महंगी, कालोवजार ऐन र नेकपा सरकार

दृष्टि न्यूज

रवीन्द्र श्रेष्ठ
दशैं आइसकेको बेला महंगीले आकाश छोएकोछ । अहिलेको महंगी सामान्य कारणले भएको नभएर  कालोबजारी, मुनाफाखोरी र मिसावट जस्ता नेपालको कानुनले नै निषेध गरेको व्यावसायीक अपराधका कारणवाट भैरहेकोछ । 
गत शुक्रवार राजधानीको एक पसलमा वाणिज्य, आपूर्ति तथा उपभोक्ता संरक्षण विभागले छापा मारी सिलवन्दी गरेको छ । सरकारले सो पसलमाथि ५०० प्रतिशत भन्दा पनि वढी मुनाफा लिएर विक्रि गरेको पाइएकोले सिलवन्दी गरेको जनाएकोछ । 
सरकारले यस्तो चाडवाडमा महंगी अचाक्लि बृद्धि भएको जनआवाज उठेपछि एक दुई पसलहरुमा कारवाही गरे जस्तो मात्रै गर्ने गरेकोछ । वास्तवमा वहुसंख्यक व्यवसायमा यस्तो समस्या भैरहेको उपभोक्ताहरुको गुनासो रहने गरेकोछ । जबकि उपभोक्ता हितका लागि वनाइएका कानून कार्यान्वयन गर्ने निकायहरुले सबै तिर र सबै समयमा आफ्नो काम कर्तब्य नियमित गरिरहनु पर्ने हो । यसले दुई तिहाइ प्राप्त सरकारको विश्वसनियतामा नै प्रश्न खडा हुने अवसर स्वयं सरकारी निकायहरुले नै गरिरहेकोछ । 
पंचायती व्यवस्था र राजतन्त्रले महंगी नियन्त्रण गर्न सकेन भनेर आन्दोलन गर्ने नेताहरु अहिले सरकारमा हुनु हुन्छ । नेपाली कांग्रेसको सरकारले महंगी नियन्त्रण गर्न सकेन भनेर नारा जुलुस र वन्द हडताल गर्ने नेताहरु तथा अझ बन्दुकै बोक्ने नेताहरु समेत यही सरकारमा हुनु हुन्छ । तर पंचायतकालमा वनेको कालोबजार ऐन ०३२ समेत पनि कार्यान्वयन गरेर कालोबजारी, मुनाफाखोरी र मिसावट जस्ता कानुनले नै अपराध घोषित गरेको व्यवसायीक अपराध अलिकति पनि नियन्त्रण गर्न यो सरकार विफल भैरहेकोछ । यसले नेकपा सरकार माथि नै अविश्वास श्रृजना गर्ने अवस्था वनेकोछ । 
पंचायत कालमा २०३२ सालमा कालोबजार तथा सजाय ऐन ०३२ बनेको थियो । यो अहिले पनि कायम नै छ । यसले नपुगेको भए सरकारले आफ्नो वहुमत भएको संसदवाट सजिलै पारित गर्न सक्दथ्यो । तर यसमा भएकै प्रावधानहरु अनुसार पनि महंगी नियन्त्रण गर्न सरकार लागेको देखिन्न । यस ऐनको दफा २ मा कसैले कालोबजारी गरेमा एक वर्ष कैद वा दुईलाख पचास हजार सम्म जरिवाना वा दुबै सजाय हुने व्यवस्था छ । दफा ३ मा २० प्रतिशत भन्दा वढी मुनाफा लिएमा मुनाफाखोरी हुने भन्दै त्यस्तो व्यापारीलाई एक वर्ष कैद वा दुई लाख पचास हजार सम्म जरिवाना वा दुबै सजायँ हुने व्यवस्था छ । 
यस प्रावधानमा २० प्रतिशत मुनाफा भन्नाले आफ्नो पसल वहाल, कर्मचारी खर्च आदि लगायतका लागत खर्च कटाएर मुनाफा हो । अहिले व्यापारी समुदायको भनाई यो २० प्रतिशत मात्रै मुनाफा लिन पाइने दफा अहिलेको समयमा कम हो भन्ने छ । किनभने बैंकको व्याजदर नै मुद्दतिमा १२ प्रतिशत आउने बेलामा मेहनत गरेर तथा खतरा मोलेर व्यवसाय गर्दा केवल बैंकमा पैसा राखेर बसि बसि व्याज खाने भन्दा केवल ८ प्रतिशत मात्रै मुनाफा वढी लिन पाउने कुरा जायज होइन भन्ने तर्क उनीहरुको छ । यदि यसो हो भने सरकारले अहिलेको समयमा उचित मुनाफा लिने गरी ऐन संशोधन गराउन व्यापारी वर्ग र सरकार लाग्नु पर्ने हो । 
तर अहिले ५० प्रतिशत मुनाफा भन्दा पनि वढी लिन थालेपछि महंगी निकै वढेको हो । यसलाई नियन्त्रण गर्न सरकारले उदासीनता देखाउनाले सरकारको पक्षमा जनमत विग्रन थालेको छ । यसको जस अपजस सरकारमा रहेका नेताहरुले नै लिन पर्ने हुन्छ । 

Related News