​दुई नम्बर प्रदेशमा ओरालो लाग्दै कांग्रेस

काठमाडौं, २७ भदौ । प्रदेश २ को स्थानीय निर्वाचनमा नेपाली कांग्रेस आफ्नो आधारथलोमै कमजोर देखिएको छ । सत्ताको शक्ति, साधनस्रोत र विदेशीको आडमा चुनाव जित्नुलाई उसले प्रतिष्ठाकै विषय बनाएको छ । त्यसका निम्ति उसले आफ्नो सैद्धान्तिक मूल्य, मान्यता नै नमिल्ने नेकपा माओवादी केन्द्रदेखि राष्ट्रिय जनता पार्टीसँग तालमेल गरिरहेको छ । यति हुँदाहुँदै पनि आफ्नै अलोकप्रिय गतिविधि र नेतृत्वको ढुलमुले चरित्रका कारण प्रदेश २ मा कांग्रेस आकर्षणविहीन बनेको छ । त्यसैगरी कांग्रेसको बुइँ चढेर एकाध सिट जित्ने अपेक्षा गरिरहेको माओवादी समेत अहिले निराश र हतास बनेको छ । विचार, सिद्धान्त र व्यवहारमा कहिल्यै मिल्न नसक्ने तर विदेशी शक्तिको दबाबमा एउटै चुनाव चिन्ह र झण्डामुनि गोलबन्द भएका ६ वटा पार्टीहरुको मोर्चा राजपाभित्र पनि टिकट पाउने र नपाउनेहरुबीच भाँडभैलो छ । उनीहरुभित्रैको असन्तुष्टिका कारण धेरै स्थानीय एकाइमा प्रमुख, उपप्रमुख तथा वडाध्यक्षका उम्मेदवारहरुको संख्या डेढ सय नाघेको छ ।
पञ्चायतकालमा झोरा, पटवारी, जमिनदारी र तालुकदारीका नाममा तराईका गरीब, दलित, असहाय र भूमिहीनहरुमाथि चरम शोषण र बर्बर दमन गर्नेहरु आफ्नो सम्पत्तिको सुरक्षाका निम्ति ०४६ को परिवर्तनसँगै नेपाली कांग्रेसमा प्रवेश गरेका थिए । तिनै जमिनदारको आडमा कांग्रेसले ०४८ को आमनिर्वाचनमा तराईबाट अत्यधिक सिट जितेको थियो ।तर, तल्लो वर्गका जनता शिक्षित र सचेत बन्दै जाँदा तराईमा कांग्रेसको मताधार कमजोर बन्दै गयो । केन्द्रमा भूमिसुधारको नारा दिने तर स्थानीय तहमा जमिनदारको सुरक्षा गर्ने भएकाले गरीब, किसान, दलित, भूमिहीनहरु कांग्रेसप्रति रुष्ट छन् । त्यसकारण कांग्रेसको जमिन्दारी राजनीति संकटमा परेको छ ।
जमिनदारीमा आधारित राजनीति संकटमा परेपछि कांग्रेसभित्रकै तराईका जमिनदारहरुले लोकतान्त्रिक समाजवादको नारामा जातीय र क्षेत्रीय रङ मिसाए । तराईको उत्पीडित भावनालाई भड्काउनका निम्ति दिइएको यस खालको नारामा सीमापारिबाट इन्धन मिलाइयो । एकातिर शोषण र अत्याचार गर्ने पनि आफै, अर्कोतिर जातीय क्षेत्रीय आधारमा शोषित भएको भन्दै आन्दोलन र विद्रोहको उद्घोषण गर्ने पनि आफै । नेपालभित्रै मिलेर बसेका समुदायबीच खाडल सिर्जना गर्ने, वैमनुष्यताको खेती गर्ने, निम्न वर्गीय आन्दोलनलाई कमजोर र विभाजित बनाउन जातीयताको नारा दिने राजनीति ०६४ सालमा उत्कर्षमा पुग्यो । मधेस विद्रोह नाम दिइएको उक्त प्रदर्शनको तारो भने एमाले र माओवादीलाई बनाइएको थियो । तर, सबैभन्दा नोक्सान भने त्यतिखेर कांग्रेसले नै बेहो¥यो । विजय गच्छदार, महन्थ ठाकुर, शरतसिंह भण्डारीजस्ता नेताहरुले कांग्रेस परित्याग गरी अलग पार्टी गठन गरे । कांग्रेसले मधेसको सामाजिक संरचनाको विशिष्टता र संवेदनशीलतालाई ख्याल नगरी क्षणिक लाभका निम्ति गरेको आन्दोलन आफ्नै निम्ति प्रत्युत्पादक बन्यो ।
अहिले कांग्रेसले फेरि मधेस मुद्दालाई प्रयोग गरी अत्यन्त अशोभनीय तरिकाले राजनीतिक लाभ खोज्दा हात लाग्यो शून्य हुने अवस्था छ । ०७२ असोज ३ गते संविधान जारी गर्दा ढुलमुले अवस्थामै भए पनि नेकपा एमाले र नेपाली जनताको दबाबमा सही निर्णयमा हस्ताक्षर ग¥यो । तर, त्यसमा विदेशी शक्तिको समर्थन नरहेपछि कांग्रेसले एमाले, माओवादी लगायतका दलहरुसँगको सहकार्य तोड्यो । त्यसपछि कांग्रेसले दोहोरो भूमिका सुरु ग¥यो । मधेसका नेता र मधेसी जनताका सामु जातीय संकीर्णतायुक्त संवेदनालाई बल्झाउने काम ग¥यो । र, संविधान संशोधन गर्नुपर्ने आवाजको पक्षपोषण ग¥यो । अनि संविधान संशोधन आधारहीन र संविधानविपरीत रहेको भन्दै तर्कपूर्ण प्रतिवाद गरेको एमालेलाई मधेसविरोधी दलका रुपमा चित्रित गर्न खोज्यो । कांग्रेसको त्यो बेइमानीपूर्ण क्रियाकलाप त्यतिखेर चूर भयो, जतिखेर संसदबाट त्यो प्रस्ताव अस्वीकृत भयो । सारा नेपालीले त्यसलाई समर्थन गरे । मधेस र मधेसकेन्द्रित नेता तथा संगठनहरुले कांग्रेसबाट धोका खाएको अनुभव गर्दै पश्चात्तापपूर्ण अभिव्यक्ति सार्वजनिक गरे ।
संविधान संशोधनलगायतका आन्तरिक राजनीतिक मामिलालाई दिल्लीमा गएर छताछुल्ल पारी भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीसामु संविधान संशोधन गर्ने वाचा गर्दा समस्त नेपालीले लाजले शिर निहुराए । वास्तवमा उनी संविधान संशोधन कसका निम्ति गर्न चाहन्थे भन्ने कुराको उद्घाटन पनि दिल्लीको त्यही अभिव्यक्तिबाट उद्घाटन भयो । यसबाट स्वामिमानी नेपाली तराईवासीलाई झनै चिढ्यायो । 
अंगीकृत नागरिकतावाहकलाई राष्ट्रका प्रमुख ओहोदामा पु¥याउने कांग्रेस, माओवादी र राजपा नेताहरुको लबिइङले रैथाने मधेसीहरु रुष्ट मात्र छैनन्, ठाउँठाउँमा उनीहरु संगठित भई अंगीकृत पक्षधरहरुको प्रतिवादमा उत्रिए । त्यति मात्र होइन, हिन्दी भाषालाई सरकारी कामकाजको भाषाका रुपमा मान्यता दिने गरी कांग्रेस, माओवादी लगायतको प्रस्तावले मैथिली, भोजपुरी, राजवंशी, थारु लगायतका नेपालकै मातृभाषीहरुको मर्ममा चोट पुगेको छ । यसकारण पनि सत्ता गठबन्धन दल र राजपाको जनाधार खल्बलिएको छ । 
प्रधानन्यायाधीश सुशीला कार्कीमाथिको महाभियोग र लोकमानसिंह कार्कीलाई बचाउने खेलमा लागेका कांग्रेस—माओवादीप्रति सुशासन र पारदर्शिता पक्षधर मधेसको सचेत जनमत तिरस्कारको नजरले हेरिरहेको छ । २५ जनाभन्दा बढी सदस्य रहेको मन्त्रिपरिषद बनाउन नमिल्ने संविधानको मर्ममै प्रहार गर्ने गरी देउवाले चुनावको मुखैमा ५४ सदस्यीय मन्त्रिपरिषद बनाएर संविधान र नेपाली जनताको आकांक्षामाथि प्रहार गर्दै राज्यस्रोतमाथि ब्रम्हलूट गर्ने एकमात्र उद्देश्य सिद्ध गर्न खोजेका छन् । पछिल्लोपल्ट बाढीका कारण थातवास सबै उजाडिएका, पारिवारिक सदस्य लुटिएका तराईका जनताको जनजीवनमा राहतको नाममा कुनै प्रभावकारी कदम चाल्न नसकेको सरकारले केही नेता कार्यकर्तालाई मन्त्रीको जागिर दिएर सत्ता टिकाउनेबाहेक अर्को उद्देश्य नराखेको प्रस्ट भएको छ । यस्ता अलोकप्रिय र राष्ट्रघाती हर्कहरुको हिसाबकिताब पनि तराईका जनताले यही निर्वाचनमा चुक्ता गर्ने भएका छन् ।
प्रदेश २ का जनताको मुटुमै प्रहार गर्ने काम त यो सरकारले त्यतिखेर ग¥यो, सम्पूर्ण मुलुकमा स्थानीय तहको निर्वाचन पहिला गराउने र यो प्रदेशलाई मात्रै विभेदपूर्ण तरिकाले, बिनाऔचित्य लामो समयसम्म जनप्रतिनिधिविहीन राखियो । यसरी प्रदेश २ लाई एक्ल्याउने, पृथक व्यवहार गर्ने र पृथक दृष्टिकोणको बीजारोपण राज्य तहबाटै गर्ने कामबाट यहाँका जनताले अपमानीत र अपहेलित भएको महसूस गरेका छन् । तसर्थ, तराईवासी नेपालीको यो मनोभावनामाथि पु¥याएको चोटले कांग्रेस, माओवादी र राजपाको जनाधार कमजोर, विभाजित र संकटग्रस्त बनेको छ । यसअघि दुई चरणमा सम्पन्न निर्वाचनमा पनि जनतासामु एक्लाएक्लै गएर भोट माग्ने आत्मबल र एजेन्डा नभएपछि भएभरका दल मिलेर एमालेलाई एक्ल्याउन खोजेका थिए । त्यसका बाबजुद फराकिलो अन्तरले नेकपा एमाले पहिलो दल भएको थियो ।
अहिले पनि प्रदेश नं. २ मा कांग्रेस, माओवादीलगायत दलहरु आफू जित्नेभन्दा पनि एमालेलाई हराउने रणनीतिमा लागेका छन् । त्यसका निम्ति आफ्नै देशको राज्यशक्ति, स्रोत, साधनको प्रयोग त गरिएको छ नै, सीमापारिबाट पनि भारतीय नम्बरप्लेटका गाडी, भाडाका गुण्डा ल्याएर परिचालन गरिएको छ । निर्वाचन आचार संहिता सत्ता पक्षबाटै चरम रुपमा उल्लंघन भएको छ । त्यस्ता उल्लंघनप्रति निर्वाचन आयोगले आँखा चिम्लेर समर्थन गरिरहेको छ । अन्तिम घडीसम्मै सरकारले कर्मचारी तथा सुरक्षा अधिकारीको सरुवा, मन्त्रिपरिषद विस्तार, राजनीतिक नियुक्ति जस्ता क्रियाकलाप जारी राखी निर्वाचन प्रभावित पार्ने कोशिस गरिरहेको छ । साम, दाम, दण्ड, भेदको नीति अख्तियार गरेको सत्ता गठबन्धनका यी हर्कतले पनि ऊ कति कमजोर र आत्मबलविहीन भएको छ भन्ने कुरा प्रमाणित हुन्छ ।

Related News