एमालेले अब जनपक्षीय आमूल परिवर्तनको पनि सारथी बन्नु पर्दछ ।

Related News